वंदना घोडेकर
vandana,ghodekar@timesgroup.com
न्यायाच्या अपेक्षेने आलेल्या बहुतांश पक्षकारांना कुठून बुद्धी सुचली आणि न्यायालयाची पायरी चढलो असे खटल्याच्या प्रत्येक तारखेला सामोरे जाताना वाटते. उशिराने मिळालेला न्याय म्हणजे न्याय नाकारण्यासारखे आहे, असे म्हटले जाते. त्यात 'तारीख पे तारीख' या चक्राला सामोरे जावे लागणाऱ्यांना हा न्यायव्यवस्थेतील सर्वात मोठा दोष वाटतो. देशभरातील न्यायालयांमध्ये तीन कोटींहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. सर्वांधिक खटले उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात या राज्यांमध्ये प्रलंबित आहेत.
प्रत्येक खटला आणि त्याचे स्वरुप वेगळे असले, तरी सर्वांमध्ये एक समान धागा असतो तो म्हणजे पक्षकारांना मिळणाऱ्या तारखांवर तारखा! यासाठी न्यायालयांमध्ये दाखल असलेल्या लाखो प्रलंबित खटल्यांमधील काही प्रातिनिधिक उदाहरणे पाहू या.
खटला एक
तब्बल ३७ वर्षांनी तिची 'केस' नुकत्याच झालेल्या लोकअदालतमध्ये निकाली निघाली. बसमधील प्रवासादरम्यान तिच्या गळ्यातील सोनसाखळी चोरीला गेली. धाडसाने तिने तीन चोरट्यांना पकडून पोलिसांच्या हवाली केले. कोर्टात दाखल झालेली ही केस ३७ वर्षांनी निकाली निघाली. या प्रकरणातील आरोपी जामीनावर सुटल्यानंतर सापडलेच नाहीत. शेवटी संबंधित तक्रारदार महिलेला तिची तक्रार मागे घ्यावी लागली आणि तिच्या खटल्याचा निकाल लागला. कोर्ट-कचेरी आणि तिला कोर्टाची नोटीस आल्याने मुलांनी तिच्याशी बोलणे सोडून दिले.
खटला दोन
१९९३पासून सुरू असलेल्या त्याच्या खटल्याचा नुकताच निकाल लागला. त्याला तीन वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावण्यात आली. खटल्याची सुनावणी होऊन त्याला शिक्षा होईपर्यंत त्याचे वय ८३ वर्षे झाले होते. गेली अनेक वर्षे कोर्टाच्या चकरा मारल्यानंतर शिक्षा होऊन त्याची केस निकाली निघाली. कोर्टाचा निकाल, गेली अनेक वर्षे माराव्या लागलेल्या चकरा आणि वय या ताणामुळे त्याला हार्टअॅटॅक आला. उपचारासाठी त्याला हॉस्पिटमध्ये दाखल करावे लागले.
खटला तिसरा
वाटे-हिस्से व्हावे, अशी मागणी करणारा एक दावा १९९७ मध्ये दिवाणी कोर्टात दाखल करण्यात आला. या दिवाणी दाव्यात ५० प्रतिवादी आहेत. त्यातील ३० जणांचा मृत्यू झाला आहे. या ३० जणांच्या वारसांची नोंद कोर्टात होण्याच्या प्रकियेमध्येच सध्या वेळ जातो आहे. वारसनोंदीचा मुद्दा महत्त्वाचा असल्यामुळे यात दाखल होणाऱ्या अर्जावर आधी आदेश द्यावा लागतो. यामध्ये मूळ अर्जातील मागणीला अजून हातच लावण्यात आलेला नाही.
प्रलंबित खटल्यांमधील ही काही प्रातिनिधिक उदाहरणे. उशिराने मिळालेला न्याय म्हणजे न्याय नाकारण्यासारखे आहे, असे म्हटले जाते. त्यात तारीख पे तारीख या चक्राला सामोरे जावे लागणाऱ्यांना हा न्यायव्यवस्थेतील सर्वात मोठा दोष वाटतो. देशभरातील न्यायालयांमध्ये सध्या तीन कोटींहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. यामध्ये सर्वांधिक खटले उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात या राज्यांमध्ये प्रलंबित आहेत. लाखोंच्या संख्येने प्रलंबित असलेल्या खटल्यांच्या निकालांना विलंब का लागतो, असा प्रश्न सर्वसामान्यांना अनेकदा पडतो. न्यायाधीश, न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी, सरकारी वकील, वकील, तपास अधिकारी, फिर्यादी, साक्षीदार, आरोपी, सुनावणी घेताना येणाऱ्या अडचणी, काही खटल्यांमध्ये जाणीवपूर्वक परिणाम व्हावा म्हणून केला जाणारा वेळकाढूपणा, न्यायापेक्षा तारखांवरच वेळ मारुन नेणे, कायद्यातील बारकावे त्याचा काढला जाणारा कीस, क्लिष्ट प्रक्रिया अशा न संपणाऱ्या गोष्टींच्या जंजाळात अडकलेला खटला अनेक वर्षे प्रलंबित राहतो. यातून मार्ग काढण्यासाठी विविध उपक्रम हाती घेतले जातात. मात्र, आजही न्यायालयातील खटल्यांना विलंब का यावर कोणतेही ठोस उत्तर नाही, त्यावर विचार करताना अनेक मुद्दे समोर येतात.
पुणे जिल्हा न्यायालयातील सरकारी वकील वामन कोळी सांगतात, खटले प्रलंबित राहण्यास अनेक कारणे आहेत. न्यायाधीशांच्या होणाऱ्या बदल्या, न्यायालयीन कामकाजासाठी अपुरे मनुष्यबळ, न्यायालयातील फाइल ट्रान्स्फर होत राहणे, लिंक कोर्टावर असलेला ताण, खटला चालविताना दाखल होणारे अर्ज, साक्षीदार हजर राहणे अशी कारणे आहेत. जामीन मिळाल्यावर आरोपी सुटल्यावर परत सापडत नाहीत. त्यांच्याकडून खोटे पत्ते देण्यात आलेले असतात. एखादा आरोपी सापडत नसेल तर तो फरार झाल्याचा घोषित होण्याची प्रक्रिया होईपर्यंत खटला लांबतो. मात्र, या सर्व बाबी कायदेशीररीत्या पूर्ण करणे आवश्यक असते. नोटीस बजावणी करतानाही पोलिसांना अडचणी येतात. नोटीस बजावणीसाठी एखादा सेंट्रल डेस्क केला गेला, तर अडचणी कमी होऊ शकतात. प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी करण्यासाठी सध्याच्या काळात अत्याधुनिक प्रणालीचा वापर करणे आवश्यक आहे.
प्रसिद्ध वकील अॅड. प्रताप परदेशी सांगतात, ८३ व्या वर्षी शिक्षा लागलेल्या पक्षकाराची मानसिकता काय असेल याचाही कुठेतरी विचार करणे आवश्यक आहे. गेली अनेक वर्षे कोर्टात चकरा माराव्या लागणे ही त्याच्यासाठी शिक्षा होती. त्यात त्याने केलेल्या गुन्ह्यासाठी झालेली शिक्षा. मात्र, हा निकाल येण्यास किती कालावधी लागला याचा विचार केला तर न्याय कधी मिळणार या अपेक्षेवर असलेल्या पक्षकारांच्या वाट्याला येणारा ताण हा मुद्दाही महत्त्वाचा आहे. न्यायाधीशांपुढे असलेल्या खटल्यांची आकडेवारी, त्यांच्यावर एकाचवेळी असलेल्या अनेक जबाबदाऱ्या पाहता त्यांच्याकडे असलेल्या कामाचेही विकेंद्रीकरण करणे आवश्यक आहे. तारखा देणे, महत्त्वाच्या अर्जावर तातडीने आदेश देणे, खटल्यांची सुनावणी घेणे, साक्षी - पुरावे नोंदविणे अशी अनेक कामे एकाच कोर्टाकडे असतात. पुणे न्यायालयात काही ठिकाणी केवळ पाच-सात जण थांबले तरी गर्दी होईल, इतक्या जागेत न्यायाधीशांना काम करावे लागते. न्यायालयासाठी आवश्यक सुविधा वाढविणे आवश्यक आहे, तरच त्यातून कामाचा निपटारा होऊ शकेल. पक्षकारांना मिळणारा न्याय ही महत्त्वाची गोष्ट असून यावर सर्व घटकांनी काम करणे आवश्यक आहे. प्रलंबित खटले निकाली काढण्यासाठी न्यायलय यंत्रणेकडून अनेक उपक्रम राबविले जात आहेत. लोकअदालत, स्थायी लोकअदालत या काही चांगल्या उपाययोजना आहेत, असे अॅड. प्रताप परदेशी यांनी सांगितले.
पुणे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. सुभाष पवार म्हणाले, 'न्यायालयात दाखल होणाऱ्या खटल्यामध्ये प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण अधिक आहे, हा मुद्दा खरा आहे. मात्र, याला कारणे आहेत. न्यायालय प्रशासन हे महत्त्वाचे कारण आहे. न्यायालयांपुढे असलेला खटल्यांचा मोठा आकडा, न्यायाधीशांच्या बदल्या, फाइल ट्रान्सफर होत राहणे, अशी अनेक कारणे आहेत. न्यायाधीशांची बदली झाली की, अनेक महिने फाइल निघत नाही. काही घटनांमध्ये फाइल सापडत नाही.
दिवाणी स्वरुपाच्या खटल्यांचा विचार केला तर अनेक खटल्यांमध्ये वादी आणि प्रतिवादींची संख्या मोठ्या प्रमाणावर असते. यातील प्रत्येकाचे म्हणणे ऐकून घेणे, त्याची बाजू मांडण्याची संधी देणे, एखाद्या पक्षकाराचा मृत्यू झाला तर त्याच्या वारसांची नोंद करणे यात वेळ जातो. त्यामुळे तारखा लांबत जातात. मात्र ही न टाळता येण्याजोगी प्रक्रिया आहे. खटल्यांना होणारा विलंब टाळायचा असेल तर न्यायालय प्रशासन, पोलिस, वकिल यांच्या कामातील समन्वय वाढविणे आवश्यक आहे, असे पवार यांनी स्पष्ट केले.
अॅड. नितीन झंजाड सांगतात, फौजदारी स्वरुपाच्या खटल्यांमध्येही अशा अनेक स्वरुपाच्या अडचणी येतात. दाखल एफआयआर रद्द करण्यात यावी. एफआयआरमधून नाव वगळण्यात यावे म्हणून दाखल अर्जाचा हायकोर्टापर्यंत पाठपुरावा केला जातो. या दरम्यान संबंधित खटल्यावर खालच्या कोर्टाला सुनावणी घेता येत नाही. त्यामुळे तारखा पडत राहतात. खटल्यांमध्ये डॉक्टरांची, पोलिस अधिकाऱ्यांची साक्ष नोंदविताना ते वेळेवर हजर राहतील याची शाश्वती नसते. कारण वैद्यकीय सर्टिफिकेट देणारा डॉक्टरला त्याच्या कामामुळे न्यायालयात वेळेवर हजर होता येत नाही. काही वेळेला डॉक्टरांची बदली झालेली असते. पोलिस अधिकाऱ्यांच्याबाबतीतही तेच आहे. बदलीच्या ठिकाणी सुट्टी घेऊन त्यांना साक्ष देण्यासाठी यावे लागते. यामुळे खटला लांबतो.
न्यायालयांच्या कामकाजाच्या या सर्व मुद्द्यांचा विचार केला तर न्यायाधीश आणि पोलिस यांच्यावरील ताणाचा विचार व्हायला हवा. न्यायाधीशांची अपुरी संख्या, त्यांच्यावर असलेला कामाचा अतिरिक्त ताण, न्यायाधीशांच्या अडचणी याचाही विचार व्हायला हवा. पोलिसांचे वाढत्या शहराबरोबर वाढलेले प्रश्न, पोलिसांना लागणारा बंदोबस्त त्यामुळे वेळेवर न्यायालयात हजर न होता येणे. साक्षीदार हजर करताना येणाऱ्या अडचणी, जेलमधून आरोपींना न्यायालयात आणताना होणारा वेळ अशा अनेक समस्यांच्या कात्रीत पोलिस सापडलेले असतात. या सर्वाचा परिपाक पाहिला तर, पक्षकार भरडला जातो हेच दिसते. ज्याच्यासाठी न्यायालये कार्यरत आहेत तो पक्षकार न्यायालयाच्या आवारात वावरताना पाहिला, तर न्यायव्यवस्थेच्या चक्रात तो कसा भरडला जातोय हे त्यांच्या चेहऱ्यांकडे पाहून कळते. प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी करण्यासाठी न्यायालय मार्ग काढण्याचा सातत्याने विचार होताना दिसतो. मात्र, हे चित्र आजही आश्वासक नाही. शहाणा म्हणून न्यायालयाची पायरी चढलेला पक्षकार 'तारीख पे तारीख'च्या जंजाळात सापडू नये यासाठी निर्णायक बदल आणि ठोस भूमिका घेण्याची गरज आहे.
vandana,ghodekar@timesgroup.com
न्यायाच्या अपेक्षेने आलेल्या बहुतांश पक्षकारांना कुठून बुद्धी सुचली आणि न्यायालयाची पायरी चढलो असे खटल्याच्या प्रत्येक तारखेला सामोरे जाताना वाटते. उशिराने मिळालेला न्याय म्हणजे न्याय नाकारण्यासारखे आहे, असे म्हटले जाते. त्यात 'तारीख पे तारीख' या चक्राला सामोरे जावे लागणाऱ्यांना हा न्यायव्यवस्थेतील सर्वात मोठा दोष वाटतो. देशभरातील न्यायालयांमध्ये तीन कोटींहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. सर्वांधिक खटले उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात या राज्यांमध्ये प्रलंबित आहेत.
प्रत्येक खटला आणि त्याचे स्वरुप वेगळे असले, तरी सर्वांमध्ये एक समान धागा असतो तो म्हणजे पक्षकारांना मिळणाऱ्या तारखांवर तारखा! यासाठी न्यायालयांमध्ये दाखल असलेल्या लाखो प्रलंबित खटल्यांमधील काही प्रातिनिधिक उदाहरणे पाहू या.
खटला एक
तब्बल ३७ वर्षांनी तिची 'केस' नुकत्याच झालेल्या लोकअदालतमध्ये निकाली निघाली. बसमधील प्रवासादरम्यान तिच्या गळ्यातील सोनसाखळी चोरीला गेली. धाडसाने तिने तीन चोरट्यांना पकडून पोलिसांच्या हवाली केले. कोर्टात दाखल झालेली ही केस ३७ वर्षांनी निकाली निघाली. या प्रकरणातील आरोपी जामीनावर सुटल्यानंतर सापडलेच नाहीत. शेवटी संबंधित तक्रारदार महिलेला तिची तक्रार मागे घ्यावी लागली आणि तिच्या खटल्याचा निकाल लागला. कोर्ट-कचेरी आणि तिला कोर्टाची नोटीस आल्याने मुलांनी तिच्याशी बोलणे सोडून दिले.
खटला दोन
१९९३पासून सुरू असलेल्या त्याच्या खटल्याचा नुकताच निकाल लागला. त्याला तीन वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावण्यात आली. खटल्याची सुनावणी होऊन त्याला शिक्षा होईपर्यंत त्याचे वय ८३ वर्षे झाले होते. गेली अनेक वर्षे कोर्टाच्या चकरा मारल्यानंतर शिक्षा होऊन त्याची केस निकाली निघाली. कोर्टाचा निकाल, गेली अनेक वर्षे माराव्या लागलेल्या चकरा आणि वय या ताणामुळे त्याला हार्टअॅटॅक आला. उपचारासाठी त्याला हॉस्पिटमध्ये दाखल करावे लागले.
खटला तिसरा
वाटे-हिस्से व्हावे, अशी मागणी करणारा एक दावा १९९७ मध्ये दिवाणी कोर्टात दाखल करण्यात आला. या दिवाणी दाव्यात ५० प्रतिवादी आहेत. त्यातील ३० जणांचा मृत्यू झाला आहे. या ३० जणांच्या वारसांची नोंद कोर्टात होण्याच्या प्रकियेमध्येच सध्या वेळ जातो आहे. वारसनोंदीचा मुद्दा महत्त्वाचा असल्यामुळे यात दाखल होणाऱ्या अर्जावर आधी आदेश द्यावा लागतो. यामध्ये मूळ अर्जातील मागणीला अजून हातच लावण्यात आलेला नाही.
प्रलंबित खटल्यांमधील ही काही प्रातिनिधिक उदाहरणे. उशिराने मिळालेला न्याय म्हणजे न्याय नाकारण्यासारखे आहे, असे म्हटले जाते. त्यात तारीख पे तारीख या चक्राला सामोरे जावे लागणाऱ्यांना हा न्यायव्यवस्थेतील सर्वात मोठा दोष वाटतो. देशभरातील न्यायालयांमध्ये सध्या तीन कोटींहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. यामध्ये सर्वांधिक खटले उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात या राज्यांमध्ये प्रलंबित आहेत. लाखोंच्या संख्येने प्रलंबित असलेल्या खटल्यांच्या निकालांना विलंब का लागतो, असा प्रश्न सर्वसामान्यांना अनेकदा पडतो. न्यायाधीश, न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी, सरकारी वकील, वकील, तपास अधिकारी, फिर्यादी, साक्षीदार, आरोपी, सुनावणी घेताना येणाऱ्या अडचणी, काही खटल्यांमध्ये जाणीवपूर्वक परिणाम व्हावा म्हणून केला जाणारा वेळकाढूपणा, न्यायापेक्षा तारखांवरच वेळ मारुन नेणे, कायद्यातील बारकावे त्याचा काढला जाणारा कीस, क्लिष्ट प्रक्रिया अशा न संपणाऱ्या गोष्टींच्या जंजाळात अडकलेला खटला अनेक वर्षे प्रलंबित राहतो. यातून मार्ग काढण्यासाठी विविध उपक्रम हाती घेतले जातात. मात्र, आजही न्यायालयातील खटल्यांना विलंब का यावर कोणतेही ठोस उत्तर नाही, त्यावर विचार करताना अनेक मुद्दे समोर येतात.
पुणे जिल्हा न्यायालयातील सरकारी वकील वामन कोळी सांगतात, खटले प्रलंबित राहण्यास अनेक कारणे आहेत. न्यायाधीशांच्या होणाऱ्या बदल्या, न्यायालयीन कामकाजासाठी अपुरे मनुष्यबळ, न्यायालयातील फाइल ट्रान्स्फर होत राहणे, लिंक कोर्टावर असलेला ताण, खटला चालविताना दाखल होणारे अर्ज, साक्षीदार हजर राहणे अशी कारणे आहेत. जामीन मिळाल्यावर आरोपी सुटल्यावर परत सापडत नाहीत. त्यांच्याकडून खोटे पत्ते देण्यात आलेले असतात. एखादा आरोपी सापडत नसेल तर तो फरार झाल्याचा घोषित होण्याची प्रक्रिया होईपर्यंत खटला लांबतो. मात्र, या सर्व बाबी कायदेशीररीत्या पूर्ण करणे आवश्यक असते. नोटीस बजावणी करतानाही पोलिसांना अडचणी येतात. नोटीस बजावणीसाठी एखादा सेंट्रल डेस्क केला गेला, तर अडचणी कमी होऊ शकतात. प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी करण्यासाठी सध्याच्या काळात अत्याधुनिक प्रणालीचा वापर करणे आवश्यक आहे.
प्रसिद्ध वकील अॅड. प्रताप परदेशी सांगतात, ८३ व्या वर्षी शिक्षा लागलेल्या पक्षकाराची मानसिकता काय असेल याचाही कुठेतरी विचार करणे आवश्यक आहे. गेली अनेक वर्षे कोर्टात चकरा माराव्या लागणे ही त्याच्यासाठी शिक्षा होती. त्यात त्याने केलेल्या गुन्ह्यासाठी झालेली शिक्षा. मात्र, हा निकाल येण्यास किती कालावधी लागला याचा विचार केला तर न्याय कधी मिळणार या अपेक्षेवर असलेल्या पक्षकारांच्या वाट्याला येणारा ताण हा मुद्दाही महत्त्वाचा आहे. न्यायाधीशांपुढे असलेल्या खटल्यांची आकडेवारी, त्यांच्यावर एकाचवेळी असलेल्या अनेक जबाबदाऱ्या पाहता त्यांच्याकडे असलेल्या कामाचेही विकेंद्रीकरण करणे आवश्यक आहे. तारखा देणे, महत्त्वाच्या अर्जावर तातडीने आदेश देणे, खटल्यांची सुनावणी घेणे, साक्षी - पुरावे नोंदविणे अशी अनेक कामे एकाच कोर्टाकडे असतात. पुणे न्यायालयात काही ठिकाणी केवळ पाच-सात जण थांबले तरी गर्दी होईल, इतक्या जागेत न्यायाधीशांना काम करावे लागते. न्यायालयासाठी आवश्यक सुविधा वाढविणे आवश्यक आहे, तरच त्यातून कामाचा निपटारा होऊ शकेल. पक्षकारांना मिळणारा न्याय ही महत्त्वाची गोष्ट असून यावर सर्व घटकांनी काम करणे आवश्यक आहे. प्रलंबित खटले निकाली काढण्यासाठी न्यायलय यंत्रणेकडून अनेक उपक्रम राबविले जात आहेत. लोकअदालत, स्थायी लोकअदालत या काही चांगल्या उपाययोजना आहेत, असे अॅड. प्रताप परदेशी यांनी सांगितले.
पुणे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. सुभाष पवार म्हणाले, 'न्यायालयात दाखल होणाऱ्या खटल्यामध्ये प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण अधिक आहे, हा मुद्दा खरा आहे. मात्र, याला कारणे आहेत. न्यायालय प्रशासन हे महत्त्वाचे कारण आहे. न्यायालयांपुढे असलेला खटल्यांचा मोठा आकडा, न्यायाधीशांच्या बदल्या, फाइल ट्रान्सफर होत राहणे, अशी अनेक कारणे आहेत. न्यायाधीशांची बदली झाली की, अनेक महिने फाइल निघत नाही. काही घटनांमध्ये फाइल सापडत नाही.
दिवाणी स्वरुपाच्या खटल्यांचा विचार केला तर अनेक खटल्यांमध्ये वादी आणि प्रतिवादींची संख्या मोठ्या प्रमाणावर असते. यातील प्रत्येकाचे म्हणणे ऐकून घेणे, त्याची बाजू मांडण्याची संधी देणे, एखाद्या पक्षकाराचा मृत्यू झाला तर त्याच्या वारसांची नोंद करणे यात वेळ जातो. त्यामुळे तारखा लांबत जातात. मात्र ही न टाळता येण्याजोगी प्रक्रिया आहे. खटल्यांना होणारा विलंब टाळायचा असेल तर न्यायालय प्रशासन, पोलिस, वकिल यांच्या कामातील समन्वय वाढविणे आवश्यक आहे, असे पवार यांनी स्पष्ट केले.
अॅड. नितीन झंजाड सांगतात, फौजदारी स्वरुपाच्या खटल्यांमध्येही अशा अनेक स्वरुपाच्या अडचणी येतात. दाखल एफआयआर रद्द करण्यात यावी. एफआयआरमधून नाव वगळण्यात यावे म्हणून दाखल अर्जाचा हायकोर्टापर्यंत पाठपुरावा केला जातो. या दरम्यान संबंधित खटल्यावर खालच्या कोर्टाला सुनावणी घेता येत नाही. त्यामुळे तारखा पडत राहतात. खटल्यांमध्ये डॉक्टरांची, पोलिस अधिकाऱ्यांची साक्ष नोंदविताना ते वेळेवर हजर राहतील याची शाश्वती नसते. कारण वैद्यकीय सर्टिफिकेट देणारा डॉक्टरला त्याच्या कामामुळे न्यायालयात वेळेवर हजर होता येत नाही. काही वेळेला डॉक्टरांची बदली झालेली असते. पोलिस अधिकाऱ्यांच्याबाबतीतही तेच आहे. बदलीच्या ठिकाणी सुट्टी घेऊन त्यांना साक्ष देण्यासाठी यावे लागते. यामुळे खटला लांबतो.
न्यायालयांच्या कामकाजाच्या या सर्व मुद्द्यांचा विचार केला तर न्यायाधीश आणि पोलिस यांच्यावरील ताणाचा विचार व्हायला हवा. न्यायाधीशांची अपुरी संख्या, त्यांच्यावर असलेला कामाचा अतिरिक्त ताण, न्यायाधीशांच्या अडचणी याचाही विचार व्हायला हवा. पोलिसांचे वाढत्या शहराबरोबर वाढलेले प्रश्न, पोलिसांना लागणारा बंदोबस्त त्यामुळे वेळेवर न्यायालयात हजर न होता येणे. साक्षीदार हजर करताना येणाऱ्या अडचणी, जेलमधून आरोपींना न्यायालयात आणताना होणारा वेळ अशा अनेक समस्यांच्या कात्रीत पोलिस सापडलेले असतात. या सर्वाचा परिपाक पाहिला तर, पक्षकार भरडला जातो हेच दिसते. ज्याच्यासाठी न्यायालये कार्यरत आहेत तो पक्षकार न्यायालयाच्या आवारात वावरताना पाहिला, तर न्यायव्यवस्थेच्या चक्रात तो कसा भरडला जातोय हे त्यांच्या चेहऱ्यांकडे पाहून कळते. प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी करण्यासाठी न्यायालय मार्ग काढण्याचा सातत्याने विचार होताना दिसतो. मात्र, हे चित्र आजही आश्वासक नाही. शहाणा म्हणून न्यायालयाची पायरी चढलेला पक्षकार 'तारीख पे तारीख'च्या जंजाळात सापडू नये यासाठी निर्णायक बदल आणि ठोस भूमिका घेण्याची गरज आहे.