डॉ. बुधाजीराव मुळीक
शेतमाल, बाजार समित्यांच्या नियमनातून मुक्त करून, शेतकऱ्यांना तो थेट ग्राहकांना विकता यावा म्हणून, महाराष्ट्र सरकार लवकरच तसा अध्यादेश काढणार आहे. या पार्श्वभूमीवर एकूणच शेतकरी, त्याने पिकवलेला शेतमाल आणि विक्रीव्यवस्थेचा घेतलेला मागोवा… ...
शेतकऱ्याला एक टन कांद्याची पट्टी फक्त १ रु. मिळाली, अशी पावतीसह व त्यातील खर्चाच्या मजकुरासह असलेली बातमी सध्या व्हॉट्सअॅपवर फिरत आहे… शेतकऱ्याला त्याच्या शेतात पिकणाऱ्या मालाची, ग्राहकाला जी किंमत मोजावी लागते, त्याच्या फक्त २५ टक्के किंमत मिळते, असे भारतातीलच नव्हे, तर जगातील ज्येष्ठ व संवेदनशील कृषिशास्त्रज्ञ डॉ. एम्. एस्. स्वामीनाथन यांनी एक दशकापूर्वी आपल्या अहवालात नमूद केले आहे.
सक्षम विक्री व्यवस्थेअभावी व असंघटित शेतकऱ्यांचे बाबतीत, हंगामात अनेक अडथळ्यांची शर्यत पार पाडीत, उत्पादन केलेला शेतमाल ज्यावेळी मातीमोल भावाने विकला जातो, त्यावेळी शेतकऱ्याची अवस्था युद्धात जिंकून तहात हरणाऱ्या देशासारखी होते. ज्यावेळी शहरी सामान्य ग्राहक १०० रु. किलोने भाजी खरेदी करतो, त्यावेळी शेतकऱ्यांना त्याच्या शेतात, त्या भाजीची किंमत २० रु. किलो तरी मिळते का? कांद्याचे तर अपवादात्मक वेळी २० पैसे किलोमागे शेतकऱ्यांना मिळाले असतील!
त्यामुळेच शेतकऱ्याचा शेतमाल बाजार समित्या टाळून थेट ग्राहकापर्यंत पोचवण्यासाठीचा अध्यादेश शासन काढणार असल्यास, शेतकऱ्यांनी व ग्राहकांनी
त्याचे क्रियाशील होऊन स्वागत करावे, असे माझे ठाम मत आहे. अध्यादेशातील तपशिलानंतर त्यावर अधिक भाष्य करणे योग्य होईल. मात्र त्यानिमित्ताने खालील मुद्द्यांवर वाचकांनी व शासनाने विचार करावा, असं वाटतं.
१) सध्या शेतातून काढलेला माल, ग्राहकाचे हातात पडेपर्यंत, ७-८ वेळा हाताळला जातो.
२) उत्पादन खर्चापेक्षा कमी किंमतीत आपले उत्पादन विकणारे किती उद्योग आहेत? व ते कोणते?
३) शेती उत्पन्नाशिवाय भारतातील जनता जगू शकेल का?
४) शेतमालाची वाहतूक, पॅकिंग, प्रतवारी, वजन उचलणारे, विकत घेऊन विकणारे व्यापारी, हातगाडीवर शेतमाल विकणारे, या सर्वांचे उत्पन्न तुलनात्मकरीत्या पूर्णवेळ शेतकऱ्यांपेक्षा अधिक का?
५) जर रेल्वे, रस्ते, बंदर, विमानतळ, शहरीकरण, औद्योगीकरण याच्यासाठी आपण लाखो कोटी रु. खर्च करतो तर उत्पादनाचे ठिकाणी नाशवंत शेतमालासाठी आर्थिक तरतूद करून, साठवणूक प्रतवारी, वेष्टण, दळणवळण प्रक्रिया यांच्या सोयी कोणत्याही सरकारला का करता आल्या नाहीत?
६) जर आपण अन्नसुरक्षितता कायदा करतो, तर अन्न उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या शेतीला संरक्षित सिंचन व शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव देण्याचा कायदा करून त्यावर कार्यवाही का होत नाही?
७) शेतकऱ्यांनी फक्त स्वतःच्या गरजेपुरते पिकवले तर एका वर्षात शेतमालाची आयात करताना शासनाची परदेशी गंगाजळी किती शिल्लक राहील? आणि शेतमालावर प्रक्रिया, त्याची वाहतूक आणि विक्री करणारे कोणता उद्योग करतील?
८) शेतातील एकदाच, हळूवारपणे, शेतकऱ्याने हाताळलेला भाजीपाला थेट ‘शेत ते हात’ (Farm to Fork), ग्राहकाला मिळाल्यास तो अधिक आरोग्यदायी, कमी किंमतीत आणि तुलनेने ताजा मिळेल.
९) पिकवेल त्याला व त्याने नेमलेल्या कमिशन एजंटलाच विक्रीचा अधिकार देण्याचा कायदा आपण का करीत नाही?
१०) शेतीखेरीज, कोणत्या उद्योगामध्ये, मूळ उत्पादक मालकापेक्षा, त्याला निविष्ठा पुरवणारे वा त्याच्या तयार मालाची विक्री करणारे अधिक श्रीमंत आहेत?
११) भेसळ शेतात होते की हाताळण्यात?
१२) जगामध्ये अमेरिकेतील कॅलिफोर्नियापासून ते अनेक प्रगत
देशांमध्ये दुष्काळात किती शेतकऱ्यांनी स्थलांतर केले?
१३) शेतमालाची विक्री करणाऱ्यांनी, शेतकऱ्यांना मिळालेल्या त्याच्या मालाच्या किंमतीपेक्षा १५ टक्क्यांहून जादा दराने शेतकऱ्यांचा शेतमाल ग्राहकांना विकू नये, असा आपण अध्यादेश काढून त्याची कार्यवाही का करीत नाही?
अमेरिकेत, लहान शेतकरी (ज्यांची व्याख्या तेथे ५०० एकर क्षेत्रापर्यंत जमीन धारण करणारा अशी आहे.) आपले उत्पादन, (Founding Farmers) शेतकऱ्यांनी निर्माण केलेली हॉटेल्स्, शाळेतील मुलांना दुपारच्या जेवणासाठी, तसेच शेतकऱ्यांची बाजारपेठ (Farmers Market) आदि ठिकाणी थेट विकतात. त्यांना यासाठी शासन पूर्ण साधनसंपत्ती आणि कायद्यासह सहकार्य करते.
अमेरिकेत कम्युनिटी सपोर्टेड अॅग्रिकल्चर सुरू आहे. ज्यामध्ये शहरी ग्राहक शेतकऱ्यांना ठरावीक रक्कम अगोदर देऊन त्याचे
उत्पादन थेट शहरातील त्याचे घरी पुरविण्यास सांगतो. या सगळ्याला तेथील सरकारचा-कायद्याचा व ग्राहकांचा पाठिंबा आहे. तेथील ग्राहक म्हणतात शेतातून थेट घरात शेतमाल मिळतो आणि तोही ताजा व प्रदूषणविरहित आरोग्यदायी.
प्रतिवर्षी आपल्या देशामध्ये बँकांचा जेवढा एन्.पी.ए. असतो. जवळजवळ त्याच किंमतीचा नाशवंत शेतमाल (वर्षाला सुमारे ६०,००० कोटी रु.) साठवणुकीअभावी वाया जातो. जर शेत ते हात हा कायदा झाल्यास आणि त्याची शहरात विक्री केल्यास एका वर्षात हजारो नोकऱ्या निर्माण होतील आणि ग्राहकांना कमीत कमी १५ टक्के कमी दराने शेतमाल मिळेल आणि शेतकऱ्याला २५ टक्के जादा दर मिळेल.
प्रश्न आहे तो इच्छाशक्तीचा!
शेतमाल, बाजार समित्यांच्या नियमनातून मुक्त करून, शेतकऱ्यांना तो थेट ग्राहकांना विकता यावा म्हणून, महाराष्ट्र सरकार लवकरच तसा अध्यादेश काढणार आहे. या पार्श्वभूमीवर एकूणच शेतकरी, त्याने पिकवलेला शेतमाल आणि विक्रीव्यवस्थेचा घेतलेला मागोवा… ...
शेतकऱ्याला एक टन कांद्याची पट्टी फक्त १ रु. मिळाली, अशी पावतीसह व त्यातील खर्चाच्या मजकुरासह असलेली बातमी सध्या व्हॉट्सअॅपवर फिरत आहे… शेतकऱ्याला त्याच्या शेतात पिकणाऱ्या मालाची, ग्राहकाला जी किंमत मोजावी लागते, त्याच्या फक्त २५ टक्के किंमत मिळते, असे भारतातीलच नव्हे, तर जगातील ज्येष्ठ व संवेदनशील कृषिशास्त्रज्ञ डॉ. एम्. एस्. स्वामीनाथन यांनी एक दशकापूर्वी आपल्या अहवालात नमूद केले आहे.
सक्षम विक्री व्यवस्थेअभावी व असंघटित शेतकऱ्यांचे बाबतीत, हंगामात अनेक अडथळ्यांची शर्यत पार पाडीत, उत्पादन केलेला शेतमाल ज्यावेळी मातीमोल भावाने विकला जातो, त्यावेळी शेतकऱ्याची अवस्था युद्धात जिंकून तहात हरणाऱ्या देशासारखी होते. ज्यावेळी शहरी सामान्य ग्राहक १०० रु. किलोने भाजी खरेदी करतो, त्यावेळी शेतकऱ्यांना त्याच्या शेतात, त्या भाजीची किंमत २० रु. किलो तरी मिळते का? कांद्याचे तर अपवादात्मक वेळी २० पैसे किलोमागे शेतकऱ्यांना मिळाले असतील!
त्यामुळेच शेतकऱ्याचा शेतमाल बाजार समित्या टाळून थेट ग्राहकापर्यंत पोचवण्यासाठीचा अध्यादेश शासन काढणार असल्यास, शेतकऱ्यांनी व ग्राहकांनी
त्याचे क्रियाशील होऊन स्वागत करावे, असे माझे ठाम मत आहे. अध्यादेशातील तपशिलानंतर त्यावर अधिक भाष्य करणे योग्य होईल. मात्र त्यानिमित्ताने खालील मुद्द्यांवर वाचकांनी व शासनाने विचार करावा, असं वाटतं.
१) सध्या शेतातून काढलेला माल, ग्राहकाचे हातात पडेपर्यंत, ७-८ वेळा हाताळला जातो.
२) उत्पादन खर्चापेक्षा कमी किंमतीत आपले उत्पादन विकणारे किती उद्योग आहेत? व ते कोणते?
३) शेती उत्पन्नाशिवाय भारतातील जनता जगू शकेल का?
४) शेतमालाची वाहतूक, पॅकिंग, प्रतवारी, वजन उचलणारे, विकत घेऊन विकणारे व्यापारी, हातगाडीवर शेतमाल विकणारे, या सर्वांचे उत्पन्न तुलनात्मकरीत्या पूर्णवेळ शेतकऱ्यांपेक्षा अधिक का?
५) जर रेल्वे, रस्ते, बंदर, विमानतळ, शहरीकरण, औद्योगीकरण याच्यासाठी आपण लाखो कोटी रु. खर्च करतो तर उत्पादनाचे ठिकाणी नाशवंत शेतमालासाठी आर्थिक तरतूद करून, साठवणूक प्रतवारी, वेष्टण, दळणवळण प्रक्रिया यांच्या सोयी कोणत्याही सरकारला का करता आल्या नाहीत?
६) जर आपण अन्नसुरक्षितता कायदा करतो, तर अन्न उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या शेतीला संरक्षित सिंचन व शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव देण्याचा कायदा करून त्यावर कार्यवाही का होत नाही?
७) शेतकऱ्यांनी फक्त स्वतःच्या गरजेपुरते पिकवले तर एका वर्षात शेतमालाची आयात करताना शासनाची परदेशी गंगाजळी किती शिल्लक राहील? आणि शेतमालावर प्रक्रिया, त्याची वाहतूक आणि विक्री करणारे कोणता उद्योग करतील?
८) शेतातील एकदाच, हळूवारपणे, शेतकऱ्याने हाताळलेला भाजीपाला थेट ‘शेत ते हात’ (Farm to Fork), ग्राहकाला मिळाल्यास तो अधिक आरोग्यदायी, कमी किंमतीत आणि तुलनेने ताजा मिळेल.
९) पिकवेल त्याला व त्याने नेमलेल्या कमिशन एजंटलाच विक्रीचा अधिकार देण्याचा कायदा आपण का करीत नाही?
१०) शेतीखेरीज, कोणत्या उद्योगामध्ये, मूळ उत्पादक मालकापेक्षा, त्याला निविष्ठा पुरवणारे वा त्याच्या तयार मालाची विक्री करणारे अधिक श्रीमंत आहेत?
११) भेसळ शेतात होते की हाताळण्यात?
१२) जगामध्ये अमेरिकेतील कॅलिफोर्नियापासून ते अनेक प्रगत
देशांमध्ये दुष्काळात किती शेतकऱ्यांनी स्थलांतर केले?
१३) शेतमालाची विक्री करणाऱ्यांनी, शेतकऱ्यांना मिळालेल्या त्याच्या मालाच्या किंमतीपेक्षा १५ टक्क्यांहून जादा दराने शेतकऱ्यांचा शेतमाल ग्राहकांना विकू नये, असा आपण अध्यादेश काढून त्याची कार्यवाही का करीत नाही?
अमेरिकेत, लहान शेतकरी (ज्यांची व्याख्या तेथे ५०० एकर क्षेत्रापर्यंत जमीन धारण करणारा अशी आहे.) आपले उत्पादन, (Founding Farmers) शेतकऱ्यांनी निर्माण केलेली हॉटेल्स्, शाळेतील मुलांना दुपारच्या जेवणासाठी, तसेच शेतकऱ्यांची बाजारपेठ (Farmers Market) आदि ठिकाणी थेट विकतात. त्यांना यासाठी शासन पूर्ण साधनसंपत्ती आणि कायद्यासह सहकार्य करते.
अमेरिकेत कम्युनिटी सपोर्टेड अॅग्रिकल्चर सुरू आहे. ज्यामध्ये शहरी ग्राहक शेतकऱ्यांना ठरावीक रक्कम अगोदर देऊन त्याचे
उत्पादन थेट शहरातील त्याचे घरी पुरविण्यास सांगतो. या सगळ्याला तेथील सरकारचा-कायद्याचा व ग्राहकांचा पाठिंबा आहे. तेथील ग्राहक म्हणतात शेतातून थेट घरात शेतमाल मिळतो आणि तोही ताजा व प्रदूषणविरहित आरोग्यदायी.
प्रतिवर्षी आपल्या देशामध्ये बँकांचा जेवढा एन्.पी.ए. असतो. जवळजवळ त्याच किंमतीचा नाशवंत शेतमाल (वर्षाला सुमारे ६०,००० कोटी रु.) साठवणुकीअभावी वाया जातो. जर शेत ते हात हा कायदा झाल्यास आणि त्याची शहरात विक्री केल्यास एका वर्षात हजारो नोकऱ्या निर्माण होतील आणि ग्राहकांना कमीत कमी १५ टक्के कमी दराने शेतमाल मिळेल आणि शेतकऱ्याला २५ टक्के जादा दर मिळेल.
प्रश्न आहे तो इच्छाशक्तीचा!