किरण मोघे
दोन आठवड्यांपूर्वी तेलंगणच्या नालगोंडा जिल्ह्यात मिर्यालगुडा शहराच्या प्रमुख रस्त्यावर दिवसा ढवळ्या सुपारी देऊन एका तरुणाची हत्या घडवली गेली. तेलंगण मध्ये आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, एक कोटी रुपयांच्या बोलीवर केलेला हा खून सध्य परिस्थितीत राजकीय स्वरूपाचा वाटणे स्वाभाविक होते. पण वास्तवात, दोन भिन्न जातीत जन्माला आलेल्या प्रणय आणि अमृताच्या प्रेम-विवाहाला अमृताच्या वडिलांचा जातीय अहंगंडातून विरोध असल्याने त्यांनी प्रणयचा खून केला हे निष्पन्न झाले. देशात तथाकथित इभ्रतीपायी घडलेल्या गुन्ह्यांच्या संख्येत आणखीन एकाची भर पडली. आणि देशातले बर्बर आणि बीभत्स जातवास्तवाचे उघडे नागडे स्वरूप आपल्या समोर परत एकदा उभे राहिले. जात-शुचिता कायम ठेवण्यासाठी अमृताला तिच्या वडिलांनी गर्भपात करण्यासाठी काही कोटी रुपयांची 'ऑफर' दिली होती. पण तिने दाद दिली नाही म्हणून शेवटी त्यांनी सुपारी देऊन तिच्या पतीचा खून करून ते नाते संपुष्टात आणले. जातीसाठी आपण तुरुंगात जायला तयार आहोत, असे अभिमानाने जाहीर केले. त्यानंतर दोनच दिवसांत अशाच आणखी एका घटनेने तेलंगण हादरले.
हा सर्व तपशील हृदय पिळवटणारा तर आहेच. पण त्यातून अनेक अस्वस्थ करणारे प्रश्न उभे राहतात. विज्ञान-युगात वरवर आधुनिक वाटणारी जीवनशैली स्वीकारणारी माणसे जात, धर्म, स्त्री-पुरुष संबंध, लग्न, कुटुंब, पालकत्व, ह्यांच्या बाबतीत कमालीचे पारंपारिक होत आहेत, हा नेमका काय अंतरविरोध आहे? आजचे तरुण-तरुणी आणि त्यांचे पालक आधुनिक शिक्षण, पोशाख, मित्र-मैत्रिणी, आहार आणि एकूणच राहणीमानात आपापले निवड स्वातंत्र्य बजावतात पण लग्नाच्या बाबतीत जातीव्यवस्था आणि जुनाट रुढी-परंपरांच्या आहारी का जातात? शिवाय एकाच जात समूहातल्या पण वेगळ्या आर्थिक स्तरातल्या जोडप्यांच्या बाबतीत जेव्हा असे घडते, तिथे 'इभ्रतीला' नेमकी कशामुळे ठेच पोचते? आपल्या पाल्यांनी स्वतः निवड केलेले पालकांना पचत का नाही? आणि बिगर हिंदू समाजात देखील हे का घडते?
राष्ट्रीय महिला आयोगाने केलेल्या एका अभ्यासात असे दिसते कि ५६२ 'ऑनर क्राइम' पैकी ८६% घटनांना आंतरजातीय विवाहांची पार्श्वभूमी होती. जातीव्यवस्था टिकवण्यासाठी रोटीबंदी आणि बेटीबंदीशी संबंधित अनेक नियमांचे काटेकोर पालन आवश्यक होते. त्यांचे उल्लंघन केल्यास शिक्षेची संहिता म्हणजे मनुस्मृती! आधुनिक भांडवलशाहीच्या विकासासाठी अस्पृश्यता आणि रोटीबंदी अडचणीच्या ठरल्यामुळे त्या हळूहळू रोजच्या व्यवहारातून कमी होत गेल्या आहेत. परंतु बेटीबंदी मात्र अत्यंत कठोरपणे पाळली जाते, कारण जातीचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी ते एकमेव प्रभावी साधन उरले आहे.
भांडवली जागतिकीकरणामुळे सर्व प्रकारची विषमता वाढीस लागली आहे, मग ती श्रीमंत-गरीब असो वा ग्रामीण-शहरी, जाती जातीतली आणि धर्म-धर्मातली, प्रादेशिक वा लिंगाधारित. देशात आर्थिक विकासाचा दर वाढला असला तरी रोजगार आकुंचन पावला आहे. आपल्या कष्टाला प्रतिष्ठा उरलेली नाही, आपली कामगार, शेतकरी, कर्मचारी म्हणून ओळख पुसत होत चालली आहे. वाढती महागाई, बेरोजगारी आणि आयुष्याच्या वाढत्या बकालीकरणामुळे लोकांमधला असंतोष वाढत चालला आहे. तो रोष दुसरीकडे वळवण्यासाठी आणि त्याला वाट काढून देण्यासाठी अस्मितेचे राजकारण उपयोगी ठरते. जात, धर्म, प्रांत, भाषा, या विविध अस्मितांवर आधारित अभिमान जोपासण्यासाठी विविध संस्था-संघटना आणि राजकीय पक्ष सामाजिक स्तरावर सक्रीय झाले आहेत. मेळावे, साहित्य संमेलने आणि इतर सांस्कृतिक कार्यक्रमातून, आणि वधूवर संस्थांच्या माध्यमातून हे काम प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे होत असते. परंतु हे केवळ सामाजिक पातळीवर राहत नाही, त्याचा कौटुंबिक जीवनावर पण प्रभाव पडतो. आजची तीव्र होत जाणारी आर्थिक सामाजिक विषमता, आणि त्याच्या जोडीला असलेल्या अस्मितेच्या राजकारणाच्या पर्वात खोट्या इभ्रतीच्या नावाने होणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये वाढ होताना दिसते. अमृताचे वडील आपले सामाजिक अस्तित्व अशा विकृत मार्गाने व्यक्त करतात, आपल्या मुलीच्या प्रेमापोटी केले असे सांगतात आणि त्यांना समर्थन करणारी माणसे दाद देतात. उलट अमृताने कौटुंबिक आणि सामाजिक मर्यादा ओलांडल्या म्हणून तिची निर्भत्सना करतात.
आधुनिक भांडवलशाही आपली बाजारपेठ विस्तारण्यासाठी कालबाह्य रुढींना जोपासत असते, त्यामुळे हुंडा, जातपंचायती आणि तथाकथित इभ्रतीचा नावाने होणाऱ्या गुन्ह्याचे खंडन होत नाही. अस्मितेवर आधारित सत्तेच्या राजकारणात मानवी मूल्यांपेक्षा सामाजिक गटांचे लांगुलचालन करणे अधिक महत्त्वाचे ठरते, म्हणून सत्ताधारी अशा गुन्ह्याचा निषेध करणे टाळतात, आणि काही तर निर्लज्जपणे त्याचं समर्थन सुद्धा करतात. अमृताच्या वडिलांची सुपारी घेणाऱ्यांशी स्थानिक राजकीय पुढाऱ्याने ओळख करून दिली आणि आपण एका निष्पाप मुलाचा खुनात भागीदारी करीत आहोत हे त्यांना माहिती होते. महिला आंदोलनाने इतकी वर्ष मागणी करून देखील खोट्या इभ्रतीपायी होणाऱ्या गुन्ह्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी विशेष आणि कडक कायदा करण्याचे प्रत्येक सरकार टाळत आले आहे, याबद्दल आश्चर्य वाटत नाही.
राहिला प्रश्न कुटुंबांतर्गत लोकशाहीचा आणि पालक-पाल्ये ह्यांच्यातील नाते-संबंधांचा. तथाकथित इभ्रतीचा नावाने घडणारे गुन्हे केवळ त्या विशिष्ट जोडप्याला अद्दल घडवण्यासाठी घडत नाहीत, तो समस्त समाजाला एक इशारा असतो. भांडवली अर्थव्यवस्थेत अभिप्रेत 'निवड-स्वातंत्र्य' केवळ बाजारातल्या वस्तूंबद्दल मर्यादित असते. प्रत्यक्षात आयुष्यातील महत्त्वाचे निर्णय - शिक्षण, नोकरी, जोडीदार, राहण्याचे ठिकाण, इत्यादि - घेण्यासाठी तरुण-तरुणींचे जे लोकशाही अधिकार आहेत, ते अनेकवेळा वर्गीय-सामाजिक प्रतिष्ठेच्या नावाखाली डावलले जातात. उदाहरणार्थ मुलीने कलाशाखेतच शिक्षण घ्यावे, नोकरीसाठी परगावी एकटे राहू नये, मुलाने वडिलांचाच व्यवसाय पुढे चालवावा, इच्छा असूनही मोठ्यांचा मान राखण्यासाठी रजिस्टर पद्धतीचे लग्न करू नये, मुलगा होण्यासाठी लिंग निदान करावे, एकत्रित कुटुंबातच राहावे, लग्नानंतर घरात जीन्स घालू नये, वगैरे, वगैरे. पती-पत्नी मध्ये समानतेचे नाते नसल्यामुळे पालक आणि पाल्यांमध्ये कायम भीतीचे अंतर असते, आणि त्यामुळे स्त्री-पुरुष संबंध, लग्न, इत्यादी विषयांवर घरात क्वचितच मनमोकळी चर्चा होते. वरवरून आधुनिक वाटणारी विशेष करून शहरातली कुटुंब आजही पुरुषप्रधान आणि सरंजामी वर्तुळे आहेत आणि स्वतःच्या जोडीदाराची स्वतंत्र बुद्धीने निवड करणे हे 'कुटुंबाच्या अधिकाराचे' उल्लंघन आहे असे समजून त्याला प्रत्युत्तर दिले जाते. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत खासगी आणि महाग होणारे शिक्षण, रोजगाराच्या संधी संकुचित होणे इत्यादी मुळे पाल्यांचे पालकांवारचे अवलंबित्व वाढत चालले आहे, आणि त्यांचा इच्छेविरुद्ध जाणे व्यावहारिक दृष्ट्या जड जाते. घर सोडून आपला संसार उभा करण्याचा एकमेव पण असुरक्षित पर्याय त्यांच्या समोर असतो. शासन सुद्धा त्यांना आधार देत नाही.
सारांश, तथाकथित इभ्रतीच्या नावाने घडणारे गुन्हे एकाच वेळी वर्ग-जातीव्यवस्था-धर्मसंस्था-पितृसत्ताक-कुटुंबव्यवस्था-शासनसंस्था यांच्याशी भिडणारा प्रश्न आहे, आणि त्याची सोडवणूक अनेक पातळींवर करावी लागणार आहे. अशा घटना घडल्या की अस्वस्थ होऊन रस्त्यावर उतरून निषेध केला जातो, पण तो पुरेसा नाही. ही लढाई दीर्घ काळ लढावी लागणार आहे. आंतरजातीय-धर्मीय विवाह करणाऱ्यांसाठी आधार देणारी यंत्रणा उभी करणे हे पहिले पाऊल आहे. पण त्याचबरोबर शासनाकडे काही ठोस मागण्या करून रस्त्यावर उतरून लढले पाहिजे-उदाहरणार्थ, खोट्या इभ्रतीचा नावाने होणाऱ्या गुन्ह्यांची वेगळी नोंद ठेवणे, त्यांचे स्वरूप लक्षात घेऊन विशेष कायदा करणे, स्पेशल मॅरेज ऍकट मध्ये एक महिन्याची नोटीस देण्याची विनाकारण असलेली अट काढून टाकणे, मुलगा आणि मुलगी दोघांचे लग्नाच्या संमतीचे वय एकसारखे १८ वर्ष करणे, आंतरजातीय लग्न करू इच्छिणाऱ्या तरुण-तरुणींना संरक्षण व विविध स्वरूपाची मदत देण्यासाठी शासकीय पातळीवर कक्ष उघडणे, त्यांना तात्पुरता निवारा व रोजगाराच्या संधी प्राधान्यक्रमाने उपलब्ध करून देणे, इत्यादि. त्याच बरोबर इथल्या जातीव्यवस्थेशी जसे दोन हात करावे लागणार आहेत, तसे इथल्या पुरुषप्रधान कुटुंबव्यवस्थेच्या खऱ्या लोकशाहीकारणासाठी, आणि परंपरेच्या नावाखाली स्त्री-विरोधी प्रथा जोपासणाऱ्या बाजारू जागतिकीकरणाच्या विरोधात पण लढावे लागणार आहे.
(लेखिका अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटनेच्या राष्ट्रीय सचिव आहेत)
दोन आठवड्यांपूर्वी तेलंगणच्या नालगोंडा जिल्ह्यात मिर्यालगुडा शहराच्या प्रमुख रस्त्यावर दिवसा ढवळ्या सुपारी देऊन एका तरुणाची हत्या घडवली गेली. तेलंगण मध्ये आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, एक कोटी रुपयांच्या बोलीवर केलेला हा खून सध्य परिस्थितीत राजकीय स्वरूपाचा वाटणे स्वाभाविक होते. पण वास्तवात, दोन भिन्न जातीत जन्माला आलेल्या प्रणय आणि अमृताच्या प्रेम-विवाहाला अमृताच्या वडिलांचा जातीय अहंगंडातून विरोध असल्याने त्यांनी प्रणयचा खून केला हे निष्पन्न झाले. देशात तथाकथित इभ्रतीपायी घडलेल्या गुन्ह्यांच्या संख्येत आणखीन एकाची भर पडली. आणि देशातले बर्बर आणि बीभत्स जातवास्तवाचे उघडे नागडे स्वरूप आपल्या समोर परत एकदा उभे राहिले. जात-शुचिता कायम ठेवण्यासाठी अमृताला तिच्या वडिलांनी गर्भपात करण्यासाठी काही कोटी रुपयांची 'ऑफर' दिली होती. पण तिने दाद दिली नाही म्हणून शेवटी त्यांनी सुपारी देऊन तिच्या पतीचा खून करून ते नाते संपुष्टात आणले. जातीसाठी आपण तुरुंगात जायला तयार आहोत, असे अभिमानाने जाहीर केले. त्यानंतर दोनच दिवसांत अशाच आणखी एका घटनेने तेलंगण हादरले.
हा सर्व तपशील हृदय पिळवटणारा तर आहेच. पण त्यातून अनेक अस्वस्थ करणारे प्रश्न उभे राहतात. विज्ञान-युगात वरवर आधुनिक वाटणारी जीवनशैली स्वीकारणारी माणसे जात, धर्म, स्त्री-पुरुष संबंध, लग्न, कुटुंब, पालकत्व, ह्यांच्या बाबतीत कमालीचे पारंपारिक होत आहेत, हा नेमका काय अंतरविरोध आहे? आजचे तरुण-तरुणी आणि त्यांचे पालक आधुनिक शिक्षण, पोशाख, मित्र-मैत्रिणी, आहार आणि एकूणच राहणीमानात आपापले निवड स्वातंत्र्य बजावतात पण लग्नाच्या बाबतीत जातीव्यवस्था आणि जुनाट रुढी-परंपरांच्या आहारी का जातात? शिवाय एकाच जात समूहातल्या पण वेगळ्या आर्थिक स्तरातल्या जोडप्यांच्या बाबतीत जेव्हा असे घडते, तिथे 'इभ्रतीला' नेमकी कशामुळे ठेच पोचते? आपल्या पाल्यांनी स्वतः निवड केलेले पालकांना पचत का नाही? आणि बिगर हिंदू समाजात देखील हे का घडते?
राष्ट्रीय महिला आयोगाने केलेल्या एका अभ्यासात असे दिसते कि ५६२ 'ऑनर क्राइम' पैकी ८६% घटनांना आंतरजातीय विवाहांची पार्श्वभूमी होती. जातीव्यवस्था टिकवण्यासाठी रोटीबंदी आणि बेटीबंदीशी संबंधित अनेक नियमांचे काटेकोर पालन आवश्यक होते. त्यांचे उल्लंघन केल्यास शिक्षेची संहिता म्हणजे मनुस्मृती! आधुनिक भांडवलशाहीच्या विकासासाठी अस्पृश्यता आणि रोटीबंदी अडचणीच्या ठरल्यामुळे त्या हळूहळू रोजच्या व्यवहारातून कमी होत गेल्या आहेत. परंतु बेटीबंदी मात्र अत्यंत कठोरपणे पाळली जाते, कारण जातीचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी ते एकमेव प्रभावी साधन उरले आहे.
भांडवली जागतिकीकरणामुळे सर्व प्रकारची विषमता वाढीस लागली आहे, मग ती श्रीमंत-गरीब असो वा ग्रामीण-शहरी, जाती जातीतली आणि धर्म-धर्मातली, प्रादेशिक वा लिंगाधारित. देशात आर्थिक विकासाचा दर वाढला असला तरी रोजगार आकुंचन पावला आहे. आपल्या कष्टाला प्रतिष्ठा उरलेली नाही, आपली कामगार, शेतकरी, कर्मचारी म्हणून ओळख पुसत होत चालली आहे. वाढती महागाई, बेरोजगारी आणि आयुष्याच्या वाढत्या बकालीकरणामुळे लोकांमधला असंतोष वाढत चालला आहे. तो रोष दुसरीकडे वळवण्यासाठी आणि त्याला वाट काढून देण्यासाठी अस्मितेचे राजकारण उपयोगी ठरते. जात, धर्म, प्रांत, भाषा, या विविध अस्मितांवर आधारित अभिमान जोपासण्यासाठी विविध संस्था-संघटना आणि राजकीय पक्ष सामाजिक स्तरावर सक्रीय झाले आहेत. मेळावे, साहित्य संमेलने आणि इतर सांस्कृतिक कार्यक्रमातून, आणि वधूवर संस्थांच्या माध्यमातून हे काम प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे होत असते. परंतु हे केवळ सामाजिक पातळीवर राहत नाही, त्याचा कौटुंबिक जीवनावर पण प्रभाव पडतो. आजची तीव्र होत जाणारी आर्थिक सामाजिक विषमता, आणि त्याच्या जोडीला असलेल्या अस्मितेच्या राजकारणाच्या पर्वात खोट्या इभ्रतीच्या नावाने होणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये वाढ होताना दिसते. अमृताचे वडील आपले सामाजिक अस्तित्व अशा विकृत मार्गाने व्यक्त करतात, आपल्या मुलीच्या प्रेमापोटी केले असे सांगतात आणि त्यांना समर्थन करणारी माणसे दाद देतात. उलट अमृताने कौटुंबिक आणि सामाजिक मर्यादा ओलांडल्या म्हणून तिची निर्भत्सना करतात.
आधुनिक भांडवलशाही आपली बाजारपेठ विस्तारण्यासाठी कालबाह्य रुढींना जोपासत असते, त्यामुळे हुंडा, जातपंचायती आणि तथाकथित इभ्रतीचा नावाने होणाऱ्या गुन्ह्याचे खंडन होत नाही. अस्मितेवर आधारित सत्तेच्या राजकारणात मानवी मूल्यांपेक्षा सामाजिक गटांचे लांगुलचालन करणे अधिक महत्त्वाचे ठरते, म्हणून सत्ताधारी अशा गुन्ह्याचा निषेध करणे टाळतात, आणि काही तर निर्लज्जपणे त्याचं समर्थन सुद्धा करतात. अमृताच्या वडिलांची सुपारी घेणाऱ्यांशी स्थानिक राजकीय पुढाऱ्याने ओळख करून दिली आणि आपण एका निष्पाप मुलाचा खुनात भागीदारी करीत आहोत हे त्यांना माहिती होते. महिला आंदोलनाने इतकी वर्ष मागणी करून देखील खोट्या इभ्रतीपायी होणाऱ्या गुन्ह्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी विशेष आणि कडक कायदा करण्याचे प्रत्येक सरकार टाळत आले आहे, याबद्दल आश्चर्य वाटत नाही.
राहिला प्रश्न कुटुंबांतर्गत लोकशाहीचा आणि पालक-पाल्ये ह्यांच्यातील नाते-संबंधांचा. तथाकथित इभ्रतीचा नावाने घडणारे गुन्हे केवळ त्या विशिष्ट जोडप्याला अद्दल घडवण्यासाठी घडत नाहीत, तो समस्त समाजाला एक इशारा असतो. भांडवली अर्थव्यवस्थेत अभिप्रेत 'निवड-स्वातंत्र्य' केवळ बाजारातल्या वस्तूंबद्दल मर्यादित असते. प्रत्यक्षात आयुष्यातील महत्त्वाचे निर्णय - शिक्षण, नोकरी, जोडीदार, राहण्याचे ठिकाण, इत्यादि - घेण्यासाठी तरुण-तरुणींचे जे लोकशाही अधिकार आहेत, ते अनेकवेळा वर्गीय-सामाजिक प्रतिष्ठेच्या नावाखाली डावलले जातात. उदाहरणार्थ मुलीने कलाशाखेतच शिक्षण घ्यावे, नोकरीसाठी परगावी एकटे राहू नये, मुलाने वडिलांचाच व्यवसाय पुढे चालवावा, इच्छा असूनही मोठ्यांचा मान राखण्यासाठी रजिस्टर पद्धतीचे लग्न करू नये, मुलगा होण्यासाठी लिंग निदान करावे, एकत्रित कुटुंबातच राहावे, लग्नानंतर घरात जीन्स घालू नये, वगैरे, वगैरे. पती-पत्नी मध्ये समानतेचे नाते नसल्यामुळे पालक आणि पाल्यांमध्ये कायम भीतीचे अंतर असते, आणि त्यामुळे स्त्री-पुरुष संबंध, लग्न, इत्यादी विषयांवर घरात क्वचितच मनमोकळी चर्चा होते. वरवरून आधुनिक वाटणारी विशेष करून शहरातली कुटुंब आजही पुरुषप्रधान आणि सरंजामी वर्तुळे आहेत आणि स्वतःच्या जोडीदाराची स्वतंत्र बुद्धीने निवड करणे हे 'कुटुंबाच्या अधिकाराचे' उल्लंघन आहे असे समजून त्याला प्रत्युत्तर दिले जाते. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत खासगी आणि महाग होणारे शिक्षण, रोजगाराच्या संधी संकुचित होणे इत्यादी मुळे पाल्यांचे पालकांवारचे अवलंबित्व वाढत चालले आहे, आणि त्यांचा इच्छेविरुद्ध जाणे व्यावहारिक दृष्ट्या जड जाते. घर सोडून आपला संसार उभा करण्याचा एकमेव पण असुरक्षित पर्याय त्यांच्या समोर असतो. शासन सुद्धा त्यांना आधार देत नाही.
सारांश, तथाकथित इभ्रतीच्या नावाने घडणारे गुन्हे एकाच वेळी वर्ग-जातीव्यवस्था-धर्मसंस्था-पितृसत्ताक-कुटुंबव्यवस्था-शासनसंस्था यांच्याशी भिडणारा प्रश्न आहे, आणि त्याची सोडवणूक अनेक पातळींवर करावी लागणार आहे. अशा घटना घडल्या की अस्वस्थ होऊन रस्त्यावर उतरून निषेध केला जातो, पण तो पुरेसा नाही. ही लढाई दीर्घ काळ लढावी लागणार आहे. आंतरजातीय-धर्मीय विवाह करणाऱ्यांसाठी आधार देणारी यंत्रणा उभी करणे हे पहिले पाऊल आहे. पण त्याचबरोबर शासनाकडे काही ठोस मागण्या करून रस्त्यावर उतरून लढले पाहिजे-उदाहरणार्थ, खोट्या इभ्रतीचा नावाने होणाऱ्या गुन्ह्यांची वेगळी नोंद ठेवणे, त्यांचे स्वरूप लक्षात घेऊन विशेष कायदा करणे, स्पेशल मॅरेज ऍकट मध्ये एक महिन्याची नोटीस देण्याची विनाकारण असलेली अट काढून टाकणे, मुलगा आणि मुलगी दोघांचे लग्नाच्या संमतीचे वय एकसारखे १८ वर्ष करणे, आंतरजातीय लग्न करू इच्छिणाऱ्या तरुण-तरुणींना संरक्षण व विविध स्वरूपाची मदत देण्यासाठी शासकीय पातळीवर कक्ष उघडणे, त्यांना तात्पुरता निवारा व रोजगाराच्या संधी प्राधान्यक्रमाने उपलब्ध करून देणे, इत्यादि. त्याच बरोबर इथल्या जातीव्यवस्थेशी जसे दोन हात करावे लागणार आहेत, तसे इथल्या पुरुषप्रधान कुटुंबव्यवस्थेच्या खऱ्या लोकशाहीकारणासाठी, आणि परंपरेच्या नावाखाली स्त्री-विरोधी प्रथा जोपासणाऱ्या बाजारू जागतिकीकरणाच्या विरोधात पण लढावे लागणार आहे.
(लेखिका अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटनेच्या राष्ट्रीय सचिव आहेत)