-माधव देशपांडे
महाराष्ट्रातील एकूण १४ जिल्हा बँका आजारी असल्याचे समजते. त्यापैकी नागपूर, वर्धा आणि बुलडाणा या बुडण्याच्या स्थितीत आल्याने त्यांचे राज्य सहकारी बँकेत विलीनीकरण केल्यास त्रिस्तरीय रचनेची मोडतोड होणार नाही का? त्यामुळे पुढील काळात इतर आजारी असलेल्या ११ जिल्हा बँकांचेही राज्य बँकेत विलीनीकरण करण्यास शासनाला मार्ग मोकळा होईल.
विदर्भातील नागपूर, वर्धा आणि बुलडाणा या आर्थिक डबघाईला आलेल्या जिल्हा बँकांचे 'महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक' या शिखर बँकेत विलीनीकरण करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी अलीकडेच घेतलेला निर्णय आणि व्यास फेडरल सोसायटी म्हणजे राज्य बँकेने दिलेली संमती, या बाबी महाराष्ट्र सहकारी कायद्याच्या चौकटीत बसल्या असतील किंवा बसवल्या असतीलही तरी तात्त्विकदृष्ट्या हा निर्णय राज्यातील सहकारातील त्रिस्तरीय रचनेच्या अस्तित्वाविषयीच काही गंभीर प्रश्न उपस्थित करू शकेल, असे वाटण्यास बराच वाव आहे.
प्राथमिक स्तरावर 'प्राथमिक कृषी पत पुरवठा संस्था', मध्यस्तरावर 'जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक' व शिखरावर 'राज्य सहकारी बँक', अशी त्रिस्तरीय रचना शेतकऱ्यांना शेती कर्जपुरवठा सुलभतेने व्हावा या दृष्टीने बांधण्यात आली असून व्यास महाराष्ट्र सहकारी कायदा १९६०मधील तरतुदीचा आधार आहे. महाराष्ट्रातील एकूण १४ जिल्हा बँका आजारी असल्याचे समजते. त्यापैकी नागपूर, वर्धा आणि बुलडाणा या बुडण्याच्या स्थितीत आल्याने त्यांचे राज्य सहकारी बँकेत विलीनीकरण केल्यास त्रिस्तरीय रचनेची मोडतोड होणार नाही का? त्यामुळे पुढील काळात इतर आजारी असलेल्या ११ जिल्हा बँकांचेही राज्य बँकेत विलीनीकरण करण्यास शासनाला मार्ग मोकळा होईल. अशा स्थितीत अर्ध्या जिल्ह्यांत प्राथमिक सहकारी संस्था व राज्य बँक, अशी द्विस्तरीय रचना व इतर अर्ध्या बँकासाठी त्रिस्तरीय रचना, अशी विचित्र व गोंधळ निर्माण करणारी परिस्थिती उद्भवल्यास नवल वाटू नये.
अलीकडच्या काही वर्षांत राज्य बँकेची सर्व सहकारी बँकांची शिखर बँक म्हणून असलेली भूमिका धूसर होत जाऊन निम्न पातळीवर आल्याचे दिसून येते. नागरी बँकांना राज्य बँकेची पूर्वीइतकी आवश्यकता राहिलेली नाही. त्यातही त्या मल्टीस्टेट सहकारी बँका आहेत. त्या केंद्रीय कायद्याखाली येत असून त्यांना महाराष्ट्र सहकारी कायदा लागू होत नाही. त्यात पुन्हा काही नागरी बँकांची उलाढाल राज्य बँकेपेक्षाही अधिक आहे. जिल्हा बँकासुद्धा केवळ अल्पमुदत शेती फेरकर्जाचा व्याजदर सवलतीचा असल्याने त्या राज्य बँकेशी बांधल्या गेलेल्या आहेत. इतर प्रकारच्या फेर कर्जासाठी त्यांचे राज्य बँकेवरील अवलंबित्व कमी कमी होत चालले आहे. कर्जवाटपासाठी व त्यावरील उत्पन्नासाठी बालेकिल्ला असलेल्या सहकारी स्तरावर कारखान्यांचा मार्ग ते दिवाळखोरीत निघाल्याने राज्य बँकेसाठी खुंटित झाला आहे. त्यामुळे राज्य बँकेने आता खासगी कारखान्यांना कर्जवाटपास सुरुवात केली आहे. अशा परिस्थितीत 'शिखर बँक' ही राज्य सहकारी बँकेची उपाधी गळून पडते की काय, असे वाटल्यास ते वावगे ठरू नये.
राज्य बँकेतील बहुतांश ठेवी जिल्हा बँकांच्या आहेत. त्यामुळे ज्या दिवशी राष्ट्रीयीकृत व इतर खासगी बँकांचे ठेवीवरील व्याजाचे दर राज्य बँकेच्या व्याजदरापेक्षा अल्पांशाने का होईना पण जास्त आकर्षक होतील त्यादिवसापासून जिल्हा बँका आपल्या राज्य बँकेतील ठेवी परत घेतल्याशिवाय राहणार नाहीत. त्यासाठी मग जिल्हा बँकांना राज्य बँकेत ठेवी ठेवण्याची सक्ती करावी लागेल. परंतु, शासनाच्या उदारीकरणाच्या धोरणात ते बसणार नाही.
राज्य सहकारी बँकेचे सध्या प्रशासकीय मंडळ हे शासन नियुक्त आहे. लोकशाही प्रक्रियेतून निवडून आलेले नाही. त्यामुळे या प्रशासकीय मंडळावर शासन ज्या राजकीय पक्षाचे आहे त्या पक्षाचा प्रभाव असणे हे स्वाभाविक आहे. त्यात कुणाचा दोष मानला जाऊ नये. त्यामुळेही कदाचित राज्य बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाने प्रस्तुत तीन बँकांच्या विलीनीकरणाच्या प्रस्तावास संमती कळविली असल्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
राज्य बँकेच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुका लवकरच होऊ घातल्याचे समजते. त्यात पुन्हा जिल्हा बँकांच्या प्रतिनिधींपेक्षा नागरी बँकांच्या प्रतिनिधींची संख्या जास्त राहणार असल्याचे सुतोवाच करण्यात आले आहे. वास्तविक शेतकऱ्यांना द्यावयाचे शेती कर्जवाटप व जिल्हा बँका यांचे अतूट नाते आहे. शेतकऱ्यांचा आवाज शिखर बँकेपर्यंत पोहोचविण्याचे ते एक माध्यम होते. आता जिल्हा बँकांचे प्रतिनिधित्व कमी करून शेतकऱ्यांचा राज्य बँकेच्या संचालक मंडळाचा सभागृहातील आवाज क्षीण झाल्याशिवाय राहणार नाही. एकुणात नागूपर, वर्धा व बुलडाणा या तीन जिल्हा बँका राज्य बँकेत विलीन करण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्रात गोंधळाचे वातावरण निर्माण करणारा आहे असेच म्हणावे लागेल.
(लेखक हे सहकार क्षेत्राचे अभ्यासक आहेत.)
महाराष्ट्रातील एकूण १४ जिल्हा बँका आजारी असल्याचे समजते. त्यापैकी नागपूर, वर्धा आणि बुलडाणा या बुडण्याच्या स्थितीत आल्याने त्यांचे राज्य सहकारी बँकेत विलीनीकरण केल्यास त्रिस्तरीय रचनेची मोडतोड होणार नाही का? त्यामुळे पुढील काळात इतर आजारी असलेल्या ११ जिल्हा बँकांचेही राज्य बँकेत विलीनीकरण करण्यास शासनाला मार्ग मोकळा होईल.
विदर्भातील नागपूर, वर्धा आणि बुलडाणा या आर्थिक डबघाईला आलेल्या जिल्हा बँकांचे 'महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक' या शिखर बँकेत विलीनीकरण करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी अलीकडेच घेतलेला निर्णय आणि व्यास फेडरल सोसायटी म्हणजे राज्य बँकेने दिलेली संमती, या बाबी महाराष्ट्र सहकारी कायद्याच्या चौकटीत बसल्या असतील किंवा बसवल्या असतीलही तरी तात्त्विकदृष्ट्या हा निर्णय राज्यातील सहकारातील त्रिस्तरीय रचनेच्या अस्तित्वाविषयीच काही गंभीर प्रश्न उपस्थित करू शकेल, असे वाटण्यास बराच वाव आहे.
प्राथमिक स्तरावर 'प्राथमिक कृषी पत पुरवठा संस्था', मध्यस्तरावर 'जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक' व शिखरावर 'राज्य सहकारी बँक', अशी त्रिस्तरीय रचना शेतकऱ्यांना शेती कर्जपुरवठा सुलभतेने व्हावा या दृष्टीने बांधण्यात आली असून व्यास महाराष्ट्र सहकारी कायदा १९६०मधील तरतुदीचा आधार आहे. महाराष्ट्रातील एकूण १४ जिल्हा बँका आजारी असल्याचे समजते. त्यापैकी नागपूर, वर्धा आणि बुलडाणा या बुडण्याच्या स्थितीत आल्याने त्यांचे राज्य सहकारी बँकेत विलीनीकरण केल्यास त्रिस्तरीय रचनेची मोडतोड होणार नाही का? त्यामुळे पुढील काळात इतर आजारी असलेल्या ११ जिल्हा बँकांचेही राज्य बँकेत विलीनीकरण करण्यास शासनाला मार्ग मोकळा होईल. अशा स्थितीत अर्ध्या जिल्ह्यांत प्राथमिक सहकारी संस्था व राज्य बँक, अशी द्विस्तरीय रचना व इतर अर्ध्या बँकासाठी त्रिस्तरीय रचना, अशी विचित्र व गोंधळ निर्माण करणारी परिस्थिती उद्भवल्यास नवल वाटू नये.
अलीकडच्या काही वर्षांत राज्य बँकेची सर्व सहकारी बँकांची शिखर बँक म्हणून असलेली भूमिका धूसर होत जाऊन निम्न पातळीवर आल्याचे दिसून येते. नागरी बँकांना राज्य बँकेची पूर्वीइतकी आवश्यकता राहिलेली नाही. त्यातही त्या मल्टीस्टेट सहकारी बँका आहेत. त्या केंद्रीय कायद्याखाली येत असून त्यांना महाराष्ट्र सहकारी कायदा लागू होत नाही. त्यात पुन्हा काही नागरी बँकांची उलाढाल राज्य बँकेपेक्षाही अधिक आहे. जिल्हा बँकासुद्धा केवळ अल्पमुदत शेती फेरकर्जाचा व्याजदर सवलतीचा असल्याने त्या राज्य बँकेशी बांधल्या गेलेल्या आहेत. इतर प्रकारच्या फेर कर्जासाठी त्यांचे राज्य बँकेवरील अवलंबित्व कमी कमी होत चालले आहे. कर्जवाटपासाठी व त्यावरील उत्पन्नासाठी बालेकिल्ला असलेल्या सहकारी स्तरावर कारखान्यांचा मार्ग ते दिवाळखोरीत निघाल्याने राज्य बँकेसाठी खुंटित झाला आहे. त्यामुळे राज्य बँकेने आता खासगी कारखान्यांना कर्जवाटपास सुरुवात केली आहे. अशा परिस्थितीत 'शिखर बँक' ही राज्य सहकारी बँकेची उपाधी गळून पडते की काय, असे वाटल्यास ते वावगे ठरू नये.
राज्य बँकेतील बहुतांश ठेवी जिल्हा बँकांच्या आहेत. त्यामुळे ज्या दिवशी राष्ट्रीयीकृत व इतर खासगी बँकांचे ठेवीवरील व्याजाचे दर राज्य बँकेच्या व्याजदरापेक्षा अल्पांशाने का होईना पण जास्त आकर्षक होतील त्यादिवसापासून जिल्हा बँका आपल्या राज्य बँकेतील ठेवी परत घेतल्याशिवाय राहणार नाहीत. त्यासाठी मग जिल्हा बँकांना राज्य बँकेत ठेवी ठेवण्याची सक्ती करावी लागेल. परंतु, शासनाच्या उदारीकरणाच्या धोरणात ते बसणार नाही.
राज्य सहकारी बँकेचे सध्या प्रशासकीय मंडळ हे शासन नियुक्त आहे. लोकशाही प्रक्रियेतून निवडून आलेले नाही. त्यामुळे या प्रशासकीय मंडळावर शासन ज्या राजकीय पक्षाचे आहे त्या पक्षाचा प्रभाव असणे हे स्वाभाविक आहे. त्यात कुणाचा दोष मानला जाऊ नये. त्यामुळेही कदाचित राज्य बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाने प्रस्तुत तीन बँकांच्या विलीनीकरणाच्या प्रस्तावास संमती कळविली असल्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
राज्य बँकेच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुका लवकरच होऊ घातल्याचे समजते. त्यात पुन्हा जिल्हा बँकांच्या प्रतिनिधींपेक्षा नागरी बँकांच्या प्रतिनिधींची संख्या जास्त राहणार असल्याचे सुतोवाच करण्यात आले आहे. वास्तविक शेतकऱ्यांना द्यावयाचे शेती कर्जवाटप व जिल्हा बँका यांचे अतूट नाते आहे. शेतकऱ्यांचा आवाज शिखर बँकेपर्यंत पोहोचविण्याचे ते एक माध्यम होते. आता जिल्हा बँकांचे प्रतिनिधित्व कमी करून शेतकऱ्यांचा राज्य बँकेच्या संचालक मंडळाचा सभागृहातील आवाज क्षीण झाल्याशिवाय राहणार नाही. एकुणात नागूपर, वर्धा व बुलडाणा या तीन जिल्हा बँका राज्य बँकेत विलीन करण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्रात गोंधळाचे वातावरण निर्माण करणारा आहे असेच म्हणावे लागेल.
(लेखक हे सहकार क्षेत्राचे अभ्यासक आहेत.)