विजयसिंह होलम
Vijaysinh.Holam@timesgroup.com
दारूतून मिळणारा महसूल महत्वाचा की दारूमुळे जाणारे जीव आणि उद्धवस्त होणारे संसार वाचविणे महत्वाचे, हा तिढा अद्याप सुटलेला नाही. केवळ महाराष्ट्रच नव्हे, तर बहुतांश राज्यांत हा गोंधळ कायम आहे. ‘कल्याणकारी राज्य’ ही संकल्पना राबविताना निधी संकलित करून तो जनकल्याणाच्या कामासाठी खर्च करणे अपेक्षित आहे. मात्र, त्यासोबतच हा निधी कोणत्या मार्गाने मिळाला, याची नैतिकताही महत्त्वाची आहे. एका बाजूला दारुमुळे होणारे नुकसान सुरू असताना दुसरीकडे त्यातून मिळालेल्या पैशातून विकासाचे इमले उभारणे कोणत्या नैतिकतेत बसते? परंतु वर्षानुवर्षे हेच सुरूच आहे. एका बाजूला दारूबंदीसाठी प्रचार करायचा आणि दुसरीकडे दारूला पोषक वातावरण उपलब्ध करून देत जास्तीत जास्त महसूल मिळविण्याचे टार्गेट ठरवायचे, असे दुटप्पी धोरण आतापर्यंत सरकारला आखावे लागत आहे. दारूचे उत्पादन आणि विक्रीतून सरकारला मोठे उत्पन्न मिळते, हे नाकारून चालणार नाही. मात्र, वर्षानुवर्षे याच उत्पन्नावर अलबंलून राहण्यापेक्षा त्याला पर्याय का शोधण्यात येत नाहीत, हाही एक महत्वाचा प्रश्न आहे. अनेक निर्बंध लादलेली, त्यामुळे उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत प्रत्यक्षात किती तरी महागडी बनलेली दारू पिणे जर लोकांना शक्य होत असेल तर त्याच लोकांच्या माध्यमातून राज्याला उत्पन्नाचे नवे स्त्रोत शोधता येणार नाहीत का? अर्थशास्त्रज्ञांनी, कररचना ठरविणाऱ्यांनी दारूला पर्यायी ठरेल असे उत्पन्न मिळवून देण्याचा कधी प्रय़त्न केला आहे का? नसेल तर या निमित्ताने तो करण्यास काय हरकत आहे? दारूबंदी आंदोलनाच्या निमित्ताने चर्चेत असलेली दारू आता कोर्टाने घालून दिलेल्या बंधनांमुळे चर्चेत आली आहे. ही चर्चा अशीच पुढे सुरू ठेवून त्यातून पळवाटा शोधण्यापेक्षा कायमस्वरूपी पर्याय शोधण्याचे प्रयत्न करण्याची संधी म्हणून याकडे पाहिले जाऊ शकते.
महामार्गावरील दारु दुकाने आणि बारसाठी कोर्टाने ५०० मीटर आणि २२० मीटरचे बंधन घालून दिले आहे. दारू पिणारे आणि न पिणारेही यांच्या सुरक्षेसाठी कोर्टाने आखून दिलेली ही ‘लक्ष्मण रेषा’ महत्वाची ठरते. मात्र, त्यातून पळवाटा काढण्यासाठी सुरू असलेले लॉबीचे प्रयत्न आणि महसूल बुडतो म्हणून त्यांना सरकारचे मिळणारे पाठबळ ही ‘लक्ष्मण रेषा’ ओलांडणारे ठरणार आहे. यातील त्यांनी शोधलेला पहिला पर्याय म्हणजे ज्या महामार्गांवर कोर्टाने अशी बंदी घातली आहे, त्या महामार्गांचा दर्जाच बदलण्यात येत आहे. अर्थात यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या एका जुन्या परिपत्रकाचा संदर्भ घेण्यात येत आहेत. त्यामध्ये म्हटले आहे की, ज्या शहरांना बाह्यवळण रस्ते झाले आहेत, तेथून जाणारे महामार्ग त्यांचा दर्जा आणि मालकी बदलून संबंधित शहरांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ताब्यात देण्यात यावेत. कागदोपत्री विचार केला तर यातून कोर्टाचा अवमानही होत नाही. कारण हे जुने परिपत्रक आहे, त्याची अंमलबजावणी आता होत आहे. मुख्य म्हणजे हे परिपत्रक काढले तेव्हा दारू दुकानांचे कोणतेही गणित डोळ्यासमोर नव्हते, या रस्त्यांच्या दुरूस्ती-देखभालीचा विचार समोर ठेवूनच ते काढण्यात आलेले होते. मात्र, इतकी वर्षे थंड्या बस्त्यात गुंडाळून ठेवलेले परिपत्रक आता दारूच्या निमित्ताने बाहेर काढण्यात येत आहे. तसे झाले तर अनेक दारूची दुकाने वाचतील, सरकारला पुन्हा महसूल मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. ग्रामीण भागातून जाणाऱ्या महामार्गावरील दुकानेही शहरात स्थलांतरित होतील. त्यातून शहरांचेही उत्पन्न वाढले. पण यातून मुख्य प्रश्न निर्माण होणार आहे तो म्हणजे रस्त्यांच्या देखभाल दुरूस्तीचा. सध्याची स्थिती पाहिली तर बहुतांश महापालिका, नगरपालिकांकडे कर्मचाऱ्यांचा पगार देण्यासाठी, वीज बिल, पाणी बिल भरण्यासाठी पैसे नाहीत. त्यामुळे शहरातील रस्त्यांची अवस्था वाईट झालेली आहे. नवीन विकास कामे ठप्प आहेत. अशा परिस्थितीत जर हे महामार्ग शहरात हस्तांतरित झाले तर त्यांची दुरूस्ती देखभाल कशी केली जाणार? म्हणजे बाजूला दारूची दुकाने आणि रस्त्यावर खड्डे अशी अपघातांना निमंत्रण देणारी परिस्थितीत निर्माण होईल.
दारूच्या दुकानांना परवाने देण्यासाठी सध्याचे जे नियम आहेत, त्यानुसार ही दुकाने लोकवस्तीपासून दूर असावीत, यावर भर दिलेला आहे. शाळा, धार्मिकस्थळे अन्य संवेदनशील महत्वाची ठिकाणे यांच्यापासून दूर अंतरावर दुकाने असावित असा नियम आहे. लोकवस्तीपासून दारूचे दुकान दूर असले, तर तेथे जाण्याच्या त्रासामुळे दारू सेवनाचे प्रमाण कमी होईल असा उदात्त हेतू यामागे आहे. त्यामुळे मधल्या काळात महामार्गांवर दारू दुकाने, परमीट रुम यांची संख्या झपाट्याने वाढत गेली. आता नेमकी तेथेच बंदी आली. त्यामुळे ही दुकाने पुन्हा शहरात येऊन नवे प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. महामार्गावर दुकाने सुरू ठेवता येत नसल्याने शहरात अगर गावांत परवानगी देण्यासाठीचे अन्य काही नियम शिथील करण्याचा दुसरा पर्याय सुद्धा या लॉबीच्या विचाराधीन आहे. दारू जवळ बाळगण्याच्या नियमात सुद्धा बदल केला जाऊ शकतो, कारण या व्यावसायाला पायघड्याच घालायच्या ठरल्या तर सरकार सोयीनुसार धोरणे आणि नियम बदलू शकते. दारूच नव्हे, तर अन्य अनेक विषयांच्या बाबतीत कोर्टाने दिलेल्या आदेशातून मार्ग काढण्याचा नियमांत बदल केल्याची जुनी-नवी उदाहरणे आहेत.
दारूच्या समर्थकांकडून दावा केला जातो की, ज्यांना परवडते, दारूमुळे नुकसान होणार आहे हेही ज्यांना माहिती असते ती मंडळी दारू पित असतील तर इतरांनी हरकत घेण्याचे कारण काय? मात्र, कोर्टाने ज्या कारणामुळे ही ‘लक्ष्मण रेषा’ ठरवून दिली आहे, त्यामागे अपघातांचे कारण महत्वाचे आहे. त्या परिस्थितीत केवळ दारू पिणारे नव्हे, तर न पिणाऱ्यांचाही जीव धोक्यात जातो. दारूचे महामार्गालगतच असलेली उपलब्धता हे त्यामागील मोठे कारण आहे. त्यामुळे दारूच्या उपलब्धतेवरच निर्बंध घातले तर या परिस्थितीत थोडी सुधारणा होइल, असा कोर्टाचा दृष्टिकोन दिसतो. मुळात ज्यांना दारू प्यायची आहे, ज्यांना ती महाग झाली तरी परवडणार आहे, त्यांच्यासाठी सरकारने घरपोच सेवा देण्याची सोय केली तरी हरकत नाही. मात्र, ज्यांच्या दारू पिण्यामुळे सर्वांनाच त्रास होणार आहे, त्यांच्यावर निर्बंध आणलेच पाहिजेत. या वर्गात वाहनचालक जास्त मोडतात.
दारूबंदीसाठी अनेक वर्षांपासून आंदोलने सुरू आहेत. राज्यातील काही जिल्ह्यांत त्याला यश आले. बिहारसारख्या राज्याने एक पाऊल पुढे टाकत निर्णय घेतला. तर अलीकडे कोर्टाने बंदी घातल्यानंतर उत्तरप्रदेश सरकारने सर्वांत आधी त्यातून मार्गही काढला. एकूण काय तर सरकार आणि कोर्टाचीही वेगवेगळी भूमिका याबाबतीत दिसून येते. कधी सरकारने दारूबंदी केली तर कोर्टातून स्थगिती येते, कधी कोर्टाने निर्बंध घातले तर सरकार पळवाटा शोधते, अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे दारूबंदी क्षेत्रात काम करणाऱ्या मंडळींचा आवाजही कधी मोठा होतो तर कधी दाबला जातो. आताही जेव्हा कोर्टाने महामार्गावरील दारू दुकानांना निर्बंध आणले आहेत, तेव्हा दारूबंदी चळवळीतील कार्यकर्त्यांच्या आवाजाला पुन्हा बळ मिळाले आहे. मात्र दारू क्षेत्रातील लॉबी आणि त्यांचे सरकारमधील समर्थक यांनी पळवाटा शोधण्यासाठी जो जाहीर कोलाहल सुरू केला आहे, त्यात दारूबंदी चळवळींचा आवाज पुन्हा दाबला गेला आहे. कोर्टाने जर नशेसाठी ‘लक्ष्मण रेषा’ ठरवून दिली आहे, तर त्याचे बरेवाईट काय परिणाम होत आहेत, याची प्रतीक्षा करून पुढील निर्णय घेण्याची अवश्यकता आहे. यातून पळवाटा शोधण्यापेक्षा उत्पन्नाचे नवे पर्याय शोधले पाहिजेत. मात्र, प्रत्यक्षात असे होताना दिसत नाही. या क्षेत्रातील मंडळी आणि त्यांच्या समर्थकांना दारू दुकाने कोणत्याही परिस्थिती पुन्हा सुरू करण्याची इतकी घाई झाली आहे, की अन्य कोणताही विचार करण्याची त्यांची मानसिकता राहिलेली दिसत नाही.
Vijaysinh.Holam@timesgroup.com
दारूतून मिळणारा महसूल महत्वाचा की दारूमुळे जाणारे जीव आणि उद्धवस्त होणारे संसार वाचविणे महत्वाचे, हा तिढा अद्याप सुटलेला नाही. केवळ महाराष्ट्रच नव्हे, तर बहुतांश राज्यांत हा गोंधळ कायम आहे. ‘कल्याणकारी राज्य’ ही संकल्पना राबविताना निधी संकलित करून तो जनकल्याणाच्या कामासाठी खर्च करणे अपेक्षित आहे. मात्र, त्यासोबतच हा निधी कोणत्या मार्गाने मिळाला, याची नैतिकताही महत्त्वाची आहे. एका बाजूला दारुमुळे होणारे नुकसान सुरू असताना दुसरीकडे त्यातून मिळालेल्या पैशातून विकासाचे इमले उभारणे कोणत्या नैतिकतेत बसते? परंतु वर्षानुवर्षे हेच सुरूच आहे. एका बाजूला दारूबंदीसाठी प्रचार करायचा आणि दुसरीकडे दारूला पोषक वातावरण उपलब्ध करून देत जास्तीत जास्त महसूल मिळविण्याचे टार्गेट ठरवायचे, असे दुटप्पी धोरण आतापर्यंत सरकारला आखावे लागत आहे. दारूचे उत्पादन आणि विक्रीतून सरकारला मोठे उत्पन्न मिळते, हे नाकारून चालणार नाही. मात्र, वर्षानुवर्षे याच उत्पन्नावर अलबंलून राहण्यापेक्षा त्याला पर्याय का शोधण्यात येत नाहीत, हाही एक महत्वाचा प्रश्न आहे. अनेक निर्बंध लादलेली, त्यामुळे उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत प्रत्यक्षात किती तरी महागडी बनलेली दारू पिणे जर लोकांना शक्य होत असेल तर त्याच लोकांच्या माध्यमातून राज्याला उत्पन्नाचे नवे स्त्रोत शोधता येणार नाहीत का? अर्थशास्त्रज्ञांनी, कररचना ठरविणाऱ्यांनी दारूला पर्यायी ठरेल असे उत्पन्न मिळवून देण्याचा कधी प्रय़त्न केला आहे का? नसेल तर या निमित्ताने तो करण्यास काय हरकत आहे? दारूबंदी आंदोलनाच्या निमित्ताने चर्चेत असलेली दारू आता कोर्टाने घालून दिलेल्या बंधनांमुळे चर्चेत आली आहे. ही चर्चा अशीच पुढे सुरू ठेवून त्यातून पळवाटा शोधण्यापेक्षा कायमस्वरूपी पर्याय शोधण्याचे प्रयत्न करण्याची संधी म्हणून याकडे पाहिले जाऊ शकते.
महामार्गावरील दारु दुकाने आणि बारसाठी कोर्टाने ५०० मीटर आणि २२० मीटरचे बंधन घालून दिले आहे. दारू पिणारे आणि न पिणारेही यांच्या सुरक्षेसाठी कोर्टाने आखून दिलेली ही ‘लक्ष्मण रेषा’ महत्वाची ठरते. मात्र, त्यातून पळवाटा काढण्यासाठी सुरू असलेले लॉबीचे प्रयत्न आणि महसूल बुडतो म्हणून त्यांना सरकारचे मिळणारे पाठबळ ही ‘लक्ष्मण रेषा’ ओलांडणारे ठरणार आहे. यातील त्यांनी शोधलेला पहिला पर्याय म्हणजे ज्या महामार्गांवर कोर्टाने अशी बंदी घातली आहे, त्या महामार्गांचा दर्जाच बदलण्यात येत आहे. अर्थात यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या एका जुन्या परिपत्रकाचा संदर्भ घेण्यात येत आहेत. त्यामध्ये म्हटले आहे की, ज्या शहरांना बाह्यवळण रस्ते झाले आहेत, तेथून जाणारे महामार्ग त्यांचा दर्जा आणि मालकी बदलून संबंधित शहरांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ताब्यात देण्यात यावेत. कागदोपत्री विचार केला तर यातून कोर्टाचा अवमानही होत नाही. कारण हे जुने परिपत्रक आहे, त्याची अंमलबजावणी आता होत आहे. मुख्य म्हणजे हे परिपत्रक काढले तेव्हा दारू दुकानांचे कोणतेही गणित डोळ्यासमोर नव्हते, या रस्त्यांच्या दुरूस्ती-देखभालीचा विचार समोर ठेवूनच ते काढण्यात आलेले होते. मात्र, इतकी वर्षे थंड्या बस्त्यात गुंडाळून ठेवलेले परिपत्रक आता दारूच्या निमित्ताने बाहेर काढण्यात येत आहे. तसे झाले तर अनेक दारूची दुकाने वाचतील, सरकारला पुन्हा महसूल मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. ग्रामीण भागातून जाणाऱ्या महामार्गावरील दुकानेही शहरात स्थलांतरित होतील. त्यातून शहरांचेही उत्पन्न वाढले. पण यातून मुख्य प्रश्न निर्माण होणार आहे तो म्हणजे रस्त्यांच्या देखभाल दुरूस्तीचा. सध्याची स्थिती पाहिली तर बहुतांश महापालिका, नगरपालिकांकडे कर्मचाऱ्यांचा पगार देण्यासाठी, वीज बिल, पाणी बिल भरण्यासाठी पैसे नाहीत. त्यामुळे शहरातील रस्त्यांची अवस्था वाईट झालेली आहे. नवीन विकास कामे ठप्प आहेत. अशा परिस्थितीत जर हे महामार्ग शहरात हस्तांतरित झाले तर त्यांची दुरूस्ती देखभाल कशी केली जाणार? म्हणजे बाजूला दारूची दुकाने आणि रस्त्यावर खड्डे अशी अपघातांना निमंत्रण देणारी परिस्थितीत निर्माण होईल.
दारूच्या दुकानांना परवाने देण्यासाठी सध्याचे जे नियम आहेत, त्यानुसार ही दुकाने लोकवस्तीपासून दूर असावीत, यावर भर दिलेला आहे. शाळा, धार्मिकस्थळे अन्य संवेदनशील महत्वाची ठिकाणे यांच्यापासून दूर अंतरावर दुकाने असावित असा नियम आहे. लोकवस्तीपासून दारूचे दुकान दूर असले, तर तेथे जाण्याच्या त्रासामुळे दारू सेवनाचे प्रमाण कमी होईल असा उदात्त हेतू यामागे आहे. त्यामुळे मधल्या काळात महामार्गांवर दारू दुकाने, परमीट रुम यांची संख्या झपाट्याने वाढत गेली. आता नेमकी तेथेच बंदी आली. त्यामुळे ही दुकाने पुन्हा शहरात येऊन नवे प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. महामार्गावर दुकाने सुरू ठेवता येत नसल्याने शहरात अगर गावांत परवानगी देण्यासाठीचे अन्य काही नियम शिथील करण्याचा दुसरा पर्याय सुद्धा या लॉबीच्या विचाराधीन आहे. दारू जवळ बाळगण्याच्या नियमात सुद्धा बदल केला जाऊ शकतो, कारण या व्यावसायाला पायघड्याच घालायच्या ठरल्या तर सरकार सोयीनुसार धोरणे आणि नियम बदलू शकते. दारूच नव्हे, तर अन्य अनेक विषयांच्या बाबतीत कोर्टाने दिलेल्या आदेशातून मार्ग काढण्याचा नियमांत बदल केल्याची जुनी-नवी उदाहरणे आहेत.
दारूच्या समर्थकांकडून दावा केला जातो की, ज्यांना परवडते, दारूमुळे नुकसान होणार आहे हेही ज्यांना माहिती असते ती मंडळी दारू पित असतील तर इतरांनी हरकत घेण्याचे कारण काय? मात्र, कोर्टाने ज्या कारणामुळे ही ‘लक्ष्मण रेषा’ ठरवून दिली आहे, त्यामागे अपघातांचे कारण महत्वाचे आहे. त्या परिस्थितीत केवळ दारू पिणारे नव्हे, तर न पिणाऱ्यांचाही जीव धोक्यात जातो. दारूचे महामार्गालगतच असलेली उपलब्धता हे त्यामागील मोठे कारण आहे. त्यामुळे दारूच्या उपलब्धतेवरच निर्बंध घातले तर या परिस्थितीत थोडी सुधारणा होइल, असा कोर्टाचा दृष्टिकोन दिसतो. मुळात ज्यांना दारू प्यायची आहे, ज्यांना ती महाग झाली तरी परवडणार आहे, त्यांच्यासाठी सरकारने घरपोच सेवा देण्याची सोय केली तरी हरकत नाही. मात्र, ज्यांच्या दारू पिण्यामुळे सर्वांनाच त्रास होणार आहे, त्यांच्यावर निर्बंध आणलेच पाहिजेत. या वर्गात वाहनचालक जास्त मोडतात.
दारूबंदीसाठी अनेक वर्षांपासून आंदोलने सुरू आहेत. राज्यातील काही जिल्ह्यांत त्याला यश आले. बिहारसारख्या राज्याने एक पाऊल पुढे टाकत निर्णय घेतला. तर अलीकडे कोर्टाने बंदी घातल्यानंतर उत्तरप्रदेश सरकारने सर्वांत आधी त्यातून मार्गही काढला. एकूण काय तर सरकार आणि कोर्टाचीही वेगवेगळी भूमिका याबाबतीत दिसून येते. कधी सरकारने दारूबंदी केली तर कोर्टातून स्थगिती येते, कधी कोर्टाने निर्बंध घातले तर सरकार पळवाटा शोधते, अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे दारूबंदी क्षेत्रात काम करणाऱ्या मंडळींचा आवाजही कधी मोठा होतो तर कधी दाबला जातो. आताही जेव्हा कोर्टाने महामार्गावरील दारू दुकानांना निर्बंध आणले आहेत, तेव्हा दारूबंदी चळवळीतील कार्यकर्त्यांच्या आवाजाला पुन्हा बळ मिळाले आहे. मात्र दारू क्षेत्रातील लॉबी आणि त्यांचे सरकारमधील समर्थक यांनी पळवाटा शोधण्यासाठी जो जाहीर कोलाहल सुरू केला आहे, त्यात दारूबंदी चळवळींचा आवाज पुन्हा दाबला गेला आहे. कोर्टाने जर नशेसाठी ‘लक्ष्मण रेषा’ ठरवून दिली आहे, तर त्याचे बरेवाईट काय परिणाम होत आहेत, याची प्रतीक्षा करून पुढील निर्णय घेण्याची अवश्यकता आहे. यातून पळवाटा शोधण्यापेक्षा उत्पन्नाचे नवे पर्याय शोधले पाहिजेत. मात्र, प्रत्यक्षात असे होताना दिसत नाही. या क्षेत्रातील मंडळी आणि त्यांच्या समर्थकांना दारू दुकाने कोणत्याही परिस्थिती पुन्हा सुरू करण्याची इतकी घाई झाली आहे, की अन्य कोणताही विचार करण्याची त्यांची मानसिकता राहिलेली दिसत नाही.