​ जनतेचा सरपंच आणि महापौर

आचारसहिंता कितीही कडक केली तरीही निवडणुकांमधील घोडेबाजाराला आळा घालणे शक्य होत नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये हा घोडेबाजार अधिक चालतो. लोकांनी मतदान करून सदस्य निवडायचे आणि त्यानंतर सदस्यांनी मतदान करून पदाधिकारी निवडायचे, असे निवडणुकांचे स्वरूप. घोडेबाजार चालतो तो दुसऱ्या टप्प्यावर. पैसा, ताकद आणि कधी कोर्टबाजीने पद मिळविण्याचे राजकारण गाव ते शहर पातळीपर्यंत चालत आले. निवडून आलेल्या सदस्यांची मते विकत घेऊन पद मिळविण्याचा हा प्रकार घोडेबाजार म्हणून ओळखला जातो. जणू त्याला अधिकृत मान्यता आहे, अशाच पद्धतीने त्याची चर्चा होते. त्यामुळे लोकांनी कोणाला बहुमत दिले, त्यांचा कौल कसा आहे, याला काहीच किंमत उरली नव्हती. निवडून आलेले सदस्यही पैसा आणि सत्तेसाठी इकडून तिकडे उड्या मारण्यात धन्यता मानत होते. आधी पैसा खर्च करून मते मिळवायची आणि नंतर स्वतःच्या मताची किंमत वसूल करायची असा मामला होता. बहुतांश गावे आणि शहरेही अशा वाईट राजकारणाच्या गर्तेत सापडली होती.

निवडणूक संबंधी सुधारणांवर बरीच चर्चा होते. गैरप्रकार टाळण्यासाठी विविध उपाय सूचविले जातात. नवे कायदा सुचविले जातात. प्रत्यक्षात राजकीय सोय लक्षात घेऊन त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठीचे धाडस दाखविले गेले नव्हते. सध्याच्या सरकारने मात्र नगरपालिका निवडणुकांपासून हा निर्णय घेतला. अर्थात पूर्वीही एकदा या पद्धतीने निवडणुका झाल्या होत्या. मात्र, पुन्हा निर्णय बदलण्यात आला होता. अलीकडेच नगरपालिकांच्या ज्या निवडणुका झाल्या, त्यांचे नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडण्यात आले. त्यांचे काम आता सुरू झालेले आहे. त्यानंतर आता ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. त्यामध्ये सरपंचपद थेट जनतेतून निवडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या सुरू असलेल्या निवडणुकांमध्येच सरपंचांची थेट निवडणूक होणार आहे. हा निर्णय झालेला असताना औरंगाबादमध्ये झालेल्या महापौर परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी क आणि ड वर्ग महापालिकांच्या महापौरांची निवडणूकही याच पद्धतीने करण्याचा विचार असल्याचे सांगितले. त्याला चालना मिळून तसा निर्णय झाला तर पुढील वर्षी होणाऱ्या बहुतांश महापालिकांच्या निवडणुकीत महापौरही थेट जनतेतून निवडण्यात येतील.

या निर्णयाकडे राजकीय दृष्टीनेही पाहिले गेले. भाजपच्या सोयीचा हा निर्णय असल्याची टीका झाली. निवडणूक आलेले बहुतांश नगराध्यक्ष त्यांच्याच पक्षाचे आहेत, असे दाखले यासाठी दिले गेले. काही अंशी त्यात तथ्य असले तरी ही निवडणूक घोडेबाजारापेक्षा वेगळी होती. थेट लोकांचा कौल घेणारी होती. हेही लक्षात घेतले पाहिजे. अर्थात काही ठिकाणी विचित्र राजकीय परिस्थिती झाल्याने लोकनियुक्त नगराध्यक्षांना काम करण्यास काहीशा अडचणी येणार आहेत. तशीच परिस्थिती उद्या ग्रामपंचायती आणि महापालिकांमध्येही होऊ शकते. मात्र, त्यावरही सरकारकडून उपाययोजनांचा विचार सुरू आहे. सरपंच, नगराध्यक्ष आणि महापौर यांना जादा अधिकार देऊन यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो. विकास प्रक्रियेत या पद्धतीमुळे राजकीय अडथळे येणार नाहीत, याची काळजी सरकारला घ्यावीच लागणार आहे.

हे निर्णय निवडणूक पद्धतीत अमुलाग्र बदल घडविणारे आहेत. तयारी, प्रचार आणि एकूणच राजकारण यांचे स्वरूपच यामुळे बदलून जाणार आहे. त्याची झलक आता पहायला मिळाली आहे. ज्या शहरांत पुढील वर्षी निवडणुका आहेत तेथे आणि सध्या सुरू असलेल्या ग्रामपंचायती निवडणुकीत याचे पडसाद उमटलेले दिसतात. इच्छुक सरपंचांना वेळ कमी मिळाला, पण इच्छुक महापौरांना आणखी बराच कालावधी आहे. त्यामुळे प्रतिमा तयार करण्याचे नवनवे फंडे आता पहायला मिळतील. पूर्वी आपल्या वॉडातून निवडून यायचे, आपल्या कार्यकर्त्यांना निवडून आणायचे आणि कमी पडणारे सदस्य विविध मार्गाने जोडून पद मिळवायचे अशी ढोबळ पद्धत होती. आता मात्र, ज्यांना महापौर व्हायचे आहे, त्यांना शहरभर फिरावे लागणार. त्यांचे किती सदस्य निवडून आले याला फार किंमत नाही तर स्वतः थेट जनतेतून निवडून यावे लागणार आहे. त्यासाठी संपूर्ण शहरात परिचय असलेला चेहरा या पदासाठीच्या उमेदवारीला पात्र ठरणार आहे. सरपंचपदाच्या निवडणुकीसाठी अधिकृत खर्चाची मर्यादा पावणे दोन लाख रुपयांपर्यंत करण्यात आलेली आहे. महापौरपदाला आमदाराच्या निवडणुकीसारखे स्वरूप येणार असल्याने त्यांचीही खर्च मर्यादा मोठीच असणार आहे.

औरंगाबादमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी महापौर निवडणुकीतील बदलाचा पुनरुच्चार केल्यानंतर या प्रक्रियेला वेग आल्याचे दिसून येते. तसाच वेग शहरातील राजकीय मोर्चे बांधणीलाही आला आहे. महापौरपदाच्या उमेदवाराचा शोध घेऊन त्या शहरात संपर्क वाढविण्याचे आव्हान सर्वांसमोर आहे. सत्ताधारी मंडळींना कामे आणि सकारात्मक प्रचाराच्या माध्यमातून हे काम करावे लागणार आहे. तर विरोधकांनी सरसकट आंदोलनांचा पर्याय निवडला आहे. त्या माध्यमातून जनतेच्या डोळ्यासमोर राहून आपण ही निवडणूक जिंकू शकू, असा विश्वास त्यांना वाटत असावा. निवडणूक जसजशी जवळ येईल, तसे प्रतिमा तयार करण्याचे अगर सुधारण्याची नवनवे फंडे अजमावले जाणार असे दिसते.

राजकीय पक्षांनाही आपल्या धोरणात यामुळे काही बदल करावे लागणार आहेत. पूर्वी पदाधिकारी निवडताना त्यांची आर्थिक क्षमता विचारात घेतली जात होती. आता केवळ तेवढ्याने काम होणार नाही. पैसा तर लागणार आहेच, पण लोकांमध्ये व्यापक संपर्क असलेला उमेदवार त्यांना द्यावा लागणार आहे. अलीकडे लोकांच्या अपेक्षाही बदलल्या आहेत. नगरसेवक, लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी यांच्याबद्दलच्या काही समजुती लोकांच्या मनात ठाम आहेत. हे चित्र बदलण्यासाठी प्रथम या मंडळींना प्रयत्न करावे लागतील. पूर्वी नगरसेवक निवडून देण्यापर्यंतचा अधिकार नागरिकांना होता. निवडून दिलेले नगरसेवक पुढे कोणच्या पक्षाला अगर गटाला जाऊन मिळत आणि जनतेचा कौल कोणाला होता, सत्ता कोणाची आली, यावर काहीच नियंत्रण राहत नव्हते. निवडणुकीच्या गदारोळानंतर पदाधिकारी निवडीच्यावेळी होणारा घोडेबाजार आणि अन्य घडामोडी निमूटपणे पाहण्याशिवाय नागरिकांना पर्याय नव्हता. आता मात्र तसे नाही. आपल्या वॉर्डासोबतच शहरात कोणाची सत्ता असावी, हे ठरविण्याचा अधिकार नागरिकांना प्राप्त होणार आहे. अर्थात यामुळे संपूर्ण घोडेबाजार थांबणार असे होणार नाही. सदस्यांवर करावा लागणारा खर्च आता थेट मतदारांवर केला जाऊ शकतो, हेही लक्षात घ्यावे लागेल. त्यामुळे ज्या विचाराने, ज्या विश्वासाने सरकारने हा बदल करून जनतेला अधिकार दिला आहे, त्याचा योग्य वापर जनतेने करणे अपेक्षित आहे. विकास कामे न झाल्याबद्दल स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पदाधिकारी यांच्यावर नागरिकांकडून टीका होताना पूर्वीच्या निवडणूक पद्धतीतून आलेली हतबलता जाणवत होती. आपल्या वॉर्डातील नगरसेवक यांना मते देण्यापूरता त्यांना अधिकार होता. आता मात्र, मतदारांचा अधिकार वाढणार आहे. शहराबद्दल निर्णय घेऊ शकणारा घटक थेट निवडून देण्याचा अधिकार नागरिकांना प्राप्त होत आहे. हाच अधिकार गावकऱ्यांनाही सरपंच पदाच्या माध्यमातून मिळणार आहे. त्यामुळे मतदारांची जबाबदारी वाढली आहे. निवडणुकीपूर्वी चमकोगिरी करून अनेक जण पुढे येतील, अर्थात त्यांचा इतिहास नागरिकांना माहिती आहे. हा अनुभव लक्षात घेऊन त्यांच्याकडून भविष्यातील कामगिरीचा अंदाज बांधूनच निवड करण्याची जबाबदारी जनतेवर आली आहे. आपले शहर आणि गाव यांचे जे काही करायचे आहे, त्याची बहुतांश सूत्रे थेट मतदारांच्या हाती आहेत. त्यामुळे प्रचाराच्या हवेला बळी पडायचे की सारासर विचार करून निर्णय घ्यायचा, हे ठरविले पाहिजे. आपला निर्णय चुकला तर भविष्यात दुसऱ्यांना दोष देण्याचा अधिकार राहणार नाही, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. हा समजूतदारपणा मतदारांनी दाखविला तर चमकोगिरीचा प्रकार बंद होऊन शहराच्या विकासाबद्दल चिंतन करणे, आखखडा तयार करणे अशा पद्धतीचा प्रचार केला जाऊ शकतो.