गौतम संचेती
वीज खंडित होणे, बिल जास्त येणे, कनेक्शन न मिळणे व विजेची चोरी होणे या साध्या गोष्टी ५७ वर्षांत वीज कंपनीला सोडवता न आल्यामुळे ऊर्जामंत्र्यांना ग्राहक मेळावे घेऊन ग्राहकांच्या समस्या जाणून घ्याव्या लागतात, ही गोष्ट कंपनीसाठी शरमेची म्हणावी लागेल. या मेळाव्यात ग्राहकांसमोर अधिकाऱ्यांची खरडपट्टी होते व त्यांना धारेवर धरले जाते. पण, ही स्थिती का यावी हाच खरा प्रश्न आहे. त्यावर वीज कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी व कर्मचाऱ्यांनीसुध्दा विचार कऱण्याची गरज आहे. पण, तसे होताना दिसत नाही. त्यामुळे ऊर्जामंत्र्याच्या कार्यक्रमात वीज चोरण्याचा प्रकार अधिकाऱ्यांसमोर घडतो व कंपनीच्या कारभाराचे वाभाडे काढले जातात.
खरं तर अशा मेळाव्यातून वीजचोरीला आळा बसावा व ग्राहकांमध्ये धाक निर्माण होण्याची गरज आहे. पण, त्याउलट या कार्यक्रमात झाले व कंपनीचा कारभारच चव्हाट्यावर आला. ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनी या प्रकरणाचा इन्कार करुन या कार्यक्रमासाठी कशा पध्दतीने वीज घेतली याचा डायग्रामच पत्रकार परिषदेत सादर केला. मात्र, वीजचोरी करण्यासाठीची सर्व तयारी, वीज खाबांच्या ठिकाणी टाकलेले वायर्सचे फोटो दिसून आल्याने हा साराच प्रकार वादात सापडला. या घटनेमुळे वीज कंपन्यांचा कारभार सुधारावा यासाठी ऊर्जामंत्र्यांनी सुरु केलेल्या प्रयत्नांनाही खीळ बसली. अनिल कपूरच्या नायक चित्रपटातील एक दिवसाचा मुख्यमंत्री जसे काम करतो तशी काहीशी पध्दती बावनकुळे यांनी काॅपी केल्यामुळे त्यांच्यावर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये त्याबद्दल संताप आहे. असे असले, तरी त्यांच्या या सडेतोडपणामुळे सामान्यांना त्यांची पध्दती दिलासा देते. पण, अशातून कंपनीचा कारभार सुधारेल असेही नाही. त्यातून या अधिकाऱ्यांचा व कर्मचाऱ्यांचा आत्मविश्वास कमी होईल त्यासाठी या कंपनीच्या प्रशासनात सुधारणा करण्याची गरज आहे.
राज्यात महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाची स्थापना १९६० साली झाली. त्यानंतर २००३ मध्ये विद्युत कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर एमएसईबीची पुनर्रचना होऊन ६ जून २००५ रोजी महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित (महावितरण), महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी मर्यादित (महानिर्मिती) व महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी (महापारेषण) या तीन कंपन्या अस्तित्वात आल्या. आज त्याला तब्बल १२ वर्षे पूर्ण होत आहेत. पण, या बारा वर्षांत या कंपन्यांच्या कारभारात कोणता फरक पडल्याचे दिसत नाही. विकासात्मक थोडा बदल झाला असला, तरी थकबाकी रोखणे या कंपनीला शक्य झालेली नाही. या कंपनीत असलेला भ्रष्टाचार व गैरप्रकाराचे प्रमाणही फारसे कमी झालेले नाही. लाचखोरीचे वाढलेले प्रमाण व त्यातून होणारी चोरीही नवीन नाही. त्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या असल्या, तरी त्या रोखणे कंपनीला अजूनही जमलेले नाही. त्यामुळे कंपनीने त्यात सुधारण केल्यास ग्राहक मेळाव्याची गरज राहणार नाही व मंत्री त्यांची खरडपट्टी करणार नाही. ग्राहकांच्या तक्रारीचे निराकरण करणे तिचे कामच आहे. या कंपनीचे अधिकारी व कर्मचारी ग्राहकांचे प्रश्न समजून घेत नाहीत व ते सोडवण्यासाठीसुध्दा तत्परता दाखवत नाहीत. त्यामुळेच कंपनीने दर महिन्याला ग्राहक मेळावे सर्व विभागात घेवूनही मंत्र्यासमोर ४०० ते ४५० तक्रारी कशा आल्या हा प्रश्न आहे. हे प्रश्न वीज कंपनीने अगोदरच सोडवले असते, तर या मेळाव्यात ग्राहक केवळ अभिनंदनासाठीच आले असते. ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनीही याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. ग्राहक मेळावे घेऊन सर्वच प्रश्नांची तड लागत नाही. त्यासाठी कारभारात सुधारणाच महत्त्वाची आहे. आता तर केंद्राकडून अनेक योजनातून चांगला पैसा मिळतो आहे. त्याचप्रमाणे जिल्हा नियोजन मंडळाकडूनही पैसे दिले जातात.याबरोबरच ग्राहकांकडून वेगवेगळे भार काढून कंपनी पैसे काढतेच. त्यामुळे कंपनीने ग्राहकांना सेवा देण्यावर भर दिला तर त्यातून दिलासा मिळणार आहे. नियमित ग्राहकांनी एक महिना बिल भरले नाही तर त्यांचे वीज कनेक्शन कट केले जाते. पण, लाखांची थकबाकी असलेल्यांना कंपनी सुट देते. त्याचप्रमाणे तारेवरुन आकडे टाकून वीजचोरी होतेच कशी हाही प्रश्न आहे. त्यात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा सहभाग असतो, त्यामुळे हे शक्य होते. गेल्या काही वर्षांत कंपनीचे प्रयत्न त्यासाठी चांगले असले, तरी राज्य भारनियमनमुक्तीत यश आलेले नाही. इतर राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्रात दर जास्त आहे. त्यामुळे ग्राहकांना पर्याय नसल्यामुळे ते सहन करावे लागते. आैद्योगिक दर जास्त असल्यामुळे वीजेची जास्त गरज असलेल्या कंपन्या राज्याबाहेर गेल्या आहेत. आज राज्यात मुंबई वगळता याच कंपनीची मक्तेदारी आहे. खासगी कंपन्या उतरल्या तर कंपनीचे कंबरडे मोडेल. खरं तर कारभारात सुधारणा न होणे यामागे आर्थिक संकट हेसुध्दा कारण असले तरी त्यासाठी ही कंपनीच जबाबदार आहे. बीएसएनएल ही सरकारी कंपनी आहे. पण तीची थकबाकी आहे असे कधी एेकण्यात नाही. त्यांचे बिल भरले नाही तर कनेक्शन आपोआप कट होतेच ना. मग अशी व्यवस्था वीज कंपनीला का करता येऊ नये हासुध्दा प्रश्न आहे. कोणतेही काम असो की तक्रार, त्यावर थकबाकीचे आकडे समोर केले जातात. तारेवरचे आकडे व थकबाकीचे आकडे यातच ही कंपनी अडकल्यामुळे आकड्यांची कंपनी असे वाटणे साहाजिकच आहे.
Gautam.Sancheti@timesgroup.com
वीज खंडित होणे, बिल जास्त येणे, कनेक्शन न मिळणे व विजेची चोरी होणे या साध्या गोष्टी ५७ वर्षांत वीज कंपनीला सोडवता न आल्यामुळे ऊर्जामंत्र्यांना ग्राहक मेळावे घेऊन ग्राहकांच्या समस्या जाणून घ्याव्या लागतात, ही गोष्ट कंपनीसाठी शरमेची म्हणावी लागेल. या मेळाव्यात ग्राहकांसमोर अधिकाऱ्यांची खरडपट्टी होते व त्यांना धारेवर धरले जाते. पण, ही स्थिती का यावी हाच खरा प्रश्न आहे. त्यावर वीज कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी व कर्मचाऱ्यांनीसुध्दा विचार कऱण्याची गरज आहे. पण, तसे होताना दिसत नाही. त्यामुळे ऊर्जामंत्र्याच्या कार्यक्रमात वीज चोरण्याचा प्रकार अधिकाऱ्यांसमोर घडतो व कंपनीच्या कारभाराचे वाभाडे काढले जातात.
खरं तर अशा मेळाव्यातून वीजचोरीला आळा बसावा व ग्राहकांमध्ये धाक निर्माण होण्याची गरज आहे. पण, त्याउलट या कार्यक्रमात झाले व कंपनीचा कारभारच चव्हाट्यावर आला. ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनी या प्रकरणाचा इन्कार करुन या कार्यक्रमासाठी कशा पध्दतीने वीज घेतली याचा डायग्रामच पत्रकार परिषदेत सादर केला. मात्र, वीजचोरी करण्यासाठीची सर्व तयारी, वीज खाबांच्या ठिकाणी टाकलेले वायर्सचे फोटो दिसून आल्याने हा साराच प्रकार वादात सापडला. या घटनेमुळे वीज कंपन्यांचा कारभार सुधारावा यासाठी ऊर्जामंत्र्यांनी सुरु केलेल्या प्रयत्नांनाही खीळ बसली. अनिल कपूरच्या नायक चित्रपटातील एक दिवसाचा मुख्यमंत्री जसे काम करतो तशी काहीशी पध्दती बावनकुळे यांनी काॅपी केल्यामुळे त्यांच्यावर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये त्याबद्दल संताप आहे. असे असले, तरी त्यांच्या या सडेतोडपणामुळे सामान्यांना त्यांची पध्दती दिलासा देते. पण, अशातून कंपनीचा कारभार सुधारेल असेही नाही. त्यातून या अधिकाऱ्यांचा व कर्मचाऱ्यांचा आत्मविश्वास कमी होईल त्यासाठी या कंपनीच्या प्रशासनात सुधारणा करण्याची गरज आहे.
राज्यात महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाची स्थापना १९६० साली झाली. त्यानंतर २००३ मध्ये विद्युत कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर एमएसईबीची पुनर्रचना होऊन ६ जून २००५ रोजी महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित (महावितरण), महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी मर्यादित (महानिर्मिती) व महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी (महापारेषण) या तीन कंपन्या अस्तित्वात आल्या. आज त्याला तब्बल १२ वर्षे पूर्ण होत आहेत. पण, या बारा वर्षांत या कंपन्यांच्या कारभारात कोणता फरक पडल्याचे दिसत नाही. विकासात्मक थोडा बदल झाला असला, तरी थकबाकी रोखणे या कंपनीला शक्य झालेली नाही. या कंपनीत असलेला भ्रष्टाचार व गैरप्रकाराचे प्रमाणही फारसे कमी झालेले नाही. लाचखोरीचे वाढलेले प्रमाण व त्यातून होणारी चोरीही नवीन नाही. त्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या असल्या, तरी त्या रोखणे कंपनीला अजूनही जमलेले नाही. त्यामुळे कंपनीने त्यात सुधारण केल्यास ग्राहक मेळाव्याची गरज राहणार नाही व मंत्री त्यांची खरडपट्टी करणार नाही. ग्राहकांच्या तक्रारीचे निराकरण करणे तिचे कामच आहे. या कंपनीचे अधिकारी व कर्मचारी ग्राहकांचे प्रश्न समजून घेत नाहीत व ते सोडवण्यासाठीसुध्दा तत्परता दाखवत नाहीत. त्यामुळेच कंपनीने दर महिन्याला ग्राहक मेळावे सर्व विभागात घेवूनही मंत्र्यासमोर ४०० ते ४५० तक्रारी कशा आल्या हा प्रश्न आहे. हे प्रश्न वीज कंपनीने अगोदरच सोडवले असते, तर या मेळाव्यात ग्राहक केवळ अभिनंदनासाठीच आले असते. ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनीही याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. ग्राहक मेळावे घेऊन सर्वच प्रश्नांची तड लागत नाही. त्यासाठी कारभारात सुधारणाच महत्त्वाची आहे. आता तर केंद्राकडून अनेक योजनातून चांगला पैसा मिळतो आहे. त्याचप्रमाणे जिल्हा नियोजन मंडळाकडूनही पैसे दिले जातात.याबरोबरच ग्राहकांकडून वेगवेगळे भार काढून कंपनी पैसे काढतेच. त्यामुळे कंपनीने ग्राहकांना सेवा देण्यावर भर दिला तर त्यातून दिलासा मिळणार आहे. नियमित ग्राहकांनी एक महिना बिल भरले नाही तर त्यांचे वीज कनेक्शन कट केले जाते. पण, लाखांची थकबाकी असलेल्यांना कंपनी सुट देते. त्याचप्रमाणे तारेवरुन आकडे टाकून वीजचोरी होतेच कशी हाही प्रश्न आहे. त्यात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा सहभाग असतो, त्यामुळे हे शक्य होते. गेल्या काही वर्षांत कंपनीचे प्रयत्न त्यासाठी चांगले असले, तरी राज्य भारनियमनमुक्तीत यश आलेले नाही. इतर राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्रात दर जास्त आहे. त्यामुळे ग्राहकांना पर्याय नसल्यामुळे ते सहन करावे लागते. आैद्योगिक दर जास्त असल्यामुळे वीजेची जास्त गरज असलेल्या कंपन्या राज्याबाहेर गेल्या आहेत. आज राज्यात मुंबई वगळता याच कंपनीची मक्तेदारी आहे. खासगी कंपन्या उतरल्या तर कंपनीचे कंबरडे मोडेल. खरं तर कारभारात सुधारणा न होणे यामागे आर्थिक संकट हेसुध्दा कारण असले तरी त्यासाठी ही कंपनीच जबाबदार आहे. बीएसएनएल ही सरकारी कंपनी आहे. पण तीची थकबाकी आहे असे कधी एेकण्यात नाही. त्यांचे बिल भरले नाही तर कनेक्शन आपोआप कट होतेच ना. मग अशी व्यवस्था वीज कंपनीला का करता येऊ नये हासुध्दा प्रश्न आहे. कोणतेही काम असो की तक्रार, त्यावर थकबाकीचे आकडे समोर केले जातात. तारेवरचे आकडे व थकबाकीचे आकडे यातच ही कंपनी अडकल्यामुळे आकड्यांची कंपनी असे वाटणे साहाजिकच आहे.
Gautam.Sancheti@timesgroup.com