राजाभाऊ पोफळी, नागपूर
जगातील सर्वात मोठ्या भारतीय लोकशाही प्रणाली मधील नुकत्याच झालेल्या मतदान सोहळ्यामधून गेली पाच वर्ष सत्तारूढ असलेल्या पक्षाला परत एकदा अधिक मजबूत जनादेश प्राप्त झाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील मंत्रिमंडळाचा शपथविधी होऊन त्यांचे सरकार स्थापन झालेले आहे. त्यानंतर या नव्या संसदेत निर्वाचित सदस्यांच्या सभागृहातील शपथविधी सोहळ्याने या संसदेचे पहिल्या सत्राची सुरुवात झालेली आहे.
निवडणुकांमध्ये सुमारे एक महिना प्रचार सुरू होता. प्रारंभी सत्तारुढ पक्षाने आपल्या आर्थिक, संरक्षण, परराष्ट्र धोरण, कृषी व उद्योग नीती यावर प्रचाराचा भर दिला. विरोधी पक्षाच्या प्रचार सभांमधून यावर जनतेचे प्रबोधन होईल अशी अपेक्षा होई. विरोधी पक्षात असणारे माजी पंतप्रधान, माजी अर्थमंत्री यांनी विरोधी पक्षाची भूमिका व्यक्त करण्याचा प्रयत्न केला. पण नंतर विरोधी प्रचाराची धुरा नव्या रक्ताच्या नेत्याकडे गेली आणि या प्रचार मोहिमेला आरोप - प्रत्यारोपाचे वळण लागले. दुर्दैवाने सत्तारूढ नेतृत्व त्यात ओढले गेले आणि 'तू-तू मी-मी' व लोकरंजनाचे स्वरूप आले शेवटी-शेवटी तर मतदारांना आकृष्ट करण्यासाठी लालूच दाखवण्याची 'सत्ती पर दहली'ची स्पर्धा सुरू झाली आणि सत्ता राजकारणात येण्यासाठी पक्ष बदल करण्याचा व घडवण्याचा घोडेबाजार सुरू झाला. नवागत युवक मतदारांचा अपेक्षाभंग झाला. जागतिक स्तरावर भारतीय लोकशाहीची प्रतिमा कलंकित झाली.
गेल्या पाच वर्षात संसदेच्या कामकाजाचा खोळंबा करण्याचा जागतिक विक्रम झाल्याने संसदेच्या प्रतिष्ठेला धक्का लागला आहे. तो बाजूस करून संसदेच्या प्रतिष्ठेची बूज पुढील पाच वर्षातील संसदीय कामकाजात राखली जाईल ही अपेक्षा भारतीय जनता करीत आहे. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत प्रथमच मतदान करणाऱ्या नवयुवक मतदारांची साहजिकच अशी अपेक्षा असणार. त्यांची दखल घेतली जाईल, अशी आशा करण्यास हरकत नसावी. अगोदर संसदेचे कामकाज ठप्प होण्याचा विक्रम आणि नंतर निवडणूक प्रचाराचे हे स्वरूप या पार्श्वभूमीवर सत्ताग्रहण करणारे आणि लोकशाहीचे प्रहरी म्हणून विरोधी पक्षात असणारे यांची जबाबदारी वाढली आहे. त्यांच्याकडून जनतेच्या काही अपेक्षा आहेत.
या संदर्भात संसदेच्या कामकाजात वेळेचा होणारा अपव्यय या बाबत वेळोवेळी चिंता व्यक्त झाली आहे व चर्चेच्या कामकाजामध्ये सुधारणा होण्यासंबंधी सूचनाही करण्यात आल्या आहेत. सत्तारूढ पक्षाच्या बाजूने बोलणारे मंत्री आपल्या धोरणाचे समर्थन करणारी भाषणे देतात व विरोधी बाजूंनी विरोध करीत सुधारणा सुचवितात. दोन्हीही बाजूचे सदस्य त्यांच्याच विचारांची पुनरुक्ती करणारी भाषणे करतात. हा वेळेचा अपव्यय टाळणे आवश्यक आहे. सत्तारूढ पक्ष ज्या प्रमाणे आपले मंत्रिमंडळ तयार करतो तसेच विरोधी पक्षाने आपल्यातील विचारवंत सदस्यांचे मंत्रिमंडळ तयार करावे. जसे सत्तारूढ पक्षाचा मंत्री आपल्या खात्याच्या संदर्भात आपली भूमिका मांडतो तसेच विरोधी बाजूच्या मंत्र्यांनी आपली भूमिका मांडावी व सुधारणा सुचवाव्या. दोन्ही बाजूचे अन्य सदस्य आपल्या निर्वाचन क्षेत्रातील संबंधित समस्यांचा आढावा घेऊन त्या संदर्भात प्रश्न, सूचना, समर्थन किंवा विरोध व्यक्त करतील. त्याची नोंद दोन्ही बाजूचे मंत्री घेतील व आपापली भूमिका मांडतील. यामुळे एकाच विषय वरचे समर्थन किंवा विरोध व्यक्त करणाऱ्या भाषणांमुळे होणारा अपव्य टळेल आणि अन्य सदस्यांना त्यांच्या निर्वाचन क्षेत्रातील समस्यांसाठी वेळ मिळेल. प्रश्नोत्तराचा तास कधीही रद्द करण्याची वेळ येणार नाही याची दक्षता घेतली जावी. तारांकित व अतारांकित प्रश्न, अर्धा तास चर्चा, कामकाज तहकुबी, लक्ष्यवेधी, माहितीसाठी लिखित उत्तर आदी संसदीय मार्ग सभागृह सदस्यांकरिता उपलब्ध आहेतच. यामध्ये सदस्यांना संसदीय मार्गाचा वापर करण्यासाठी वेळ मिळेल आणि सभागृहात होणारा गोंधळ, वेलमध्ये जाऊन होणारी हाणामारी टाळेल. सत्तारूढ व विरोधी पक्षातील सदस्यांचा पक्षाभिनिवेश कमी होईल व देशाचे प्रतिनिधित्व करण्याच्या जबाबदारीची जाण येईल. मतलब सिंधू सत्तापुजकांचे निष्ठांना तिलांजली देऊन या पक्षातून त्या पक्षात जाणे आणि निवडणुकांचे वेळी होणारा घोडेबाजार थांबेल. अर्थात या बाबतीत सत्तारूढ पक्षाकडून दिल्या जाणाऱ्या प्रतिसादामुळेच सभागृहाचे कामकाज उच्च पातळी वर जाईल. जनमानसात आणि पर्यायाने जगात भारतीय लोकशाहीची प्रतिष्ठा वाढेल. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही हे बिरूद सार्थ ठरेल.
सत्तारूढ पक्षाने निवडणुकां मध्ये दिलेल्या आश्वासनात सुशासन आणण्याचे आश्वासन दिलेले आहे. याबाबतीत आजपर्यंत जे जे शासन सत्तारूढ झाले त्यापैकी पहिले पंतप्रधान पं. नेहरूंपासून सर्वांनीच प्रशासन यंत्रणेबाबत 'आम्ही आश्वासने देतो, निर्णय घेतो. पण प्रशासकीय यंत्रणा झारीतील शुक्राचार्याची भूमिका सोडत नाही. अजूनही त्यांची इंग्रजी राजवटीच्या वेळची सवय सोडावयास तयार नाही आम्ही काय करावे?' असे मत व्यक्त केले आहे. बाजारात तयार होणारा काळा पैसा हा टॅक्सवर टॅक्स, नफ्यावर टॅक्स आकारून तयार होत होता. त्याच्यावर उपाय म्हणून जसा जीएसटीद्वारे संपूर्ण देशात एकच टॅक्स लागू करण्याचा निर्णय कठोरपणे अमलात आणला गेला तसेच या प्रशासन यंत्रणेबाबत निर्णय घ्यावे लागतील. आपल्याच भरवश्यावर सरकारचे स्थैर्य आहे. सरकारने वेगळे धोरण अमलात आणले तर आपण सरकार उलथवून लावू शकतो, असा विश्वास सरकारी प्रशासन यंत्रणेत निर्माण झाला आहे. ही बाब या सरकारला नेहमी लक्षात ठेवावी लागणार आहे. बहुमताच्या जोरावर पोलादी वृत्तीने सत्तारूढ पक्षाला ही समस्या हाताळावी लागणार आहे. त्यासाठी शासन यंत्रणेच्या भरवश्यावर सत्तेचे राजकारण सोडावे लागणार आहे. त्यावेळी विरोधी पक्षाला पक्षीय भूमिका त्यागून सत्तारूढ पक्षाला साथ द्यावी लागेल.
नवीन संसदेच्या कामकाजाकडे नव तरुण मतदारांचे लक्ष राहणार आहे. नव्हे, त्यांनाच जागरूक प्रहरी म्हणून भूमिका बजावावी लागणार आहे. संसदेचे कामकाज योग्य तऱ्हेने चालावे, यासाठी मतदारांचा प्रभाव आणि दबाव निर्माण होण्याची गरज आहे. हे घडवण्यासाठी मतदारांचा प्रभावी दबावगट निर्माण व्हावा लागेल. हा प्रभावी गट कुणा एका बाजूचे समर्थन करणारा न राहता लोक जागरणासाठी मॉक पार्लमेंट, परिसंवाद, चर्चासत्र यासारखे मार्ग अनुसरणारा असावा. सदस्यांना योग्य तऱ्हेने कार्य करण्याचे वळण देणारा असावा. त्यासाठी लोकजागरणाचे कार्य या प्रभावी गटाला करावे लागेल. स्वराज्य प्राप्ती नंतरच्या पहिल्या दोन दशकात स्वर्गीय दादा धर्माधिकारीसारखे मान्यवर विचारवंत चौकात-चौकात मॉक पार्लमेंटमार्गे लोकजागरण करीत असत तसेच या मतदाराच्या प्रभावी गटाला निर्वाचन क्षेत्रशः अभिमत संसदेचे कार्यक्रम घेऊन संसदेच्या कामकाजासंबंधी जागरण करावे लागेल. या कार्यक्रमाला अभिमत संसद अभियान, असे म्हणता येईल आणि या मतदार प्रभावी गटाला मतदार मंच (voter's forum) म्हणता येईल. काही दिवसांपूर्वी असे वाचनात आले स्वीडनच्या ग्रेटायन बर्ग या शाळकरी मुलीने पर्यावरणीय आणीबाणीच्या मागणीसाठी चिकाटीने जागरण आंदोलन केले व ब्रिटिश पार्लमेंट ला आणीबाणी संबंधीचा ठराव करावयास लावला. या अभिमत संसद अभियानाचे बाबतीत या मतदार मंचला तशाच चिकाटीने, निःपक्षपणे प्रयत्न करावे लागतील आणि त्यासाठी काही सामाजिक संस्था आणि समाजकार्य करणाऱ्या मान्यवर अशा व्यक्तिमत्वांचे मार्गदर्शन किंवा धुरीणत्व देता आले तर प्रभाव वाढेल. मतदारांचा हा प्रभाव जगातील सर्वात मोठी लोकशाही व संसद प्रतिष्ठीत करेल. यासाठी लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून माध्यमांनासुद्धा विरोधकांची किंवा सत्तारुढांची बाजू न घेता नि:पक्षपणे जनतेचे जागरण करावे लागणार आहे.
आज हे कदाचित मनोराज्य वाटेल पण असे मनोराज्य चिकाटीने पाठपुरावा केल्यास प्रत्यक्षात परिवर्तीत होते हा स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या लढ्याचा अनुभव आहे. देशातील युवा पिढी निर्वाचित लोकप्रतिनिधींकडून विधायक नेतृत्वाची अपेक्षा करते आहे. त्यांची अपेक्षापूर्ती होईल का?
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार असून सामाजिक क्षेत्रातील अभ्यासक आहेत.)
जगातील सर्वात मोठ्या भारतीय लोकशाही प्रणाली मधील नुकत्याच झालेल्या मतदान सोहळ्यामधून गेली पाच वर्ष सत्तारूढ असलेल्या पक्षाला परत एकदा अधिक मजबूत जनादेश प्राप्त झाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील मंत्रिमंडळाचा शपथविधी होऊन त्यांचे सरकार स्थापन झालेले आहे. त्यानंतर या नव्या संसदेत निर्वाचित सदस्यांच्या सभागृहातील शपथविधी सोहळ्याने या संसदेचे पहिल्या सत्राची सुरुवात झालेली आहे.
निवडणुकांमध्ये सुमारे एक महिना प्रचार सुरू होता. प्रारंभी सत्तारुढ पक्षाने आपल्या आर्थिक, संरक्षण, परराष्ट्र धोरण, कृषी व उद्योग नीती यावर प्रचाराचा भर दिला. विरोधी पक्षाच्या प्रचार सभांमधून यावर जनतेचे प्रबोधन होईल अशी अपेक्षा होई. विरोधी पक्षात असणारे माजी पंतप्रधान, माजी अर्थमंत्री यांनी विरोधी पक्षाची भूमिका व्यक्त करण्याचा प्रयत्न केला. पण नंतर विरोधी प्रचाराची धुरा नव्या रक्ताच्या नेत्याकडे गेली आणि या प्रचार मोहिमेला आरोप - प्रत्यारोपाचे वळण लागले. दुर्दैवाने सत्तारूढ नेतृत्व त्यात ओढले गेले आणि 'तू-तू मी-मी' व लोकरंजनाचे स्वरूप आले शेवटी-शेवटी तर मतदारांना आकृष्ट करण्यासाठी लालूच दाखवण्याची 'सत्ती पर दहली'ची स्पर्धा सुरू झाली आणि सत्ता राजकारणात येण्यासाठी पक्ष बदल करण्याचा व घडवण्याचा घोडेबाजार सुरू झाला. नवागत युवक मतदारांचा अपेक्षाभंग झाला. जागतिक स्तरावर भारतीय लोकशाहीची प्रतिमा कलंकित झाली.
गेल्या पाच वर्षात संसदेच्या कामकाजाचा खोळंबा करण्याचा जागतिक विक्रम झाल्याने संसदेच्या प्रतिष्ठेला धक्का लागला आहे. तो बाजूस करून संसदेच्या प्रतिष्ठेची बूज पुढील पाच वर्षातील संसदीय कामकाजात राखली जाईल ही अपेक्षा भारतीय जनता करीत आहे. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत प्रथमच मतदान करणाऱ्या नवयुवक मतदारांची साहजिकच अशी अपेक्षा असणार. त्यांची दखल घेतली जाईल, अशी आशा करण्यास हरकत नसावी. अगोदर संसदेचे कामकाज ठप्प होण्याचा विक्रम आणि नंतर निवडणूक प्रचाराचे हे स्वरूप या पार्श्वभूमीवर सत्ताग्रहण करणारे आणि लोकशाहीचे प्रहरी म्हणून विरोधी पक्षात असणारे यांची जबाबदारी वाढली आहे. त्यांच्याकडून जनतेच्या काही अपेक्षा आहेत.
या संदर्भात संसदेच्या कामकाजात वेळेचा होणारा अपव्यय या बाबत वेळोवेळी चिंता व्यक्त झाली आहे व चर्चेच्या कामकाजामध्ये सुधारणा होण्यासंबंधी सूचनाही करण्यात आल्या आहेत. सत्तारूढ पक्षाच्या बाजूने बोलणारे मंत्री आपल्या धोरणाचे समर्थन करणारी भाषणे देतात व विरोधी बाजूंनी विरोध करीत सुधारणा सुचवितात. दोन्हीही बाजूचे सदस्य त्यांच्याच विचारांची पुनरुक्ती करणारी भाषणे करतात. हा वेळेचा अपव्यय टाळणे आवश्यक आहे. सत्तारूढ पक्ष ज्या प्रमाणे आपले मंत्रिमंडळ तयार करतो तसेच विरोधी पक्षाने आपल्यातील विचारवंत सदस्यांचे मंत्रिमंडळ तयार करावे. जसे सत्तारूढ पक्षाचा मंत्री आपल्या खात्याच्या संदर्भात आपली भूमिका मांडतो तसेच विरोधी बाजूच्या मंत्र्यांनी आपली भूमिका मांडावी व सुधारणा सुचवाव्या. दोन्ही बाजूचे अन्य सदस्य आपल्या निर्वाचन क्षेत्रातील संबंधित समस्यांचा आढावा घेऊन त्या संदर्भात प्रश्न, सूचना, समर्थन किंवा विरोध व्यक्त करतील. त्याची नोंद दोन्ही बाजूचे मंत्री घेतील व आपापली भूमिका मांडतील. यामुळे एकाच विषय वरचे समर्थन किंवा विरोध व्यक्त करणाऱ्या भाषणांमुळे होणारा अपव्य टळेल आणि अन्य सदस्यांना त्यांच्या निर्वाचन क्षेत्रातील समस्यांसाठी वेळ मिळेल. प्रश्नोत्तराचा तास कधीही रद्द करण्याची वेळ येणार नाही याची दक्षता घेतली जावी. तारांकित व अतारांकित प्रश्न, अर्धा तास चर्चा, कामकाज तहकुबी, लक्ष्यवेधी, माहितीसाठी लिखित उत्तर आदी संसदीय मार्ग सभागृह सदस्यांकरिता उपलब्ध आहेतच. यामध्ये सदस्यांना संसदीय मार्गाचा वापर करण्यासाठी वेळ मिळेल आणि सभागृहात होणारा गोंधळ, वेलमध्ये जाऊन होणारी हाणामारी टाळेल. सत्तारूढ व विरोधी पक्षातील सदस्यांचा पक्षाभिनिवेश कमी होईल व देशाचे प्रतिनिधित्व करण्याच्या जबाबदारीची जाण येईल. मतलब सिंधू सत्तापुजकांचे निष्ठांना तिलांजली देऊन या पक्षातून त्या पक्षात जाणे आणि निवडणुकांचे वेळी होणारा घोडेबाजार थांबेल. अर्थात या बाबतीत सत्तारूढ पक्षाकडून दिल्या जाणाऱ्या प्रतिसादामुळेच सभागृहाचे कामकाज उच्च पातळी वर जाईल. जनमानसात आणि पर्यायाने जगात भारतीय लोकशाहीची प्रतिष्ठा वाढेल. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही हे बिरूद सार्थ ठरेल.
सत्तारूढ पक्षाने निवडणुकां मध्ये दिलेल्या आश्वासनात सुशासन आणण्याचे आश्वासन दिलेले आहे. याबाबतीत आजपर्यंत जे जे शासन सत्तारूढ झाले त्यापैकी पहिले पंतप्रधान पं. नेहरूंपासून सर्वांनीच प्रशासन यंत्रणेबाबत 'आम्ही आश्वासने देतो, निर्णय घेतो. पण प्रशासकीय यंत्रणा झारीतील शुक्राचार्याची भूमिका सोडत नाही. अजूनही त्यांची इंग्रजी राजवटीच्या वेळची सवय सोडावयास तयार नाही आम्ही काय करावे?' असे मत व्यक्त केले आहे. बाजारात तयार होणारा काळा पैसा हा टॅक्सवर टॅक्स, नफ्यावर टॅक्स आकारून तयार होत होता. त्याच्यावर उपाय म्हणून जसा जीएसटीद्वारे संपूर्ण देशात एकच टॅक्स लागू करण्याचा निर्णय कठोरपणे अमलात आणला गेला तसेच या प्रशासन यंत्रणेबाबत निर्णय घ्यावे लागतील. आपल्याच भरवश्यावर सरकारचे स्थैर्य आहे. सरकारने वेगळे धोरण अमलात आणले तर आपण सरकार उलथवून लावू शकतो, असा विश्वास सरकारी प्रशासन यंत्रणेत निर्माण झाला आहे. ही बाब या सरकारला नेहमी लक्षात ठेवावी लागणार आहे. बहुमताच्या जोरावर पोलादी वृत्तीने सत्तारूढ पक्षाला ही समस्या हाताळावी लागणार आहे. त्यासाठी शासन यंत्रणेच्या भरवश्यावर सत्तेचे राजकारण सोडावे लागणार आहे. त्यावेळी विरोधी पक्षाला पक्षीय भूमिका त्यागून सत्तारूढ पक्षाला साथ द्यावी लागेल.
नवीन संसदेच्या कामकाजाकडे नव तरुण मतदारांचे लक्ष राहणार आहे. नव्हे, त्यांनाच जागरूक प्रहरी म्हणून भूमिका बजावावी लागणार आहे. संसदेचे कामकाज योग्य तऱ्हेने चालावे, यासाठी मतदारांचा प्रभाव आणि दबाव निर्माण होण्याची गरज आहे. हे घडवण्यासाठी मतदारांचा प्रभावी दबावगट निर्माण व्हावा लागेल. हा प्रभावी गट कुणा एका बाजूचे समर्थन करणारा न राहता लोक जागरणासाठी मॉक पार्लमेंट, परिसंवाद, चर्चासत्र यासारखे मार्ग अनुसरणारा असावा. सदस्यांना योग्य तऱ्हेने कार्य करण्याचे वळण देणारा असावा. त्यासाठी लोकजागरणाचे कार्य या प्रभावी गटाला करावे लागेल. स्वराज्य प्राप्ती नंतरच्या पहिल्या दोन दशकात स्वर्गीय दादा धर्माधिकारीसारखे मान्यवर विचारवंत चौकात-चौकात मॉक पार्लमेंटमार्गे लोकजागरण करीत असत तसेच या मतदाराच्या प्रभावी गटाला निर्वाचन क्षेत्रशः अभिमत संसदेचे कार्यक्रम घेऊन संसदेच्या कामकाजासंबंधी जागरण करावे लागेल. या कार्यक्रमाला अभिमत संसद अभियान, असे म्हणता येईल आणि या मतदार प्रभावी गटाला मतदार मंच (voter's forum) म्हणता येईल. काही दिवसांपूर्वी असे वाचनात आले स्वीडनच्या ग्रेटायन बर्ग या शाळकरी मुलीने पर्यावरणीय आणीबाणीच्या मागणीसाठी चिकाटीने जागरण आंदोलन केले व ब्रिटिश पार्लमेंट ला आणीबाणी संबंधीचा ठराव करावयास लावला. या अभिमत संसद अभियानाचे बाबतीत या मतदार मंचला तशाच चिकाटीने, निःपक्षपणे प्रयत्न करावे लागतील आणि त्यासाठी काही सामाजिक संस्था आणि समाजकार्य करणाऱ्या मान्यवर अशा व्यक्तिमत्वांचे मार्गदर्शन किंवा धुरीणत्व देता आले तर प्रभाव वाढेल. मतदारांचा हा प्रभाव जगातील सर्वात मोठी लोकशाही व संसद प्रतिष्ठीत करेल. यासाठी लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून माध्यमांनासुद्धा विरोधकांची किंवा सत्तारुढांची बाजू न घेता नि:पक्षपणे जनतेचे जागरण करावे लागणार आहे.
आज हे कदाचित मनोराज्य वाटेल पण असे मनोराज्य चिकाटीने पाठपुरावा केल्यास प्रत्यक्षात परिवर्तीत होते हा स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या लढ्याचा अनुभव आहे. देशातील युवा पिढी निर्वाचित लोकप्रतिनिधींकडून विधायक नेतृत्वाची अपेक्षा करते आहे. त्यांची अपेक्षापूर्ती होईल का?
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार असून सामाजिक क्षेत्रातील अभ्यासक आहेत.)