अ‍ॅपशहर

प्रदूषणातून मुक्ती मिळेल का?

एमआयडीसीतील प्रदूषणाचे मोजमाप करणाऱ्या प्रदूषण मंडळाकडे प्रदूषण मोजण्याची कोणतीही यंत्रणा नाही. दुसऱ्या संस्थेकडून हात पसरून प्रदूषण मोजण्यासाठी यंत्रणा आणावी लागते. गेल्या अनेक वर्षांपासून हीच परिस्थिती असल्याने तळोजा एमआयडीसी, सीईटीपी आणि प्रदुषण नियंत्रण मंडळावर विश्वास कसा ठेवावा, असा प्रश्न पडला आहे.

Maharashtra Times 26 Nov 2017, 4:00 am
एमआयडीसीतील प्रदूषणाचे मोजमाप करणाऱ्या प्रदूषण मंडळाकडे प्रदूषण मोजण्याची कोणतीही यंत्रणा नाही. दुसऱ्या संस्थेकडून हात पसरून प्रदूषण मोजण्यासाठी यंत्रणा आणावी लागते. गेल्या अनेक वर्षांपासून हीच परिस्थिती असल्याने तळोजा एमआयडीसी, सीईटीपी आणि प्रदुषण नियंत्रण मंडळावर विश्वास कसा ठेवावा, असा प्रश्न पडला आहे.
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम pollution in taloja midc
प्रदूषणातून मुक्ती मिळेल का?


कुणाल लोंढे, पनवेल

पनवेलमध्ये तळोजा औद्योगिक वसाहतीतील होणाऱ्या प्रदूषणाचा मुद्दा ऐरणीवर आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाकडे, पीएमओ कार्यालयाकडे वारंवार तक्रार करूनही तळोजात होणाऱ्या जल आणि वायू प्रदूषण कमी न झाल्यामुळे परिसरातील वसाहती आणि गावे त्रस्त आहेत. तळोजातून वाहणारी कासाडी आणि मलंग नदी आहे की नाला असा प्रश्न विचारण्याची गरज निर्माण झाली आहे. अनेक वर्षांपासून सीईटीपी म्हणजेच सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राच्या कामावर देखील प्रश्नचिन्ह आहे. मात्र एका स्थानिक नगरसेवकाने इथल्या प्रदूषणाची तक्रार थेट राष्ट्रीय हरित लवादाकडे केल्यामुळे प्रदूषणातून नागरिकांची सुटका होईल का, असा प्रश्न सर्वांना पडला आहे.

सुमारे ९०० एकरवर पसरलेल्या तळोजा औद्योगिक वसाहतीत ९०० पेक्षा अधिक कारखाने आहेत. त्यापैकी साडेसहाशे कारखाने सुरू आहेत. या कारखान्यांपैकी ३५० कारखाने रसायनाशी संबंधित आहेत. यापैकी १५० कारखाने प्रदूषण करत असतील, असे ग्राह्य धरले तरी हा आकडा आणि प्रदूषणाची पातळी मोठी असणार आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाकडे हे प्रकरण गेल्यानंतर महाराष्ट्राचे पर्यावरण मंत्रालयही जागे झाले. पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी कोणतीही पूर्वसूचना न देता तळोजा एमआयडीसीची पाहणी केली. या पाहणीनंतर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पर्यावरण मंत्र्यांच्या सूचनेनुसार माशांवर प्रक्रिया करणारे सहा कारखान्यांना बंदच्या नोटीस दिल्या. तर एका प्लास्टिक संबंधित कंपनीलाही बंद करण्याचे आदेश दिले. तळोजातील सहा कारखाने बंद करूनही प्रदूषण बंद झाले का, या प्रश्नाचे उत्तर मिळणे कठीण आहे. खारघरमधील सामाजिक संघटनांचा तळोजातून वायुप्रदूषण होते असा आक्षेप आहे. काही दिवसांपूर्वी तळोजा एमआयडीसीमध्ये रात्री दीड वाजता प्रदूषित द्रव एमआयडीसीच्या गटारात सोडताना पकडण्यात आले. रात्री दीड वाजता पकडलेला टँकर पोलिसांना कळवण्यासाठी तीन तास लागले. नागरिकांनी हा टँकर पकडून देण्यास मदत केली. मात्र नागरिकांमधील काही राजकीय व्यक्तींवरही संशयाची सुई फिरते आहे. नाशिक आणि महाड येथून प्रदूषित रसायन घेऊन टँकर रिकामे करण्यासाठी आणले जातात. ही बाब यानिमित्ताने उघड झाली आहे. असे टँकर इथे आणले जातात याचा अर्थ इथल्या स्थानिक कारखानदारांचा, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राचाही यात काही हित दडलेले असावे, असा संशय येऊ लागला आहे. आजवर राजकीय व्यक्तीच्या हस्तक्षेपामुळे किंवा स्वार्थीपणामुळेच तळोजा औद्योगिक वसाहतीतील प्रदूषण वाढण्यास जबाबदार असल्याचे बोलले जात आहे. असा सगळा प्रकार सुरू असताना कारखानदारांच्या तळोजा मॅन्युफॅक्चरिंग असोशिएशनने स्थानिक नेते ब्लॅकमेलर आहेत, असा आरोप पत्रकार परिषदेत केला आहे. त्यामुळे या सगळ्या प्रकरणाला वेगळे वळण आले आहे. विशेष म्हणजे टीएमएने पत्रकार परिषद घेण्यासाठी थेट मुंबई गाठली. तिथे जाऊन त्यांनी पत्रकारांजवळ व्यथा मांडली. हा सगळा प्रकार सध्या तळोजा एमआयडीसीत घडत आहे.

एमआयडीसीतील प्रदूषणाचे मोजमाप करणाऱ्या प्रदूषण मंडळाकडे प्रदूषण मोजण्याची कोणतीही यंत्रणा नाही. दुसऱ्या संस्थेकडून हात पसरून प्रदूषण मोजण्यासाठी यंत्रणा आणावी लागते. गेल्या अनेक वर्षांपासून हीच परिस्थिती असल्याने तळोजा एमआयडीसी, सीईटीपी आणि प्रदुषण नियंत्रण मंडळावर विश्वास कसा ठेवावा, असा प्रश्न पडला आहे. रोडपाली येथील एका सामाजिक संस्थेने प्रदूषणाची तक्रार पीएमओ कार्यालयाकडे केली होती. तक्रारीनंतर प्रदूषण चाचणी करण्याची हालचाल झाली. मात्र यातून पुढे काहीच निष्पन्न झाले नाही.

नावडे येथील नगरसेवक अरविंद म्हात्रे यांनी सर्व यंत्रणांना प्रदूषणाची तक्रार केल्यानंतर त्यातून काहीच निष्कर्ष निघाला नाही. मागील काही वर्षांत तळोजा एमआयडीसीच्या हरितपट्ट्याच्या आत सिडकोच्या वसाहती उभ्या राहिल्या आहेत. या वसाहतींना परवानगी कशी दिली गेली, हा वादाचा वेगळा मुद्दा होऊ शकतो. मात्र सध्या सर्वांना राष्ट्रीय हरित लवादाकडील तक्रारीतून काय साध्य होईल, याबद्दल उत्सुकता लागली आहे. या तक्रारीत म्हात्रे यांनी खालपासून वरपर्यंत सर्व यंत्रणांना प्रतिवादी केले आहे. एवढेच नव्हे तर नव्याने स्थापन झालेल्या पनवेल महापालिकेलाही सोडलेले नाही. नुकतीच या प्रकरणाची सुनावणी हरित लवादाकडे झाली. पहिल्या सुनावणीत लवादाने केंद्र आणि राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला प्रतिज्ञापत्रासह प्रदूषणाचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. ३ जानेवारीची मुदत देण्यात आली आहे. प्रतिज्ञापत्रासह माहिती द्यायची असल्यामुळे ती जबाबदारीने द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे तळोजाच्या प्रदूषणातून या तक्रारीनंतही सुटका होईल का, याबाबत पनवेलमध्ये सध्या उत्सुकता आहे.

महत्वाचे लेख

Marathi News App: तुम्हालाही तुमच्या अवतीभवती होत असलेल्या बदलांमध्ये सहभागी व्हायचं आहे? सिटिझन रिपोर्टर अॅप डाउनलोड करा आणि रिपोर्ट्स पाठवा.
ताज्या बातम्यांसह अपडेट राहण्यासाठी लाइक करा Maharashtra Times फेसबुकपेज