रडगाणे नको, पोवाडे हवे!

अवैध गौण खनिज वाहतुकीला विरोध केला म्हणून अलीकडेच जिल्ह्यातील एका तलाठ्याला मारहाण करण्यात आली. यापूर्वीही सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांवर जीवघेणे हल्ले करण्यापर्यंत वाळूमाफियांची मजल गेली आहे. वाळूमाफियांनी कायदा हातात घेतल्यामुळे त्यांचे समर्थन होऊच शकत नाही.

शहरात अलीकडेच एका तलाठ्यावर जीवघेणा हल्ला झाल्यामुळे सरकारी यंत्रणा आणि वाळूमाफियांमधील संघर्ष पुन्हा उफाळून आला आहे. मार्च २०१५ मध्येही तलाठ्यावर अशाच प्रकारचा हल्ला झाल्याने संघर्ष टोकाला गेला होता. त्यानंतरही संघर्षाची परंपरा सुरूच राहिली. २०१६ मध्ये तत्कालीन अपर जिल्हाधिकारी कान्हुराज बगाटे यांच्या विरोधात मेहेरसारख्या शहराच्या मध्यवर्ती आणि वर्दळीच्या चौकात होर्डिंग लावण्यात आले होते. आता पुन्हा एका तलाठ्यावर हल्ला झाला असून, गेल्या दीड दोन वर्षांमध्ये सर्वच काही आलबेल होते असे म्हणण्याचे धाडस कुणी करू शकणार नाही.

जिल्हाधिकारी दीपेन्द्रसिंह कुशवाह, अपर जिल्हाधिकारी भानुदास पालवे यांच्या कार्यकाळात अवैध गौण खनिज वाहतुकीवरील कारवायांना गती मिळाली. प्रशासन कारवायांबाबत आक्रमक झाले असताना गौण खनिज वाहतूकदारांनी देखील आपल्यावर लादल्या जात असलेल्या अन्यायकारक सक्तीला वाचा फोडली. त्यातून काही निर्णय वाळू वाहतूकदारांच्या पथ्यावर पडले तर काही त्यांच्या विरोधातही गेले. जिल्हाधिकारी कुशवाह स्वत: कारवाईसाठी रस्त्यावर उतरल्याने वाहतूकदार आणि प्रशासनामधील संघर्षाला अधिकच धार चढली. सिंहस्थाच्या धामधुमीत हा विषय काहीसा बाजूला पडला. परंतु, अपर जिल्हाधिकारी म्हणून पालवे यांच्या जागेवर रूजू झालेल्या कान्हुराज बगाटे यांनीही गौण खनिज माफियांना लक्ष्य केले. कारवाया रोखण्यासाठी बगाटे यांच्याकडून लाखो रुपयांची मागणी होत असल्याचा भला मोठा फलक मेहेर चौकासारख्या वर्दळीच्या परिसरात लावण्यात आला. एखाद्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याविरोधात अशा प्रकारचा फलक लावून जाहीररित्या गंभीर आरोप केले जाण्याची ही जिल्ह्यातील पहिली आणि आतापर्यंतची एकमेव घटना ठरली आहे. अवैध वाहतुकीवरील कारवायांमुळेच माफियांच्या पायाखालची वाळू सरकल्याचा दावा करीत बगाटे यांनी बदनामी विरोधात थेट पोलिसांकडे तक्रार केली. विशेष म्हणजे याच काळात जिल्हा प्रशासनाला एक निनावी पत्र प्राप्त झाले. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील एक तहसीलदार वाळूमाफियांच्या दावणीला बांधला असल्याचा सनसनाटी आरोप या पत्रातून करण्यात आला. कारवायांबाबतच्या गोपनीय खबरा तो पुरवित असल्याचा दावाही या पत्रातून करण्यात आला. परंतु, या पत्राची फारशी दखल कुणी घेतलीच नाही. असे सर्व प्रकार घडत असताना एका पोलिस उपअधीक्षकाने महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांच्या प्रामाणिकपणाबाबतच संशय व्यक्त केला. वाळूमाफिया आणि जिल्हा प्रशासन यांच्या वादात पोलिसांनीही उडी घेतली. त्यामुळे काही काळासाठी जिल्हा प्रशासन आणि पोलिसांमध्येही वादाच्या ठिणग्या उडाल्या. फार नाही अगदी एक ते दोन वर्षांपूर्वीच्याच या सर्व घडामोडी आहेत. वादग्रस्त ठरलेल्या बगाटे यांचीही बदली झाली. परंतु, तेव्हापासून आजतागायत जिल्हाधिकारी कार्यालयात पूर्णवळ अपर जिल्हाधिकारीच मिळू शकलेला नाही. त्यामुळेच की काय गौण खनिज विभागही सुस्तावला असून, कारवायाही थंडावल्या आहेत. वाळूसारख्या गौण खनिजांची वाहतूक करणारे वाहतूकदार आणि जिल्हा प्रशासनातील अधिकारी, कर्मचारी यांमधील संघर्षाला जिल्ह्यात अनेकदा धार चढली आहे. परंतु, हा विषय थेट हाताळण्यासाठी पूर्णवेळ अधिकारीच नसल्याने ही धार काहीशी बोथट होऊ लागली आहे. अन्य अधिकाऱ्यांना कार्यबाहुल्यामुळे या प्रश्नाकडे पाहण्यास वेळ नाही. अवैध गौण खनिज वाहतूक रोखून सरकारचा महसूल वाढविणे ही खरेतर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील गौण खनिज विभागाची देखील जबाबदारी आहे. परंतु, कारवाया करायच्या तर कार्यालयातून बाहेर पडावे लागते. बाहेर पडायचे असेल, तर त्यासाठी सुस्थ‌तिील सरकारी वाहन हवे. वाहन नादुरुस्त असल्याने कारवायाच थांबविण्यात आल्या आहेत. सरकारी वाहन मिळाले तरच कारवायांना सुरुवात होईल हे स्पष्टच आहे. त्यामुळे सध्या तरी या माध्यमातून मिळणाऱ्या महसुलावर पाणी सोडले जात आहे.

अवैध गौण खनिज वाहतुकीवर कारवाया होतच नाही असे नाही. काही प्रमाणात कारवाया झाल्या देखील. परंतु, वाळूमाफियांवरील आणि अवैध गौण खनिज वाहतुकीवरील प्रशासनाचा वचक कमी झाल्याचे लपून राहिलेले नाही. तलाठ्यावर झालेल्या हल्ल्यानंतर त्यांच्या संघटनेने अपेक्षेप्रमाणे लेखणीबंद आंदोलन करून निषेधही नोंदविला. संघटना म्हणून ते त्यांचे कर्तव्य आणि अधिकारही आहे. या काळात कामे मार्गी न लागताच माघारी परताव्या लागलेल्या सामान्य नागरिकांचा यामध्ये काय दोष होता. कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत असेल तर त्यांच्या पाठीशी उभे राहाणे ही संघटनेची जबाबदारीच आहे. त्यांनी ते पार पाडायलाच हवे. परंतु, तलाठ्यांकडूनही अधिकाराचा गैरवापर केला जात असल्याच्या तक्रारींचा सूर आता शहरातील काही वाहतूकदारांकडून आळवला जाऊ लागला आहे. सामान्य नागरिकांकडून तर तो सातत्यानेच आळवला जात असतो. परंतु, त्याची फारशी दखल घेतली जात नाही. सर्वच सरकारी बाबू लोकांची आर्थिक पिळवणूक करतात असे नाही. तसेच सर्व वाहतूकदारदेखील अवैध मार्गानेच रोजीरोटी कमावतात असेही नाही. अधिकारांचा गैरवापर करून कुणाची पिळवणूक सुरू असेल तर ती कोणी आणि कशी थांबवायची यावर ठोस आणि विश्वासार्ह पर्यायही दिसायला हवा ना. तो दिसेलच याची शाश्वती नाही. कर्मचाऱ्यांवरील अन्यायाविरोधात आक्रमक होणाऱ्या संघटनांनी कर्मचाऱ्यांकडूनच होणाऱ्या अन्यायाबाबतही पुढे येऊन ठामपणे भूमिका मांडायला हवी. दुर्दैवाने कुठल्याही क्षेत्रात प्रत्येकजण आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाचेच रडगाणे गातो. आपल्याकडूनही कुणावर अन्याय होतो याची जाणीव देणारे सजगपण अभावानेच दिसते. ते सदासर्वकाळ आणि सर्वत्र दिसायला अन जाणवायलाही हवे.