संजीव गोखले
वस्तू आणि सेवा करांचे बहुतेक सर्व दर जीएसटी कौन्सिल अर्थात जीएसटी परिषदेने नुकत्याच श्रीनगर येथे झालेल्या बैठकीत निश्चित केले. त्यानंतर सर्वच प्रसारमाध्यमांतून कोणत्या वस्तू, सेवा नेमक्या किती स्वस्त आणि महाग होणार या विषयी उहापोह सुरू केला. सर्वसाधारणपणे अप्रत्यक्ष करांचे दर बदलले की संबंधित वस्तूंच्या किमतीत किती बदल होईल, हे सहज काढता येते. उदाहरणार्थ...अबकारी करांमध्ये तीन टक्के वाढ झाली तर, वस्तूची किंमत किमान तीन टक्क्यांनी वाढणार असा धोशा सर्वच प्रसारमाध्यमांनी लावला आहे. असे साधे, सोपे आणि सरळ गणित वस्तू आणि सेवा कराच्या बाबतीत थेट लागू होणार नाही, हे माध्यमांच्या लक्षातच येत नसल्याचे वास्तव आहे. याची कारणे खालीलप्रमाणे आहेत...
१. आतापर्यंत वस्तू आणि सेवा यांच्यावर वेगवेगळा कर लागू होत होता. उत्पादन शुल्क, विक्रीकर, आयातकर, सेवाकर, मनोरंजन कर इत्यादी इत्यादी कर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार वस्तूच्या उत्पादनापासून ती अंतिमतः उपभोक्त्याच्या हाती पडेपर्यंत विविध मार्गाने वसूल करीत असत. उदा. उत्पादन शुल्क हे निर्मिती झालेल्या वस्तू कारखान्यातून बाहेर पडताना केंद्र सरकारला द्यावे लागत होते. त्यानंतर असे शुल्क भरून वाढलेल्या किमतीवर विक्रीकर, आयातकर भरावा लागत असे. वस्तूचे उत्पादन ते वस्तूची अंतिम विक्री करेपर्यंत विक्रेता एखादी सेवा घेत असल्यास, तो सेवाकर स्वतंत्रपणे भरून वस्तूच्या किमतीत भर टाकत होता. त्यामुळे वस्तू उपभोक्त्यापर्यंत अंतिमतः पोहोचताना या सर्व करांचा भार किमतीत समाविष्ट होत होता.
जीएसटी आल्यानंतर मात्र, या सर्व करांऐवजी एकच कर ठरावीक दराने आकारला जाईल. करांवर कर लागणे त्यामुळे बंद होईल. अशा परिस्थितीत वस्तूची किंमत नेमकी किती वाढेल किंवा किती कमी होईल, ते आताच नक्की सांगता येणार नाही. त्यासाठी करांच्या दरांव्यतिरिक्त अनेक मुद्दे आणि घटक कारणीभूत ठरण्याची शक्यता आहे.
२. जीएसटी परिषदेने घोषित केलेले वस्तू आणि सेवा करांचे दर जर आपण बघितले तर अन्नधान्य, दूध आणि रोजच्या जीवनातील अन्य जीवनावश्यक वस्तूंवर कोणताही कर आकारण्यात येणार नाही. तसेच चहा, कॉफी, खाद्यतेले, दूध पावडर, घरगुती वापराच्या वस्तू आदींवर पाच टक्के कर आकारण्यात येणार आहे. कमी गरजेच्या वस्तूंवर १२ आणि १८ टक्के कर आकारण्यात येईल. त्यामध्ये बाटलीबंद पाणी, लोणी, तूप, काजू, बदाम या वस्तूंचा समावेश होतो. चैनीच्या वस्तूंवर मात्र २८ टक्के दराने कर आकारण्यात येणार आहे. एकंदरित या दरांचा विचार केला असता, सर्वसामान्य जनतेला वस्तू थोड्या स्वस्त मिळतील असेच वाटते. सेवांवर लागणारा दर ५,१२,१८ आणि २८ टक्के या चार प्रकारांमध्ये विभागला गेला आहे. शिक्षण आणि वैद्यकीय सेवा करमुक्त ठेवण्यात आल्या आहेत. सध्याचा सेवाकरांचा दर १५ टक्के आहे. तो वाढवून अठरा टक्के जीएसटी लागू झाल्यास सेवा महाग होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. तरीदेखील आधीच म्हटल्याप्रमाणे ही वाढ सरळ तीन टक्के असणार नाही. याचे नेमके आणि प्रमुख कारण आपण पुढे पाहणारच आहोत.
३. सध्या वार्षिक दीड कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल असणाऱ्या उत्पादकाला उत्पादनशुल्क भरावे लागते. त्यामुळे लघू उद्योग करणारे बरेच जण त्यात येत नाहीत. मात्र, जीएसटी लागू झाल्यानंतर सरसकट ही मर्यादा केवळ वीस लाखांवरील उलाढालीसाठीच असेल. अशा परिस्थितीत आज जे लघू उद्योजक करांच्या जाळ्यात येत नाहीत; ते जीएसटी भरण्यास पात्र ठरतील. त्यामुळे वस्तूंची किंमत वाढू शकते.
४. जीएसटी करप्रणालीचे मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे वस्तू आणि सेवा यावर भरलेल्या कराची एकत्रित वजावट ही व्यापाऱ्याला विक्रीवर लागणाऱ्या जीएसटीमधून मिळू शकते. सध्या वस्तूवरील भरलेल्या विक्रीकराची वजावट ही सेवा करासमोर मिळत नाही. तसेच, सेवाकराची वजावट विक्रीकरासमोर मिळत नाही. जीएसटी लागू झाल्यावर मात्र ही अट संपुष्टात येणार आहे. सेवा देणाऱ्या व्यक्तीला त्याने सेवा देताना वापरलेल्या वस्तूंवरील कराची वजावट त्या सेवेवर लागणाऱ्या करांमधून मिळू शकेल. त्यामुळे सेवा महाग होतील, असे म्हणताना या वजावटीचा काही भाग जर त्या व्यक्तीने सेवा अधिक स्वस्त करण्यासाठी उपयोगात आणला तर, सेवा तितकीशी महाग होणार नाही. अर्थात हे त्या व्यक्तीवर अवलंबून असल्याने सेवा किती महाग होतील, हे आताच सांगणे शक्य होणार नाही.
५. सध्या विविध राज्यांत विक्रीकराचे वेगवेगळे दर आहेत. तसेच दळणवळण करताना लागणाऱ्या आयात करामुळे इंधन आणि वेळेचा खूपच अपव्यय होतो. जीएसटी आल्यावर यात मोठा बदल होऊन व्यापाऱ्यांची बचत होऊ शकेल. या बचतीमुळे वस्तूंच्या किमती कमी होऊन तो व्यापारी गिऱ्हाईकांना आकर्षित करू शकेल. तसेच, सध्या व्यावसायिक आणि धंदा करणाऱ्या व्यक्तीला वेगवेगळ्या करआकारणीला सामोरे जावे लागते. त्यातून त्यांची सुटका होऊन केवळ एकच कर निर्धारण करसंस्थेचे नियम पाळावे लागतील. याचा परिणाम व्यापाऱ्याला होणारा जाच कमी होऊन त्याच्या खर्चात बचत होण्यावर होईल.
या सर्व प्रकारामुळे खऱ्या अर्थाने महागाई कमी होईल की वाढले हे आताच सांगणे धाडसाचे ठरेल. आपण एका नवीन करप्रणालीला सामोरे जात आहोत. त्यामुळे सुरुवातीला काही त्रासही सहन करावे लागण्याची शक्यता आहे. मात्र, काही कालावधीनंतर वर नमूद केलेल्या गोष्टींचा परिणाम होऊन वस्तू आणि सेवा थोड्या का होईना स्वस्तच होतील. सरकारचे करांचे उत्पन्न वाढले तर, करसंकलन मोठ्या प्रमाणात होऊन त्याचा अप्रत्यक्ष फायदा सर्वांनाचा होईल. त्यामुळे जीएटी या नवीन करप्रणालीचे स्वागत आपण सर्वांनी करणे आवश्यकच आहे.
(लेखक चार्टर्ड अकाउंटंट असून, अर्थविषयक तज्ज्ञ आहेत.)
वस्तू आणि सेवा करांचे बहुतेक सर्व दर जीएसटी कौन्सिल अर्थात जीएसटी परिषदेने नुकत्याच श्रीनगर येथे झालेल्या बैठकीत निश्चित केले. त्यानंतर सर्वच प्रसारमाध्यमांतून कोणत्या वस्तू, सेवा नेमक्या किती स्वस्त आणि महाग होणार या विषयी उहापोह सुरू केला. सर्वसाधारणपणे अप्रत्यक्ष करांचे दर बदलले की संबंधित वस्तूंच्या किमतीत किती बदल होईल, हे सहज काढता येते. उदाहरणार्थ...अबकारी करांमध्ये तीन टक्के वाढ झाली तर, वस्तूची किंमत किमान तीन टक्क्यांनी वाढणार असा धोशा सर्वच प्रसारमाध्यमांनी लावला आहे. असे साधे, सोपे आणि सरळ गणित वस्तू आणि सेवा कराच्या बाबतीत थेट लागू होणार नाही, हे माध्यमांच्या लक्षातच येत नसल्याचे वास्तव आहे. याची कारणे खालीलप्रमाणे आहेत...
१. आतापर्यंत वस्तू आणि सेवा यांच्यावर वेगवेगळा कर लागू होत होता. उत्पादन शुल्क, विक्रीकर, आयातकर, सेवाकर, मनोरंजन कर इत्यादी इत्यादी कर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार वस्तूच्या उत्पादनापासून ती अंतिमतः उपभोक्त्याच्या हाती पडेपर्यंत विविध मार्गाने वसूल करीत असत. उदा. उत्पादन शुल्क हे निर्मिती झालेल्या वस्तू कारखान्यातून बाहेर पडताना केंद्र सरकारला द्यावे लागत होते. त्यानंतर असे शुल्क भरून वाढलेल्या किमतीवर विक्रीकर, आयातकर भरावा लागत असे. वस्तूचे उत्पादन ते वस्तूची अंतिम विक्री करेपर्यंत विक्रेता एखादी सेवा घेत असल्यास, तो सेवाकर स्वतंत्रपणे भरून वस्तूच्या किमतीत भर टाकत होता. त्यामुळे वस्तू उपभोक्त्यापर्यंत अंतिमतः पोहोचताना या सर्व करांचा भार किमतीत समाविष्ट होत होता.
जीएसटी आल्यानंतर मात्र, या सर्व करांऐवजी एकच कर ठरावीक दराने आकारला जाईल. करांवर कर लागणे त्यामुळे बंद होईल. अशा परिस्थितीत वस्तूची किंमत नेमकी किती वाढेल किंवा किती कमी होईल, ते आताच नक्की सांगता येणार नाही. त्यासाठी करांच्या दरांव्यतिरिक्त अनेक मुद्दे आणि घटक कारणीभूत ठरण्याची शक्यता आहे.
२. जीएसटी परिषदेने घोषित केलेले वस्तू आणि सेवा करांचे दर जर आपण बघितले तर अन्नधान्य, दूध आणि रोजच्या जीवनातील अन्य जीवनावश्यक वस्तूंवर कोणताही कर आकारण्यात येणार नाही. तसेच चहा, कॉफी, खाद्यतेले, दूध पावडर, घरगुती वापराच्या वस्तू आदींवर पाच टक्के कर आकारण्यात येणार आहे. कमी गरजेच्या वस्तूंवर १२ आणि १८ टक्के कर आकारण्यात येईल. त्यामध्ये बाटलीबंद पाणी, लोणी, तूप, काजू, बदाम या वस्तूंचा समावेश होतो. चैनीच्या वस्तूंवर मात्र २८ टक्के दराने कर आकारण्यात येणार आहे. एकंदरित या दरांचा विचार केला असता, सर्वसामान्य जनतेला वस्तू थोड्या स्वस्त मिळतील असेच वाटते. सेवांवर लागणारा दर ५,१२,१८ आणि २८ टक्के या चार प्रकारांमध्ये विभागला गेला आहे. शिक्षण आणि वैद्यकीय सेवा करमुक्त ठेवण्यात आल्या आहेत. सध्याचा सेवाकरांचा दर १५ टक्के आहे. तो वाढवून अठरा टक्के जीएसटी लागू झाल्यास सेवा महाग होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. तरीदेखील आधीच म्हटल्याप्रमाणे ही वाढ सरळ तीन टक्के असणार नाही. याचे नेमके आणि प्रमुख कारण आपण पुढे पाहणारच आहोत.
३. सध्या वार्षिक दीड कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल असणाऱ्या उत्पादकाला उत्पादनशुल्क भरावे लागते. त्यामुळे लघू उद्योग करणारे बरेच जण त्यात येत नाहीत. मात्र, जीएसटी लागू झाल्यानंतर सरसकट ही मर्यादा केवळ वीस लाखांवरील उलाढालीसाठीच असेल. अशा परिस्थितीत आज जे लघू उद्योजक करांच्या जाळ्यात येत नाहीत; ते जीएसटी भरण्यास पात्र ठरतील. त्यामुळे वस्तूंची किंमत वाढू शकते.
४. जीएसटी करप्रणालीचे मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे वस्तू आणि सेवा यावर भरलेल्या कराची एकत्रित वजावट ही व्यापाऱ्याला विक्रीवर लागणाऱ्या जीएसटीमधून मिळू शकते. सध्या वस्तूवरील भरलेल्या विक्रीकराची वजावट ही सेवा करासमोर मिळत नाही. तसेच, सेवाकराची वजावट विक्रीकरासमोर मिळत नाही. जीएसटी लागू झाल्यावर मात्र ही अट संपुष्टात येणार आहे. सेवा देणाऱ्या व्यक्तीला त्याने सेवा देताना वापरलेल्या वस्तूंवरील कराची वजावट त्या सेवेवर लागणाऱ्या करांमधून मिळू शकेल. त्यामुळे सेवा महाग होतील, असे म्हणताना या वजावटीचा काही भाग जर त्या व्यक्तीने सेवा अधिक स्वस्त करण्यासाठी उपयोगात आणला तर, सेवा तितकीशी महाग होणार नाही. अर्थात हे त्या व्यक्तीवर अवलंबून असल्याने सेवा किती महाग होतील, हे आताच सांगणे शक्य होणार नाही.
५. सध्या विविध राज्यांत विक्रीकराचे वेगवेगळे दर आहेत. तसेच दळणवळण करताना लागणाऱ्या आयात करामुळे इंधन आणि वेळेचा खूपच अपव्यय होतो. जीएसटी आल्यावर यात मोठा बदल होऊन व्यापाऱ्यांची बचत होऊ शकेल. या बचतीमुळे वस्तूंच्या किमती कमी होऊन तो व्यापारी गिऱ्हाईकांना आकर्षित करू शकेल. तसेच, सध्या व्यावसायिक आणि धंदा करणाऱ्या व्यक्तीला वेगवेगळ्या करआकारणीला सामोरे जावे लागते. त्यातून त्यांची सुटका होऊन केवळ एकच कर निर्धारण करसंस्थेचे नियम पाळावे लागतील. याचा परिणाम व्यापाऱ्याला होणारा जाच कमी होऊन त्याच्या खर्चात बचत होण्यावर होईल.
या सर्व प्रकारामुळे खऱ्या अर्थाने महागाई कमी होईल की वाढले हे आताच सांगणे धाडसाचे ठरेल. आपण एका नवीन करप्रणालीला सामोरे जात आहोत. त्यामुळे सुरुवातीला काही त्रासही सहन करावे लागण्याची शक्यता आहे. मात्र, काही कालावधीनंतर वर नमूद केलेल्या गोष्टींचा परिणाम होऊन वस्तू आणि सेवा थोड्या का होईना स्वस्तच होतील. सरकारचे करांचे उत्पन्न वाढले तर, करसंकलन मोठ्या प्रमाणात होऊन त्याचा अप्रत्यक्ष फायदा सर्वांनाचा होईल. त्यामुळे जीएटी या नवीन करप्रणालीचे स्वागत आपण सर्वांनी करणे आवश्यकच आहे.
(लेखक चार्टर्ड अकाउंटंट असून, अर्थविषयक तज्ज्ञ आहेत.)