अ‍ॅपशहर

सौदीची मुजोरी, अमेरिकेची मजबुरी!

जगातील सामर्थ्यवान देश आंतरराष्ट्रीय कायदे, मानवीहक्क, मानवी मूल्ये सर्रास झुगारीत आले आहेत. अमेरिकेवरील ९/११ हल्ल्याच्या कारस्थानात सौदी राजघराण्याचा संबंध असल्याबाबतचा चौकशी अहवालही होता.

30 6 Jan 2019, 4:00 am
जगातील सामर्थ्यवान देश आंतरराष्ट्रीय कायदे, मानवीहक्क, मानवी मूल्ये सर्रास झुगारीत आले आहेत. अमेरिकेवरील ९/११ हल्ल्याच्या कारस्थानात सौदी राजघराण्याचा संबंध असल्याबाबतचा चौकशी अहवालही होता. मात्र, हा भाग अमेरिकेने जाहीर केलेला नाही. त्यामुळे खशोगी हत्या प्रकरणानंतर डोनाल्ड ट्रम्प आज सौदी राजपुत्राची पाठराखण करतात, यात नवे काहीच नाही.
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम donald


विजय साळुंके

मनुस्मृतीच्या दंडसंहितेत अपराधाबद्दलच शिक्षेची वर्णव्यवस्थेच्या उतरंडीनुसार व्यवस्था होती. तथाकथित उच्चवर्णीयांना अनेक गुन्हे माफ होते. आधुनिक भारतात काही पुराणतमवादी भारतीय संविधानाच्या जागी अन्याय्य मनुस्मृती आणण्याची स्वप्ने पाहत असतात. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात मात्र बड्यांना सवलती देणारी व कमजोरांना दडपणारी व्यवस्था कायम आहे. सौदी क्राउन प्रिन्स महंमद बिन सलमानच्या आदेशावरून बंडखोर पत्रकार जमाल खशोगी याची २ ऑक्टोबर २०१८ रोजी तुर्कस्तानच्या इस्तंबुल शहरातील सौदी वाणिज्य कार्यालयात हत्या करण्यात आली. त्याच्या शरिराचे तुकडे करून त्यांची विल्हेवाट लावण्यात आली. या प्रकरणातील सर्व १८ संशयितांना आपल्या ताब्यात देण्याची तुर्कस्तानची मागणी फेटाळून सौदी राजधानीत खटल्याचे नाटक सुरू करण्यात आले आहे. ११ जणांपैकी पाच आरोपींना मृत्यूदंडाची शिफारस करण्यात आली आहे. पहिल्या सुनावणीनंतर कामकाज स्थगित झाले आहे. क्राउन प्रिन्सला वाचविण्यासाठी या पाच जणांना फासावर लटकावले जाईल.

तुर्कस्तानने खशोगीच्या राजकीय हत्येतील अनेक पुरावे सादर करूनही अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सौदी अरेबियाबरोबरचे राजकीय, आर्थिक, सामरिक, तसेच वैयक्तिक हितसंबंध जपण्यासाठी त्याची दखल घेतलेली नाही. ट्रम्प यांचे जावई व पश्चिम आशियासाठीचे सल्लागार जे. कुशनर यांनी तर सौदी राजपुत्राला या संकटातून बाहेर पडण्याचा सल्ला दिला आहे. अमेरिकेची गुप्तचर संस्था 'सीआयए'ने खशोगी हल्ला प्रकरणात सौदी राजपुत्राचा थेट हात असल्याचा अहवालही ट्रम्प यांनी स्वीकारलेला नाही. खशोगीची हत्या काही गुंडांनी केली, या सौदी सरकारच्या दाव्याला ट्रम्प यांनी प्रमाण मानले आहे. ट्रम्प यांनी अमेरिका सौदी भागीदारी अभेद्य राहील, अशी ग्वाही २० नोव्हेंबर २०१८ रोजी दिली आहे. अमेरिकेचे यापूर्वीचे अध्यक्ष नैतिक मूल्ये आणि देशहिताचा समतोल साधण्याचा आव आणीत सौदी अरेबियाच्या निरंकुश अत्याचारी राजेशाहीला वाचवित असत. ट्रम्प यांनी ही वरवरची नैतिकताही झुगारली आहे. सौदी अरेबियाने अमेरिकेकडून ११० अब्ज डॉलरची शस्त्रास्त्रे खरेदी करण्याचे ठरविले असले, तरी प्रत्यक्षात साडेचौदा अब्ज डॉलरचेच करार झाले आहेत. अमेरिकेच्या संभाव्य दबावाला शह देण्यासाठी रशिया आणि चीनकडून शस्त्रास्त्रे खरेदीचा पर्याय ठेवण्यात आला आहे. ट्रम्प अध्यक्ष झाल्यापासून त्यांचा जावई कुशनरने सौदी राजपुत्राशी संबंध वाढविले आहेत. ट्रम्प यांचा उद्योग समूह आणि सौदी राजपुत्राच्या आर्थिक हितसंबंधाची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहेच.

अमेरिकी अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प विजयी व्हावेत, यासाठी त्यांच्या प्रचारयंत्रणेने रशियाची मदत घेतल्याच्या प्रकरणात विशेष वकील रॉबर्ट म्युलर चौकशी करीत आहेत. म्युलर यांना आपण राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार नेमले नाही, म्हणून ते सूडबुद्धीने आपल्याला गोवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, असा आरोप करून ट्रम्प म्युलर यांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह लावीत आहेत. अमेरिकी लष्कराच्या अफगाणिस्तानमधील वास्तव्यात झालेल्या गैरप्रकार व अत्याचारांचे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयात गेले आहे. या प्रकरणात अमेरिकेवर ठपका ठेवण्यात आला, तर संबंधित न्यायाधीशांवर निर्बंध लादण्याचे, या न्यायलयाच्या कामकाजासाठी संयुक्त राष्ट्र संघाला दिला जाणारा निधी रोखण्याचा इशाराही ट्रम्प प्रशासनाने दिला आहे. या न्यायाधीशांवर अमेरिकेत खटले भरण्याचा त्यांचा इशारा हास्यास्पद असला, तरी त्यातून त्यांची मानसिकता स्पष्ट होते. सुदानमधील अत्याचाराची चौकशी करण्यास अमेरिकेने पाठिंबा दिला होता.

'सीआयए'च्या संचालक गिना हास्पेल यांनी ग्वांटानामो बे मधील कैद्यांच्या छळाचे प्रकरण गाजले होते. अमेरिकेवरील ९/११च्या हल्ल्यानंतर जगभराच्या संशयितांची धरपकड करून त्यांना या तुरुंगात डांबून त्यांचा छळ करण्यात आला होता. त्याची सूत्रे हास्पेल बाईंकडे होती. त्याच आता छळावर आपला विश्वास नाही, असे म्हणतात. अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या अनैतिक आदेशांचे पालन करणार नाही, अशीही ग्वाही देतात. तांत्रिकदृष्ट्या कायदेशीर परंतु नैतिकदृष्ट्या अयोग्य गोष्टी 'सीआयए' अनेक दशके करीत आली आहे. अमेरिकेला गैरसोयीची सरकारे उलथविणे, विरोधी राष्ट्रप्रमुखांच्या हत्या, बंडखोरांना शस्त्रे, पैसा देणे हाच 'सीआयए'चा इतिहास राहिला आहे. क्युबाच्या फिडेल कॅस्ट्रो यांच्या हत्येचे अनेकदा प्रयत्न झाले. जिमी कार्टर यांच्या अध्यक्षीय कारकिर्दीत 'सीआयए'ला परदेशी नेत्यांच्या हत्यास मनाई करण्यात आली. मात्र, खशोगीच्या हत्येत सौदी राजपुत्राची पाठराखण ट्रम्प यांनी करणे, अमेरिकेच्या इतिहासाशी सुसंगतच ठरते.

जागतिक पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी झालेल्या पॅरिस करारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेण्याला ट्रम्प यांनी रशियाच्या युक्रेनमधील क्रायमिया बंदर बळकावण्यासही विरोध केलेला नाही. बळी तो कानपिळी न्यायाने वागण्याची मक्तेदारी अमेरिका व रशिया पुरतीच मर्यादित नाही. इराकच्या सद्दाम हुसेनने विध्वंसक शस्त्रांचा साठा केल्याचा आव आणून अमेरिकेने आक्रमण केले. त्यांचे परराष्ट्रमंत्री जनरल कॉलीन पॉवेल यांनी संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सुरक्षा समितीत खोटे पुरावे सादर करून संपूर्ण जगाची दिशाभूल केली. ब्रिटनचे तेव्हाचे पंतप्रधान टोनी ब्लेअर यांनी त्यांची संसद आणि जनतेची गुप्तचरांचे खोटे अहवाल दाखवून दिशाभूल केली. नंतर त्यांनी माफी मागितली. परंतु, अमेरिका, ब्रिटनच्या लष्करी कारवाईने इराक उद्ध्वस्त झाले.

चीनमधील शिन ज्यांग प्रांतातील तुर्की वंशाच्या उईघूर मुस्लिमांची शी जिनपिंग यांनी कोंडी केली आहे. दहा लाखावर लोकांना छावण्यात डांबण्यात आले आहे. धर्मपालनावर निर्बंध लादण्यात आले आहेत. या मुद्द्यावर अमेरिका, युरोपीय देशांप्रमाणेच ५७ मुस्लिम देशांनीही मौन पाळले आहे. म्यानमारमधील लष्करी-मुलकी भागीदारीच्या सरकारने आठ-दहा लाख रोहिंग्या मुस्लिमांना छळ करून पिटाळले आहे. त्याची अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याबरोबरच संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या पथकानेही चौकशी केली आहे. रोहिंग्यांच्या नरसंहाराबद्दल म्यानमारचे लष्करप्रमुख व इतर सेनाधिकाऱ्यांवर खटले भरण्याची मागणी हे अहवाल करतात. येमेनमधील सौदी अमेरिका, संयुक्त अ‌रब अमिरातीने यादवीने हस्तक्षेप करून लक्षावधी लोकांना देशोधडीला लावले आहे. त्याबद्दल जग त्यांना जाब विचारीत नाही. अण्वस्त्र कार्यक्रमाच्या संशयावरून इराक, सीरियाच्या अणुभट्ट्या इस्रायलकरवी उद्‌ध्वस्त करण्यात आल्या, तर इराणच्या आण्विक कार्यक्रमाबद्दल अमेरिकेने निर्बंध लादले. पाकिस्तान आणि इस्रायलच्या अण्वस्त्र निर्मितीला मात्र या बड्या पाश्चात्य सत्तांनी मूकसंमतीच दिली. इजिप्तने सुवेझ कालव्याचे राष्ट्रीयीकरण झाल्यानंतर अमेरिकेने पनामा टापू फोडून तेथे आपले प्यादे राष्ट्र उभे केले. सागरी जीवनाचा समतोल राखण्यासाठी व्हेल माशांच्या शिकारीवरील बंदी असताना जपान दरसाल मोहीम हाती घेत असते. जगातील सामर्थ्यवान देश आंतरराष्ट्रीय कायदे, मानवीहक्क, मानवी मूल्ये सर्रास झुगारीत आले आहेत. अमेरिकेवरील ९/११ हल्ल्यात सौदी अरेबियाच्या महंमद आरासह अकरा जणांचा सहभाग होता. त्याचबरोबर या कारस्थानात सौदी राजघराण्याचा संबंध असल्याबाबतचा चौकशी अहवालही २८ पानी भाग अमेरिकेने जाहीर केलेला नाही. त्यामुळे डोनाल्ड ट्रम्प आज सौदी राजपुत्राची पाठराखण करतात, यात नवे काहीच नाही.

महत्वाचे लेख

Marathi News App: तुम्हालाही तुमच्या अवतीभवती होत असलेल्या बदलांमध्ये सहभागी व्हायचं आहे? सिटिझन रिपोर्टर अॅप डाउनलोड करा आणि रिपोर्ट्स पाठवा.
ताज्या बातम्यांसह अपडेट राहण्यासाठी लाइक करा Maharashtra Times फेसबुकपेज