lahoo.sarfare@timesgroup.com
'इंडिया अगेन्स्ट करप्शन' मोहीम असो, वा सध्या झपाट्यानं विस्तारत असलेलं 'किकी चॅलेंज'... सोशल मीडियाचा प्रभाव दिवसागणीक वाढतच आहे. याचे फायदे आहेत, तसेच धोकेही. त्यामुळं हे दुधारी शस्त्र म्यान करावं की, अभिव्यक्ती स्वतंत्र्य विनाबंधन अबाधित ठेवावं, अशी गोंधळाची स्थिती सध्या निर्माण झाली आहे.
भ्रष्टाचाराविरोधात मैदानात उतरलेल्या ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारेंना पाठिंबा देणारी 'इंडिया अगेन्स्ट करप्शन' मोहीम असो, देशाला हादरवून सोडणाऱ्या दिल्लीतील सामूहिक बलात्कारानंतर 'निर्भया' व तिच्यासारख्या शेकडो पीडितांना न्याय देण्यासाठी रस्त्यावर उतरून सरकारला कायदा अधिक कठोर करण्यास भाग पाडणारा जनसमुदाय असो, अनेक वर्षांची काँग्रेसची राजवट हटवून भाजपला एकहाती सत्ता देणारी २०१४मधील लोकसभा निवडणूक असो किंवा मग राज्यातील 'लाख मराठा' जमा करणारा क्रांती मोर्चा... सोशल मीडियाचं प्रस्थ दिवसेंदिवस वाढतच चालल्याचं पाहायला मिळतं. कोणत्याही प्रकारची माहिती, बातमी, उद्योग-धंद्यांची जाहिरात, फोटो किंवा व्हिडीओ काही क्षणांत जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचवण्याची अद्भूत क्षमता असणारं हे व्यासपीठ सध्याचं माहिती प्रसारणाचं जगातील सर्वांत सशक्त माध्यम ठरत आहे. फेसबुक, व्हॉट्सअॅप, ट्विटर, इन्स्टाग्राम किंवा मग सध्या युवा पीढीत लोकप्रिय ठरलेल्या स्नॅपचॅटद्वारे कोणीही व्यक्ती इथं आपलं मत विनाअडथळा मांडू शकते व हेच या माध्यमाच्या लोकप्रियतेचं मुख्य कारण आहे.
एकेकाळी प्रसारमाध्यमांचं स्वरूप सीमित होतं व ती काही विशिष्ट व्यक्ती, समूह किंवा विचारधारेनुरूप समाजापुढं माहितीचं प्रसारण करायची. त्यामुळं जे दाखवलं जायचं, तेच पाहावं लागायचं किंवा तेच सत्य आहे, असं मानावं लागायचं. परंतु सोशल मीडियानं हा प्रमुख भेदच मुळात नष्ट केला. यामुळंच या माध्यमाचा विस्तार अत्यंत झपाट्यानं होत गेला व होत आहे.
जगभरातील इंटरनेट यूजर अन्य संकेतस्थळांच्या तुलनेत सोशल मीडियावर सर्वाधिक वेळ घालवत असल्याचं एका सर्वेक्षणात स्पष्ट झालं आहे. केवळ भारतापुरतं बोलायचं तर ४६ कोटी ४० दशलक्षपैकी सुमारे २० कोटी इंटरनेट यूजर सोशल मीडियावर सातत्यानं सक्रिय असल्याचं आकडेवारी सांगते. भाषा, समाज, गरीब-श्रीमंत किंवा साक्षर-उच्च शिक्षित असा कोणताही भेदभाव न करणारं व कुणालाही कमी खर्चात सहज उपलब्ध असलेलं हे अपारंपरिक माध्यम इंटरनेटद्वारे एका अशा विशाल अभासी जगतात घेऊन जातं, जिथं तुम्ही तुमच्या मर्जीचे, मताचे मालक असता. सर्वांना समान स्तरावर आणण्याचा गुणधर्मच त्याच्या विस्ताराचं गमक असून, आजच्या घडीला व्यक्ती, समूह, समाज, संस्था, अास्थापना, शाळा-कॉलेजांपासून ते राजकारण, समाजकारण किंवा अर्थकारणात याचा यथेच्छ वापर होताना दिसत आहे. सोशल मीडियाच्या लोकप्रियतेच्या या लाटेमुळे मुख्य प्रवाहातील माध्यमांनाही आपलं पारंपरिक स्वरूप बदलून 'यूजर फ्रेंडली' होण्यावाचून पर्याय उरला नाही.
अर्थात, सोशल मीडिया जिथं प्रत्येक ठिकाणी आपला ठसा ठळकपणे उमटवत आहे, तिथंच त्याचा दुरुपयोगही तितक्याच वेगानं होत आहे. खोटी, सामाजिक शांतता बाधित करणारी किंवा भावना भडकवणारी माहिती किंवा अफवा इथं विनानियंत्रण पसरवली जात आहे. ही माध्यमं समाजपरिवर्तनची परिणामकारक व्यासपीठं ठरत आहेत, तिथंच ती झुंडशाहीसारख्या प्रवृत्तीला चालना देतानाही दिसत आहेत. ढोबळ मानाने विचार केल्यास सोशल मीडिया ही एक जनक्रांती म्हणता येईल, पण त्यांच्यावर बंधन नसल्यानं ती मोकाट यंत्रणा बनून दुष्परिणामकारकही ठरत आहे. एकीकडं ती अभिव्यक्तीची मुक्त व्यासपीठं बनतानाच, दुसरीकडं कायदा-सुव्यवस्थेला हानी पोहोचवत आहेत. कथित गोरक्षकांचे हल्ले असोत, वा मुले पळवणारी टोळी समजून जमावाकडून होणारे हल्ले ही याच समाजमाध्यमाची काळी बाजू आहे. त्यांवरील बंधनाअभावी आज पॉर्न साइट्स अथवा 'सेक्रेड गेम्स', 'लस्ट स्टोरीज'सारख्या प्रौढांसाठीच्या वेबसिरीज लहान मुलांना एका क्लिकवर किंवा 'शेअरइट'द्वारे मिळत आहेत, तर 'ब्लू व्हेल'पासून ते 'किकी चॅलेंच'सारखी आव्हाने जीवघेणी ठरत आहेत. यामुळंच त्यांना नियंत्रित ढाच्यात बसवण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
सोशल मीडियावर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्र सरकारनं 'सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब' संकल्पनेचा घाट घातला होता. त्याअंतर्गत केंद्रीय मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील 'ब्रॉडकास्ट कन्सल्टंट इंडिया लि.'द्वारे (बीसीआयएल) सॉफ्टवेअरसाठी निविदाही काढण्यात आल्या होत्या. या संकल्पनेअंतर्गत जिल्हास्तरावर कर्मचारी नेमून ट्रेंडिंग बातम्या किंवा माहितीवर नजर ठेवली जाणार होती. परंतु पश्चिम बंगालच्या आमदार महुआ मोईत्रा यांनी याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. याद्वारे सरकार नागरिकांच्या इंटरनेटवरील हालचालींवर नजर ठेवेल, तसेच त्यांचा डेटा संग्रहित करेल अशी भीती व्यक्त करतानाच हे खासगीपणाच्या अधिकाराचे (राइट टू प्रायव्हसी) उल्लंघन असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी मांडला. त्यावर न्यायालयानंही असं करणं म्हणजे भारताला 'पाळतीखालील राज्य' (सर्विलान्स स्टेट) बनवण्यासारखं असल्याचं मत व्यक्त केलं होतं. त्यामुळं सरकारला या 'हब'ची अधिसूचना मागे घ्यावी लागली.
सोशल मीडियावर नियंत्रण आणण्याचा हा काही पहिला प्रयत्न नव्हता. यापूर्वी फेब्रुवारी २००९मध्ये केंद्रानं 'माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० (दुरुस्ती २००८)'चं कलम ६६-ए लागू केलं होतं. याअंतर्गत सोशल मीडियावर अपमानजनक, घृणास्पद किंवा समाजभावना भडकवणारे संदेश पसरवणाऱ्याला तीन वर्षे तुरुंगवास आणि दंडाची तरतूद होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने २०१५मध्ये हे कलम घटनाबाह्य ठरवून रद्द केलं.
देशात सोशल मीडिया नियंत्रणासंबंधी विशेष कायदाच अस्तित्वात नाही. 'डेटा प्रोटेक्शन अॅक्ट'साठीच्या श्रीकृष्ण समितीच्या शिफारशींना मूर्तरूप येण्याची प्रक्रिया अद्यापही दृष्टिपथात नाही. व्हॉट्सअपनं नवीन फिचर आणली असली किंवा ट्विटरनं हजारो बनावट खाती डिलीट केली असली तरी या कंपन्या सामाजिक अहिताची जबाबदारी घेण्यास अजिबात तयार नाहीत. त्यामुळं सध्या तरी आपत्कालीन स्थितीत इंटरनेट सेवा बंद करणं किंवा सोशल मीडिया कंपन्यांना समज देण्यापलीकडं काहीही करता येत नाहीय.
अर्थात, यामुळे परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते का? तर 'रिस्पॉन्सिबल नेटिझन्स'चे उन्मेश जोशी यावर 'नाही' असं उत्तर देतात. जेव्हा टेलिव्हिजन आले तेव्हाही यामुळं भावी पीढी बिघडेल असं भाकीत केलं गेलं. पण तसं काहीच झालं नाही. इंटरनेट, सोशल मीडियाच्या बाबतीतही तेच होत आहे. मुळात हे तंत्रज्ञान भारतात तुलनेनं उशिरा, पण जोरात येऊन आदळलं. त्यामुळं युरोपियन देशांप्रमाणं आपल्याकडं वापरकर्त्यांना त्यासंबंधी प्रशिक्षित करण्यास वेळच मिळाला नाही. सध्याचा गदारोळ याचाच परिणाम असल्याचं मत उन्मेश मांडतात. परंतु आजची बाल किंवा युवा पीढी अतिशय प्रगल्भ असल्यानं ते या यंत्रणेशी प्रचंड वेगानं जुळवून घेत आहेत. त्यामुळं हळूहळू परिस्थिती नक्कीच नियंत्रणात येईल, अशी आशा त्यांना वाटते.
सायबर कायदातज्ज्ञ प्रशांत माळी यांच्या म्हणण्यानुसार, भारताला एका राष्ट्रीय सोशल मीडिया पॉलिसीची नितांत आवश्यकता आहे. भारतीय संस्कृती आणि तंत्रज्ञान यांच्या सर्वंकष मेळ घालणारा कायदाही अस्तित्वात यायला हवा. याशिवाय मातृभाषेतून डिजिटल साक्षरता हे दुसरी मोठी गरज आहे. या साक्षरतेतून सोशल मीडियामुळे होणारे गुन्हे आपोआप कमी होतील, असा विश्वास ते व्यक्त करतात.
काहीही असलं तरी विशिष्ट मर्यादा किंवा नियंत्रणाशिवाय असलेली बाब अतिरेकाकडं झुकते व त्याचा परिणाम विपरीतच होतो, हे वेळोवेळी सिद्ध झालं आहे. त्यामुळं कुणाच्याही हाती लागणाऱ्या सोशल मीडियासारख्या माध्यमाच्या वापराचं स्वरूप यापुढं बदलेल असा आशावाद असला तरी, नागरिकांच्या खासगीपणाचा हक्क जपत त्यांवर नियंत्रण आणल्यास समाजात उडत असलेला अहिताचा धुरळा तुलनेनं लवकर खाली बसेल.
'इंडिया अगेन्स्ट करप्शन' मोहीम असो, वा सध्या झपाट्यानं विस्तारत असलेलं 'किकी चॅलेंज'... सोशल मीडियाचा प्रभाव दिवसागणीक वाढतच आहे. याचे फायदे आहेत, तसेच धोकेही. त्यामुळं हे दुधारी शस्त्र म्यान करावं की, अभिव्यक्ती स्वतंत्र्य विनाबंधन अबाधित ठेवावं, अशी गोंधळाची स्थिती सध्या निर्माण झाली आहे.
भ्रष्टाचाराविरोधात मैदानात उतरलेल्या ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारेंना पाठिंबा देणारी 'इंडिया अगेन्स्ट करप्शन' मोहीम असो, देशाला हादरवून सोडणाऱ्या दिल्लीतील सामूहिक बलात्कारानंतर 'निर्भया' व तिच्यासारख्या शेकडो पीडितांना न्याय देण्यासाठी रस्त्यावर उतरून सरकारला कायदा अधिक कठोर करण्यास भाग पाडणारा जनसमुदाय असो, अनेक वर्षांची काँग्रेसची राजवट हटवून भाजपला एकहाती सत्ता देणारी २०१४मधील लोकसभा निवडणूक असो किंवा मग राज्यातील 'लाख मराठा' जमा करणारा क्रांती मोर्चा... सोशल मीडियाचं प्रस्थ दिवसेंदिवस वाढतच चालल्याचं पाहायला मिळतं. कोणत्याही प्रकारची माहिती, बातमी, उद्योग-धंद्यांची जाहिरात, फोटो किंवा व्हिडीओ काही क्षणांत जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचवण्याची अद्भूत क्षमता असणारं हे व्यासपीठ सध्याचं माहिती प्रसारणाचं जगातील सर्वांत सशक्त माध्यम ठरत आहे. फेसबुक, व्हॉट्सअॅप, ट्विटर, इन्स्टाग्राम किंवा मग सध्या युवा पीढीत लोकप्रिय ठरलेल्या स्नॅपचॅटद्वारे कोणीही व्यक्ती इथं आपलं मत विनाअडथळा मांडू शकते व हेच या माध्यमाच्या लोकप्रियतेचं मुख्य कारण आहे.
एकेकाळी प्रसारमाध्यमांचं स्वरूप सीमित होतं व ती काही विशिष्ट व्यक्ती, समूह किंवा विचारधारेनुरूप समाजापुढं माहितीचं प्रसारण करायची. त्यामुळं जे दाखवलं जायचं, तेच पाहावं लागायचं किंवा तेच सत्य आहे, असं मानावं लागायचं. परंतु सोशल मीडियानं हा प्रमुख भेदच मुळात नष्ट केला. यामुळंच या माध्यमाचा विस्तार अत्यंत झपाट्यानं होत गेला व होत आहे.
जगभरातील इंटरनेट यूजर अन्य संकेतस्थळांच्या तुलनेत सोशल मीडियावर सर्वाधिक वेळ घालवत असल्याचं एका सर्वेक्षणात स्पष्ट झालं आहे. केवळ भारतापुरतं बोलायचं तर ४६ कोटी ४० दशलक्षपैकी सुमारे २० कोटी इंटरनेट यूजर सोशल मीडियावर सातत्यानं सक्रिय असल्याचं आकडेवारी सांगते. भाषा, समाज, गरीब-श्रीमंत किंवा साक्षर-उच्च शिक्षित असा कोणताही भेदभाव न करणारं व कुणालाही कमी खर्चात सहज उपलब्ध असलेलं हे अपारंपरिक माध्यम इंटरनेटद्वारे एका अशा विशाल अभासी जगतात घेऊन जातं, जिथं तुम्ही तुमच्या मर्जीचे, मताचे मालक असता. सर्वांना समान स्तरावर आणण्याचा गुणधर्मच त्याच्या विस्ताराचं गमक असून, आजच्या घडीला व्यक्ती, समूह, समाज, संस्था, अास्थापना, शाळा-कॉलेजांपासून ते राजकारण, समाजकारण किंवा अर्थकारणात याचा यथेच्छ वापर होताना दिसत आहे. सोशल मीडियाच्या लोकप्रियतेच्या या लाटेमुळे मुख्य प्रवाहातील माध्यमांनाही आपलं पारंपरिक स्वरूप बदलून 'यूजर फ्रेंडली' होण्यावाचून पर्याय उरला नाही.
अर्थात, सोशल मीडिया जिथं प्रत्येक ठिकाणी आपला ठसा ठळकपणे उमटवत आहे, तिथंच त्याचा दुरुपयोगही तितक्याच वेगानं होत आहे. खोटी, सामाजिक शांतता बाधित करणारी किंवा भावना भडकवणारी माहिती किंवा अफवा इथं विनानियंत्रण पसरवली जात आहे. ही माध्यमं समाजपरिवर्तनची परिणामकारक व्यासपीठं ठरत आहेत, तिथंच ती झुंडशाहीसारख्या प्रवृत्तीला चालना देतानाही दिसत आहेत. ढोबळ मानाने विचार केल्यास सोशल मीडिया ही एक जनक्रांती म्हणता येईल, पण त्यांच्यावर बंधन नसल्यानं ती मोकाट यंत्रणा बनून दुष्परिणामकारकही ठरत आहे. एकीकडं ती अभिव्यक्तीची मुक्त व्यासपीठं बनतानाच, दुसरीकडं कायदा-सुव्यवस्थेला हानी पोहोचवत आहेत. कथित गोरक्षकांचे हल्ले असोत, वा मुले पळवणारी टोळी समजून जमावाकडून होणारे हल्ले ही याच समाजमाध्यमाची काळी बाजू आहे. त्यांवरील बंधनाअभावी आज पॉर्न साइट्स अथवा 'सेक्रेड गेम्स', 'लस्ट स्टोरीज'सारख्या प्रौढांसाठीच्या वेबसिरीज लहान मुलांना एका क्लिकवर किंवा 'शेअरइट'द्वारे मिळत आहेत, तर 'ब्लू व्हेल'पासून ते 'किकी चॅलेंच'सारखी आव्हाने जीवघेणी ठरत आहेत. यामुळंच त्यांना नियंत्रित ढाच्यात बसवण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
सोशल मीडियावर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्र सरकारनं 'सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब' संकल्पनेचा घाट घातला होता. त्याअंतर्गत केंद्रीय मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील 'ब्रॉडकास्ट कन्सल्टंट इंडिया लि.'द्वारे (बीसीआयएल) सॉफ्टवेअरसाठी निविदाही काढण्यात आल्या होत्या. या संकल्पनेअंतर्गत जिल्हास्तरावर कर्मचारी नेमून ट्रेंडिंग बातम्या किंवा माहितीवर नजर ठेवली जाणार होती. परंतु पश्चिम बंगालच्या आमदार महुआ मोईत्रा यांनी याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. याद्वारे सरकार नागरिकांच्या इंटरनेटवरील हालचालींवर नजर ठेवेल, तसेच त्यांचा डेटा संग्रहित करेल अशी भीती व्यक्त करतानाच हे खासगीपणाच्या अधिकाराचे (राइट टू प्रायव्हसी) उल्लंघन असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी मांडला. त्यावर न्यायालयानंही असं करणं म्हणजे भारताला 'पाळतीखालील राज्य' (सर्विलान्स स्टेट) बनवण्यासारखं असल्याचं मत व्यक्त केलं होतं. त्यामुळं सरकारला या 'हब'ची अधिसूचना मागे घ्यावी लागली.
सोशल मीडियावर नियंत्रण आणण्याचा हा काही पहिला प्रयत्न नव्हता. यापूर्वी फेब्रुवारी २००९मध्ये केंद्रानं 'माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० (दुरुस्ती २००८)'चं कलम ६६-ए लागू केलं होतं. याअंतर्गत सोशल मीडियावर अपमानजनक, घृणास्पद किंवा समाजभावना भडकवणारे संदेश पसरवणाऱ्याला तीन वर्षे तुरुंगवास आणि दंडाची तरतूद होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने २०१५मध्ये हे कलम घटनाबाह्य ठरवून रद्द केलं.
देशात सोशल मीडिया नियंत्रणासंबंधी विशेष कायदाच अस्तित्वात नाही. 'डेटा प्रोटेक्शन अॅक्ट'साठीच्या श्रीकृष्ण समितीच्या शिफारशींना मूर्तरूप येण्याची प्रक्रिया अद्यापही दृष्टिपथात नाही. व्हॉट्सअपनं नवीन फिचर आणली असली किंवा ट्विटरनं हजारो बनावट खाती डिलीट केली असली तरी या कंपन्या सामाजिक अहिताची जबाबदारी घेण्यास अजिबात तयार नाहीत. त्यामुळं सध्या तरी आपत्कालीन स्थितीत इंटरनेट सेवा बंद करणं किंवा सोशल मीडिया कंपन्यांना समज देण्यापलीकडं काहीही करता येत नाहीय.
अर्थात, यामुळे परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते का? तर 'रिस्पॉन्सिबल नेटिझन्स'चे उन्मेश जोशी यावर 'नाही' असं उत्तर देतात. जेव्हा टेलिव्हिजन आले तेव्हाही यामुळं भावी पीढी बिघडेल असं भाकीत केलं गेलं. पण तसं काहीच झालं नाही. इंटरनेट, सोशल मीडियाच्या बाबतीतही तेच होत आहे. मुळात हे तंत्रज्ञान भारतात तुलनेनं उशिरा, पण जोरात येऊन आदळलं. त्यामुळं युरोपियन देशांप्रमाणं आपल्याकडं वापरकर्त्यांना त्यासंबंधी प्रशिक्षित करण्यास वेळच मिळाला नाही. सध्याचा गदारोळ याचाच परिणाम असल्याचं मत उन्मेश मांडतात. परंतु आजची बाल किंवा युवा पीढी अतिशय प्रगल्भ असल्यानं ते या यंत्रणेशी प्रचंड वेगानं जुळवून घेत आहेत. त्यामुळं हळूहळू परिस्थिती नक्कीच नियंत्रणात येईल, अशी आशा त्यांना वाटते.
सायबर कायदातज्ज्ञ प्रशांत माळी यांच्या म्हणण्यानुसार, भारताला एका राष्ट्रीय सोशल मीडिया पॉलिसीची नितांत आवश्यकता आहे. भारतीय संस्कृती आणि तंत्रज्ञान यांच्या सर्वंकष मेळ घालणारा कायदाही अस्तित्वात यायला हवा. याशिवाय मातृभाषेतून डिजिटल साक्षरता हे दुसरी मोठी गरज आहे. या साक्षरतेतून सोशल मीडियामुळे होणारे गुन्हे आपोआप कमी होतील, असा विश्वास ते व्यक्त करतात.
काहीही असलं तरी विशिष्ट मर्यादा किंवा नियंत्रणाशिवाय असलेली बाब अतिरेकाकडं झुकते व त्याचा परिणाम विपरीतच होतो, हे वेळोवेळी सिद्ध झालं आहे. त्यामुळं कुणाच्याही हाती लागणाऱ्या सोशल मीडियासारख्या माध्यमाच्या वापराचं स्वरूप यापुढं बदलेल असा आशावाद असला तरी, नागरिकांच्या खासगीपणाचा हक्क जपत त्यांवर नियंत्रण आणल्यास समाजात उडत असलेला अहिताचा धुरळा तुलनेनं लवकर खाली बसेल.