कॉलेजेसच्या धर्तीवर ज्युनिअर कॉलेजही ओस पडू लागलेली असतानाच दुसरीकडे खासगी कोचिंग क्लासेसमध्ये मात्र, विद्यार्थ्यांना बसायलाही जागा नसल्याचे चित्र आहे. शंभर सव्वाशे मुलांची एक अशा दिवसाला पाच-सात तुकड्या हे क्लासचालक चालवत आहेत. क्लासचे नाव टिकून राहावे, यासाठी विद्यार्थ्यांना दावणीला बांधले जात आहे. पालकांची संमती आणि ज्युनिअर कॉलेजेसशी असलेल्या अर्थपूर्ण संगनमतामुळेच ही परिस्थिती ओढवली आहे. त्यामुळे ‘क्लास’चे ‘कैदी’ झालेल्या मुलांची परिस्थिती केविलवाणी झाली आहे.
खासगी क्लासेसनी शाळा किंवा ज्युनिअर कॉलेजेसवर अतिक्रमण केल्यानंतर निर्माण झालेले हे चित्र आता फारसे नवीन राहिलेले नाही. करिअरसाठी असंख्य पर्याय उपलब्ध असण्याच्या काळात जेथे करिअर कशात करायचे, याचा निर्णय मात्र दहावीपर्यंत होत नसताना बारावीनंतर इंजिनीअरिंग, मेडिकलला प्रवेश मिळावा, यासाठी नववीतच खासगी कोचिंग क्लासची निवड करावी लागत आहे. वाढत्या स्पर्धेच्या दबावापोटी पालकही या सक्तीला बळी पडत आहेत. स्थानिक कोचिंग क्लासबरोबरच गेल्या पाच-सात वर्षांत तर देशभरातील मोठमोठ्या साखळी कोचिंग क्लासेसनीही राज्यात आपले बस्तान बसवले आहे.
खासगी कोचिंग क्लासचे स्तोम वाढविण्यात फक्त क्लासचालकांचाच नव्हे, तर ज्युनिअर कॉलेजच्या शिक्षकांचाही हातभार आहे. ज्युनिअर कॉलेजांत शिकवणारे अनेक शिक्षक स्वतःच खासगी क्लास चालवत आहेत, तर अनेकांचे इतर क्लासशी लागेबांधे आहेत. वास्तविक, या शिक्षकांना कोचिंग क्लास घेण्यावर बंदी असली, तरी सरकारी यंत्रणेचे त्याकडे दुर्लक्षच होत आहे. नियमाप्रमाणे, शाळा; तसेच कॉलेजमध्ये शिकवणारे शिक्षक, प्राध्यापक यांना खासगी कोचिंग क्लास घेता येत नाहीत. मात्र, हा नियम शब्दशः धाब्यावर बसविल्याचे चित्र आहे. विशेष म्हणजे ‘चांदा ते बांदा’ सर्वत्र खासगी क्लासचालक आणि त्यांची इंटिग्रेटेड ज्युनिअर कॉलेजेस सरकारी आशीर्वादाने सुखनैव नांदत आहेत.
इंटिग्रेटेड कॉलेजेसची वाढती संख्या
क्लासचालक आणि कॉलेजांचे संस्थाचालक यांच्यामधील आर्थिक हितसंबंध आता नवे राहिलेले नाहीत. विश्वास बसत नसेल, तर शेकडो मुले शिकणाऱ्या क्लासमध्ये चौकशी करून पाहा. तेथे शिकणारी मुले एकाच कॉलेजमध्ये शिकत असल्याचा ‘निव्वळ योगायोग’ तुमच्यासमोर उलगडेल. या बदल्यात विशिष्ट क्लासमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कॉलेजमधील उपस्थितीतून सूट मिळतेच, परंतु, अंतर्गत मूल्यमापन व प्रात्यक्षिक परीक्षांमध्ये त्यांना सर्वाधिक गुणही ‘बहाल’ केले जातात. गेल्या काही वर्षांत हे हितसंबंध अधिक दृढ झाले आहेत. केवळ विनाअनुदानितच नव्हे तर अनुदानित कॉलेजेसही याच माळेचे मणी झाले आहेत. ग्रामीण भागातलेही शिक्षणसंस्थाचालक कमिशनपोटी या क्लासचालकांच्या हातचे बाहुले झाले आहेत. तर अनेकदा शिक्षक स्वतःच एकटे किंवा काही शिक्षकांसोबत क्लास चालवतात.
प्रवेश प्रक्रियाही कारणीभूत ?
ज्युनिअर कॉलेजच्या बाबतीत विचार केल्यास काही प्रमाणात केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियाही याला कारणीभूत असल्याचे दिसते. शेवटातील शेवटच्याही विद्यार्थ्याला अकरावीत प्रवेश मिळाला पाहिजे, या उदात्त हेतूने ही प्रक्रिया राबवली जाते. मात्र, जूनमध्ये सुरू झालेली ही प्रक्रिया सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत रेंगाळत राहते. याच काळात अगदी दररोज चार-पाच तास शिकवण्या घेऊन ‘जेईई’, ‘नीट’सारख्या परीक्षांची तयारी करून घेण्याच्या नावाखाली या क्लासमध्ये अकरावीचे कॉलेज सुरू होण्यापूर्वीच अकरावीचा अभ्यासक्रम गुंडाळण्यात येतो. यथावकाश, ऑगस्टच्या अखेरच्या आठवड्यात किंवा सप्टेंबरच्या सुरुवातीला ज्युनिअर कॉलेज सुरू होते. पहिले काही दिवस कॉलेजला उपस्थित राहिल्यानंतर विद्यार्थी दांडी मारण्यास सुरुवात करतात. कॉलेज सुरू झाल्यानंतर कॉलेजला अभ्यासक्रमातील कोणताही भाग सोडून देता येत नाही. त्यामुळे कॉलेजमध्ये शिकवल्या जाणाऱ्या गोष्टी आम्ही आधीच शिकलो आहोत, या भावनेतून मुलांना कॉलेजला दांडी मारण्यासाठी आणखी सबळ कारण उपलब्ध होते आहे. यात त्यांचेच नुकसान होत असल्याची भावना एमआयटी ज्युनिअर कॉलेजच्या प्राचार्य डॉ. रोहिणी पटवर्धन व्यक्त करतात.
अकरावीला चारच महिने
अकरावीची केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया सप्टेंबरपर्यंत चालते. त्यामध्ये ज्युनिअर कॉलेजचे काही शिक्षक आणि कर्मचारी गुंतलेले असतात. त्यानंतर ज्युनिअर कॉलेजचे वर्ग पूर्ण क्षमतेने सुरू होतात. त्या दरम्यान गणेशोत्सव आणि नंतर लगेच दिवाळीचीही सुटी येते, तर फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यातच बारावीची प्रात्यक्षिक परीक्षा सुरू होते. त्यासाठी हे शिक्षक दुसऱ्या कॉलेजमध्ये पर्यवेक्षक म्हणून जातात. त्यानंतर बारावीची लेखी परीक्षा सुमारे तीन आठवडे चालते. या काळात अकरावीसाठी दोन किंवा तीनच शिक्षक उपलब्ध असतात. त्यामुळे शैक्षणिक वर्षात अकरावीसाठी जेमतेम चार महिने मिळतात. या काळात शिक्षकांना पूर्ण अभ्यासक्रम शिकवतात. त्यामुळे शिक्षकांवरही ताण येतो. या तुलनेत क्लासमध्ये आठ ते दहा महिने व तुलनेने अधिक वेळ शिकवले जात असल्याने विद्यार्थ्यांचा ओढा क्लासकडे वाढण्याची शक्यता असते. अकरावी हे रेस्ट इयर असा अनेकांचा समज असतो. मात्र, अकरावी हे पाया पक्का करण्याचे वर्ष आहे. विशेषतः सायन्सच्या विद्यार्थ्यांसाठी अकरावी अत्यंत महत्त्वाची असते. परंतु, याच टप्प्यावर ते कॉलेजपासून दूर जातात.
फी भरली, गुणवत्तेचे काय ?
पुण्यासारख्या शहरात जेईई, नीटसारख्या परीक्षांची तयारी करून घेणाऱ्या क्लासची फी काही हजार किंवा लाखात आहेत. ज्यांना खासगी क्लासची फी परवडू शकते, असेच विद्यार्थी क्लास लावतात. मात्र, अलीकडे गुणांची स्पर्धा पाहून पालक कर्ज काढूनही क्लास लावण्यात धन्यता मानतात. त्यासाठी क्लासचालकांनीही क्रेडिट कार्ड, ईएमआय, हप्ते, शिष्यवृत्ती अशा क्लृप्त्या शोधून काढल्या आहेत. सर्वसामान्य शाळेतील पहिली ते दहावीच्या शिक्षणाची फी देखील कमी असेल, इतकी फी भरून हे क्लास लावल्यानंतर त्याचे फलित काय असेल, याची ग्वाही कोणीच देत नाही.
पुण्यामध्ये असणाऱ्या केवळ पाच बड्या क्लासमध्ये (सायन्स शाखा) अडीच ते तीन हजार विद्यार्थी प्रशिक्षण घेतात. या क्लासमध्ये विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता पडताळूनच त्यांना प्रवेश दिला जातो. त्यानंतर या क्लासमधील तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊन, त्यांच्या नोट्स वापरून आणि सराव चाचण्या देऊनही प्रत्यक्ष ‘सीईटी’, ‘जेईई’ किंवा ‘नीट’मध्ये त्यांची कामगिरी खालावलेलीच दिसते. त्यामुळे असे हुशार विद्यार्थीही सर्व सुविधा, मार्गदर्शन उपलब्ध असतानादेखील परीक्षेत अपेक्षित यश मिळवू शकत नसतील, तर या क्लाससाठी पालकांनी प्रचंड शुल्क का मोजावे; तसेच विद्यार्थ्यांनाही सतत क्लास आणि कॉलेजच्या चक्रात गुंतवून का ठेवावे, असे सवाल उपस्थित होतात.
पोस्टर बॉइज
क्लासची जाहिरातबाजी करण्यासाठी उत्तम गुण मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांचे नाव व फोटो ठिकठिकाणी झळकवण्यात येतात. प्रसंगी उत्तम बुद्ध्यांक असलेल्या विद्यार्थ्यांना फुकट प्रशिक्षण दिले जाते. काही पॅटर्नबाज क्लासचालक तर निकालाची वाट पाहतात. निकालामध्ये आपल्याकडे शिकलेल्या मुलांनी बाजी मारली नाही, तर पहिले काही क्रमांक पटकावलेल्या विद्यार्थांना गाठले जाते. त्यांना, त्यांच्या पालकांना पटवून भलीमोठी रक्कम देऊन ते आपल्याच क्लासचे विद्यार्थी असल्याची जाहिरात केली जाते. त्याचबरोबर एकच विद्यार्थी अनेक क्लासच्या जाहिरातींमध्येही दिसतो. तर काही वेळा विद्यार्थी पालकांना भुलवण्यासाठी मागील काही वर्षांमधील गुणवंत विद्यार्थ्यांचा जाहिरातींसाठी वापर होतो.
स्वयंअध्ययनाची क्षमताच नाही.
क्लासमध्ये विद्यार्थ्यांना नोट्स देऊन चमच्यानेच ज्ञान भरवले जाते. गणिताची उदाहरणेच्या उदाहरणे सोडवून घोटवून घेण्यात येतात. त्यामुळे नववीपासूनच ते स्वयंअध्ययनापासून दूर जातात. स्वतःहून विचार करण्याची क्षमता गमावल्याने अंतिम परीक्षेत या मुलांची कामगिरी खालावते. तीन हजारपैकी शंभर मुलेही यशस्वी होत नसतील, तर या मुलांची क्षमता नसताना केवळ मार्केटिंगच्या जोरावर त्यांच्याकडून फी उकळली जाते, असेच म्हणावे लागेल. क्लासमुळे त्यांना एखाद्या परीक्षेत यश मिळेलही; परंतु त्यांचे करिअर उत्तम होईल असे नाही, असे क्लासचालक संजय रानडे सांगतात.
खेळायला तर वेळच नाही.
शाळा किंवा कॉलेज आणि क्लास या चक्रात विद्यार्थी इतके अडकून पडतात, की त्यांना खेळायला वेळच मिळत नाही. ज्या वेळेत व वयात हे विद्यार्थी मैदानावर दिसले पाहिजेत, त्याच वयात हे विद्यार्थी क्लासमध्ये अभ्यासाच्या ओझ्याखाली दबलेले दिसतात. त्यामुळे त्यांचा संतुलित विकास होत नाही. पण याकडे विद्यार्थी आणि पालकांचेही दुर्लक्ष होत आहे.
कॉमर्सलाही लागण
खासगी क्लासच्या संसर्गाची लागण कॉमर्सलाही झाली आहे. कॉमर्समध्ये अकाउंट्स, कॉस्टिंग यासारख्या विषयांना प्रात्यक्षिक परीक्षा असतात. त्याचबरोबर किमान उपस्थितीही आवश्यक असतेच. त्याच जोरावर काही शिक्षक विद्यार्थ्यांना धमकावतात. व आपण घेत असलेल्या किंवा आपण सांगू त्या क्लासला प्रवेश घ्यायला भाग पाडतात.
बेकायदा क्लासवर कारवाई कधी
कायद्यानुसार क्लाससाठीही परवानगी, नोंदणी आवश्यक असते. मात्र, हा नियमही कागदावरच राहिला आहे. बडे क्लास सोडल्यास अनेक क्लास विनानोंदणी सुरू आहेत. निवासी वापरासाठीच्या घरात क्लास घेण्यास बंदी आहेय मात्र, एखाद्या फ्लॅटमध्ये किंवा दोन फ्लॅट एकत्र करून हे क्लास बिनदिक्कत चालविण्यात येतात. त्यामुळे इतर रहिवाशांना पार्किंग, कचरा, आरडाओरडा आदी समस्यांचा त्रास विनाकारण सहन करावा लागतो. मात्र, या क्लासचालकांवर कोणतीही कारवाई होत नाही.
परतीचा मार्ग हाती ठेवा
‘नववी ते बारावी असे पॅकेज घेण्यापूर्वी विद्यार्थ्याची आवड, क्षमता, योग्यता लक्षात घ्यायला हवी. हा अभ्यास झेपणार नसला, तर विद्यार्थ्याची अवस्था ‘ना घर का ना घाट का’ अशी होते. पालकांचेही आर्थिक नुकसान होते. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांना नैराश्य येण्याचीही शक्यता असते. तशी अनेक उदाहरणे आहेत. त्यामुळे बड्या क्लासऐवजी साधा क्लास आणि हजेरी आवश्यक असणारे कॉलेज निवडल्यास विद्यार्थ्यांना परतीचा मार्गही खुला राहतो,’ असे ज्येष्ठ करिअर कौन्सेलर डॉ. श्रीराम गीत आवर्जून सांगतात.
सरकारचे डोळे उघडणार का ?
‘देशात जेईई मेन्स आणि अॅडव्हान्स्ड परीक्षेची तयारी करण्यासाठी सुरू झालेले कोचिंग क्लासेस विद्यार्थ्यांना कैदी बनविण्याचे काम करत आहेत. हे क्लासेस विद्यार्थ्यांना केवळ परीक्षार्थी बनवून संशोधनाला खीळ घालत आहेत,’ असे परखड मत केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी व्यक्त केले होते. राज्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनीही इंटिग्रेटेड कॉलेजवर निशाणा साधला होता. सध्या कायद्यानुसार शिक्षक व प्राध्यापकांना खासगी क्लास घेण्यावर बंदी आहे. परंतु, त्याची अंमलबजावणी होत नाही. त्याची कडक अंमलबजावणी करण्याबरोबरच खासगी कोचिंग क्लाससाठी नियमावली तयार करणेही आवश्यक आहे.
खासगी क्लासेसनी शाळा किंवा ज्युनिअर कॉलेजेसवर अतिक्रमण केल्यानंतर निर्माण झालेले हे चित्र आता फारसे नवीन राहिलेले नाही. करिअरसाठी असंख्य पर्याय उपलब्ध असण्याच्या काळात जेथे करिअर कशात करायचे, याचा निर्णय मात्र दहावीपर्यंत होत नसताना बारावीनंतर इंजिनीअरिंग, मेडिकलला प्रवेश मिळावा, यासाठी नववीतच खासगी कोचिंग क्लासची निवड करावी लागत आहे. वाढत्या स्पर्धेच्या दबावापोटी पालकही या सक्तीला बळी पडत आहेत. स्थानिक कोचिंग क्लासबरोबरच गेल्या पाच-सात वर्षांत तर देशभरातील मोठमोठ्या साखळी कोचिंग क्लासेसनीही राज्यात आपले बस्तान बसवले आहे.
खासगी कोचिंग क्लासचे स्तोम वाढविण्यात फक्त क्लासचालकांचाच नव्हे, तर ज्युनिअर कॉलेजच्या शिक्षकांचाही हातभार आहे. ज्युनिअर कॉलेजांत शिकवणारे अनेक शिक्षक स्वतःच खासगी क्लास चालवत आहेत, तर अनेकांचे इतर क्लासशी लागेबांधे आहेत. वास्तविक, या शिक्षकांना कोचिंग क्लास घेण्यावर बंदी असली, तरी सरकारी यंत्रणेचे त्याकडे दुर्लक्षच होत आहे. नियमाप्रमाणे, शाळा; तसेच कॉलेजमध्ये शिकवणारे शिक्षक, प्राध्यापक यांना खासगी कोचिंग क्लास घेता येत नाहीत. मात्र, हा नियम शब्दशः धाब्यावर बसविल्याचे चित्र आहे. विशेष म्हणजे ‘चांदा ते बांदा’ सर्वत्र खासगी क्लासचालक आणि त्यांची इंटिग्रेटेड ज्युनिअर कॉलेजेस सरकारी आशीर्वादाने सुखनैव नांदत आहेत.
इंटिग्रेटेड कॉलेजेसची वाढती संख्या
क्लासचालक आणि कॉलेजांचे संस्थाचालक यांच्यामधील आर्थिक हितसंबंध आता नवे राहिलेले नाहीत. विश्वास बसत नसेल, तर शेकडो मुले शिकणाऱ्या क्लासमध्ये चौकशी करून पाहा. तेथे शिकणारी मुले एकाच कॉलेजमध्ये शिकत असल्याचा ‘निव्वळ योगायोग’ तुमच्यासमोर उलगडेल. या बदल्यात विशिष्ट क्लासमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कॉलेजमधील उपस्थितीतून सूट मिळतेच, परंतु, अंतर्गत मूल्यमापन व प्रात्यक्षिक परीक्षांमध्ये त्यांना सर्वाधिक गुणही ‘बहाल’ केले जातात. गेल्या काही वर्षांत हे हितसंबंध अधिक दृढ झाले आहेत. केवळ विनाअनुदानितच नव्हे तर अनुदानित कॉलेजेसही याच माळेचे मणी झाले आहेत. ग्रामीण भागातलेही शिक्षणसंस्थाचालक कमिशनपोटी या क्लासचालकांच्या हातचे बाहुले झाले आहेत. तर अनेकदा शिक्षक स्वतःच एकटे किंवा काही शिक्षकांसोबत क्लास चालवतात.
प्रवेश प्रक्रियाही कारणीभूत ?
ज्युनिअर कॉलेजच्या बाबतीत विचार केल्यास काही प्रमाणात केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियाही याला कारणीभूत असल्याचे दिसते. शेवटातील शेवटच्याही विद्यार्थ्याला अकरावीत प्रवेश मिळाला पाहिजे, या उदात्त हेतूने ही प्रक्रिया राबवली जाते. मात्र, जूनमध्ये सुरू झालेली ही प्रक्रिया सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत रेंगाळत राहते. याच काळात अगदी दररोज चार-पाच तास शिकवण्या घेऊन ‘जेईई’, ‘नीट’सारख्या परीक्षांची तयारी करून घेण्याच्या नावाखाली या क्लासमध्ये अकरावीचे कॉलेज सुरू होण्यापूर्वीच अकरावीचा अभ्यासक्रम गुंडाळण्यात येतो. यथावकाश, ऑगस्टच्या अखेरच्या आठवड्यात किंवा सप्टेंबरच्या सुरुवातीला ज्युनिअर कॉलेज सुरू होते. पहिले काही दिवस कॉलेजला उपस्थित राहिल्यानंतर विद्यार्थी दांडी मारण्यास सुरुवात करतात. कॉलेज सुरू झाल्यानंतर कॉलेजला अभ्यासक्रमातील कोणताही भाग सोडून देता येत नाही. त्यामुळे कॉलेजमध्ये शिकवल्या जाणाऱ्या गोष्टी आम्ही आधीच शिकलो आहोत, या भावनेतून मुलांना कॉलेजला दांडी मारण्यासाठी आणखी सबळ कारण उपलब्ध होते आहे. यात त्यांचेच नुकसान होत असल्याची भावना एमआयटी ज्युनिअर कॉलेजच्या प्राचार्य डॉ. रोहिणी पटवर्धन व्यक्त करतात.
अकरावीला चारच महिने
अकरावीची केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया सप्टेंबरपर्यंत चालते. त्यामध्ये ज्युनिअर कॉलेजचे काही शिक्षक आणि कर्मचारी गुंतलेले असतात. त्यानंतर ज्युनिअर कॉलेजचे वर्ग पूर्ण क्षमतेने सुरू होतात. त्या दरम्यान गणेशोत्सव आणि नंतर लगेच दिवाळीचीही सुटी येते, तर फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यातच बारावीची प्रात्यक्षिक परीक्षा सुरू होते. त्यासाठी हे शिक्षक दुसऱ्या कॉलेजमध्ये पर्यवेक्षक म्हणून जातात. त्यानंतर बारावीची लेखी परीक्षा सुमारे तीन आठवडे चालते. या काळात अकरावीसाठी दोन किंवा तीनच शिक्षक उपलब्ध असतात. त्यामुळे शैक्षणिक वर्षात अकरावीसाठी जेमतेम चार महिने मिळतात. या काळात शिक्षकांना पूर्ण अभ्यासक्रम शिकवतात. त्यामुळे शिक्षकांवरही ताण येतो. या तुलनेत क्लासमध्ये आठ ते दहा महिने व तुलनेने अधिक वेळ शिकवले जात असल्याने विद्यार्थ्यांचा ओढा क्लासकडे वाढण्याची शक्यता असते. अकरावी हे रेस्ट इयर असा अनेकांचा समज असतो. मात्र, अकरावी हे पाया पक्का करण्याचे वर्ष आहे. विशेषतः सायन्सच्या विद्यार्थ्यांसाठी अकरावी अत्यंत महत्त्वाची असते. परंतु, याच टप्प्यावर ते कॉलेजपासून दूर जातात.
फी भरली, गुणवत्तेचे काय ?
पुण्यासारख्या शहरात जेईई, नीटसारख्या परीक्षांची तयारी करून घेणाऱ्या क्लासची फी काही हजार किंवा लाखात आहेत. ज्यांना खासगी क्लासची फी परवडू शकते, असेच विद्यार्थी क्लास लावतात. मात्र, अलीकडे गुणांची स्पर्धा पाहून पालक कर्ज काढूनही क्लास लावण्यात धन्यता मानतात. त्यासाठी क्लासचालकांनीही क्रेडिट कार्ड, ईएमआय, हप्ते, शिष्यवृत्ती अशा क्लृप्त्या शोधून काढल्या आहेत. सर्वसामान्य शाळेतील पहिली ते दहावीच्या शिक्षणाची फी देखील कमी असेल, इतकी फी भरून हे क्लास लावल्यानंतर त्याचे फलित काय असेल, याची ग्वाही कोणीच देत नाही.
पुण्यामध्ये असणाऱ्या केवळ पाच बड्या क्लासमध्ये (सायन्स शाखा) अडीच ते तीन हजार विद्यार्थी प्रशिक्षण घेतात. या क्लासमध्ये विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता पडताळूनच त्यांना प्रवेश दिला जातो. त्यानंतर या क्लासमधील तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊन, त्यांच्या नोट्स वापरून आणि सराव चाचण्या देऊनही प्रत्यक्ष ‘सीईटी’, ‘जेईई’ किंवा ‘नीट’मध्ये त्यांची कामगिरी खालावलेलीच दिसते. त्यामुळे असे हुशार विद्यार्थीही सर्व सुविधा, मार्गदर्शन उपलब्ध असतानादेखील परीक्षेत अपेक्षित यश मिळवू शकत नसतील, तर या क्लाससाठी पालकांनी प्रचंड शुल्क का मोजावे; तसेच विद्यार्थ्यांनाही सतत क्लास आणि कॉलेजच्या चक्रात गुंतवून का ठेवावे, असे सवाल उपस्थित होतात.
पोस्टर बॉइज
क्लासची जाहिरातबाजी करण्यासाठी उत्तम गुण मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांचे नाव व फोटो ठिकठिकाणी झळकवण्यात येतात. प्रसंगी उत्तम बुद्ध्यांक असलेल्या विद्यार्थ्यांना फुकट प्रशिक्षण दिले जाते. काही पॅटर्नबाज क्लासचालक तर निकालाची वाट पाहतात. निकालामध्ये आपल्याकडे शिकलेल्या मुलांनी बाजी मारली नाही, तर पहिले काही क्रमांक पटकावलेल्या विद्यार्थांना गाठले जाते. त्यांना, त्यांच्या पालकांना पटवून भलीमोठी रक्कम देऊन ते आपल्याच क्लासचे विद्यार्थी असल्याची जाहिरात केली जाते. त्याचबरोबर एकच विद्यार्थी अनेक क्लासच्या जाहिरातींमध्येही दिसतो. तर काही वेळा विद्यार्थी पालकांना भुलवण्यासाठी मागील काही वर्षांमधील गुणवंत विद्यार्थ्यांचा जाहिरातींसाठी वापर होतो.
स्वयंअध्ययनाची क्षमताच नाही.
क्लासमध्ये विद्यार्थ्यांना नोट्स देऊन चमच्यानेच ज्ञान भरवले जाते. गणिताची उदाहरणेच्या उदाहरणे सोडवून घोटवून घेण्यात येतात. त्यामुळे नववीपासूनच ते स्वयंअध्ययनापासून दूर जातात. स्वतःहून विचार करण्याची क्षमता गमावल्याने अंतिम परीक्षेत या मुलांची कामगिरी खालावते. तीन हजारपैकी शंभर मुलेही यशस्वी होत नसतील, तर या मुलांची क्षमता नसताना केवळ मार्केटिंगच्या जोरावर त्यांच्याकडून फी उकळली जाते, असेच म्हणावे लागेल. क्लासमुळे त्यांना एखाद्या परीक्षेत यश मिळेलही; परंतु त्यांचे करिअर उत्तम होईल असे नाही, असे क्लासचालक संजय रानडे सांगतात.
खेळायला तर वेळच नाही.
शाळा किंवा कॉलेज आणि क्लास या चक्रात विद्यार्थी इतके अडकून पडतात, की त्यांना खेळायला वेळच मिळत नाही. ज्या वेळेत व वयात हे विद्यार्थी मैदानावर दिसले पाहिजेत, त्याच वयात हे विद्यार्थी क्लासमध्ये अभ्यासाच्या ओझ्याखाली दबलेले दिसतात. त्यामुळे त्यांचा संतुलित विकास होत नाही. पण याकडे विद्यार्थी आणि पालकांचेही दुर्लक्ष होत आहे.
कॉमर्सलाही लागण
खासगी क्लासच्या संसर्गाची लागण कॉमर्सलाही झाली आहे. कॉमर्समध्ये अकाउंट्स, कॉस्टिंग यासारख्या विषयांना प्रात्यक्षिक परीक्षा असतात. त्याचबरोबर किमान उपस्थितीही आवश्यक असतेच. त्याच जोरावर काही शिक्षक विद्यार्थ्यांना धमकावतात. व आपण घेत असलेल्या किंवा आपण सांगू त्या क्लासला प्रवेश घ्यायला भाग पाडतात.
बेकायदा क्लासवर कारवाई कधी
कायद्यानुसार क्लाससाठीही परवानगी, नोंदणी आवश्यक असते. मात्र, हा नियमही कागदावरच राहिला आहे. बडे क्लास सोडल्यास अनेक क्लास विनानोंदणी सुरू आहेत. निवासी वापरासाठीच्या घरात क्लास घेण्यास बंदी आहेय मात्र, एखाद्या फ्लॅटमध्ये किंवा दोन फ्लॅट एकत्र करून हे क्लास बिनदिक्कत चालविण्यात येतात. त्यामुळे इतर रहिवाशांना पार्किंग, कचरा, आरडाओरडा आदी समस्यांचा त्रास विनाकारण सहन करावा लागतो. मात्र, या क्लासचालकांवर कोणतीही कारवाई होत नाही.
परतीचा मार्ग हाती ठेवा
‘नववी ते बारावी असे पॅकेज घेण्यापूर्वी विद्यार्थ्याची आवड, क्षमता, योग्यता लक्षात घ्यायला हवी. हा अभ्यास झेपणार नसला, तर विद्यार्थ्याची अवस्था ‘ना घर का ना घाट का’ अशी होते. पालकांचेही आर्थिक नुकसान होते. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांना नैराश्य येण्याचीही शक्यता असते. तशी अनेक उदाहरणे आहेत. त्यामुळे बड्या क्लासऐवजी साधा क्लास आणि हजेरी आवश्यक असणारे कॉलेज निवडल्यास विद्यार्थ्यांना परतीचा मार्गही खुला राहतो,’ असे ज्येष्ठ करिअर कौन्सेलर डॉ. श्रीराम गीत आवर्जून सांगतात.
सरकारचे डोळे उघडणार का ?
‘देशात जेईई मेन्स आणि अॅडव्हान्स्ड परीक्षेची तयारी करण्यासाठी सुरू झालेले कोचिंग क्लासेस विद्यार्थ्यांना कैदी बनविण्याचे काम करत आहेत. हे क्लासेस विद्यार्थ्यांना केवळ परीक्षार्थी बनवून संशोधनाला खीळ घालत आहेत,’ असे परखड मत केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी व्यक्त केले होते. राज्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनीही इंटिग्रेटेड कॉलेजवर निशाणा साधला होता. सध्या कायद्यानुसार शिक्षक व प्राध्यापकांना खासगी क्लास घेण्यावर बंदी आहे. परंतु, त्याची अंमलबजावणी होत नाही. त्याची कडक अंमलबजावणी करण्याबरोबरच खासगी कोचिंग क्लाससाठी नियमावली तयार करणेही आवश्यक आहे.