दक्षिण आफ्रिकेतील दंगल कशामुळे?

जतीन देसाई

दक्षिण आफ्रिकेच्या इतिहासात अलीकडे झालेली दंगल भयानक होती. त्यात १०० हून अधिक जण मारले गेले. मोठ्या संख्येने लोक जखमी झाले. एक अब्ज डॉलर एवढ्या रकमेचा वस्तू लुटण्यात आल्या किंवा जाळण्यात आल्या. मूळ भारतीय असलेल्या लोकांचे या हिंसाचारात प्रचंड नुकसान झाले. भारत सरकारलादेखील त्याची नोंद घ्यावी लागली. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर दक्षिण आफ्रिकेच्या परराष्ट्रमंत्री डॉ. नालेदी पांडोर यांच्याशी बोलले. भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेचा खूप जुना व जवळचा संबंध आहे. महात्मा गांधी दक्षिण आफ्रिकेत २१ वर्षे राहिले, मूळ भारतीय लोकांच्या अधिकारासाठी लढले आणि त्यात विजयही मिळवला. गांधीजींच्या सत्याग्रह या विचारांची सुरुवातही दक्षिण आफ्रिकेतून झाली. अहिंसक आंदोलनाची ज्या ठिकाणी सुरुवात झाली, त्या ठिकाणी प्रचंड हिंसाचार झाला.

दक्षिण आफ्रिकेच्या माजी राष्ट्राध्यक्ष जेकब झुमा यांना सात जुलै रोजी अटक करण्यात आल्यामुळे हिंसाचाराला सुरुवात झाली. क्वाझुलू-नाताल आणि गोटेंग नावाच्या दोन प्रांतांत सर्वांत अधिक हिंसाचार झाला. या दोन्ही प्रांतांत मूळ भारतीय असलेल्या लोकांची वस्ती मोठी आहे. गोटेंग दक्षिण आफ्रिकेतला सर्वांत लहान; परंतु सर्वांत अधिक शहरीकरण झालेला प्रांत आहे. जोहान्सबर्ग आणि प्रिटोरिया सारखी महत्त्वाची शहरे या प्रांतात आहेत. गांधीजींनी स्थापन केलेले टॉलस्टॉय फार्म जोहान्सबर्गच्या जवळ आहे. क्वाझुलू-नाताल प्रांताची राजधानी पिटरमारीटझबर्ग आहे. महात्मा गांधींना सात जून १८९३ रोजी पिटरमारीटझबर्ग स्टेशन येथे रेल्वे गाडीतून खाली ढकलून देण्यात आले होते, हा इतिहास आहे. झुमा क्वाझुलू-नातालचे आहेत. झुमा यांनी वर्णभेदी सरकारच्या विरोधात मोठा लढा दिला. एकेकाळचे स्वातंत्र्य सैनिक असलेले झुमा यांच्यावर सत्तेत आल्यानंतर भ्रष्टाचारचे अनेक आरोप झाले.

जेकब झुमा २००९ ते २०१८ पर्यंत दक्षिण आफ्रिकेचे अध्यक्ष होते. आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेस (एएनसी)चेही ते अध्यक्ष होते. वर्णभेदी सरकारच्या विरोधात संघर्ष केल्यामुळे, त्यांना १९६३ मध्ये दहा वर्षांची शिक्षा झाली होती. दक्षिण आफ्रिकेचे सर्वांत मोठे नेते नेल्सन मंडेला यांच्याबरोबर त्यांनी काम केले आहे. ७९ वर्षांच्या झुमा यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे २०१८च्या फेब्रुवारी महिन्यात अध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्यास भाग पडले. त्यानंतर १५ फेब्रुवारी २०१८ रोजी त्यांच्या राष्ट्रीय सभेने (संसद) सिरिल रामाफोसा यांची अध्यक्षपदी निवड केली. नेल्सन मंडेला आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेसचे अध्यक्ष असताना, रामाफोसा पक्षाचे सेक्रेटरी जनरल होते.

झुमा यांच्या राजवटीत दक्षिण आफ्रिकेत बेरोजगारांची संख्या वाढली आणि वेगवेगळ्या लोकशाही संस्था कमजोर करण्यात आल्या. झुमा आणि मूळच्या उत्तर प्रदेशच्या सहारनपुरच्या गुप्ता बांधवांच्या जवळिकीने मोठा वाद निर्माण केला. झुमा यांच्याशी असलेल्या मैत्रीसंबंधांमुळे गुप्ता बांधवांना कोट्यवधी डॉलरची वेगवेगळी काँट्रॅक्ट मिळत असत. झुमा सरकारच्या धोरणावर गुप्ता बांधवांचा प्रभाव असायचा, असे दक्षिण आफ्रिकेत उघड उघड म्हटले जात असे. झुमा यांच्या विरोधात भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. त्यातील पहिला म्हणजे, १९९९मध्ये ते उपाध्यक्ष असताना, दोन अब्ज डॉलर किमतीचा शस्त्र सौदा. झुमा यांनी हा आरोप नाकारला आहे. दुसरा आहे ते अध्यक्ष असतानाच्या काळातला. या आरोपाची चौकशी करणाऱ्या समितीला सहकार्य करण्यास त्यांनी नकार दिला होता. अतुल, अजय आणि राजेश गुप्ता या तीन भावांना सरकारी साधनसंपत्ती लुटण्यास मदत केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. झुमा यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर, गुप्ता बंधू दक्षिण आफ्रिकेतून पळून गेले. त्यांच्या विरोधात रेड कॉर्नर नोटीसही निघाली आहे. ते संयुक्त अरब अमिरातीत असल्याचे म्हटले जाते.

लगेच परिस्थिती आटोक्यात आणण्यात रामाफोसा यांना यश मिळाले नाही. त्यांनी दंगलग्रस्त भागात पर्याप्त सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना पाठविण्यास उशीर केला असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. अशा स्वरूपाच्या संकटाच्या काळात, राजकीय नेतृत्वाची जबाबदारी योग्य आणि वस्तुनिष्ठ निर्णय लवकरात लवकर घेण्याची असते. रामाफोसा यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त करताना म्हटले, 'वर्णभेदी राजवट संपल्यानंतरची ही सर्वांत मोठी दंगल होती.' दक्षिण आफ्रिकेतील दोन मंत्र्यांनी म्हटले आहे, की झुमा यांच्या अटकेच्या विरोधात दंगल सुरू झाली; पण नंतर गुन्हेगारी टोळ्यांनी त्याचा फायदा घेतला. परराष्ट्रमंत्री नालेदी पांडोर यांनी या दंगलीच्या मागे राजकीय किंवा वांशिक हेतू नसल्याचे म्हटले; मात्र मूळ भारतीय लोकांमध्ये प्रचंड भीतीचे वातावरण आहे. दक्षिण आफ्रिकेत बेरोजगारीचे प्रमाण खूप वाढले आहे. रामाफोसा यांच्या कारकीर्दीत दक्षिण आफ्रिकेची अर्थव्यवस्था काही प्रमाणात सुधारली असली, तरी करोनाचा प्रभाव तेथेही जाणवतो.

दक्षिण आफ्रिकेच्या घटनात्मक पीठाने त्यांच्या आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल, झुमा यांना २९ जून रोजी १५ महिन्यांची शिक्षा सुनावली आणि पोलिसांना सात जुलैच्या मध्यरात्रीपर्यंत त्यांना पकडण्याचा आदेश दिला. न्यायालयाने झुमा यांना ते अध्यक्ष असतानाच्या काळात झालेल्या कथित भ्रष्टाचाराची चौकशी करणाऱ्या न्यायालयीन समितीसमोर उपस्थित राहण्याचा आदेश दिला होता. झुमा यांनी या समितीसमोर हजर न राहून, न्यायालयाचा अवमान केल्याचे, न्यायालयाने स्पष्ट केले. खरे तर माजी अध्यक्ष म्हणून, न्यायालयीन समितीसमोर झुमा यांनी उपस्थित व्हायला हवे होते. नेल्सन मंडेला यांचे सहकारी म्हणून काम केलेले झुमा असे वागतील, याची लोक कल्पनादेखील करू शकत नव्हते. नेल्सन मंडेलांचे आदर्श महात्मा गांधी होते. दक्षिण आफ्रिकेच्या समाजजीवनावर गांधीजींचा प्रभाव आजही जाणवतो.

झुलू समाजात झुमा अतिशय लोकप्रिय आहेत. अटकेचे काही दिवस आधी, आपल्याला कोणत्याही प्रकारच्या सुनावणीशिवाय शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे, असे झुमा यांनी पत्रकारांशी बोलताना म्हटले होते. करोनाकाळात माझ्यासारख्या वयस्कर माणसाला तुरुंगात पाठवणे योग्य नाही, असेही त्यांचे म्हणणे होते. त्यांनी आपल्या समर्थकांना शांततेच्या मार्गाने विरोध करण्याची सूचना दिली; पण हिंसाचार झाल्यास आपल्याला जबाबदार ठरवता येणार नाही, असेही सांगितलं. झुमा यांच्या जवळ असणाऱ्या सुरक्षा व्यवस्थेतील काही निवृत्त अधिकारी आणि राजकीय नेत्यांनी हिंसाचारासाठी लोकांना चिथावणी दिली असल्याचे म्हटले जाते.

झुलू समाजातील लोक मोठ्या प्रमाणात क्वाझुलू-नाताल प्रांतात राहतात. दक्षिण आफ्रिकेत १४ लाखांहून अधिक मूळ भारतीय लोक आहेत आणि त्यातील जवळपास नऊ लाख क्वाझुलू-नाताल प्रांतात राहतात. झुलु राजा मिसुझुलू वेलीथेनी यांनी मूळ भारतीय लोक आपले बांधव आहेत, त्यांच्याशी चांगले संबंध असले पाहिजेत, असे म्हटले आहे. झुमा यांना अटक केल्यामुळे झुलू समाजामध्ये असंतोष निर्माण झाला असेल; पण त्यासाठी हिंसा करणे योग्य नाही, असा सल्ला राजाने दिला.

न्यायालयाचा अवमान केल्यामुळे अत्यंत प्रभावी, ताकदवान झुमा यांना १५ महिन्यांची शिक्षा होणे, ही मोठी गोष्ट आहे. न्यायालयाचा व दक्षिण आफ्रिकेच्या राज्यघटनेचा हा विजय आहे. कायद्यासमोर सगळे सारखे आहेत, हे न्यायालयाने कृतीतून स्पष्ट केले आहे. दक्षिण आफ्रिकेतल्या अनेकांनी न्यायालयाच्या आदेशाचे स्वागत केलं आहे.

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)