रशियात पुतिनचे धोरण, चीनमध्ये शी जिनपिंगने सुरू केलेली नवीन क्रांती, जपानमध्ये आबे सरकारचे आक्रमक धोरण, युरोपमधील जनमानसांतील वाढता राष्ट्रवाद, म्यानमारमधील राजकीय वाटचाल किंवा भारत, पाकिस्तान तसेच इतर आशियायी देशांतील राजकीय वारे हे राष्ट्रवादाच्या दिशेने वाहताना दिसून येत आहेत. डाव्या विचाराला, उदारमतवादाला जगभर आव्हान दिले जाताना दिसत आहे.
डॉ. श्रीकांत परांजपे
आंतरराष्ट्रीय राजकारणात, २०१७ची सुरुवात डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या शपथविधीने झाली. ‘सीएनएन’ किंवा ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’च्या उदारमतवादी वाचकांच्या दृष्टीने पाहिले, तर एक समस्यापूर्ण कालखंडाची ती सुरुवात होती. ट्रम्प यांनी त्यांच्या निवडणुकीदरम्यान अमेरिकन जनतेला जी आश्वासने दिली होती, त्याची पूर्ती करण्याचे प्रयत्न सुरू केले. त्यात उत्तर अमेरिकेच्या क्षेत्रातील मुक्त व्यापार कराराबाबत (नाफ्ता) प्रश्न निर्माण केले; तसेच ट्रान्स पॅसिफिक व्यापारी गटातून माघार घेण्याचा निर्णय जाहीर केला. अमेरिकेने हवामान बदलाबाबतच्या पॅरिस करारातून अंग काढून घेतले. ‘युनेस्को’मधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आणि जेरूसलेम येथे अमेरिकन दूतावास प्रस्थापित करून जेरूसलेम ही इस्रायलची राजधानी आहे, हे अमेरिकेने मान्य केले. ट्रम्प यांचे हे वादळ म्हणजे परराष्ट्रीय धोरणातील अपरिपक्वतेतून निर्माण झालेले घोटाळे म्हणून टीका होत असेल; परंतु त्या सर्व निर्णयांतून ट्रम्प एक संदेश निश्चितपणे देत आहेत. तो म्हणजे, आता निर्णय हे अमेरिका केंद्रीत राष्ट्रहिताच्या आधारे केले जाणार आहेत. इथे कोठेतरी प्रखर राष्ट्रवादाची भावना आहे. म्हणूनच ‘अमेरिका फर्स्ट’ किंवा ‘मेक इन अमेरिका’ या घोषणा पुढे येतात.
अमेरिकेचे हे धोरण पारंपरिक उदारमतवादाला छेद देणारे असेल, त्याला कदाचित ‘उजवा राष्ट्रवाद’ म्हणून संबोधले गेले असेल. जर आधीचा काळ आपण (डावा) उदारमतवाद म्हणून बघत असू, तर त्याला जगभर आव्हान दिले जाताना दिसत आहे. रशियात पुतिनचे धोरण, चीनमध्ये शी जिनपिंगने सुरू केलेली नवीन क्रांती, जपानमध्ये आबे सरकारचे आक्रमक धोरण, युरोपमधील जनमानसांतील वाढता राष्ट्रवाद, म्यानमारमधील राजकीय वाटचाल किंवा भारत, पाकिस्तान तसेच इतर आशियाई देशातील राजकीय वारे हे राष्ट्रवादाच्या दिशेने वाहताना दिसून येत आहेत. त्यांची रूपे अनेक असतील, रंग वेगवेगळे असतील; परंतु जनमानसात कोठेतरी राष्ट्रवादाबाबत जागरुकता येताना दिसून येते.
युरोप
युरोपमधील या प्रवाहाची कारणे कदाचित ‘इस्लामिक स्टेट’च्या निमित्ताने सीरियातील लढ्यात बघता येतील. तेथील निर्वासितांच्या समस्यांनी सामान्य युरोपियांना नवीन आव्हानांना सामोरे जावे लागत होते. आधीच आर्थिक अडचणींना तोंड देत असताना त्या समस्येला मानवी हक्कांच्या चौकटीत बघणे जड जात होते. कारण, या समस्येबाबत अरब देश काहीच करताना दिसत नव्हते. ब्रिटन युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याच्या अनेक कारणांपैकी हे एक महत्त्वाचे कारण होते. युरोपियन युनियनच्या कलम ५०चा वापर या वर्षी प्रत्यक्षात करण्यात आला आणि विभाजनाच्या प्रक्रियेची सुरुवात केली गेली.
जर्मनीत मर्केल सरकारला निवडणुकीनंतर अडचणी सुरू झाल्या आहेत. नेदरलँडमध्ये इस्लामविरोधी तसेच युरोपियन युनियनविरोधी वारे आहेत. परंतु, त्यांना तसा जोर नाही. फ्रान्समध्ये मॅक्रॉन यांची निवड होताना प्रखर राष्ट्रवादी गटांकडून त्यांचा पराभव होईल का, ही थोडी भीती होती. हंगेरी आणि पोलंडमध्ये ‘उजव्या’ गटांचा प्रभाव वाढताना दिसत आहे. तर, ऑस्ट्रियात तेथील प्रखर राष्ट्रवादी फ्रीडम पार्टी सत्तेच्या जवळ येताना दिसत आहे.
आशिया
चीनची वाढती आक्रमकता या वर्षी प्रकर्षाने जाणवू लागली. शी जिनपिंग आता चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस आहेत. राष्ट्राचे अध्यक्ष आहेत. त्याचबरोबर मध्यवर्ती लष्करी समितीचे अध्यक्षदेखील आहेत. पाकिस्तानसोबत आर्थिक सहकार्य अधिक दृढ करण्याचे त्यांचे प्रयत्न आहेत. त्यात ग्वादार बंदरावर ताबा आहे; तसेच आता या क्षेत्रात आर्थिक देवाणघेवाणीसाठी चिनी चलन वापरावे, हा आग्रह दिसतो आहे. चीनचे हे धोरण म्हणजे वसाहतवादाचा नवीन प्रकार असल्याची टीका होत आहे. भारतासंदर्भात डोकलाम येथील घटना त्याच आक्रमक भूमिकेचा भाग आहे. दक्षिण चिनी समुद्रातील चीनचे स्थान अधिक बळकट होताना दिसत आहे. चीनच्या या भूमिकेला सामोरे जाण्यासाठी अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि भारत या चार राष्ट्रांनी ‘क्वाड्रिलॅटरल’ (चौकोनी) संवाद सुरू केला आहे.
गेल्या काही महिन्यांत म्यानमारमधील रोहिंग्यांची समस्या अधिक तीव्र होताना दिसत आहे. रोहिंग्यांविरुद्धची कारवाई म्हणजे म्यानमार लष्कराने केलेली वांशिक हत्या असल्याचे आरोप केले जात आहेत. संयुक्त राष्ट्रांनी या घटनांची नोंद घेतली आहे. तसेच, या समस्येबाबत म्यानमारच्या नेत्या आँग सान स्यू की यांनी मौन बाळगल्याबद्दल त्यांना दिलेला पुरस्कार ब्रिटनने मागे घेतला आहे. खरे तर, हा प्रश्न खरोखर किती गंभीर आहे आणि त्याला अशाप्रकारे मांडण्यात माध्यमाचा काय हेतू आहे, याबाबत कोणी बोलत नाही. कारण यापेक्षा अधिक तीव्र स्वरूपाचे प्रश्न तिबेटमध्ये जाणवतात; परंतु त्याबाबत कोठेही वक्तव्य होताना दिसत नाही.
पश्चिम आशियायी राजकारणात गेली काही वर्षे चाललेला ‘इस्लामिक स्टेट’विरुद्धचा लढा आता संपला आहे, असे रशियाने जाहीर केले आहे. मोसूलचा पाडाव हा त्याचाच भाग आहे; परंतु या प्रदेशात अजूनही स्थैर्य नाही. येमेनमध्ये नागरी युद्ध तसेच पुढे चालू आहे. सौदी अरेबिया या लढ्यात आता सक्रिय झाला आहे. एकीकडे सौदी अरेबियाचे पश्चिम आशियायी व्यवस्थेत वर्चस्व मिळविण्याचे प्रयत्न तर दुसरीकडे इराणचे त्याला असलेले आव्हान ही स्थिती जैसे थे आहे. मात्र, खुद्द सौदी अरेबियात जे अंतर्गत बदल होत आहेत, ते लक्षणीय आहेत. सौदी अरेबियाचे राजपुत्र महंमद बिन सलमान यांनी सत्ता हातात घेतल्यानंतर प्रथम राजघराण्याशी संबंधित असलेल्या नेत्यांना नजरकैदेत ठेवून भ्रष्टाचाराविरुद्ध पावले उचलण्याचे हे प्रयत्न असल्याचे जाहीर केले. आता सामाजिक पातळीवर स्त्रियांबाबतच्या धोरणात थोडा बदल होताना दिसत आहे. अशाच भ्रष्टाचाराविरुद्ध व दडपशाहीच्या राजकारणाविरुद्ध लोकजागृती होऊन झिंम्बाम्ब्वेचे एकेकाळचे सर्वमान्य नेते मुगाबे यांना सत्ता सोडावी लागली.
आज काही प्रश्न आणि त्यातून निर्माण होणारे संघर्ष तसेच पुढे जाताना दिसत आहेत. त्यात वांशिक किंवा धार्मिक संघर्ष आहेत, दहशतवादी गटांची कृत्ये आहेत आणि बड्या देशांचे आपले वर्चस्व टिकवण्याचे प्रयत्न आहेत; परंतु त्याच बरोबरीने नव्या युगाच्या काही समस्या समोर येत आहेत. त्यात ‘बिटकॉइन’ ही नवीन चलन व्यवस्था आपले अस्तित्व दाखवत आहे. तसेच, सायबर क्राइमचा नवीन प्रकार म्हणजे ‘रॅनसमवेअर’ हा ब्लॅकमेलचा प्रकार पुढे आला आहे. त्या संघर्षाचे पुढचे स्वरूप काय असेल, ते सांगता येत नाही. मात्र, एक गोष्ट नक्की आहे की, या संघर्षात आपल्याला डावे/उजवे असे विचारप्रणालीचे स्वरूप दिसणार नाही.
(लेखक परराष्ट्र संबंधांचे ज्येष्ठ अभ्यासक आहेत.)
डॉ. श्रीकांत परांजपे
आंतरराष्ट्रीय राजकारणात, २०१७ची सुरुवात डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या शपथविधीने झाली. ‘सीएनएन’ किंवा ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’च्या उदारमतवादी वाचकांच्या दृष्टीने पाहिले, तर एक समस्यापूर्ण कालखंडाची ती सुरुवात होती. ट्रम्प यांनी त्यांच्या निवडणुकीदरम्यान अमेरिकन जनतेला जी आश्वासने दिली होती, त्याची पूर्ती करण्याचे प्रयत्न सुरू केले. त्यात उत्तर अमेरिकेच्या क्षेत्रातील मुक्त व्यापार कराराबाबत (नाफ्ता) प्रश्न निर्माण केले; तसेच ट्रान्स पॅसिफिक व्यापारी गटातून माघार घेण्याचा निर्णय जाहीर केला. अमेरिकेने हवामान बदलाबाबतच्या पॅरिस करारातून अंग काढून घेतले. ‘युनेस्को’मधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आणि जेरूसलेम येथे अमेरिकन दूतावास प्रस्थापित करून जेरूसलेम ही इस्रायलची राजधानी आहे, हे अमेरिकेने मान्य केले. ट्रम्प यांचे हे वादळ म्हणजे परराष्ट्रीय धोरणातील अपरिपक्वतेतून निर्माण झालेले घोटाळे म्हणून टीका होत असेल; परंतु त्या सर्व निर्णयांतून ट्रम्प एक संदेश निश्चितपणे देत आहेत. तो म्हणजे, आता निर्णय हे अमेरिका केंद्रीत राष्ट्रहिताच्या आधारे केले जाणार आहेत. इथे कोठेतरी प्रखर राष्ट्रवादाची भावना आहे. म्हणूनच ‘अमेरिका फर्स्ट’ किंवा ‘मेक इन अमेरिका’ या घोषणा पुढे येतात.
अमेरिकेचे हे धोरण पारंपरिक उदारमतवादाला छेद देणारे असेल, त्याला कदाचित ‘उजवा राष्ट्रवाद’ म्हणून संबोधले गेले असेल. जर आधीचा काळ आपण (डावा) उदारमतवाद म्हणून बघत असू, तर त्याला जगभर आव्हान दिले जाताना दिसत आहे. रशियात पुतिनचे धोरण, चीनमध्ये शी जिनपिंगने सुरू केलेली नवीन क्रांती, जपानमध्ये आबे सरकारचे आक्रमक धोरण, युरोपमधील जनमानसांतील वाढता राष्ट्रवाद, म्यानमारमधील राजकीय वाटचाल किंवा भारत, पाकिस्तान तसेच इतर आशियाई देशातील राजकीय वारे हे राष्ट्रवादाच्या दिशेने वाहताना दिसून येत आहेत. त्यांची रूपे अनेक असतील, रंग वेगवेगळे असतील; परंतु जनमानसात कोठेतरी राष्ट्रवादाबाबत जागरुकता येताना दिसून येते.
युरोप
युरोपमधील या प्रवाहाची कारणे कदाचित ‘इस्लामिक स्टेट’च्या निमित्ताने सीरियातील लढ्यात बघता येतील. तेथील निर्वासितांच्या समस्यांनी सामान्य युरोपियांना नवीन आव्हानांना सामोरे जावे लागत होते. आधीच आर्थिक अडचणींना तोंड देत असताना त्या समस्येला मानवी हक्कांच्या चौकटीत बघणे जड जात होते. कारण, या समस्येबाबत अरब देश काहीच करताना दिसत नव्हते. ब्रिटन युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याच्या अनेक कारणांपैकी हे एक महत्त्वाचे कारण होते. युरोपियन युनियनच्या कलम ५०चा वापर या वर्षी प्रत्यक्षात करण्यात आला आणि विभाजनाच्या प्रक्रियेची सुरुवात केली गेली.
जर्मनीत मर्केल सरकारला निवडणुकीनंतर अडचणी सुरू झाल्या आहेत. नेदरलँडमध्ये इस्लामविरोधी तसेच युरोपियन युनियनविरोधी वारे आहेत. परंतु, त्यांना तसा जोर नाही. फ्रान्समध्ये मॅक्रॉन यांची निवड होताना प्रखर राष्ट्रवादी गटांकडून त्यांचा पराभव होईल का, ही थोडी भीती होती. हंगेरी आणि पोलंडमध्ये ‘उजव्या’ गटांचा प्रभाव वाढताना दिसत आहे. तर, ऑस्ट्रियात तेथील प्रखर राष्ट्रवादी फ्रीडम पार्टी सत्तेच्या जवळ येताना दिसत आहे.
आशिया
चीनची वाढती आक्रमकता या वर्षी प्रकर्षाने जाणवू लागली. शी जिनपिंग आता चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस आहेत. राष्ट्राचे अध्यक्ष आहेत. त्याचबरोबर मध्यवर्ती लष्करी समितीचे अध्यक्षदेखील आहेत. पाकिस्तानसोबत आर्थिक सहकार्य अधिक दृढ करण्याचे त्यांचे प्रयत्न आहेत. त्यात ग्वादार बंदरावर ताबा आहे; तसेच आता या क्षेत्रात आर्थिक देवाणघेवाणीसाठी चिनी चलन वापरावे, हा आग्रह दिसतो आहे. चीनचे हे धोरण म्हणजे वसाहतवादाचा नवीन प्रकार असल्याची टीका होत आहे. भारतासंदर्भात डोकलाम येथील घटना त्याच आक्रमक भूमिकेचा भाग आहे. दक्षिण चिनी समुद्रातील चीनचे स्थान अधिक बळकट होताना दिसत आहे. चीनच्या या भूमिकेला सामोरे जाण्यासाठी अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि भारत या चार राष्ट्रांनी ‘क्वाड्रिलॅटरल’ (चौकोनी) संवाद सुरू केला आहे.
गेल्या काही महिन्यांत म्यानमारमधील रोहिंग्यांची समस्या अधिक तीव्र होताना दिसत आहे. रोहिंग्यांविरुद्धची कारवाई म्हणजे म्यानमार लष्कराने केलेली वांशिक हत्या असल्याचे आरोप केले जात आहेत. संयुक्त राष्ट्रांनी या घटनांची नोंद घेतली आहे. तसेच, या समस्येबाबत म्यानमारच्या नेत्या आँग सान स्यू की यांनी मौन बाळगल्याबद्दल त्यांना दिलेला पुरस्कार ब्रिटनने मागे घेतला आहे. खरे तर, हा प्रश्न खरोखर किती गंभीर आहे आणि त्याला अशाप्रकारे मांडण्यात माध्यमाचा काय हेतू आहे, याबाबत कोणी बोलत नाही. कारण यापेक्षा अधिक तीव्र स्वरूपाचे प्रश्न तिबेटमध्ये जाणवतात; परंतु त्याबाबत कोठेही वक्तव्य होताना दिसत नाही.
पश्चिम आशियायी राजकारणात गेली काही वर्षे चाललेला ‘इस्लामिक स्टेट’विरुद्धचा लढा आता संपला आहे, असे रशियाने जाहीर केले आहे. मोसूलचा पाडाव हा त्याचाच भाग आहे; परंतु या प्रदेशात अजूनही स्थैर्य नाही. येमेनमध्ये नागरी युद्ध तसेच पुढे चालू आहे. सौदी अरेबिया या लढ्यात आता सक्रिय झाला आहे. एकीकडे सौदी अरेबियाचे पश्चिम आशियायी व्यवस्थेत वर्चस्व मिळविण्याचे प्रयत्न तर दुसरीकडे इराणचे त्याला असलेले आव्हान ही स्थिती जैसे थे आहे. मात्र, खुद्द सौदी अरेबियात जे अंतर्गत बदल होत आहेत, ते लक्षणीय आहेत. सौदी अरेबियाचे राजपुत्र महंमद बिन सलमान यांनी सत्ता हातात घेतल्यानंतर प्रथम राजघराण्याशी संबंधित असलेल्या नेत्यांना नजरकैदेत ठेवून भ्रष्टाचाराविरुद्ध पावले उचलण्याचे हे प्रयत्न असल्याचे जाहीर केले. आता सामाजिक पातळीवर स्त्रियांबाबतच्या धोरणात थोडा बदल होताना दिसत आहे. अशाच भ्रष्टाचाराविरुद्ध व दडपशाहीच्या राजकारणाविरुद्ध लोकजागृती होऊन झिंम्बाम्ब्वेचे एकेकाळचे सर्वमान्य नेते मुगाबे यांना सत्ता सोडावी लागली.
आज काही प्रश्न आणि त्यातून निर्माण होणारे संघर्ष तसेच पुढे जाताना दिसत आहेत. त्यात वांशिक किंवा धार्मिक संघर्ष आहेत, दहशतवादी गटांची कृत्ये आहेत आणि बड्या देशांचे आपले वर्चस्व टिकवण्याचे प्रयत्न आहेत; परंतु त्याच बरोबरीने नव्या युगाच्या काही समस्या समोर येत आहेत. त्यात ‘बिटकॉइन’ ही नवीन चलन व्यवस्था आपले अस्तित्व दाखवत आहे. तसेच, सायबर क्राइमचा नवीन प्रकार म्हणजे ‘रॅनसमवेअर’ हा ब्लॅकमेलचा प्रकार पुढे आला आहे. त्या संघर्षाचे पुढचे स्वरूप काय असेल, ते सांगता येत नाही. मात्र, एक गोष्ट नक्की आहे की, या संघर्षात आपल्याला डावे/उजवे असे विचारप्रणालीचे स्वरूप दिसणार नाही.
(लेखक परराष्ट्र संबंधांचे ज्येष्ठ अभ्यासक आहेत.)