नवे गव्हर्नर, नवी आव्हाने

भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे विद्यमान गव्हर्नर रघुराम राजन यांचा कार्यकाल संपत आला असताना त्यांच्या जागी ऊर्जित पटेल यांची नियुक्ती जाहीर करून केंद्र सरकारने त्याबद्दलच्या अटकळींना पूर्णविराम दिला आहे. अनुभव, शिक्षण आणि कर्तृत्वाच्या पातळीवर उर्जित पटेल हे विद्यमान गव्हर्नर राजन यांच्याशी तुल्यबळ असल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेला साजेसा आणि सरकारलाही हवा तसा गव्हर्नर लाभला आहे, हे निश्चित. या पदावर कोणाची नियुक्ती होईल, याबाबतच्या सर्व अंदाजांत पटेल यांचे नाव अंतर्भूत होतेच.

​रघुराम राजन आले, तेव्हा देशातील आर्थिक स्थिती अस्थिर होती. आटोक्यात न येणारी चलनवाढ, रूपया आणि डॉलरमधील वायुवेगाने वाढत चाललेले अंतर असे वादळी स्वरूप होते. त्यामानाने ऊर्जित पटेल रिझर्व्ह बँकेचे सुकाणू हाती धरत असताना आर्थिक सागरावर संयत वारे आहे. रघुराम राजन यांचे व्यक्तिमत्त्व, पार्श्वभूमी आणि स्वभावामुळे या पदाची चर्चा कधी नव्हे इतकी प्रसारमाध्यमांतून व्हायला लागली. एकेकाळी केवळ नोटेवरील स्वाक्षरी आणि व्याजदर घोषणेपुरते दिसणारे बँकेचे गव्हर्नर सार्वजनिक जीवनात राजन यांच्या निमित्ताने चर्चेत आले. असहिष्णुतेची भाषा असो, बुडित कर्जे असो किंवा रिझर्व्ह बँकेची स्वायत्तता राखण्याची बाब असो, राजन यांनी कोणाचाही मुलाहिजा न ठेवता हवी तेव्हा, आवश्यक तितकी कठोर भूमिका घेतली. सार्वजनिक क्षेत्रांतील बँकांना आपला ताळेबंद स्वच्छ करण्याची तंबी जाहीरपणे देत त्यांनी सत्ताधाऱ्यांचा रोष ओढून घेतला आणि त्यामुळे त्यांच्या फेरनिवडीची चर्चाही तितक्याच जोरकसपणे माध्यमांत चर्चिली गेली. त्या तुलनेत ऊर्जित पटेल यांचे कार्यकर्तृत्व प्रभावी असले तरी त्यांचा स्वभाव राजन यांच्या अगदी विरूद्ध असल्याने त्यांचा सत्ताधाऱ्यांशी असा संघर्ष उडण्याचे प्रसंग येणार नाहीत, अशी अटकळ आहे.

आपल्या अंतर्मुख स्वभावामुळे एखादा अपवाद वगळता सार्वजनिक व्यासपीठ, प्रसारमाध्यमे टाळणारे अशी त्यांची प्रतिमा असल्याने त्यांच्या तोंडून निघाणाऱ्या शब्दांनी सत्ताधाऱ्यांच्या जाकिटाची इस्त्री खराब होणार नाही, अशी अपेक्षा आहे. सरकारच्या बरोबरीने चालताना, व्याजदरांबाबतचा सरकारचा दबाव हाताळत रिझर्व्ह बँकेची स्वायत्तता टिकविण्याचेही आव्हान त्यांच्यापुढे असणार आहे. त्यांच्या नियुक्तीच्या वृत्तानंतर सोमवारी उघडलेल्या शेअर बाजार, तसेच चलन बाजाराने अत्यंत थंड प्रतिसाद दिला असला तरी त्यांच्या नियुक्तीबद्दल सर्वच क्षेत्रांतील तज्ज्ञांनी मात्र आनंद व्यक्त केला आहे. या पदावरील नेमणूक ही सरकारतर्फे केली जात असल्याने ती राजकीय असते, हे मान्य करूनही अनेकदा सरकारची व रिझर्व्ह बँकेची भूमिका वेगळी असल्याचे प्रसंग येतातच. दोन आठवड्यानंतर पटेल यांचा प्रत्यक्ष प्रवास सुरू होताना, त्यांच्यापुढे सर्वांत मोठे आव्हान असेल ते राजन यांनी बँकांना घालून दिलेल्या कालमर्यादेचे. बुडित कर्जे ताळेबंदातून घालवण्यासाठी बँकांना मार्च २०१७ पर्यंत दिलेल्या मुदतीचे पालन करण्याचे आदेश राजन यांनी गेल्या वर्षी दिले होते. त्यात बड्या उद्योजकांसह राजकीय मंडळीही गुंतलेली असल्याने सर्वांत मोठी डोकेदुखी तीच ठरणार आहे. त्यातून ते कसा मार्ग काढतात, कोणते डावपेच लढवतात, हे बघणे कुतूहलजनक ठरेल.