धोरण हवे आणि अंमलही

सरकार हे केंद्रातील असो वा राज्यातील, स्वच्छतेचा कितीही आग्रह आण‌ि उद्‍घोष केला जात असला तरी सोयी किती आणि कशा याकडे मात्र गांभीर्याने लक्ष दिले जात नाही. काही विषय थकितच ठेवण्याची सरकारला सवय झालेली असते. मग सरकार कुणाचेही असो. अशा ‘थकलेल्या’ विषयांमध्ये लातूरसारखा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न असतो, तसाच सार्वजनिक शौचालयांचाही. मागण्या-आंदोलने-न्यायालय असे बरेच काही करूनही समाधानकारक स्थितीत आपले राज्य अद्याप पोहोचलेले नाही. गावखेड्यात वा शहरातही शौचालयांच्या ‘लाभार्थीं’ची संख्या कागदावर वाढत असली तरी वस्तुस्थिती तशी नाही. अजूनही मोक्याच्या जागी सार्वजनिक स्वच्छतागृहे शोधावी लागतात. काही सापडलीच तर त्यात जाण्याची हिंमत बांधावी लागते. महाराष्ट्रात शहरोशहरी आणि गावोगावी असंख्य मोहल्ले आहेत, जिथे पुरेशी सार्वजनिक स्वच्छतागृहे नाहीत. पुरुषांसाठी नाहीत. स्त्रियांसाठी तर नाहीतच नाहीत. ‘वाट स्वच्छ आरोग्या’ची या मालिकेतून ‘मटा’ने राज्यभरातील प्रमुख शहरातील बसस्थानकांवरील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांच्या; विशेषत: महिलांच्या स्वच्छतागृहांचे वास्तव मांडले. चिंता वाटावी असे हे चित्र आहे. मात्र, शहरांत पुरेशा सोयी आहेत, असे न्यायालयात ‘शपथे’वर बिनदिक्कत सांगितले जाते. सोय असणे आणि सोय दिसणे, यातला भेद मात्र दुर्लक्षित केला जातो.

एका न्यायिक प्रकरणात नागपूर महापालिकेने शौचास बाहेर जाणाऱ्यांची संख्या कमी झाल्याचे न्यायालयात सांगितले होते. तशा सोयी केल्याचे सांगितले होते. तरीही गर्दीच्या ठिकाणी अद्यापही पुरेशा सोयी दिसत नाहीत. प्रयत्न होत असतीलही. मात्र, या प्रयत्नांना मुळीच आवश्यक तो वेग नाही. सारीकडे सारखेच चित्र आहे. या पार्श्वभूमीवर पुणे महापालिकेने महत्त्वाचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. यापुढे शहरातील कुठलेही सार्वजनिक स्वच्छतागृह न पाडण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. अपवादात्मक स्थितीत ते पाडावे लागलेच तर तेथेच नवे बांधण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची कमतरता बघता हे धोरण ठरविण्यात आले आहे. अन्य शहरांप्रमाणे पुण्यातही पुरेशी सार्वजनिक स्वच्छतागृहे नाहीत. महिलांची स्वच्छतागृहे त्याहून कमी आहेत. असे असताना लाभाच्या लोभापोटी ‌मोक्याच्या जागेवरची सार्वजनिक स्वच्छतागृहे पाडण्याचे अनेक प्रस्ताव महापालिकेकडे आले आहेत. या प्रस्तावांचा वारंवारचा तगादा बघता महापालिकेला धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागला. अगदी सर्वसाधारण सभेमार्फत हा विषय मार्गी लावण्यात आला. असे निर्णय घेण्यास धाडस लागते. हे धाडस पुणे महापालिकेने दाखविले. सार्वजनिक स्वच्छतागृह ही केवळ प्रशासनाची जबाबदारी नाही आणि स्वच्छतागृहे स्वच्छ व नेटकी ठेवण्याची नागरिकांचीही जबाबदारी आहे, असा युक्तिवाद या अनुषंगाने दरवेळी केला जातो. एका पातळीपर्यंत तो योग्य आहे. पण नागरिकांची मानसिकता बदलणे सोपे नाही. मात्र, ज्या पद्धतीने प्राधान्यक्रम ठरवून काही विषय तडीस नेले जात आहेत, लोकांच्या अंगवळणी पाडले जात आहेत, सवय लावली जात आहे, त्या धर्तीवर हाही विषय सरकारने मनावर घेणे गरजेचे आहे. सार्वजनिक सेवांचा-सोयींचा संबंध थेट नागरिकांशी येतो. असा थेट संबंध येणाऱ्या सेवा-सोयींचे भांडवल करणे, त्यांचा राजकीय फायद्याचा विषय करणे योग्य नाही. निवडणूक जाहीरनाम्यात अशा बाबींचा आवर्जून उल्लेख करायचा आणि नंतर त्या तितक्याच आवर्जून विसरायच्या हे बदलले पाहिजे.