डॉ. अरुणा पेंडसे
प्रदीर्घ स्वातंत्र्यलढ्यानंतर ब्रिटिश साम्राज्यापासून मुक्त झालेला आपला देश उद्या स्वातंत्र्याच्या ७०व्या वर्षात पदार्पण करतो आहे. या निमित्ताने देशात स्वातंत्र्य व समतेची काय स्थिती आहे आणि गेल्या १५ ऑगस्टला लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मांडलेल्या १० मुद्द्यांचे वर्षभरात काय झाले, याचा घेतलेला आढावा...
स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनच चळवळीच्या नेत्यांनी स्वतंत्र भारतातील राजकीय व्यवस्था, समाजव्यवस्था व राजकीय संस्कृती कशी असेल याची कल्पना केली होती. त्यात लोकशाही राज्यव्यवस्थेबाबत एकप्रकारची सहमती होती. दीर्घकाळ परकीय राजवटीच्या शोषणामुळे कंगाल बनलेल्या देशाचा विकास कसा करायचा याबद्दलच्या कल्पना वेगवेगळ्या असल्या तरी विकासाला प्राधान्य द्यायचे याबद्दल दुमत नव्हते. हा विकास ज्या सामाजिक व राजकीय चौकटीत करायचा ती चौकट प्रदीर्घ विचारविनिमयाने निर्माण केलेल्या राज्यघटनेद्वारे घडविली गेली. या घटनेच्या प्रास्ताविकेत ज्या मूल्यांचा उद्घोष आहे ती म्हणजे स्वातंत्र्य समता आणि बंधुता. देशातील नागरिकांच्या विकासात या मूल्यांचा परिपोष व्हावा ही अपेक्षा होती. लोकशाही व्यवस्थेत स्वातंत्र्य व समता या दोन्ही तत्त्वांचे महत्त्व आहे. स्वातंत्र्याचा विचार समतेशिवाय होऊ शकत नाही कारण स्वातंत्र्य सर्वांसाठी असेल तर ते महत्त्वाचे असते. मूठभर लोकांना नेहमीच स्वातंत्र्य असते. त्यामुळे किमान समता –संधींची समानता, कायद्यापुढील समानता– लोकशाहीत कळीची ठरते.
आदिवासी कार्यकर्ते वाहरू सोनावणे यांची ‘आमचा पंधरा ऑगष्ट कधी येणार’ या अर्थाची कविता एकेकाळी फार गाजली होती. त्या कवितेने देशातील परिघावरच्या समाजांच्या ‘पारतंत्र्याची’ जाणीव करून दिली. दुर्दैवाने आजही आदिवासी समाजांची ही स्थिती फारशी बदलली आहे असे म्हणता येत नाही. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात देशापुढे भौगोलिक एकसंधता निर्माण करणे व टिकवणे हे मोठे आव्हान होते. संस्थानी राज्ये देशात सामील करून घेण्याचे महत्त्वाचे कार्य सरदार पटेलांनी पार पाडले. पण तरीही काश्मीरचा प्रश्न आणि ईशान्य भारताचा प्रश्न हे स्वातंत्र्यानंतर लगेचच्या कालखंडात निर्माण झाले, ज्यामधे लोकांच्या स्वातंत्र्य संकल्पनेसंदर्भात तत्त्व आणि व्यवहार याबाबत भारताच्या राज्यसंस्थेची कसोटी लागली. भाषिक कारणावरून तेव्हाच्या मद्रास प्रांतात – आत्ताच्या तामिळनाडूमधे हिंदी भाषेच्या सक्तीवरून मोठ्या प्रमाणात दंगली झाल्या व तमिळ अस्मितेने, सक्ती थांबली नाही तर भारताबाहेर पडू, असा पवित्रा घेतला. यथावकाश हे प्रश्न तडीला लागतील, सोडवले जातील अशी अपेक्षा होती. पण हे प्रश्न तर सुटले नाहीतच उलट त्यांच्यात खलिस्तान सारख्या प्रश्नांची भरच पडली. अस्मितेच्या व प्रादेशिकतेच्या मुद्द्यांवरून अनेक राज्यांमधे राजकीय आव्हाने निर्माण झाली. मनमोहनसिंग पंतप्रधान असताना ‘देशाच्या १/३ भागात सरकारची सत्ता चालत नाही’, असे म्हणाले होते. ते नक्षलवादी चळवळीच्या प्रभावक्षेत्राच्या संदर्भात हे बोलले होते. तो प्रश्नही अजून जैसे थेच आहे. दलित व मुस्लीम सामाजांवर होणारे अन्याय हा देशातील एक कायमचा प्रश्न बनला आहे.
गेल्या वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या १५ ऑगस्टच्या भाषणात काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडले होते. पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्यापासूनच लाल किल्ल्यावरील भाषणात प्रत्येक पंतप्रधान देशाच्या भवितव्या सबंधीचे आपले विचार व स्वप्ने मांडत असतो. मोदींनी १० मुद्दे आपल्या भाषणात मांडले. त्यातला पहिला मुद्दा होता, टीम इंडिया. म्हणजे भारताच्या विकासात सर्व जनता सरकारची भागीदार असेल असा महत्त्वाचा विचार त्यांनी मांडला. दुसरा मुद्दा होता, जन धन योजना. तिसरा मुद्दा होता, स्वच्छ भारत अभियान. चौथा मुद्दा होता, स्वच्छ शाळांचा. पाचवा मुद्दा, भ्रष्टाचार निर्मूलनाचा होता. सहाव्या मुद्द्यात त्यांनी कामगार वर्गाच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न उपस्थित केला. सातवा मुद्दा, शेतकरी वर्गाच्या कल्याणाचा; आठवा स्टार्टअप इंडिया; नववा, एक हुद्दा एक पेन्शन हा लष्करासाठी कळीचा असणारा तर दहावा, काळ्या पैशा विरुद्धच्या मोहिमेविषयीचा होता. हे बहुतेक मुद्दे देशाच्या विकासविषयक विविध योजनांविषयी आहेत. पण त्यांनी जो ‘टीम इंडिया’ मुद्दा मांडला तो महत्त्वाचा आहे. कारण त्यात सर्व नागरिकांना विकास कार्यात सहभागी करून घेण्याचे आश्वासन आहे. ही दृष्टी संकुचितता नाकारून सर्वांना बरोबर घेणारी आहे. याबद्दल मोदींचे कौतुकच झाले. पण प्रत्यक्षात टीम इंडियाचे काय झाले हे पहायला हवे.
पंतप्रधानांनी दहा मुद्द्यांमध्ये मांडलेली विकास योजना व तिचे स्वरूपही पहायला हवे. विकासाच्या उदारमतवादी प्रतिमानाबद्दल भाजपा व काँग्रेस यांच्यात फारसे मतभेद नाहीत असे दिसते. जे आहेत ते तपशीलाचे आहेत. एकापरीने मोदी काँग्रेसचीच धोरणे पुढे चालवत आहेत. उदारमतवादी ‘सुधारणां’चे पुढचे पाऊल मोदींनी उचलले आहे. यातील काही योजनांमधे त्यांना बऱ्याच प्रमाणात यशही मिळालेले आहे असे म्हणता येईल. त्या योजनामागील विचार महत्त्वाचा आहे. उदाहरणार्थ ‘जन धन योजना’ हा सर्वसामान्य माणसाला बाजार पेठेशी जोडण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. गेली अनेक वर्षे लोकांना औपचारिक वित्तव्यवहारात सामील करून घेण्याच्या प्रयत्नातील हे पुढचे पाऊल म्हणता येईल. शेतीक्षेत्रात मध्यस्थ आणि दलाल हटविण्याचा व शेतकरी वर्गाला प्रत्यक्ष बाजारपेठेत आणण्याचा या सरकारचा प्रयत्न देखील महत्त्वाचा आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोदींनी देशाची प्रतिमा उंचावून देशहितासाठी प्रयत्न केल्याचे दिसते. देशाला महासत्ता बनविणे हे त्यांचे स्वप्न आहे. परंतु परराष्ट्र धोरणातही निर्भेळ यश मिळाले आहे, असे म्हणता येणार नाही. विशेषतः शेजारी राष्ट्रांसंबंधी धोरण फारसे यशस्वी झालेले नाही. आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांकडे लक्ष देत असताना मोदींनी देशांतर्गत प्रशासन व्यवहारात कमी लक्ष दिले किंवा तिथे त्यांचे पक्षांतर्गत राजकारणामुळे चालले नाही, असे वाटण्यास जागा आहे.
भाजपा सत्तेवर आल्यानंतर देशाच्या चर्चापटावर प्रकर्षाने जो विषय चर्चिला गेला तो राष्ट्रवादाचा. कुठलीही भूमिका राष्ट्रवादी किंवा राष्ट्रद्रोही अशा स्वरूपात पाहिली जाणे आणि वैचारिकता सरधोपट पद्धतीने हाताळणे हे होऊ लागले. भारतात ‘राष्ट्र’ या संकल्पनेची चर्चा एकोणिसाव्या शतकापासूनच सुरू आहे. स्वातंत्र्यवादी चळवळीतील राष्ट्रवादी विचाराबद्दल महात्मा फुले यांनी जो प्रश्न उपस्थित केला होता तो आजही समर्पक आहे. असंख्य जातींमध्ये तुटलेल्या या लोकसमुदायाला ‘राष्ट्र’ म्हणता येईल का, हा फुल्यांचा प्रश्न होता. कारण राष्ट्र म्हणजे एकमय लोक. जोपर्यंत समाज एकमय होत नाही तोपर्यंत या राष्ट्रवादाचे स्वरूप वर्चस्वशाली जातींच्या, वर्गाच्या व पुरुषसत्ताकाच्या राष्ट्र्वादाचेच राहते. आज परत हा प्रश्न उपस्थित होतो आहे. भाजपाचा राष्ट्रवाद हा सर्वसमावेशक खरोखर आहे का, हा प्रश्न त्यांचे राजकारण पाहता आपल्याला पडतो. ‘सबका साथ सबका विकास’ हा नारा देणारा पक्ष प्रत्यक्षात काय करतो?
गेल्या वर्षभरात ज्या घडामोडी झाल्या व जी धोरणे सरकारने राबवली ती पाहता सरकारच्या धोरणात समानता हे मूल्य आहे का याविषयी शंका निर्माण होते. गेल्या वर्षात स्त्रिया, आदिवासी, दलित व मुस्लीम यांच्यावरील अत्याचारांमध्ये खूपच वाढ झाली आहे. देशातील या अल्पसंख्य गटांना बहुसंख्यांकवादाच्या साह्याने गप्प करणे, ‘गोरक्षे’च्या नावाखाली दलित व मुस्लिमांवर संघटित हल्ले करणे या गोष्टींमध्ये वाढ झाली असून, ते गुन्हे समजून त्यांचा बंदोबस्त होताना दिसत नाही. सरकारने कायदा व सुव्यवस्था या बाबी गुंडांच्या हाती सोपवल्याचे चित्र समोर येते. या स्थितीत अल्पसंख्य समुदायांना त्यांचे व्यवसाय सोडावे लागत आहेत एवढेच नव्हे तर काय खावे व काय नाही याचेही स्वातंत्र्य सरकारी धोरणांमुळे हिरावले जात आहे. गोवंशाचे रक्षण हे मानवी जीवितापेक्षा महत्त्वाचे जर मानले जात असेल तर देशात लोकशाहीला आवश्यक अशा स्वातंत्र्य व समता या मूल्यांना हरताळ फसला जात आहे हे वेगळे सांगायला नकोच. अनेक महिने चालू असणाऱ्या या घटनांबद्दल पंतप्रधानांनी दीर्घकाळ मौन बाळगले आणि नंतर जेव्हा निषेध केला तेव्हा त्यासाठी अत्यंत सौम्य ‘गांधीवादी’ भाषा वापरली.
ज्या ‘मेक इन इंडिया’ व ‘स्टार्टअप’ कार्यक्रमांबद्दल प्रधानमंत्री आशावादी आहेत ते या प्रकारच्या सामाजिक स्थितीत पाश्चात्य देश किंवा त्यांच्या कंपन्या देशात भांडवल गुंतवतील असे कसे धरून चालतात? पर्यावरणाची धोरणे आखताना आदिवासी समाजांचा विचार केला जात नाही. समाजातील सर्वांना बरोबर घेण्याची भाषा करीत असतानाच विविध गटांना बाजूला सारण्याची, मध्यप्रवाहात किंवा सत्तावाटपात सहभागी होऊ न देण्याची ही राजनीती आहे. एकीकडे राष्ट्रवादाचा घोष करीत असतानाच विविध प्रकारे हे अल्पसंख्य समाज परिघावरून फेकले जातील अशा प्रकारची सरकारी धोरणे आखली जात आहेत. आक्रमक राष्ट्रवाद हा लोकशाहीतील स्वातंत्र्याला सर्वाधिक घातक असतो. आज हिंसा व परिघीकरणाला सामोरे जाणाऱ्या समाजातील या मोठ्या विभागांना येणाऱ्या स्वातंत्र्यदिनी ‘कोणाचे स्वातंत्र्य’ हा प्रश्न पडल्याशिवाय राहणार नाही.
(लेखिका मुंबई विद्यापीठात राज्यशास्त्राच्या प्राध्यापकआहेत.)
प्रदीर्घ स्वातंत्र्यलढ्यानंतर ब्रिटिश साम्राज्यापासून मुक्त झालेला आपला देश उद्या स्वातंत्र्याच्या ७०व्या वर्षात पदार्पण करतो आहे. या निमित्ताने देशात स्वातंत्र्य व समतेची काय स्थिती आहे आणि गेल्या १५ ऑगस्टला लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मांडलेल्या १० मुद्द्यांचे वर्षभरात काय झाले, याचा घेतलेला आढावा...
स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनच चळवळीच्या नेत्यांनी स्वतंत्र भारतातील राजकीय व्यवस्था, समाजव्यवस्था व राजकीय संस्कृती कशी असेल याची कल्पना केली होती. त्यात लोकशाही राज्यव्यवस्थेबाबत एकप्रकारची सहमती होती. दीर्घकाळ परकीय राजवटीच्या शोषणामुळे कंगाल बनलेल्या देशाचा विकास कसा करायचा याबद्दलच्या कल्पना वेगवेगळ्या असल्या तरी विकासाला प्राधान्य द्यायचे याबद्दल दुमत नव्हते. हा विकास ज्या सामाजिक व राजकीय चौकटीत करायचा ती चौकट प्रदीर्घ विचारविनिमयाने निर्माण केलेल्या राज्यघटनेद्वारे घडविली गेली. या घटनेच्या प्रास्ताविकेत ज्या मूल्यांचा उद्घोष आहे ती म्हणजे स्वातंत्र्य समता आणि बंधुता. देशातील नागरिकांच्या विकासात या मूल्यांचा परिपोष व्हावा ही अपेक्षा होती. लोकशाही व्यवस्थेत स्वातंत्र्य व समता या दोन्ही तत्त्वांचे महत्त्व आहे. स्वातंत्र्याचा विचार समतेशिवाय होऊ शकत नाही कारण स्वातंत्र्य सर्वांसाठी असेल तर ते महत्त्वाचे असते. मूठभर लोकांना नेहमीच स्वातंत्र्य असते. त्यामुळे किमान समता –संधींची समानता, कायद्यापुढील समानता– लोकशाहीत कळीची ठरते.
आदिवासी कार्यकर्ते वाहरू सोनावणे यांची ‘आमचा पंधरा ऑगष्ट कधी येणार’ या अर्थाची कविता एकेकाळी फार गाजली होती. त्या कवितेने देशातील परिघावरच्या समाजांच्या ‘पारतंत्र्याची’ जाणीव करून दिली. दुर्दैवाने आजही आदिवासी समाजांची ही स्थिती फारशी बदलली आहे असे म्हणता येत नाही. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात देशापुढे भौगोलिक एकसंधता निर्माण करणे व टिकवणे हे मोठे आव्हान होते. संस्थानी राज्ये देशात सामील करून घेण्याचे महत्त्वाचे कार्य सरदार पटेलांनी पार पाडले. पण तरीही काश्मीरचा प्रश्न आणि ईशान्य भारताचा प्रश्न हे स्वातंत्र्यानंतर लगेचच्या कालखंडात निर्माण झाले, ज्यामधे लोकांच्या स्वातंत्र्य संकल्पनेसंदर्भात तत्त्व आणि व्यवहार याबाबत भारताच्या राज्यसंस्थेची कसोटी लागली. भाषिक कारणावरून तेव्हाच्या मद्रास प्रांतात – आत्ताच्या तामिळनाडूमधे हिंदी भाषेच्या सक्तीवरून मोठ्या प्रमाणात दंगली झाल्या व तमिळ अस्मितेने, सक्ती थांबली नाही तर भारताबाहेर पडू, असा पवित्रा घेतला. यथावकाश हे प्रश्न तडीला लागतील, सोडवले जातील अशी अपेक्षा होती. पण हे प्रश्न तर सुटले नाहीतच उलट त्यांच्यात खलिस्तान सारख्या प्रश्नांची भरच पडली. अस्मितेच्या व प्रादेशिकतेच्या मुद्द्यांवरून अनेक राज्यांमधे राजकीय आव्हाने निर्माण झाली. मनमोहनसिंग पंतप्रधान असताना ‘देशाच्या १/३ भागात सरकारची सत्ता चालत नाही’, असे म्हणाले होते. ते नक्षलवादी चळवळीच्या प्रभावक्षेत्राच्या संदर्भात हे बोलले होते. तो प्रश्नही अजून जैसे थेच आहे. दलित व मुस्लीम सामाजांवर होणारे अन्याय हा देशातील एक कायमचा प्रश्न बनला आहे.
गेल्या वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या १५ ऑगस्टच्या भाषणात काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडले होते. पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्यापासूनच लाल किल्ल्यावरील भाषणात प्रत्येक पंतप्रधान देशाच्या भवितव्या सबंधीचे आपले विचार व स्वप्ने मांडत असतो. मोदींनी १० मुद्दे आपल्या भाषणात मांडले. त्यातला पहिला मुद्दा होता, टीम इंडिया. म्हणजे भारताच्या विकासात सर्व जनता सरकारची भागीदार असेल असा महत्त्वाचा विचार त्यांनी मांडला. दुसरा मुद्दा होता, जन धन योजना. तिसरा मुद्दा होता, स्वच्छ भारत अभियान. चौथा मुद्दा होता, स्वच्छ शाळांचा. पाचवा मुद्दा, भ्रष्टाचार निर्मूलनाचा होता. सहाव्या मुद्द्यात त्यांनी कामगार वर्गाच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न उपस्थित केला. सातवा मुद्दा, शेतकरी वर्गाच्या कल्याणाचा; आठवा स्टार्टअप इंडिया; नववा, एक हुद्दा एक पेन्शन हा लष्करासाठी कळीचा असणारा तर दहावा, काळ्या पैशा विरुद्धच्या मोहिमेविषयीचा होता. हे बहुतेक मुद्दे देशाच्या विकासविषयक विविध योजनांविषयी आहेत. पण त्यांनी जो ‘टीम इंडिया’ मुद्दा मांडला तो महत्त्वाचा आहे. कारण त्यात सर्व नागरिकांना विकास कार्यात सहभागी करून घेण्याचे आश्वासन आहे. ही दृष्टी संकुचितता नाकारून सर्वांना बरोबर घेणारी आहे. याबद्दल मोदींचे कौतुकच झाले. पण प्रत्यक्षात टीम इंडियाचे काय झाले हे पहायला हवे.
पंतप्रधानांनी दहा मुद्द्यांमध्ये मांडलेली विकास योजना व तिचे स्वरूपही पहायला हवे. विकासाच्या उदारमतवादी प्रतिमानाबद्दल भाजपा व काँग्रेस यांच्यात फारसे मतभेद नाहीत असे दिसते. जे आहेत ते तपशीलाचे आहेत. एकापरीने मोदी काँग्रेसचीच धोरणे पुढे चालवत आहेत. उदारमतवादी ‘सुधारणां’चे पुढचे पाऊल मोदींनी उचलले आहे. यातील काही योजनांमधे त्यांना बऱ्याच प्रमाणात यशही मिळालेले आहे असे म्हणता येईल. त्या योजनामागील विचार महत्त्वाचा आहे. उदाहरणार्थ ‘जन धन योजना’ हा सर्वसामान्य माणसाला बाजार पेठेशी जोडण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. गेली अनेक वर्षे लोकांना औपचारिक वित्तव्यवहारात सामील करून घेण्याच्या प्रयत्नातील हे पुढचे पाऊल म्हणता येईल. शेतीक्षेत्रात मध्यस्थ आणि दलाल हटविण्याचा व शेतकरी वर्गाला प्रत्यक्ष बाजारपेठेत आणण्याचा या सरकारचा प्रयत्न देखील महत्त्वाचा आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोदींनी देशाची प्रतिमा उंचावून देशहितासाठी प्रयत्न केल्याचे दिसते. देशाला महासत्ता बनविणे हे त्यांचे स्वप्न आहे. परंतु परराष्ट्र धोरणातही निर्भेळ यश मिळाले आहे, असे म्हणता येणार नाही. विशेषतः शेजारी राष्ट्रांसंबंधी धोरण फारसे यशस्वी झालेले नाही. आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांकडे लक्ष देत असताना मोदींनी देशांतर्गत प्रशासन व्यवहारात कमी लक्ष दिले किंवा तिथे त्यांचे पक्षांतर्गत राजकारणामुळे चालले नाही, असे वाटण्यास जागा आहे.
भाजपा सत्तेवर आल्यानंतर देशाच्या चर्चापटावर प्रकर्षाने जो विषय चर्चिला गेला तो राष्ट्रवादाचा. कुठलीही भूमिका राष्ट्रवादी किंवा राष्ट्रद्रोही अशा स्वरूपात पाहिली जाणे आणि वैचारिकता सरधोपट पद्धतीने हाताळणे हे होऊ लागले. भारतात ‘राष्ट्र’ या संकल्पनेची चर्चा एकोणिसाव्या शतकापासूनच सुरू आहे. स्वातंत्र्यवादी चळवळीतील राष्ट्रवादी विचाराबद्दल महात्मा फुले यांनी जो प्रश्न उपस्थित केला होता तो आजही समर्पक आहे. असंख्य जातींमध्ये तुटलेल्या या लोकसमुदायाला ‘राष्ट्र’ म्हणता येईल का, हा फुल्यांचा प्रश्न होता. कारण राष्ट्र म्हणजे एकमय लोक. जोपर्यंत समाज एकमय होत नाही तोपर्यंत या राष्ट्रवादाचे स्वरूप वर्चस्वशाली जातींच्या, वर्गाच्या व पुरुषसत्ताकाच्या राष्ट्र्वादाचेच राहते. आज परत हा प्रश्न उपस्थित होतो आहे. भाजपाचा राष्ट्रवाद हा सर्वसमावेशक खरोखर आहे का, हा प्रश्न त्यांचे राजकारण पाहता आपल्याला पडतो. ‘सबका साथ सबका विकास’ हा नारा देणारा पक्ष प्रत्यक्षात काय करतो?
गेल्या वर्षभरात ज्या घडामोडी झाल्या व जी धोरणे सरकारने राबवली ती पाहता सरकारच्या धोरणात समानता हे मूल्य आहे का याविषयी शंका निर्माण होते. गेल्या वर्षात स्त्रिया, आदिवासी, दलित व मुस्लीम यांच्यावरील अत्याचारांमध्ये खूपच वाढ झाली आहे. देशातील या अल्पसंख्य गटांना बहुसंख्यांकवादाच्या साह्याने गप्प करणे, ‘गोरक्षे’च्या नावाखाली दलित व मुस्लिमांवर संघटित हल्ले करणे या गोष्टींमध्ये वाढ झाली असून, ते गुन्हे समजून त्यांचा बंदोबस्त होताना दिसत नाही. सरकारने कायदा व सुव्यवस्था या बाबी गुंडांच्या हाती सोपवल्याचे चित्र समोर येते. या स्थितीत अल्पसंख्य समुदायांना त्यांचे व्यवसाय सोडावे लागत आहेत एवढेच नव्हे तर काय खावे व काय नाही याचेही स्वातंत्र्य सरकारी धोरणांमुळे हिरावले जात आहे. गोवंशाचे रक्षण हे मानवी जीवितापेक्षा महत्त्वाचे जर मानले जात असेल तर देशात लोकशाहीला आवश्यक अशा स्वातंत्र्य व समता या मूल्यांना हरताळ फसला जात आहे हे वेगळे सांगायला नकोच. अनेक महिने चालू असणाऱ्या या घटनांबद्दल पंतप्रधानांनी दीर्घकाळ मौन बाळगले आणि नंतर जेव्हा निषेध केला तेव्हा त्यासाठी अत्यंत सौम्य ‘गांधीवादी’ भाषा वापरली.
ज्या ‘मेक इन इंडिया’ व ‘स्टार्टअप’ कार्यक्रमांबद्दल प्रधानमंत्री आशावादी आहेत ते या प्रकारच्या सामाजिक स्थितीत पाश्चात्य देश किंवा त्यांच्या कंपन्या देशात भांडवल गुंतवतील असे कसे धरून चालतात? पर्यावरणाची धोरणे आखताना आदिवासी समाजांचा विचार केला जात नाही. समाजातील सर्वांना बरोबर घेण्याची भाषा करीत असतानाच विविध गटांना बाजूला सारण्याची, मध्यप्रवाहात किंवा सत्तावाटपात सहभागी होऊ न देण्याची ही राजनीती आहे. एकीकडे राष्ट्रवादाचा घोष करीत असतानाच विविध प्रकारे हे अल्पसंख्य समाज परिघावरून फेकले जातील अशा प्रकारची सरकारी धोरणे आखली जात आहेत. आक्रमक राष्ट्रवाद हा लोकशाहीतील स्वातंत्र्याला सर्वाधिक घातक असतो. आज हिंसा व परिघीकरणाला सामोरे जाणाऱ्या समाजातील या मोठ्या विभागांना येणाऱ्या स्वातंत्र्यदिनी ‘कोणाचे स्वातंत्र्य’ हा प्रश्न पडल्याशिवाय राहणार नाही.
(लेखिका मुंबई विद्यापीठात राज्यशास्त्राच्या प्राध्यापकआहेत.)