श्रीकांत उमरीकर
साहित्य महामंडळाचा अध्यक्ष निवडणुकीच्या मार्गाने निवडला जात नाही. घटक संस्थांच्या संमेलनांच्या अध्यक्षपदासाठीही निवडणूक होत नाही. विश्व संमेलनाचा अध्यक्षही निवडून येत नाही. मग केवळ अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाचा अध्यक्षच तेवढा निवडणुकीद्वारे का व्हावा?...
दरवर्षी मान्सूनचा पाऊस, मृगाच्या पेरण्या, आषाढीची वारी या बातम्या आटोपल्या की सुरू होतात साहित्य संमेलन अध्यक्षपदाच्या बातम्या. कोण उभं राहणार, याचे आडाखे सुरू होतात. बहुतांश मराठी वाचकांना निवडणूक कशी होते हेच आजतागायत कळलेले नाही. १२ कोटी मराठी माणसांच्या वतीने अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे १८ सदस्य हा खेळ खेळतात. ही अठरा माणसे मिळून जेमतेम हजारभर लोकांना मतदार करतात (त्याचे निकष अजूनपर्यंत गुलदस्त्यात आहेत). या लोकांच्या लुटूपुटीच्या खेळाला शासन २५ लाख रूपये देणगी देतं. स्थानिक राजकारण्यांना हताशी धरून दर वर्षी ‘संमेलन संमेलन’ नावाचा तमाशा आयोजित केला जातो.
यावर्षीच्या डोंबिवलीच्या संमेलनाआधीपर्यंत निदान लोकांनी केलेली गर्दी तरी चर्चेचा विषय होती. आणि सगळे असं म्हणायचे, ‘काही का असेना लोक तर येत आहेत ना. गर्दी तर जमा होते आहे ना. बस्स झालं!’ पण यावर्षी तेही नाही. सर्वसामान्य रसिकांनी संमेलनाकडे पूर्णपणे पाठ फिरवली. मग कशासाठी हा अट्टाहास चालू आहे?
सगळ्यात पहिल्यांदा विषय येतो तो संमेलनाच्या अध्यक्षपदाचा. अध्यक्ष म्हणून जो निवडून येतो त्याचे साहित्य किती रसिकांना माहित असते? त्याची पुस्तके किती लोकांपर्यंत पोचलेली असतात? साहित्य संमेलनांना शंभरपेक्षा जास्त वर्षांचा इतिहास आहे. गेली ५० वर्षे आपण सार्वजनिक ग्रंथालय चळवळ चालवत आहोत. गावोगाव शाळा व त्यांच्या माध्यमातून ग्रंथालये पोचली आहेत. ११ विद्यापीठे आणि त्यांच्याशी संलग्न असलेली किमान ५ हजार महाविद्यालये, या महाविद्यालयांमध्येही ग्रंथालये आहेत.
आणि असं असतानाही जेव्हा एखादा लेखक साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष म्हणून निवडून येतो, तेव्हा यच्चयावत पत्रकार, सामान्य रसिक यांना त्याच्या एकाही पुस्तकाची माहिती नसते, हे कसे काय?
नुकतीच आषाढीची यात्रा होऊन गेली. वर्षभर महिन्यातील दोन एकादश्यांना उपवास करावयाचा, गळ्यात तुळशीची माळ घालायची, मांसाहार वर्ज्य करायचा, गावातील विठ्ठल मंदिरातील भजन कीर्तनाला किमान एकादशीला सहभागी व्हायचं. कुणालाही गुरू करायचा नाही. प्रत्येकानं प्रत्येकाच्या ठायी परमेश्वर आहे असं समजून एकमेकांच्या पायी लागायचं. आणि असं वर्षभर केल्यावर मग कुठं पंढरीची आषाढीची वारी करायची. पण हे सगळं सोडून केवळ पंढरीची वारी करणे याला महत्त्व नाही.
वर्षभर कुठलेही वाङ्मयीन उपक्रम राबवायचे नाहीत, आपल्या गावातील ग्रंथालयाचे काय हाल आहेत याचा विचार करायचा नाही, आपल्या गावातील शाळा-महाविद्यालयांत मराठी विषयाचे शिक्षक-प्राध्यापक काय शिकवतात आपल्याला माहीत करून घ्यायचे नाही, ज्या पुस्तकांना पुरस्कार मिळाले आहेत त्यांची जुजबीही माहिती ठेवायची नाही आणि केवळ एक मोठं संमेलन आयोजित करायचं किंवा त्याला उपस्थित राहायचं. अशानं साहित्य चळवळ वाढणार कशी? अशानं जो लेखक अध्यक्ष म्हणून निवडून आला आहे, त्याची लेखक म्हणून ओळख महाराष्ट्राला होणार कशी? बरं नंतरही वर्षभर ह्या अध्यक्षाचे कार्यक्रम कुठे आयोजित केले जातात का? त्याच्या पुस्तकांवर चर्चा घडवून आणली जाते का?
आज जी हजारभर लोकांनी मिळून अध्यक्ष निवडण्याची पद्धत आहे ती अतिशय दोषास्पद आहे. त्यावर कुठलीही चर्चा न करता आधी तातडीने ती बंद केली पाहिजे. यासाठी महामंडळाने ‘लोकशाही आहे, काय करणार?’ असले फुसके कारण देऊ नये. कारण महामंडळाचा अध्यक्ष निवडणुकीच्या मार्गाने निवडला जात नाही. घटक संस्थांची संमेलने होतात, तेव्हा त्याच्या अध्यक्षपदासाठीही निवडणूक होत नाही. विश्व संमेलनाचा अध्यक्षही निवडून येत नाही. तेव्हा केवळ अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाचा अध्यक्षच तेवढा निवडणुकीद्वारे, हे म्हणणे बरोबर नाही. याला कुठलेही सयुक्तिक कारण नाही.
असली टीका केली की लगेच काही जण म्हणतात, मग पर्याय सांगा.
१) साहित्य महामंडळाच्या घटक संस्था या रसिकाभिमुख व्हायला हव्या. प्रकाशक-ग्रंथालय चळवळीतील कार्यकर्ते, ग्रंथ विक्रेते, शालेय/विद्यापीठीय पातळीवर मराठीचे अध्यापन करणारे शिक्षक असे सर्व घटक यात समाविष्ट असावयास हवे. (सुप्रसिद्ध समीक्षक वा. ल. कुलकर्णी यांचे जन्मशताब्दी वर्ष होते. त्यासाठी स्थानिक साहित्य संस्था व विद्यापीठ यांनी मिळून कार्यक्रमाचे नियोजन करावे, असे आम्ही एकदा सुचवले. तर त्या दोन्ही ठिकाणच्या लोकांनी असा काही चेहरा केला की जणू काही ब्रह्मांड कोसळणार आहे. शिवाय प्रत्येकाचे म्हणणे, ‘आम्हाला काय गरज? हवं तर त्यांनी आमच्याकडे यावं.’ हा पवित्रा अतिशय घातक आहे.)
तेव्हा साहित्य महामंडळाने सगळ्यात पहिल्यांदा साहित्य विषयक आस्था असणारे विविध घटक शोधून त्या सर्वांना सांधण्याचे काम करावयाला हवे. त्यासाठी घटक संस्थांनी आपल्या कामाचे स्वरूप बदलून रसिकाभिमुख इतर संस्थांना सोबत घेवून उपक्रम करण्याचे धोरण आखायला हवे.
२. साहित्य संमेलन म्हणजे आषाढीची वारी आहे, असं समजून त्याआधी वर्षभर विविध उपक्रमांचे आयोजन केले जावे. इतर संस्थांनी केलेल्या उपक्रमांची दखल घेतली जावी. वर्षभरातील विविध सहित्य संमेलनांच्या अध्यक्षांना सन्मानाने अखिल भारतीय साहित्य संमेलनात आमंत्रित करण्यात यावे.
३. महामंडळाची जी कार्यकारिणी आहे तिची व्याप्ती वाढवून विविध लोकांकडून अध्यक्षपदासाठी प्रस्ताव मागवले जावेत. यांचा विचार करून अंतिम काही नावांची यादी तयार करण्यात यावी. मग कार्यकारिणीच्या बैठकीत अंतिम निर्णय घेतला जावा.
प्रत्यक्ष साहित्य संमेलन म्हणजे महामंडळाने स्थानिक आयोजक संस्थेला सोबत घेऊन केलेला मनमानी कारभार असे स्वरूप सध्या आलेले आहे. त्यामुळे सामान्य रसिक संमेलनाकडे पाठ फिरवतात. किंवा त्या त्या आयोजकांनी गोळा केलेल्या हौशी लोकांचीच गर्दी होते. साहित्य रसिक त्यात आढळत नाहीत.
यासाठी साहित्य संमेलन म्हणजे आठवडाभर चालणारा माय मराठीचा उत्सव व्हायला हवा. तीन दिवसांचे संमेलन. त्याला जोडून ग्रंथालय संघाचे एक दिवसाचे अधिवेशन. सोबतच प्रकाशक परिषदेचेही एक दिवसाचे अधिवेशन आयोजित करता येऊ शकते. एक दिवस ग्रंथविक्री क्षेत्रात काम करणारे कार्यकर्ते-दुकानदार यांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी राखीव ठेवण्यात यावा.
अशा पद्धतीनं सहा दिवस विविध कार्यक्रम राबविता येतील. सोबतच नॅशनल बुक ट्रस्ट व साहित्य अकादमी सारख्या संस्थांना हाताशी धरून मोठे ग्रंथ प्रदर्शन सहाही दिवस आयोजित करण्यात यावे. याला जोडून रविवारच्या सुट्टीचा एखादा दिवस वाढवून सात दिवसाचा ‘माय मराठी उत्सव’ साजरा करता येईल.
या आधी ज्या ठिकाणी संमेलन झाले ती सर्व ठिकाणे टाळून नव्या ठिकाणीच संमेलन आयोजित करण्यात येईल, असे धोरण आखले पाहिजे.
साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष आधी ठरवून त्याने वर्षभर महाराष्ट्रात फिरून साहित्य विषयक जागृती करावी. काही कारणाने अध्यक्ष जास्त फिरू शकला नाही तर इतरांनी ही जबाबदारी घ्यावी. मग वर्षाच्या शेवटी त्याच्या अध्यक्षतेखाली संमेलन पार पाडले जावे.
साहित्य महामंडळाचा अध्यक्ष निवडणुकीच्या मार्गाने निवडला जात नाही. घटक संस्थांच्या संमेलनांच्या अध्यक्षपदासाठीही निवडणूक होत नाही. विश्व संमेलनाचा अध्यक्षही निवडून येत नाही. मग केवळ अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाचा अध्यक्षच तेवढा निवडणुकीद्वारे का व्हावा?...
दरवर्षी मान्सूनचा पाऊस, मृगाच्या पेरण्या, आषाढीची वारी या बातम्या आटोपल्या की सुरू होतात साहित्य संमेलन अध्यक्षपदाच्या बातम्या. कोण उभं राहणार, याचे आडाखे सुरू होतात. बहुतांश मराठी वाचकांना निवडणूक कशी होते हेच आजतागायत कळलेले नाही. १२ कोटी मराठी माणसांच्या वतीने अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे १८ सदस्य हा खेळ खेळतात. ही अठरा माणसे मिळून जेमतेम हजारभर लोकांना मतदार करतात (त्याचे निकष अजूनपर्यंत गुलदस्त्यात आहेत). या लोकांच्या लुटूपुटीच्या खेळाला शासन २५ लाख रूपये देणगी देतं. स्थानिक राजकारण्यांना हताशी धरून दर वर्षी ‘संमेलन संमेलन’ नावाचा तमाशा आयोजित केला जातो.
यावर्षीच्या डोंबिवलीच्या संमेलनाआधीपर्यंत निदान लोकांनी केलेली गर्दी तरी चर्चेचा विषय होती. आणि सगळे असं म्हणायचे, ‘काही का असेना लोक तर येत आहेत ना. गर्दी तर जमा होते आहे ना. बस्स झालं!’ पण यावर्षी तेही नाही. सर्वसामान्य रसिकांनी संमेलनाकडे पूर्णपणे पाठ फिरवली. मग कशासाठी हा अट्टाहास चालू आहे?
सगळ्यात पहिल्यांदा विषय येतो तो संमेलनाच्या अध्यक्षपदाचा. अध्यक्ष म्हणून जो निवडून येतो त्याचे साहित्य किती रसिकांना माहित असते? त्याची पुस्तके किती लोकांपर्यंत पोचलेली असतात? साहित्य संमेलनांना शंभरपेक्षा जास्त वर्षांचा इतिहास आहे. गेली ५० वर्षे आपण सार्वजनिक ग्रंथालय चळवळ चालवत आहोत. गावोगाव शाळा व त्यांच्या माध्यमातून ग्रंथालये पोचली आहेत. ११ विद्यापीठे आणि त्यांच्याशी संलग्न असलेली किमान ५ हजार महाविद्यालये, या महाविद्यालयांमध्येही ग्रंथालये आहेत.
आणि असं असतानाही जेव्हा एखादा लेखक साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष म्हणून निवडून येतो, तेव्हा यच्चयावत पत्रकार, सामान्य रसिक यांना त्याच्या एकाही पुस्तकाची माहिती नसते, हे कसे काय?
नुकतीच आषाढीची यात्रा होऊन गेली. वर्षभर महिन्यातील दोन एकादश्यांना उपवास करावयाचा, गळ्यात तुळशीची माळ घालायची, मांसाहार वर्ज्य करायचा, गावातील विठ्ठल मंदिरातील भजन कीर्तनाला किमान एकादशीला सहभागी व्हायचं. कुणालाही गुरू करायचा नाही. प्रत्येकानं प्रत्येकाच्या ठायी परमेश्वर आहे असं समजून एकमेकांच्या पायी लागायचं. आणि असं वर्षभर केल्यावर मग कुठं पंढरीची आषाढीची वारी करायची. पण हे सगळं सोडून केवळ पंढरीची वारी करणे याला महत्त्व नाही.
वर्षभर कुठलेही वाङ्मयीन उपक्रम राबवायचे नाहीत, आपल्या गावातील ग्रंथालयाचे काय हाल आहेत याचा विचार करायचा नाही, आपल्या गावातील शाळा-महाविद्यालयांत मराठी विषयाचे शिक्षक-प्राध्यापक काय शिकवतात आपल्याला माहीत करून घ्यायचे नाही, ज्या पुस्तकांना पुरस्कार मिळाले आहेत त्यांची जुजबीही माहिती ठेवायची नाही आणि केवळ एक मोठं संमेलन आयोजित करायचं किंवा त्याला उपस्थित राहायचं. अशानं साहित्य चळवळ वाढणार कशी? अशानं जो लेखक अध्यक्ष म्हणून निवडून आला आहे, त्याची लेखक म्हणून ओळख महाराष्ट्राला होणार कशी? बरं नंतरही वर्षभर ह्या अध्यक्षाचे कार्यक्रम कुठे आयोजित केले जातात का? त्याच्या पुस्तकांवर चर्चा घडवून आणली जाते का?
आज जी हजारभर लोकांनी मिळून अध्यक्ष निवडण्याची पद्धत आहे ती अतिशय दोषास्पद आहे. त्यावर कुठलीही चर्चा न करता आधी तातडीने ती बंद केली पाहिजे. यासाठी महामंडळाने ‘लोकशाही आहे, काय करणार?’ असले फुसके कारण देऊ नये. कारण महामंडळाचा अध्यक्ष निवडणुकीच्या मार्गाने निवडला जात नाही. घटक संस्थांची संमेलने होतात, तेव्हा त्याच्या अध्यक्षपदासाठीही निवडणूक होत नाही. विश्व संमेलनाचा अध्यक्षही निवडून येत नाही. तेव्हा केवळ अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाचा अध्यक्षच तेवढा निवडणुकीद्वारे, हे म्हणणे बरोबर नाही. याला कुठलेही सयुक्तिक कारण नाही.
असली टीका केली की लगेच काही जण म्हणतात, मग पर्याय सांगा.
१) साहित्य महामंडळाच्या घटक संस्था या रसिकाभिमुख व्हायला हव्या. प्रकाशक-ग्रंथालय चळवळीतील कार्यकर्ते, ग्रंथ विक्रेते, शालेय/विद्यापीठीय पातळीवर मराठीचे अध्यापन करणारे शिक्षक असे सर्व घटक यात समाविष्ट असावयास हवे. (सुप्रसिद्ध समीक्षक वा. ल. कुलकर्णी यांचे जन्मशताब्दी वर्ष होते. त्यासाठी स्थानिक साहित्य संस्था व विद्यापीठ यांनी मिळून कार्यक्रमाचे नियोजन करावे, असे आम्ही एकदा सुचवले. तर त्या दोन्ही ठिकाणच्या लोकांनी असा काही चेहरा केला की जणू काही ब्रह्मांड कोसळणार आहे. शिवाय प्रत्येकाचे म्हणणे, ‘आम्हाला काय गरज? हवं तर त्यांनी आमच्याकडे यावं.’ हा पवित्रा अतिशय घातक आहे.)
तेव्हा साहित्य महामंडळाने सगळ्यात पहिल्यांदा साहित्य विषयक आस्था असणारे विविध घटक शोधून त्या सर्वांना सांधण्याचे काम करावयाला हवे. त्यासाठी घटक संस्थांनी आपल्या कामाचे स्वरूप बदलून रसिकाभिमुख इतर संस्थांना सोबत घेवून उपक्रम करण्याचे धोरण आखायला हवे.
२. साहित्य संमेलन म्हणजे आषाढीची वारी आहे, असं समजून त्याआधी वर्षभर विविध उपक्रमांचे आयोजन केले जावे. इतर संस्थांनी केलेल्या उपक्रमांची दखल घेतली जावी. वर्षभरातील विविध सहित्य संमेलनांच्या अध्यक्षांना सन्मानाने अखिल भारतीय साहित्य संमेलनात आमंत्रित करण्यात यावे.
३. महामंडळाची जी कार्यकारिणी आहे तिची व्याप्ती वाढवून विविध लोकांकडून अध्यक्षपदासाठी प्रस्ताव मागवले जावेत. यांचा विचार करून अंतिम काही नावांची यादी तयार करण्यात यावी. मग कार्यकारिणीच्या बैठकीत अंतिम निर्णय घेतला जावा.
प्रत्यक्ष साहित्य संमेलन म्हणजे महामंडळाने स्थानिक आयोजक संस्थेला सोबत घेऊन केलेला मनमानी कारभार असे स्वरूप सध्या आलेले आहे. त्यामुळे सामान्य रसिक संमेलनाकडे पाठ फिरवतात. किंवा त्या त्या आयोजकांनी गोळा केलेल्या हौशी लोकांचीच गर्दी होते. साहित्य रसिक त्यात आढळत नाहीत.
यासाठी साहित्य संमेलन म्हणजे आठवडाभर चालणारा माय मराठीचा उत्सव व्हायला हवा. तीन दिवसांचे संमेलन. त्याला जोडून ग्रंथालय संघाचे एक दिवसाचे अधिवेशन. सोबतच प्रकाशक परिषदेचेही एक दिवसाचे अधिवेशन आयोजित करता येऊ शकते. एक दिवस ग्रंथविक्री क्षेत्रात काम करणारे कार्यकर्ते-दुकानदार यांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी राखीव ठेवण्यात यावा.
अशा पद्धतीनं सहा दिवस विविध कार्यक्रम राबविता येतील. सोबतच नॅशनल बुक ट्रस्ट व साहित्य अकादमी सारख्या संस्थांना हाताशी धरून मोठे ग्रंथ प्रदर्शन सहाही दिवस आयोजित करण्यात यावे. याला जोडून रविवारच्या सुट्टीचा एखादा दिवस वाढवून सात दिवसाचा ‘माय मराठी उत्सव’ साजरा करता येईल.
या आधी ज्या ठिकाणी संमेलन झाले ती सर्व ठिकाणे टाळून नव्या ठिकाणीच संमेलन आयोजित करण्यात येईल, असे धोरण आखले पाहिजे.
साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष आधी ठरवून त्याने वर्षभर महाराष्ट्रात फिरून साहित्य विषयक जागृती करावी. काही कारणाने अध्यक्ष जास्त फिरू शकला नाही तर इतरांनी ही जबाबदारी घ्यावी. मग वर्षाच्या शेवटी त्याच्या अध्यक्षतेखाली संमेलन पार पाडले जावे.