राजा पटवर्धन
कोकणातील पाच जिल्ह्यांव्यतिरिक्त (ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग) अन्य ठिकाणच्या आंब्याला कुणीही 'हापूस' संबोधू शकणार नाही (जीआय). आंबा हे भारताचे मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय फळ आहे (१९५०). सर्व फळांचा राजा, असे आंब्याला कौतुकाने म्हटले जाते. म्यानमार (ब्रह्मदेश) व भारतातले हे मूळ फळ आहे, म्हणजे निसर्गाने आंब्याला सर्वप्रथम भारतात जन्माला घातले. भारतातील आसाममधून ते प्रथम भारतभर, नंतर जगातील अनेक देशांत पसरले. भारतातच त्याला फळांचा राजा हा किताब मिळाला. आंबा जर राजा असेल, तर हापूसला 'राजाधिराज' म्हणायला हवे. त्याची चव, सुगंध, रंग रूपच नव्हे, तर नाजुकपणाही वैशिष्ट्यपूर्ण आहे.
रत्नागिरीतील एका गावात (शिरगाव) कुणी पोर्तुगीज जनरल अफाँसो दि अल्बु कर्क नावाच्या व्यक्तीने रायवळ (गावठी) आंब्यावर १८१६ मध्ये कलम बांधले, अशी हकीकत वाचायला मिळते. त्या युरोपियनाला त्या आंब्याचे अद्वितीय अस्सलपण लक्षात आले. या एका झाडावर त्या युरोपियन माणसाने नंतर अधिक कलमे बांधली असणार. हळूहळू ही कला स्थानिकांनी हस्तगत केली. या घडीला कोकणात एक लाख हेक्टरहून अधिक क्षेत्रावर हापूस लागवड आहे. आज एकट्या रत्नागिरी जिल्ह्यात ६६,००० हेक्टरवर हापूसची लागवड आहे. १९९० मध्ये ही लागवड २१,००० हेक्टर होती. याचा अर्थ, गेल्या तीस वर्षांत ४५ हजार हेक्टर क्षेत्रावर ४५ लाख झाडे लावली गेली. याचा दुसरा अर्थ असा, की गेली तीस वर्षे प्रतिवर्षी दीड लाख हापूस रोपे लावली गेली. कोकणी माणसाला आता आळशी व दरिद्री म्हणायचे धाडस कोण करील? २०११ ते २०२१ या दशकात लोकसंख्येत पाच टक्के घट नोंदवणारा रत्नागिरी हा जिल्हा आहे (जोडीला जुळाबंधू सिंधुदुर्ग). २०२१ मध्ये लोकसंख्येत वाढ अपेक्षित आहे. सकल उत्पन्नात ३६ जिल्ह्यांत पहिल्या सोळांत आहे, तर दरडोई उत्पन्नात आठवा. उत्पन्नवाढीत मासे, आंबा, काजू, नारळ अशा उत्पादन वाढीचा हातभार आहे. मुद्दा असा, की कोकणातील पाच जिल्ह्यांपैकी एकूण हापूस उत्पादनात रायगड १० टक्के, रत्नागिरी ५४ टक्के, सिंधुदुर्ग ३६ टक्के, असे ढोबळपणे चित्र आहे. हापूस आंब्याच्या लागवडीला १९७०पासून थोडी गती प्राप्त झाली. मृद्संधारण, भूविकास बँक, फलोद्यान योजना आदींमुळे भांडवल गुंतवणूक सुरू झाली. रोपवाटिकांचे जाळे तयार झाले. कोयकलम पद्धतीने लागवड सुलभ झाली. विजेची उपलब्धता, शिकलेले स्थानिक स्त्री-पुरुष मजूर व नेपाळी, उत्तर भारतीयही हे या समृद्धीचे घटक आहेत. १८१६ मध्ये बांधलेले कलम पुढच्या ४०- ५० वर्षांत अनेकांना स्फूर्ती देणारे ठरले. रत्नागिरीच्या उत्तर व दक्षिणेस हा प्रसार झाला. १८५६ मधील ७/१२ नोंदीत हापूसचा उल्लेख आहे. व्यापारी हेतू मनात ठेवून ही हापूस झाडे लावलेली नव्हती. मुंबईत क्रॉफर्ड मार्केट १८६९ मध्ये बांधले गेले. विसाव्या शतकात समुद्रमार्गे बोटीने लोक प्रवास करू लागले. कोकणातून हापूस आंब्याची पहिली करंडी कधी आली, मला माहीत नाही. कोकणात काही जणांकडे अतिरिक्त हापूस आंबा तयार झाला नि तो बोटीने मुंबईत आला. करंडीत भात्येण गवतात तयार आंबे भरून, ही पार्सले भाऊच्या धक्क्यावरून क्रॉफर्ड मार्केटमध्ये आली. तिथल्या माथाडी कष्टकऱ्यांनी पाटीत आंबे भरून, डोक्यावरून श्रीमंत माणसांपर्यंत ते पोचवले.
तीन पिढ्यांपूर्वी जेमतेम सही करणारी मंडळी आता पीसी घेऊन ऑनलाइन ट्रेडिंग करतात. कोकणातील तरुणही सेलफोनवरून दररोज भाव विचारतो. व्हिडिओवरून बोलू शकतो. वाशीच्या बाजार समितीत आज हजाराहून अधिक गाळाधारक, अन्य मिळून अठराशेच्या आसपास आंबा व्यापारी आहेत. उत्तर भारतीय (३००), महाराष्ट्रातील मुस्लीम बंधू (३००), सिंधी भाषिक (१००) हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतकेच गुजराती भाषिक. मराठी बोलणारे मुख्यतः पश्चिम महाराष्ट्रातले (जुन्नर, नारायण गाव, पुरंदर, काही सांगली, सातारा, कोल्हापूर). एके काळी पंचवीस व्यापारी कोकणातले होते. आता उरले सुमारे एक डझन.
हापूस आंब्याचा हा सगळा कारभार आहे तरी केवढा? आणि तो मोजायचा कसा? सर्व ठिकाणची आंबा वाहतूक, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे कार्यालय (संचालक : संजय पानसरे) अशा अनेकांच्या मदतीने हे शक्य झाले. मार्च ते १० जून असा हा एकूण शंभर दिवस पसरलेला हापूसचा हंगाम. हापूस आंब्याचे चार बहर किंवा उपरे धरले जातात. गंमत अशी, की किरकोळ विक्री डझनाच्या भाषेत. वाहतूक पेटी-खोक्याच्या भाषेत. मार्केटमधे काट्यावरचे वजन क्विंटलमधे. किंमत कशी करायची? वजनाचे गणित किलोने करायचे, तर आंब्याचा आकार मोठा, मध्यम, लहान, उरते ती बिटकी. तीही स्वतंत्र पेटीतून. जी फारच गोड! अर्थशास्त्रात आकड्यांत बोलायलाच हवे. आंबा हंगामात वाशी मार्केटमधे एकूण आवक होते ५० लाख पेट्यांची. हा आकडा संचालक पानसरेंनी दिला. सरकारी अधिकाऱ्यांनी सहा वर्षांची माहिती दिली. त्यावरून मी २०१८-१९चा आकडा (करोनापूर्व) गणितासाठी विचारपूर्वक वापरला. तो आहे ७,९१,२११ क्विंटल. त्याचे किलोत, किलोचे डझन, त्याचे पेटीत (चार, पाच, सहा, सात, डझन आकाराप्रमाणे) असे करीत करीत पेटीच्या भावावर यायचे. नंतरची खरी गंमत पेटीचा भाव किती? हंगामाची सरासरी काय, कमिशन कापून नक्की बाकी किती उरते? त्याचा हिशेब कधी पूर्ण होतो? गावोगावच्या हजारो व्यापाऱ्यांकडचा हिशेब तपासणे शक्यच नाही. मी गणित अचूक होण्यासाठी एका राजकीय नेत्याशीही चर्चा केली. पानसरे म्हणतात, आंबा (हापूस) हा एकूण ६००-७०० कोटीचा व्यवसाय (उत्पादकांना विक्रीतून मिळणारी एकूण रक्कम) आहे. बाजार समितीच्या अधिकाऱ्यांकडून अंतिम गणिताने मिळणारा आकडा ६५० कोटी रुपयांचा. राजकीय नेता एक हजार कोटी रुपयांवरून हटायला तयार नाही. यात एक मुद्दा उरला, आंब्याचे कॅनिंग. तिथेही प्रचंड गुंतागंत. डबाबंद रस आमरस-पुरीसाठी जेमतेम ५-१० टक्के. उरलेला मिठाई, पेये, आम्रखंड. ही खरेदी हंगाम अखेरची वजनाधारित. प्रतिकिलो १० ते ३२ रुपये. सरासरी २१ होते. ६००-७०० कोटी ते १००० कोटी, हा फरक यातून येतो, असे वाटते. ही गुंतागुंत इथे संपत नाही. गेली काही वर्षे खासगी विक्री करणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. ही बरीचशी नात्यागोत्यात, मैत्रीत मोडणारी. ही विक्रीच्या कमिशनवरच चालते; पण थोडा पैसा अधिक मिळतो, हे वाढत्या प्रमाणावरून खात्रीपूर्वक म्हणता येईल.
आताच्या पहिल्या लॉकडाउनमधे कोकणातला शेतकरी, आंबा बागायतदार व्यापारी सुखावला होता. दारात रोकडा पैसा मिळू लागला. मुंबई (वाशी) बंद झालेली. महाराष्ट्रातील सर्व छोट्या-मोठ्या शहरांत आंबा जनतेच्या मुखी पडला. पैसाही अधिक मिळाला. दलाल, आडत्यांनाही यापुढे पट्टी ठरवताना हात थोडा सैल सोडावा लागेल. मुद्दा असा, की करोनामुळे पहिल्या वर्षी आंबा उत्पादकाचा फायदाच झाला. मी स्वतः रत्नागिरीतील शासकीय यंत्रणेला अंडी, दूध, भाजीपाला आवश्यक, मग आंबा हे नाशिवंत, पौष्टिक, सर्वगुणसंपन्न अन्नच आहे, यासाठी आटापिटा केला होता. वाहतूक अवैध ठरली होती, फटके खाल्ले होते. नंतर ई पास आले.
दुसऱ्या वर्षीही लॉकडाउनचा दरारा होताच. भयाचे सावट अधिक वाढलेले. मुंबई मार्केट सुरू ठेवणे भाग पडले. कोकणातले लोक आपली यंत्रणा मजबूत करून बसले होते. आगप - आघाडीचा आंबा (पंचवीस हजार रु. पेटी?) मार्केट आला. एप्रिलच्या मध्यापासून खासगी विक्री पुन्हा सुरु. यंदा तर हापूसने राज्याची सीमाही ओलांडली. भारतभर हापूसचा सुगंध दरवळला. निसर्गाने मात्र दगाच दिला. वाट्टेल तेव्हा पाऊस पडायचा. थंडी काही तासच पडली. झाडांनी करायचे काय? मोहोरू की पालवी देऊ? मोहोर, पालवी, पुन्हा फूट, पुन्हा मोहोर. झाडेही सैरभैर झाली. त्यात तुडतुडे, बुरशी, फळगळ, फळमाशी यांनी कहर केला. कुणाचे कल्टार मातीमोल झाले. दुसऱ्याचे फवारे निरुपयोगी झाले. परिणामी हंगामात फक्त ३०-४० टक्के आंबा हाती लागला. पुरवठा कमी, म्हणून वाढत्या मागणीने भाव चांगला मिळत होता. शेवटचा हंगाम तारून नेईल असे वाटत असताना तौक्ते वादळ आले. अनेक बागायतदार व्यापाऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. मुळात हंगाम पीकच ४० टक्के, म्हणजे एक हजार कोटींचे ४०० कोटी होऊ शकले असते. भाव चांगले म्हणून ५०० कोटी झाले असते; पण २५-३० वादळाने खाल्ले. उरले ४०० कोटीच. आंबा व्यवसायाला कर्जबाजारी करणारी ही परिस्थिती आहे.
आंबा लागवडीत होणारी वाढ आवक वाढवीत नाही. अनिश्चित विपरित हवामान खासगी विक्री निश्चित वाढणार आहे. मुंबईच्या पट्टीवर अवलंबून राहिलेला 'बाकी शून्य' म्हणतो त्याचा पुरावा आहे. गावोगावचे बागायतदार स्वत: व्यापारी झाले होते. त्यातील बहुतेक जण आपल्या बागा करारावर देऊ लागले; कारण बाकी शून्य! करार तीन ते पाच वर्षांचा. याच काळात व्यापारी कल्टारचा वापर दर वर्षी करतो. खत-पाण्यावरचा खर्च कमी करतो. तीन फवाऱ्यांवरून दहा-पंधरा फवारण्या. कल्टारने दिलेला अधिक आंबा फवारणीतच संपणार? जीवामृत ,ऑरगॅनिक हे शब्दही व्यापारी ऐकायला तयार नाहीत. २००० कलमांचा मालक, सेंद्रीयचा जप करणारा बागायतदार आपली बाग करारावर द्यायला उत्सुक झाला आहे. म्हणूनच आंबा लागवड वाढ आता मंदावली आहे. काजूकडे कल वाढतो आहे. तरीही मेण्यातून फिरणार तो आंबाच. आंबा राजा असेल, तर हापूस राजाधिराज आहे. कोकणी माणूस फास हाती घेणार नाही. कुऱ्हाडही नाही. अगली बार एक हजार कोटी पार!
कोकणातील पाच जिल्ह्यांव्यतिरिक्त (ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग) अन्य ठिकाणच्या आंब्याला कुणीही 'हापूस' संबोधू शकणार नाही (जीआय). आंबा हे भारताचे मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय फळ आहे (१९५०). सर्व फळांचा राजा, असे आंब्याला कौतुकाने म्हटले जाते. म्यानमार (ब्रह्मदेश) व भारतातले हे मूळ फळ आहे, म्हणजे निसर्गाने आंब्याला सर्वप्रथम भारतात जन्माला घातले. भारतातील आसाममधून ते प्रथम भारतभर, नंतर जगातील अनेक देशांत पसरले. भारतातच त्याला फळांचा राजा हा किताब मिळाला. आंबा जर राजा असेल, तर हापूसला 'राजाधिराज' म्हणायला हवे. त्याची चव, सुगंध, रंग रूपच नव्हे, तर नाजुकपणाही वैशिष्ट्यपूर्ण आहे.
रत्नागिरीतील एका गावात (शिरगाव) कुणी पोर्तुगीज जनरल अफाँसो दि अल्बु कर्क नावाच्या व्यक्तीने रायवळ (गावठी) आंब्यावर १८१६ मध्ये कलम बांधले, अशी हकीकत वाचायला मिळते. त्या युरोपियनाला त्या आंब्याचे अद्वितीय अस्सलपण लक्षात आले. या एका झाडावर त्या युरोपियन माणसाने नंतर अधिक कलमे बांधली असणार. हळूहळू ही कला स्थानिकांनी हस्तगत केली. या घडीला कोकणात एक लाख हेक्टरहून अधिक क्षेत्रावर हापूस लागवड आहे. आज एकट्या रत्नागिरी जिल्ह्यात ६६,००० हेक्टरवर हापूसची लागवड आहे. १९९० मध्ये ही लागवड २१,००० हेक्टर होती. याचा अर्थ, गेल्या तीस वर्षांत ४५ हजार हेक्टर क्षेत्रावर ४५ लाख झाडे लावली गेली. याचा दुसरा अर्थ असा, की गेली तीस वर्षे प्रतिवर्षी दीड लाख हापूस रोपे लावली गेली. कोकणी माणसाला आता आळशी व दरिद्री म्हणायचे धाडस कोण करील? २०११ ते २०२१ या दशकात लोकसंख्येत पाच टक्के घट नोंदवणारा रत्नागिरी हा जिल्हा आहे (जोडीला जुळाबंधू सिंधुदुर्ग). २०२१ मध्ये लोकसंख्येत वाढ अपेक्षित आहे. सकल उत्पन्नात ३६ जिल्ह्यांत पहिल्या सोळांत आहे, तर दरडोई उत्पन्नात आठवा. उत्पन्नवाढीत मासे, आंबा, काजू, नारळ अशा उत्पादन वाढीचा हातभार आहे. मुद्दा असा, की कोकणातील पाच जिल्ह्यांपैकी एकूण हापूस उत्पादनात रायगड १० टक्के, रत्नागिरी ५४ टक्के, सिंधुदुर्ग ३६ टक्के, असे ढोबळपणे चित्र आहे. हापूस आंब्याच्या लागवडीला १९७०पासून थोडी गती प्राप्त झाली. मृद्संधारण, भूविकास बँक, फलोद्यान योजना आदींमुळे भांडवल गुंतवणूक सुरू झाली. रोपवाटिकांचे जाळे तयार झाले. कोयकलम पद्धतीने लागवड सुलभ झाली. विजेची उपलब्धता, शिकलेले स्थानिक स्त्री-पुरुष मजूर व नेपाळी, उत्तर भारतीयही हे या समृद्धीचे घटक आहेत. १८१६ मध्ये बांधलेले कलम पुढच्या ४०- ५० वर्षांत अनेकांना स्फूर्ती देणारे ठरले. रत्नागिरीच्या उत्तर व दक्षिणेस हा प्रसार झाला. १८५६ मधील ७/१२ नोंदीत हापूसचा उल्लेख आहे. व्यापारी हेतू मनात ठेवून ही हापूस झाडे लावलेली नव्हती. मुंबईत क्रॉफर्ड मार्केट १८६९ मध्ये बांधले गेले. विसाव्या शतकात समुद्रमार्गे बोटीने लोक प्रवास करू लागले. कोकणातून हापूस आंब्याची पहिली करंडी कधी आली, मला माहीत नाही. कोकणात काही जणांकडे अतिरिक्त हापूस आंबा तयार झाला नि तो बोटीने मुंबईत आला. करंडीत भात्येण गवतात तयार आंबे भरून, ही पार्सले भाऊच्या धक्क्यावरून क्रॉफर्ड मार्केटमध्ये आली. तिथल्या माथाडी कष्टकऱ्यांनी पाटीत आंबे भरून, डोक्यावरून श्रीमंत माणसांपर्यंत ते पोचवले.
तीन पिढ्यांपूर्वी जेमतेम सही करणारी मंडळी आता पीसी घेऊन ऑनलाइन ट्रेडिंग करतात. कोकणातील तरुणही सेलफोनवरून दररोज भाव विचारतो. व्हिडिओवरून बोलू शकतो. वाशीच्या बाजार समितीत आज हजाराहून अधिक गाळाधारक, अन्य मिळून अठराशेच्या आसपास आंबा व्यापारी आहेत. उत्तर भारतीय (३००), महाराष्ट्रातील मुस्लीम बंधू (३००), सिंधी भाषिक (१००) हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतकेच गुजराती भाषिक. मराठी बोलणारे मुख्यतः पश्चिम महाराष्ट्रातले (जुन्नर, नारायण गाव, पुरंदर, काही सांगली, सातारा, कोल्हापूर). एके काळी पंचवीस व्यापारी कोकणातले होते. आता उरले सुमारे एक डझन.
हापूस आंब्याचा हा सगळा कारभार आहे तरी केवढा? आणि तो मोजायचा कसा? सर्व ठिकाणची आंबा वाहतूक, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे कार्यालय (संचालक : संजय पानसरे) अशा अनेकांच्या मदतीने हे शक्य झाले. मार्च ते १० जून असा हा एकूण शंभर दिवस पसरलेला हापूसचा हंगाम. हापूस आंब्याचे चार बहर किंवा उपरे धरले जातात. गंमत अशी, की किरकोळ विक्री डझनाच्या भाषेत. वाहतूक पेटी-खोक्याच्या भाषेत. मार्केटमधे काट्यावरचे वजन क्विंटलमधे. किंमत कशी करायची? वजनाचे गणित किलोने करायचे, तर आंब्याचा आकार मोठा, मध्यम, लहान, उरते ती बिटकी. तीही स्वतंत्र पेटीतून. जी फारच गोड! अर्थशास्त्रात आकड्यांत बोलायलाच हवे. आंबा हंगामात वाशी मार्केटमधे एकूण आवक होते ५० लाख पेट्यांची. हा आकडा संचालक पानसरेंनी दिला. सरकारी अधिकाऱ्यांनी सहा वर्षांची माहिती दिली. त्यावरून मी २०१८-१९चा आकडा (करोनापूर्व) गणितासाठी विचारपूर्वक वापरला. तो आहे ७,९१,२११ क्विंटल. त्याचे किलोत, किलोचे डझन, त्याचे पेटीत (चार, पाच, सहा, सात, डझन आकाराप्रमाणे) असे करीत करीत पेटीच्या भावावर यायचे. नंतरची खरी गंमत पेटीचा भाव किती? हंगामाची सरासरी काय, कमिशन कापून नक्की बाकी किती उरते? त्याचा हिशेब कधी पूर्ण होतो? गावोगावच्या हजारो व्यापाऱ्यांकडचा हिशेब तपासणे शक्यच नाही. मी गणित अचूक होण्यासाठी एका राजकीय नेत्याशीही चर्चा केली. पानसरे म्हणतात, आंबा (हापूस) हा एकूण ६००-७०० कोटीचा व्यवसाय (उत्पादकांना विक्रीतून मिळणारी एकूण रक्कम) आहे. बाजार समितीच्या अधिकाऱ्यांकडून अंतिम गणिताने मिळणारा आकडा ६५० कोटी रुपयांचा. राजकीय नेता एक हजार कोटी रुपयांवरून हटायला तयार नाही. यात एक मुद्दा उरला, आंब्याचे कॅनिंग. तिथेही प्रचंड गुंतागंत. डबाबंद रस आमरस-पुरीसाठी जेमतेम ५-१० टक्के. उरलेला मिठाई, पेये, आम्रखंड. ही खरेदी हंगाम अखेरची वजनाधारित. प्रतिकिलो १० ते ३२ रुपये. सरासरी २१ होते. ६००-७०० कोटी ते १००० कोटी, हा फरक यातून येतो, असे वाटते. ही गुंतागुंत इथे संपत नाही. गेली काही वर्षे खासगी विक्री करणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. ही बरीचशी नात्यागोत्यात, मैत्रीत मोडणारी. ही विक्रीच्या कमिशनवरच चालते; पण थोडा पैसा अधिक मिळतो, हे वाढत्या प्रमाणावरून खात्रीपूर्वक म्हणता येईल.
आताच्या पहिल्या लॉकडाउनमधे कोकणातला शेतकरी, आंबा बागायतदार व्यापारी सुखावला होता. दारात रोकडा पैसा मिळू लागला. मुंबई (वाशी) बंद झालेली. महाराष्ट्रातील सर्व छोट्या-मोठ्या शहरांत आंबा जनतेच्या मुखी पडला. पैसाही अधिक मिळाला. दलाल, आडत्यांनाही यापुढे पट्टी ठरवताना हात थोडा सैल सोडावा लागेल. मुद्दा असा, की करोनामुळे पहिल्या वर्षी आंबा उत्पादकाचा फायदाच झाला. मी स्वतः रत्नागिरीतील शासकीय यंत्रणेला अंडी, दूध, भाजीपाला आवश्यक, मग आंबा हे नाशिवंत, पौष्टिक, सर्वगुणसंपन्न अन्नच आहे, यासाठी आटापिटा केला होता. वाहतूक अवैध ठरली होती, फटके खाल्ले होते. नंतर ई पास आले.
दुसऱ्या वर्षीही लॉकडाउनचा दरारा होताच. भयाचे सावट अधिक वाढलेले. मुंबई मार्केट सुरू ठेवणे भाग पडले. कोकणातले लोक आपली यंत्रणा मजबूत करून बसले होते. आगप - आघाडीचा आंबा (पंचवीस हजार रु. पेटी?) मार्केट आला. एप्रिलच्या मध्यापासून खासगी विक्री पुन्हा सुरु. यंदा तर हापूसने राज्याची सीमाही ओलांडली. भारतभर हापूसचा सुगंध दरवळला. निसर्गाने मात्र दगाच दिला. वाट्टेल तेव्हा पाऊस पडायचा. थंडी काही तासच पडली. झाडांनी करायचे काय? मोहोरू की पालवी देऊ? मोहोर, पालवी, पुन्हा फूट, पुन्हा मोहोर. झाडेही सैरभैर झाली. त्यात तुडतुडे, बुरशी, फळगळ, फळमाशी यांनी कहर केला. कुणाचे कल्टार मातीमोल झाले. दुसऱ्याचे फवारे निरुपयोगी झाले. परिणामी हंगामात फक्त ३०-४० टक्के आंबा हाती लागला. पुरवठा कमी, म्हणून वाढत्या मागणीने भाव चांगला मिळत होता. शेवटचा हंगाम तारून नेईल असे वाटत असताना तौक्ते वादळ आले. अनेक बागायतदार व्यापाऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. मुळात हंगाम पीकच ४० टक्के, म्हणजे एक हजार कोटींचे ४०० कोटी होऊ शकले असते. भाव चांगले म्हणून ५०० कोटी झाले असते; पण २५-३० वादळाने खाल्ले. उरले ४०० कोटीच. आंबा व्यवसायाला कर्जबाजारी करणारी ही परिस्थिती आहे.
आंबा लागवडीत होणारी वाढ आवक वाढवीत नाही. अनिश्चित विपरित हवामान खासगी विक्री निश्चित वाढणार आहे. मुंबईच्या पट्टीवर अवलंबून राहिलेला 'बाकी शून्य' म्हणतो त्याचा पुरावा आहे. गावोगावचे बागायतदार स्वत: व्यापारी झाले होते. त्यातील बहुतेक जण आपल्या बागा करारावर देऊ लागले; कारण बाकी शून्य! करार तीन ते पाच वर्षांचा. याच काळात व्यापारी कल्टारचा वापर दर वर्षी करतो. खत-पाण्यावरचा खर्च कमी करतो. तीन फवाऱ्यांवरून दहा-पंधरा फवारण्या. कल्टारने दिलेला अधिक आंबा फवारणीतच संपणार? जीवामृत ,ऑरगॅनिक हे शब्दही व्यापारी ऐकायला तयार नाहीत. २००० कलमांचा मालक, सेंद्रीयचा जप करणारा बागायतदार आपली बाग करारावर द्यायला उत्सुक झाला आहे. म्हणूनच आंबा लागवड वाढ आता मंदावली आहे. काजूकडे कल वाढतो आहे. तरीही मेण्यातून फिरणार तो आंबाच. आंबा राजा असेल, तर हापूस राजाधिराज आहे. कोकणी माणूस फास हाती घेणार नाही. कुऱ्हाडही नाही. अगली बार एक हजार कोटी पार!