आर.आर. पळसोकर
शर्यत भारत-पाकिस्तान संबंध किती पातळी गाठू शकतात, याचा नवीन शोध जवळपास रोज लागतो. आंतरराष्ट्रीय बैठकीत, आपसांतील संपर्कात आणि इतर राष्ट्रांशी संबंधांत भारत-पाकिस्तान यांच्यात नेहमी शाब्दीक चकमकी होतात. जम्मू आणि काश्मीर येथील ताबा रेषेवर तर युद्धसदृष्य स्थिती आहे. संबंध एवढे का बिघडले आहेत, हे समजण्यासाठी आपल्याल्या तीन स्तरांवर विवेचन करायला हवे. एक म्हणजे दोन्ही देशांतील अंतर्गत परिस्थिती ज्यात सुरक्षा, आर्थिक विकास, राजकारण आणि लोकशाहीचा अभाव अथवा मर्यादा यांचा वाटा आहे. दुसरे कारण म्हणजे उभय देशांचे शेजारी सत्तांशी संबंध व प्रामुख्याने चीनचा भारत-पाकिस्तान संबंधांवर काय परिणाम पडतो, हे दिसून येते आणि तिसरे म्हणजे महासत्तांचा आशियायी उपखंडात अमेरिका आणि संलग्न मित्र देशांची तसेच चीनची अनेक पैलूंची स्पर्धा, ज्याच्यात भारत-पाकिस्तान यांचे हितसंबंध जोडलेले आहेत. अनेक समस्या अशा आहेत, की वरून पाहिल्यास त्या कधीच सुटू शकणार नाहीत.
आपण सर्व दोष पाकिस्तानवर टाकतो; पण यात आपल्याकडील उणीवादेखील भर घालतात. अशा परिस्थितीच्या उलगडा करण्यास प्रत्येक मुद्द्याचे विश्लेषण करावे लागेल. पाकिस्तानची अंतर्गत स्थिती सर्व प्रकारे नाजुक आहे. लिहिण्याच्या वेळी तेथील राजधानी इस्लामाबादच्या मार्गावर जमायत उलेमा इस्लामिया या धार्मिक आणि राजकीय पक्षाचे अध्यक्ष आणि धर्मगुरू फजलूर रहमानने भव्य मोर्चा काढून, पंतप्रधान इम्रान खानच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे, की इम्रान खान सैन्य दलाच्या मदतीने पंतप्रधान झाले आहेत. पूर्ण पाकिस्तानमध्ये अशी समजूत असल्याने, फजलूर रहमानच्या मागणीला बळ दिसते. माजी मुख्यमंत्री नवाझ शरीफ यांना बिनबुडाच्या राजकीय आरोपांखाली कैदेत ठेवले असून, सध्या स्वास्थ्य बिघडल्याने ते मृत्यूच्या दारावर आहेत आणि सहानुभूतीने त्यांना सामान्य नागरिकांचा पाठिंबा आहे. आधीच समजूत होती, की लष्कराला नवाझ शरीफ नको होते. इम्रान खान यांना या कारणांमुळे लष्करावर अवलंबून राहणे अनिवार्य आहे व विरोधकांचे आरोप अधिक बळकट होतात. पाकिस्तानच्या आर्थिक परिस्थितीबद्दल फार चर्चा करायला नको. पाकिस्तान सध्या चीन आणि सौदी अरेबियासह आखाती देशांच्या औदार्यावर विसंबून आहे. चीन हा पाकिस्तानचा कितीही अटल मित्र असला, तरी त्यांचे आर्थिक व्यवहार व्यापारी तत्वांवर असतात आणि अनेक प्रकारची मदत पाकिस्तानला डोईजड ठरू शकते, असे संकेत आहेत. आतापर्यंत आखाती देश आणि सौदी अरेबिया धर्माच्या आधारावर विविध प्रकारची मदत करत होते; परंतु खनिज तेलाच्या किमती कमी होण्यामुळे त्यांनाही पूर्वीप्रमाणे सढळ हाताने मदत करणे शक्य नाही. भारताच्या वाढणाऱ्या बाजारपेठेच्या आकर्षणाने, त्यांना निष्पक्ष राहणे अधिक सोयीचे आहे.
सुरक्षेबाबत पाकिस्तानचे प्रश्न फक्त भारताशी जोडलेले नाहीत. त्यांची पश्चिमी सीमा अफगाणिस्तान आणि इराणशी जोडलेली आहे. अफगाणिस्तानातील अराजकता पाकिस्तानच्या वायव्य सरहद्द प्रांताच्या (खैबर पख्तुन्वा) पठाण जमातींच्या फाटा प्रदेशात पसरलेली आहे. सीमेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पाकिस्तानने ड्यूरँड रेषेवर कुंपण बांधायला सुरुवात केली आहे. तेथे दहशतवाद्यांशी कायम चकमकी होत असतात व साहजिक पाक लष्कराला याची किंमत मोजावी लागते. भारत-पाकिस्तान यांच्यातील ताबारेषेवर होणाऱ्या हिंसाचाराएवढा हा प्रखर प्रकार नसला, तरी पाक लष्कराला आपले आघाडीचे सैनिक तेथे तैनात करावे लागतात. इराण सीमा ही अस्थिर बलुचिस्तान प्रांताला जोडून आहे. तेथेही फुटीरतावादी तुरळक हिंसाचाराच्या घडवत असतात. चीनचा ग्वादार बंदराशी जोडणारा भूमार्गाचा पट्टा सुरक्षित राहावा, ही त्यांची काळजी आहे. पाकिस्तानला सर्वांत मोठी चिंता आहे, की भारत आणि चीन यांच्यातील वाढत्या संबंधांचा त्यांच्या मैत्रीवर परिणाम होईल. या आशियातील सर्वांत मोठ्या दोन देशांत विशेष मैत्री नसली, तरी तसे वैरही नाही. भारताच्या उत्तर आणि ईशान्य सीमेवर, लडाख आणि अरुणाचल प्रदेशावर चीनचा दावा असला, तरी सध्या दोन्ही देशांच्या समंजस वागणुकीने सीमेवर स्थिती स्थिर आहे. शिवाय भारत-चीन आर्थिक व्यापार सुमारे ९६ अब्ज डॉलर पर्यंत पोहोचला आहे व वाढणार आहे. आज अमेरिका आणि चीन यांच्यात व्यापार आणि त्यावरील निर्बंधांवर वाद चालू असताना, भारतासारख्या बाजारपेठेकडे दुर्लक्ष करणे कोणालाच परवडणारे नाही. चीनलादेखील सिकियांग प्रांतात इस्लामपंथी लोकसंख्येला नियंत्रणात ठेवण्यास सक्ती करावी लागते. त्यासाठी त्यांना आंतरराष्ट्रीय टीकेला तोंड द्यावे लागते. गेले काही महिने हाँगकाँग येथे लोकशाहीसाठी निदर्शने चालू आहेत व परिस्थिती कधीही नियंत्रणा पलीकडे जाऊ शकते. थोडक्यात, चीनमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाच्या हुकुमशाहीच्या पडद्यामागे सर्व आलबेल नाही. २०२१ साली कम्युनिस्ट पक्षाच्या शताब्दी सोहळ्यात व्यत्यय येऊ नये यासाठी चीन काय करेल, याचा अनुमान करणे कठीण आहे. पाकिस्तानला या घटनांची जाणीव असणार. इतर देशांशी संबंधांत एकेकाळचा खास मित्र अमेरिका आता पाकिस्तानपासून दुरावला आहे. अफगाणिस्तानमधून अमेरिकी सैनिक परतले, की पाकिस्तानला पूर्वीसारखे विसरले जाईल, अशी साधारण समजूत आहे. त्यानंतर पाकिस्तान पुन्हा एकदा एकाकी पडण्याची शक्यता आहे.
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात कितीही स्पर्धा असली, तरी इतर देशांच्या गणतीत भारताचे अधिक महत्त्वाचे स्थान आहे, यात कोणालाच शंका नाही. त्यात दुसऱ्यांदा निवडून आलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपल्या विविध दौऱ्यांनी परराष्ट्र धोरणाला नवीन ऊर्जा दिली आहे. असे असले, तरी भारताने सुरू केलेल्या योजनांना अधिक गति मिळणे आवश्यक आहे. दोन उदाहरणे याच्यावर प्रकाश पाडू शकतात. प्रथम म्हणजे ऑगस्टच्या महिन्यात शासनाने जम्मू आणि काश्मीर येथे कलम ३७० रद्द केले. अपेक्षितपणे त्याच्यावर काही निवडक देशांकडून तीव्र प्रतिक्रीया व्यक्त झाली. कलम ३७० रद्द केल्याचे स्वागत काश्मीरचे खोरे सोडून जवळपास सर्व देशभर झाले. या कृतीचा आंतरराष्ट्रीय मंचावर खुलासा करण्यात आपले परराष्ट्र मंत्रालयाचे अधिकारी मागे पडले. वास्तवात भारताचे परराष्ट्र मंत्रालयातील अधिकारी अत्यंत उच्च श्रेणीचे व नावाजलेले आहेत. खुद्द परराष्ट्र मंत्री अनुभवी असून, मंत्रालयाचे सचिव राहिलेले आहेत. मग का आपण याच्यासाठी तयार नव्हतो? कूटनीतित वेगाने बदलणाऱ्या समीकरणांप्रमाणे, आपल्या धोरणांबद्दल इतर देशांशी चर्चा करून, त्यांना आपल्या दृष्टिकोनाशी अवगत करणे आणि आपल्याकडे वळवून घेण्यात खरे आव्हान आहे. यात काही उणीव या वेळेस दिसून आली. दुसरे उदाहरण म्हणजे, जगभर पसरत असलेली आर्थिक मंदीची झळ भारताला लागलेली आहे. कमी होणारा विकासदर (खरे तर ५ टक्के इतका खराब नाही) आणि त्यामुळे वाढणारी बेरोजगारी, त्यात महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात अवकाळी झालेल्या पावसाचे नुकसान इ. समस्यांवर मात करून, विकास कायम ठेवणे, हे खरे आव्हान आहे. विकासासाठी ठोस उपक्रम राबविण्यास राजकीय इच्छाशक्ती आणि शासकीय व्यवस्था जागृत दिसत नाही. येथे कमतरता आहे. लोकशाहीत केंद्रात आणि राज्यांत वेगवेगळ्या पक्षांची सत्ता असल्याने अनेकदा असे होते; पण सर्वांचे सहकार्य मिळविण्यासाठी शासकीय यंत्रणेला तेवढे अधिक श्रम घ्यावे लागतील. याचाही अभाव दिसतो. आज जागतिक आर्थिक आणि सुरक्षा मंचांवर भारताचे महत्त्वाचे स्थान आहे. त्याचा आपल्या देशहितासाठी उपयोग केला पाहिजे. इम्रान खानने अक्षरशः हात वर करत कबुल केले, की भारताचे आर्थिक सामर्थ्य आणि उपलब्ध बाजारपेठेच्या कारणांनी पाकिस्तानचे कोणी ऐकायला किंवा समर्थन करायला तयार नाही. चीन जर पाकिस्तानशी मैत्री वाढवत आहे, तर त्याचा अधिक फायदा त्यांना स्वतःला होत आहे. अशा वेळी भारताने पाक-चीन सहकार्य आणि मदतीकडे परिपक्व दृष्टीने पाहून आपले धोरण ठरवावे. भारताने नेहमीच धोरणात्मक स्वातंत्र्य ठेवले असून, काही दिवसांपूर्वी 'आरसेप' (प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागेदारी) करारात अनेक वर्षांच्या वाटाघाटीनंतर सहभाग नाकारला आहे. स्वतंत्र धोरण राबवायला आपली अंतर्गत स्थिती भक्कम असली पाहिजे. आजच्या आव्हानात्मक काळात सर्व देशाला एकत्र होऊन काम करणे आवश्यक आहे व तशी अपेक्षा आपण करू शकतो.
(लेखक निवृत्त ब्रिगेडिअर आहेत.)