>> पृथ्वीराज चव्हाण
महाराष्ट्राने गेल्या ७० वर्षात देशाच्या उभारणीत सर्वच स्तरावर महत्वपूर्ण योगदान दिले आहे. पण या पुढच्या काळामध्ये २१व्या शतकातील भारत घडविण्याची आव्हाने आपल्या समोर आहेत. राज्याचा वेगाने आर्थिक विकास करून भौगोलिक असमतोल कमी करताना रोजगार निर्मिती, दारिद्र्य निर्मुलन तसेच लोकशाही व धर्मनिरपेक्षतेच्या मूल्यांचे संवर्धन करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्राने पुढाकार घेणे गरजेचे आहे.
महाराष्ट्रात १२ व्या शतकापासून सुरु झालेल्या संत परंपरेला १७ व्या शतकात शिवाजी महाराजांसारख्या पुरोगामी राज्यकर्त्याची जोड लाभली. पुढे १९ व्या शतकात महाराष्ट्रात राजकीय-धार्मिक-सामाजिक-आर्थिक सुधारणांना गती देणाऱ्या अनेक चळवळी सुरु झाल्या. रानडे, राजवाडे, फुले, शाहू, आंबेडकर, कर्वे, आगरकरांसारख्या असंख्य व्यक्ती आणि समूहांमुळे महाराष्ट्राची वैचारिक आणि सांस्कृतिक जडणघडण प्रगल्भ झाली आहे. या भक्कम पायावर स्वातत्र्यानंतर गेल्या ७० वर्षात महाराष्ट्राने देशासाठी विविध क्षेत्रात भरीव योगदान दिले आहे.
१९५६ साली भाषावार प्रांतरचनेच्या धोरणानुसार बहुतांश भाषिकांना आपापले राज्य मिळाले असताना मराठी भाषिकांना मात्र संयुक्त महाराष्ट्रासाठी आंदोलन करावे लागले. पण १९६० साली १३ वर्षाच्या द्विभाषिक राज्यानंतर सर्व मराठी भाषिक एका राजकीय सत्तेखाली आले. राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री स्व. श्री यशवंतराव चव्हाणांनी उत्तम प्रशासन आणि लोकानुवर्ती कारभाराचा पाया रचला. अवघ्या दोनच वर्षात १९६२ मध्ये त्यांना राष्ट्रीय पातळीवर संरक्षणमंत्री म्हणून बोलाविले गेले. यानंतर महाराष्ट्राच्या वाटेला अनेक वेळा गृहमंत्री, संरक्षणमंत्री, अर्थमंत्री, कृषिमंत्री व लोकसभेचे अध्यक्षपद अशी महत्वाची खाती लाभली आहेत.
इंग्रजांच्या काळापासून मुंबई बंदरात उद्योग आणि व्यापाराला सुरुवात झाली. इंग्रजांनी ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना मुंबईतील कापड गिरण्या चालविण्या करीता व बंदरात पाठीवर ओझी उचलण्यासाठी दुष्काळी व डोंगरी भागातील माथाडी कामगार आणले. त्यांनी आपल्या घामातून मुंबईच्या औद्योगीकरणाचा पाया घातला. स्वातंत्र्यानंतर मुंबईने लोहचुंबकासारखे उद्योगधंदे व उद्योजकांना आकृष्ट केले. हळूहळू मुंबईच्या सभोवताली उद्योग, तंत्रज्ञान, व्यापार, वाणिज्य, बॅंकिंग आणि वित्तीय सेवा वाढू लागल्या, आणि मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून उदयास आली. मात्र या आर्थिक क्रांतीचे नेतृत्व परप्रांतीय उद्योजकांनीच केले. फारच थोड्या स्थानिक मराठी भाषिकांना आपले औद्योगिक व वाणिज्यिक साम्राज्य स्थापता आले. भारताच्या एकूण सकल उत्पादनामध्ये महाराष्ट्राचे योगदान सर्वात जास्त (१३%) आहे. मागील दहा वर्षात महाराष्ट्राचा सरासरी विकासदर ११ टक्क्यांवर राहिला आहे.
महाराष्ट्रातील अनेक नाविन्यपूर्ण, पथदर्शक व लोकाभिमुख योजना देशपातळीवर स्वीकारल्या. महाराष्ट्रात सुरु झालेली सहकारी चळवळ पुढे देशभरात वाढली. बॅंका, शिक्षण संस्था, प्रक्रिया कारखाने, दूध उद्योग, कृषि पणन संस्था अशा अनेक क्षेत्रात सहकार चळवळीने पाया रोवला. ग्रामीण नेतृत्व निर्माण करण्यामध्ये सहकारी चळवळीचा सिंहाचा वाटा आहे. त्याचप्रमाणे शहरांचा नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी १९६६ मध्ये रिजनल टाउन प्लॅनिंग कायदा करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य होते. याच कायद्याच्या धर्तीवर इतर अनेक राज्यांनी कायदे केले. १९७२ च्या दुष्काळात महाराष्ट्राने ग्रामीण हमी रोजगार योजना सुरु केली. २००५ मध्ये केंद्राने याच योजनेचे रुपांतर महात्मा गांधी रोजगार हमी कायद्यात केले. संपूर्ण देशात ही योजना अत्यंत सफल झाली आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रात सुरु झालेले संत गाडगेबाबा स्वच्छता अभियान राष्ट्रीय पातळीवर आधी निर्मल भारत तर आता स्वच्छ भारत अभियान झाले आहे. सत्तेचे विकेंद्रीकरण करून पंचायत राज व्यवस्था स्थापन करणाऱ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा अग्रक्रम होता.
१९ व्या शतकात सामाजिक सुधारणांमध्ये अग्रेसर असलेल्या महाराष्ट्राने १९९४ मध्ये पहिले राज्य महिला धोरण मांडले. या धोरणामध्ये प्रामुख्याने स्त्रियांना केंद्रस्थानी मानून विविध योजनांची निश्चिती करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य होते. शासकीय-निमशासकीय संस्थांत स्त्रियांना नोकरीत ३० टक्के आरक्षण दिले गेले तर स्थानिक स्वराज्य संस्थात ५० टक्के आरक्षण दिले. २०१३ मध्ये महाराष्ट्राने जादूटोणा विरोधी कायदा आणि २०१६ मध्ये सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंध कायदा पारित करून महाराष्ट्राची पुरोगामी विचारसरणीशी असलेली बांधिलकी अधोरेखित केली.
मराठी साहित्य आणि वाङ्मय समृद्ध असले तरी राष्ट्रीय पातळीवर आपला वेगळा ठसा उमटवण्यात फारसे यशस्वी झाले नाही असेच म्हणावे लागेल. ज्ञानपीठ पुरस्काराच्या मापदंडाने पाहिले असता कानडी, मल्याळम, बंगाली या भाषांमधील साहित्याने मराठीपेक्षा आपले वरचे स्थान निर्माण केले आहे.
भारतीय चित्रपटसृष्टीची सुरुवात स्व. दादासाहेब फाळकेंनी महाराष्ट्रातून केल्यानंतर मुंबई हे भारतातील सर्वात मोठे चित्रपट निर्मिती केंद्र म्हणून विकसित झाले आहे. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर सुरुवातीच्या काही दशकातील चित्रपटांनी अनेक वास्तवदर्शी आणि समाजाभिमुख विषय मांडले. श्वास, हरिश्चंद्राची फॅक्टरी आणि कोर्ट यांसारख्या मराठी भाषातील चित्रपटांनी केवळ राष्ट्रीयच नाही तर ऑस्करसारख्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत भारताचे प्रतिनिधित्व केले आहे. चित्रपटांसोबतच महाराष्ट्रातील रंगमंचाने विविध विषयांमधून मनोरंजन आणि सामाजिक विषयांवर भाष्य केले.
वैज्ञानिक संशोधनात डॉ. होमी भाभा यांनी भारतात अणुविज्ञानाची मुहूर्तमेढ मुंबईमध्ये रोवली. भाभा अनुसंधान केंद्र व टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (टीआयएफआर) ह्या अणु संशोधनासाठी जगप्रसिद्ध केंद्रे मुंबईतच आहेत. त्याचसोबत मुंबईतील आयआयटी, टाटा सामाजिक विज्ञान केंद्र, इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी या शिक्षणसंस्थांनी जगभरात भारताचे नाव उंचावले आहे. ‘पूर्वेचे ऑक्सफर्ड’ अशी ओळख असलेल्या पुण्यात देखील अनेक शिक्षण संस्था, संशोधन केंद्रे असल्यामुळे भारतातील महत्वाचे ज्ञाननिर्मितीचे केंद्र झाले आहे.
उच्च शिक्षणाच्या खाजगीकरणाचे धोरण महाराष्ट्राने स्वीकारले. यामुळे शासनाचा शिक्षणातील उच्च सहभाग कमी होऊन गुणवत्तेमध्ये महाराष्ट्र निश्चितच मागे पडला. १९९१ च्या आर्थिक उदारीकरणानंतर स्पर्धा प्रचंड वाढली आहे. आपण शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीवर विशेष प्रयत्न केला नाही तर २१ व्या शतकात येऊ घातलेल्या ऑटोमेशन, रोबोटिक्स अशा नवीन तंत्रज्ञानाची आव्हाने आपल्याला पेलता येणार नाहीत.
देशाच्या सैन्यदलात महाराष्ट्रातील सैनिकांचा वाटा खूप मोठा आहे. या तुलनेने सैन्याच्या नेतृत्वपदी फारच थोड्या मराठी माणसांना पोचता आले. याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे स्वातंत्र्योत्तर काळात शालेय शिक्षणातून इंग्रजी भाषेचे कमी केलेले महत्त्व. तत्कालीन मुख्यमंत्री बाळासाहेब खेरांनी इंग्रजी शिक्षण पाचवीऐवजी आठवी पासून लागू करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यामुळेच स्पर्धा परीक्षेत ग्रामीण भागातील मुलांना भाग घेता आला नाही. परिणामी सेनापती किंवा प्रशासनातील मुख्य सचिवपदी मजल मारणे अवघड झाले.
क्रीडाक्षेत्रात महाराष्ट्राच्या खेळाडूंनी देदीप्यमान कामगिरी केली आहे. त्याची सुरुवात कुस्तीमध्ये खाशाबा जाधव यांनी देशाला पहिले ऑलिंपिक पदक मिळवून केली. परंतु, क्रीडाक्षेत्रातील महाराष्ट्राची ओळख फक्त क्रिकेटपुरतीच मर्यादित राहिली. कुस्ती, बुद्धिबळ, टेनिस, हॉकी तसेच इतर मैदानी खेळांमध्ये हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगणा ही राज्ये राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तराचे क्रीडापटू घडविण्यात महाराष्ट्रापेक्षा अग्रेसर आहेत.
महाराष्ट्रातील वाढते नागरीकरण, शिक्षणाचा प्रसार, संपर्कव्यवस्थेच्या सोयी लहान गावात आणि पाड्यांपर्यंत जाऊन पोचले आहे. गेल्या काही दशकात प्रमुख शहरांमधील औद्योगिक वसाहती, सेवाक्षेत्रे, मोठे महामार्ग, उंच इमारती, मल्टीप्लेक्स, हॉटेल्स या सर्वांमुळे राज्यामध्ये समृद्धी निर्माण झाल्याचे आशादायक चित्र निर्माण झाले. पण याचाच अर्थ महाराष्ट्रात सर्व काही आलबेल आहे असा नाही. आज महाराष्ट्रासामोरील आव्हाने काय आहेत? आणि त्यामधून एकंदरीत देशाच्या आर्थिक आणि सामाजिक वाटचालीत महाराष्ट्राने काय करणे अपेक्षित आहे?
एका बाजूला शहरांमध्ये समृद्धी दिसून येते तर दुसऱ्या बाजूला पाणीटंचाई, दुष्काळ, शेतकरी आत्महत्या, रोजगारनिर्मिती, कुपोषण, शहरांमधील झोपडपट्ट्या, पुनर्विकासाचे प्रश्न, घनकचरा व्यवस्थापन अशा नव्याने उद्भवणाऱ्या समस्यांना प्रभावीपणे तोंड देण्यास महाराष्ट्र कमी पडत असल्याचे जाणवते.
शेती क्षेत्र आणि शाश्वत सिंचनाच्या सोयींकडे मात्र महाराष्ट्राचे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले आहे. गेल्या काही वर्षात देशातील सर्वात जास्त शेतकरी आत्महत्या करणारे राज्य ठरले आहे ही चिंतेची बाब आहे. देशात सरासरी सिंचनाखालील क्षेत्र ४४% असताना मात्र महाराष्ट्रातील सिंचनाखालील क्षेत्र केवळ १८% आहे.
राज्याचे तीन चतुर्थांशाहून अधिक उत्पन्न फक्त मुंबई, ठाणे, पुणे, रायगड आणि नागपूर या पाच जिल्ह्यांमधून येते. विकासाचे क्षेत्र आणि संसाधने काही ठराविक जिल्ह्यांपुरतेच मर्यादित झाल्यामुळे मराठवाडा, विदर्भ, खानदेश आणि उत्तर महाराष्ट्रात अन्यायाची भावना आहे. राज्याच्या ठराविक भागात विकासाची बेट तयार झाल्यामुळे स्थलांतराचे प्रमाण वाढले आहे. त्याचा परिणाम म्हणजे शहरांमधील नागरी सुविधा कोलमडून पडत आहेत. राज्याच्या विकासाचे हे प्रारूप देशपातळीवर नक्कीच अनुकरणीय नाही.
देशाच्या आर्थिक राजधानी मुंबईचे आणि देशाच्या औद्योगिक प्रगतीचे बलस्थान असलेल्या महाराष्ट्राचे अग्रस्थान आज मागे पडले आहे. केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला व्यापार सुलभतेत (Ease of Doing Business rank) १० वा क्रमांक प्रदान केला आहे. आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरयाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगड, झारखंड ही राज्ये महाराष्ट्राच्या पुढे आहेत. तसेच 'ऑक्सफर्ड इकॉनॉमिक्स' या लंडनस्थित जगद्विख्यात संस्थेने २०० देशांमधील १०० औद्योगिक क्षेत्र आणि ३०० शहरांच्या केलेल्या अभ्यासानुसार आर्थिक क्रमवारीमध्ये मुंबईपेक्षा दिल्ली वरचढ आहे असा निष्कर्ष काढला आहे. दिल्ली आणि सभोवतालचे उपनगरे पायाभूत सुविधांमध्ये मुंबईपेक्षा अधिक सक्षम आहेत असे निरीक्षण नोंदवले आहे.
महाराष्ट्राने गेल्या ७० वर्षात देशाच्या उभारणीत सर्वच स्तरावर महत्वपूर्ण योगदान दिले आहे. पण या पुढच्या काळामध्ये २१व्या शतकातील भारत घडविण्याची आव्हाने आपल्या समोर आहेत.
त्यासाठी राज्याचा वेगाने आर्थिक विकास करून भौगोलिक असमतोल कमी करताना रोजगार निर्मिती, दारिद्र्य निर्मुलन, शाश्वत कृषी अर्थव्यवस्था, उत्तम शैक्षणिक गुणवत्तेसोबत समाजात वैज्ञानिक दृष्टीकोन निर्माण करणे, तसेच लोकशाही व धर्मनिरपेक्षतेच्या मुल्यांचे संवर्धन करून सामाजिक न्याय व समतेचा विचार मजबूत करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्राने पुढाकार घेणे गरजेचे आहे.
महाराष्ट्राने गेल्या ७० वर्षात देशाच्या उभारणीत सर्वच स्तरावर महत्वपूर्ण योगदान दिले आहे. पण या पुढच्या काळामध्ये २१व्या शतकातील भारत घडविण्याची आव्हाने आपल्या समोर आहेत. राज्याचा वेगाने आर्थिक विकास करून भौगोलिक असमतोल कमी करताना रोजगार निर्मिती, दारिद्र्य निर्मुलन तसेच लोकशाही व धर्मनिरपेक्षतेच्या मूल्यांचे संवर्धन करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्राने पुढाकार घेणे गरजेचे आहे.
महाराष्ट्रात १२ व्या शतकापासून सुरु झालेल्या संत परंपरेला १७ व्या शतकात शिवाजी महाराजांसारख्या पुरोगामी राज्यकर्त्याची जोड लाभली. पुढे १९ व्या शतकात महाराष्ट्रात राजकीय-धार्मिक-सामाजिक-आर्थिक सुधारणांना गती देणाऱ्या अनेक चळवळी सुरु झाल्या. रानडे, राजवाडे, फुले, शाहू, आंबेडकर, कर्वे, आगरकरांसारख्या असंख्य व्यक्ती आणि समूहांमुळे महाराष्ट्राची वैचारिक आणि सांस्कृतिक जडणघडण प्रगल्भ झाली आहे. या भक्कम पायावर स्वातत्र्यानंतर गेल्या ७० वर्षात महाराष्ट्राने देशासाठी विविध क्षेत्रात भरीव योगदान दिले आहे.
१९५६ साली भाषावार प्रांतरचनेच्या धोरणानुसार बहुतांश भाषिकांना आपापले राज्य मिळाले असताना मराठी भाषिकांना मात्र संयुक्त महाराष्ट्रासाठी आंदोलन करावे लागले. पण १९६० साली १३ वर्षाच्या द्विभाषिक राज्यानंतर सर्व मराठी भाषिक एका राजकीय सत्तेखाली आले. राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री स्व. श्री यशवंतराव चव्हाणांनी उत्तम प्रशासन आणि लोकानुवर्ती कारभाराचा पाया रचला. अवघ्या दोनच वर्षात १९६२ मध्ये त्यांना राष्ट्रीय पातळीवर संरक्षणमंत्री म्हणून बोलाविले गेले. यानंतर महाराष्ट्राच्या वाटेला अनेक वेळा गृहमंत्री, संरक्षणमंत्री, अर्थमंत्री, कृषिमंत्री व लोकसभेचे अध्यक्षपद अशी महत्वाची खाती लाभली आहेत.
इंग्रजांच्या काळापासून मुंबई बंदरात उद्योग आणि व्यापाराला सुरुवात झाली. इंग्रजांनी ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना मुंबईतील कापड गिरण्या चालविण्या करीता व बंदरात पाठीवर ओझी उचलण्यासाठी दुष्काळी व डोंगरी भागातील माथाडी कामगार आणले. त्यांनी आपल्या घामातून मुंबईच्या औद्योगीकरणाचा पाया घातला. स्वातंत्र्यानंतर मुंबईने लोहचुंबकासारखे उद्योगधंदे व उद्योजकांना आकृष्ट केले. हळूहळू मुंबईच्या सभोवताली उद्योग, तंत्रज्ञान, व्यापार, वाणिज्य, बॅंकिंग आणि वित्तीय सेवा वाढू लागल्या, आणि मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून उदयास आली. मात्र या आर्थिक क्रांतीचे नेतृत्व परप्रांतीय उद्योजकांनीच केले. फारच थोड्या स्थानिक मराठी भाषिकांना आपले औद्योगिक व वाणिज्यिक साम्राज्य स्थापता आले. भारताच्या एकूण सकल उत्पादनामध्ये महाराष्ट्राचे योगदान सर्वात जास्त (१३%) आहे. मागील दहा वर्षात महाराष्ट्राचा सरासरी विकासदर ११ टक्क्यांवर राहिला आहे.
महाराष्ट्रातील अनेक नाविन्यपूर्ण, पथदर्शक व लोकाभिमुख योजना देशपातळीवर स्वीकारल्या. महाराष्ट्रात सुरु झालेली सहकारी चळवळ पुढे देशभरात वाढली. बॅंका, शिक्षण संस्था, प्रक्रिया कारखाने, दूध उद्योग, कृषि पणन संस्था अशा अनेक क्षेत्रात सहकार चळवळीने पाया रोवला. ग्रामीण नेतृत्व निर्माण करण्यामध्ये सहकारी चळवळीचा सिंहाचा वाटा आहे. त्याचप्रमाणे शहरांचा नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी १९६६ मध्ये रिजनल टाउन प्लॅनिंग कायदा करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य होते. याच कायद्याच्या धर्तीवर इतर अनेक राज्यांनी कायदे केले. १९७२ च्या दुष्काळात महाराष्ट्राने ग्रामीण हमी रोजगार योजना सुरु केली. २००५ मध्ये केंद्राने याच योजनेचे रुपांतर महात्मा गांधी रोजगार हमी कायद्यात केले. संपूर्ण देशात ही योजना अत्यंत सफल झाली आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रात सुरु झालेले संत गाडगेबाबा स्वच्छता अभियान राष्ट्रीय पातळीवर आधी निर्मल भारत तर आता स्वच्छ भारत अभियान झाले आहे. सत्तेचे विकेंद्रीकरण करून पंचायत राज व्यवस्था स्थापन करणाऱ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा अग्रक्रम होता.
१९ व्या शतकात सामाजिक सुधारणांमध्ये अग्रेसर असलेल्या महाराष्ट्राने १९९४ मध्ये पहिले राज्य महिला धोरण मांडले. या धोरणामध्ये प्रामुख्याने स्त्रियांना केंद्रस्थानी मानून विविध योजनांची निश्चिती करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य होते. शासकीय-निमशासकीय संस्थांत स्त्रियांना नोकरीत ३० टक्के आरक्षण दिले गेले तर स्थानिक स्वराज्य संस्थात ५० टक्के आरक्षण दिले. २०१३ मध्ये महाराष्ट्राने जादूटोणा विरोधी कायदा आणि २०१६ मध्ये सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंध कायदा पारित करून महाराष्ट्राची पुरोगामी विचारसरणीशी असलेली बांधिलकी अधोरेखित केली.
मराठी साहित्य आणि वाङ्मय समृद्ध असले तरी राष्ट्रीय पातळीवर आपला वेगळा ठसा उमटवण्यात फारसे यशस्वी झाले नाही असेच म्हणावे लागेल. ज्ञानपीठ पुरस्काराच्या मापदंडाने पाहिले असता कानडी, मल्याळम, बंगाली या भाषांमधील साहित्याने मराठीपेक्षा आपले वरचे स्थान निर्माण केले आहे.
भारतीय चित्रपटसृष्टीची सुरुवात स्व. दादासाहेब फाळकेंनी महाराष्ट्रातून केल्यानंतर मुंबई हे भारतातील सर्वात मोठे चित्रपट निर्मिती केंद्र म्हणून विकसित झाले आहे. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर सुरुवातीच्या काही दशकातील चित्रपटांनी अनेक वास्तवदर्शी आणि समाजाभिमुख विषय मांडले. श्वास, हरिश्चंद्राची फॅक्टरी आणि कोर्ट यांसारख्या मराठी भाषातील चित्रपटांनी केवळ राष्ट्रीयच नाही तर ऑस्करसारख्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत भारताचे प्रतिनिधित्व केले आहे. चित्रपटांसोबतच महाराष्ट्रातील रंगमंचाने विविध विषयांमधून मनोरंजन आणि सामाजिक विषयांवर भाष्य केले.
वैज्ञानिक संशोधनात डॉ. होमी भाभा यांनी भारतात अणुविज्ञानाची मुहूर्तमेढ मुंबईमध्ये रोवली. भाभा अनुसंधान केंद्र व टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (टीआयएफआर) ह्या अणु संशोधनासाठी जगप्रसिद्ध केंद्रे मुंबईतच आहेत. त्याचसोबत मुंबईतील आयआयटी, टाटा सामाजिक विज्ञान केंद्र, इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी या शिक्षणसंस्थांनी जगभरात भारताचे नाव उंचावले आहे. ‘पूर्वेचे ऑक्सफर्ड’ अशी ओळख असलेल्या पुण्यात देखील अनेक शिक्षण संस्था, संशोधन केंद्रे असल्यामुळे भारतातील महत्वाचे ज्ञाननिर्मितीचे केंद्र झाले आहे.
उच्च शिक्षणाच्या खाजगीकरणाचे धोरण महाराष्ट्राने स्वीकारले. यामुळे शासनाचा शिक्षणातील उच्च सहभाग कमी होऊन गुणवत्तेमध्ये महाराष्ट्र निश्चितच मागे पडला. १९९१ च्या आर्थिक उदारीकरणानंतर स्पर्धा प्रचंड वाढली आहे. आपण शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीवर विशेष प्रयत्न केला नाही तर २१ व्या शतकात येऊ घातलेल्या ऑटोमेशन, रोबोटिक्स अशा नवीन तंत्रज्ञानाची आव्हाने आपल्याला पेलता येणार नाहीत.
देशाच्या सैन्यदलात महाराष्ट्रातील सैनिकांचा वाटा खूप मोठा आहे. या तुलनेने सैन्याच्या नेतृत्वपदी फारच थोड्या मराठी माणसांना पोचता आले. याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे स्वातंत्र्योत्तर काळात शालेय शिक्षणातून इंग्रजी भाषेचे कमी केलेले महत्त्व. तत्कालीन मुख्यमंत्री बाळासाहेब खेरांनी इंग्रजी शिक्षण पाचवीऐवजी आठवी पासून लागू करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यामुळेच स्पर्धा परीक्षेत ग्रामीण भागातील मुलांना भाग घेता आला नाही. परिणामी सेनापती किंवा प्रशासनातील मुख्य सचिवपदी मजल मारणे अवघड झाले.
क्रीडाक्षेत्रात महाराष्ट्राच्या खेळाडूंनी देदीप्यमान कामगिरी केली आहे. त्याची सुरुवात कुस्तीमध्ये खाशाबा जाधव यांनी देशाला पहिले ऑलिंपिक पदक मिळवून केली. परंतु, क्रीडाक्षेत्रातील महाराष्ट्राची ओळख फक्त क्रिकेटपुरतीच मर्यादित राहिली. कुस्ती, बुद्धिबळ, टेनिस, हॉकी तसेच इतर मैदानी खेळांमध्ये हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगणा ही राज्ये राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तराचे क्रीडापटू घडविण्यात महाराष्ट्रापेक्षा अग्रेसर आहेत.
महाराष्ट्रातील वाढते नागरीकरण, शिक्षणाचा प्रसार, संपर्कव्यवस्थेच्या सोयी लहान गावात आणि पाड्यांपर्यंत जाऊन पोचले आहे. गेल्या काही दशकात प्रमुख शहरांमधील औद्योगिक वसाहती, सेवाक्षेत्रे, मोठे महामार्ग, उंच इमारती, मल्टीप्लेक्स, हॉटेल्स या सर्वांमुळे राज्यामध्ये समृद्धी निर्माण झाल्याचे आशादायक चित्र निर्माण झाले. पण याचाच अर्थ महाराष्ट्रात सर्व काही आलबेल आहे असा नाही. आज महाराष्ट्रासामोरील आव्हाने काय आहेत? आणि त्यामधून एकंदरीत देशाच्या आर्थिक आणि सामाजिक वाटचालीत महाराष्ट्राने काय करणे अपेक्षित आहे?
एका बाजूला शहरांमध्ये समृद्धी दिसून येते तर दुसऱ्या बाजूला पाणीटंचाई, दुष्काळ, शेतकरी आत्महत्या, रोजगारनिर्मिती, कुपोषण, शहरांमधील झोपडपट्ट्या, पुनर्विकासाचे प्रश्न, घनकचरा व्यवस्थापन अशा नव्याने उद्भवणाऱ्या समस्यांना प्रभावीपणे तोंड देण्यास महाराष्ट्र कमी पडत असल्याचे जाणवते.
शेती क्षेत्र आणि शाश्वत सिंचनाच्या सोयींकडे मात्र महाराष्ट्राचे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले आहे. गेल्या काही वर्षात देशातील सर्वात जास्त शेतकरी आत्महत्या करणारे राज्य ठरले आहे ही चिंतेची बाब आहे. देशात सरासरी सिंचनाखालील क्षेत्र ४४% असताना मात्र महाराष्ट्रातील सिंचनाखालील क्षेत्र केवळ १८% आहे.
राज्याचे तीन चतुर्थांशाहून अधिक उत्पन्न फक्त मुंबई, ठाणे, पुणे, रायगड आणि नागपूर या पाच जिल्ह्यांमधून येते. विकासाचे क्षेत्र आणि संसाधने काही ठराविक जिल्ह्यांपुरतेच मर्यादित झाल्यामुळे मराठवाडा, विदर्भ, खानदेश आणि उत्तर महाराष्ट्रात अन्यायाची भावना आहे. राज्याच्या ठराविक भागात विकासाची बेट तयार झाल्यामुळे स्थलांतराचे प्रमाण वाढले आहे. त्याचा परिणाम म्हणजे शहरांमधील नागरी सुविधा कोलमडून पडत आहेत. राज्याच्या विकासाचे हे प्रारूप देशपातळीवर नक्कीच अनुकरणीय नाही.
देशाच्या आर्थिक राजधानी मुंबईचे आणि देशाच्या औद्योगिक प्रगतीचे बलस्थान असलेल्या महाराष्ट्राचे अग्रस्थान आज मागे पडले आहे. केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला व्यापार सुलभतेत (Ease of Doing Business rank) १० वा क्रमांक प्रदान केला आहे. आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरयाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगड, झारखंड ही राज्ये महाराष्ट्राच्या पुढे आहेत. तसेच 'ऑक्सफर्ड इकॉनॉमिक्स' या लंडनस्थित जगद्विख्यात संस्थेने २०० देशांमधील १०० औद्योगिक क्षेत्र आणि ३०० शहरांच्या केलेल्या अभ्यासानुसार आर्थिक क्रमवारीमध्ये मुंबईपेक्षा दिल्ली वरचढ आहे असा निष्कर्ष काढला आहे. दिल्ली आणि सभोवतालचे उपनगरे पायाभूत सुविधांमध्ये मुंबईपेक्षा अधिक सक्षम आहेत असे निरीक्षण नोंदवले आहे.
महाराष्ट्राने गेल्या ७० वर्षात देशाच्या उभारणीत सर्वच स्तरावर महत्वपूर्ण योगदान दिले आहे. पण या पुढच्या काळामध्ये २१व्या शतकातील भारत घडविण्याची आव्हाने आपल्या समोर आहेत.
त्यासाठी राज्याचा वेगाने आर्थिक विकास करून भौगोलिक असमतोल कमी करताना रोजगार निर्मिती, दारिद्र्य निर्मुलन, शाश्वत कृषी अर्थव्यवस्था, उत्तम शैक्षणिक गुणवत्तेसोबत समाजात वैज्ञानिक दृष्टीकोन निर्माण करणे, तसेच लोकशाही व धर्मनिरपेक्षतेच्या मुल्यांचे संवर्धन करून सामाजिक न्याय व समतेचा विचार मजबूत करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्राने पुढाकार घेणे गरजेचे आहे.