डॉ. केशव साठये
२३ नोव्हेंबर हा प्रसारभारतीचा २१ वा वाढदिवस. आपल्याकडे २१ या आकड्याला आगळे महत्त्व आहे. सारासार विचार करण्याची समज या वयात येते. प्रसारभारती संदर्भात सरकारने ती आता दाखवायला हवी!
माध्यमांचे स्वातंत्र्य हा आपल्याकडे सर्वात जास्त चर्चिला जाणारा आणि सर्वात कमी अंमलबजावणी होणारा असा विषय. पंडित नेहरु पंतप्रधान असल्यापासून सरकारी माध्यमांची स्वायत्तता हा विषय चर्चेत आहे, पण कोणत्याच सरकारनं रेडिओ आणि टीव्ही ही माध्यमे आपल्या अखत्यारीतून मुक्त करण्याचा विचार केला नाही. आणीबाणीत या माध्यमांचा अति गैरवापर झाल्याने 'सरकारच्या दावणीला बांधलेले माध्यम' अशी यांची ओळख अधिक घट्ट होऊ लागली, तेव्हा हा स्वायत्ततेचा मुद्दा जोर धरु लागला. फेब्रुवारी १९७८ मधेच वर्गीस कमिटीने या माध्यमांना स्वायत्तता देण्याची शिफारस केली होती. याला निश्चित आणीबाणीतील सरकारी अतिरेकाचा संदर्भ होता. १९८२ मध्ये आलेल्या पी.सी.जोशी कमिटीनेही याचा पुनरोच्चार केला आणि अखेर १९९० मध्ये लोकसभेत हे विधेयक पारित झाले. शेवटी रडतखडत १९९७ साली आकाशवाणी आणि दूरदर्शन ही माध्यमे स्वायत्त झाली.
प्रसार भारतीची स्थापना करताना माध्यमाचा वापर लोक शिक्षणासाठी केला जावा हे तिच्या घटनेत ठळकपणे नमूद करण्यात आलं. जनतेला खरी माहिती द्यावी, त्यात प्रचारकी भूमिका नसावी. शिक्षण, ग्राम विकास ,पर्यावरण, आरोग्य -कुटुंब कल्याण, महिलांचे, आदिवासींचे प्रश्न या विषयांवर भर देण्यात यावा असेही ध्येयधोरणात स्पष्टपणे लिहिलं गेलं. त्याप्रमाणे या देशातील महत्त्वाच्या घटकांसाठी अनेक कार्यक्रम आकाशवाणी आणि दूरदर्शनवर पाहायला मिळतातही. पण त्यांच्या परिणामकारकतेत विलक्षण घट झाली आहे. बहुसंख्य कार्यक्रम हे पाठवायच्या अहवालातले रकाने आकर्षक दिसावेत या उद्देशाने केले जातात. कार्यक्रम करण्यासाठी संबंधित विषयातला तज्ञ निर्माता, लेखक यात अभावानेच दिसतो. शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र किसान वाहिनी आहे, पण ती केवळ हिंदी भाषेत आहे. हिंदी न समजणाऱ्या ग्रामस्थांनी या कार्यक्रमांशी कशी काय नाळ जोडून घ्यायची? विद्यार्थ्यांसाठी ज्ञानदर्शन वाहिनी आहे, पण तिला स्थानिक-प्रादेशिक भाषेतील शिक्षणालयात सर्वात मागच्या बाकावर बसवले गेले आहे. लोकसभा, राज्यसभा या वाहिन्या कोणत्या लोकशाही मूल्यांचे संवर्धन करतात हे समजायला मार्ग नाही. सततचा बहिष्कार आणि एरवी रटाळ भाषणे ऐकून आपण प्रेक्षकांना नेमके काय देत आहोत? याचे आत्मपरीक्षण एकदा व्हायला हवे. आकाशवाणीवर नेहमीचे कार्यक्रम रद्द करुन क्रिकेटचे सामने ऐकवण्यात कोणते राष्ट्रीय उद्दिष्ट प्रसारभारतीला साध्य करायचे आहे, हाही एक गूढ प्रश्न आहे. प्रेक्षकपाहणी आणि सर्वंकष कार्यक्रम मूल्यमापन हे विषय प्रसारभारतीच्या खिजगणतीतही नाहीत.
माध्यमावर कुणाचा दबाव असू नये हा प्रमुख हेतू या संस्था स्वायत्त करण्यामागे होता, तोही सफल झाल्याचे दिसत नाही. सरकारच्या लोकोपयोगी योजनांना प्रसिद्धी देणे हे माध्यमांचे कामच आहे, पण अनेक वेळा प्रसिद्धीच्या पोशाखात प्रचारच समोर येताना दिसतो. सरकारच्या योजनांचे वास्तवदर्शी चित्र, यशापयशाचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन या माध्यमांकडून होताना दिसत नाही. या सगळ्या माध्यम पर्यावरणात अधिक गांभीर्याने जाणवणारी बाब म्हणजे तेथील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची मानसिकता. आपण स्वतंत्र आहोत हे या नोकरशहांच्या पचनी अजूनही पडलेले नाही. आजही दिल्लीचा फॅक्स, मेल कधी येईल या विवंचनेत ते असतात. अशा परिस्थितीत कार्यक्रमांवर सृजनाचे रंग शिंपडायला त्याला वेळ मिळत नाही. कार्यक्रम निर्मिती, माध्यम-तंत्रज्ञान, नव माध्यमाचा उपयोग याबरोबरच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य कसे घ्यायचे याचे प्रशिक्षणही या मंडळीना देण्याची सोय केली पाहिजे.
फेसबुक पेज, ट्विटर या समाजमाध्यमावरही आता ही पारंपरिक माध्यमे सक्रिय आहेत, पण याचा पर्याप्त लाभ मिळवण्यासाठी या विषयातला तज्ञ चमू नेमण्याची गरज आहे. एकूण ४१६ रेडिओ स्टेशन्स आणि २३ दूरदर्शन वाहिन्या कार्यन्वित आहेत. या सर्व वाहिन्यांचा, रेडिओ केंद्रांचा सर्वंकष आढावा घेऊन त्यांचे अधिक प्रातिनिधिक वर्गीकरण करून कार्यक्रमांची आणि विषयांची आखणी केल्यास व्यापक प्रेक्षकवर्ग आणि श्रोते लाभू शकतील. गेल्या आर्थिक वर्षात (२०१७-१८ ) माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने २९९६ कोटी रुपये प्रसारभारतीला दिले. स्वायत्त संस्थेचा एकूण तोटा २१०८ कोटी रुपये आहे. याचा थेट परिणाम मनुष्यबळावरील खर्चाच्या तरतुदीवर होताना दिसतो आहे. सर्व धोरणात्मक निर्णय घेणारी मंडळी इथं प्रतिनियुक्तीवर आलेली आहेत, त्यामुळे मामला आणखी गंभीर झाला आहे.
वर्षानुवर्षे इथल्या अधिकारी, कर्मचारी वर्गाला पदोन्नती नाही. रिकाम्या जागा भरल्या जात नाहीत, सुमारे ६०% जागा रिक्त आहेत. मग त्याचा कार्यभार उपलब्ध कर्मचारी अधिकारी उचलत आहेत. आज अनेकजण न्यायालयात आपल्या मागण्यांसाठी लढत आहेत, अशा मानसिकतेत प्रेक्षकाभिमुख कार्यक्रमांच्या निर्मितीची अपेक्षा या मंडळींकडून करणे बरोबर होईल का? प्रसार भारतीच्या प्रमुखाच्या कामाचे मूल्यमापन, कर्मचाऱ्यांचे वेतन, इतर भत्ते यांच्या नाड्याही अजून माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या हातात आहेत. अशा परिस्थितीत माध्यमे स्वतंत्र आहेत असं म्हणणं ही आत्मवंचना होईल. आता दूरदर्शनचं प्रक्षेपण अनेक घरांमध्ये सॅटेलाइट आणि डिश मार्फत उपलब्ध होत आहे. अशा परिस्थितीत जुने प्रक्षेपक कायम स्वरुपी निकालात काढता येतील का? याचाही विचार आता प्रसारभारतीने करायला हवा.
नुकतेच अनेक लघुशक्ती प्रक्षेपक बंद करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. त्याचं पुढचं पाऊलही टाकायला हरकत नाही. आकाशवाणीच्या मध्यलहरी प्रक्षेपणावरही धोरणात्मयिक निर्णय घेऊन हे कार्यक्रम एफ.एम.वर उपलब्ध करून दिले, तर श्रोत्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ होऊ शकेल. प्रसारणाचा दर्जा सुधारेल यासाठी करावा लागणारा पायाभूत खर्च, तंत्रज्ञान आणि या सोयीमुळे होणारे संभाव्य लाभ, याचा ताळेबंद मांडून कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे.
सध्या तर प्रसार भारतीचं अस्तित्व ठेवायचं की नाही यावर मंत्रालयात खल सुरु आहे. स्वायत्तता रद्द करुन एका कॉर्पोरेट संस्थेत ही माध्यमं रूपांतरित करण्याचे वारे वाहू लागले आहेत. सरकारला वेतन आणि पायाभूत खर्चाचा बोजा उचलूनही प्रसारभारती नीट चालवता येत नाही, हे आता सिद्ध झालं आहे. कॉर्पोरेटच्या घशात ही माध्यमं गेल्यास व्यापारीकरणाचा कळस गाठला जाईल. लोकशिक्षण, सामाजिक उत्तरदायित्व, स्वातंत्र्य या गोष्टी आणखी दुरापास्त होतील.
सरकारने आता अधिक वेळ न घालवता, हा स्वायत्ततेचा मुखवटा काढून ठेवावा आणि अधिकृतपणे ही माध्यमं सरकारी म्हणून घोषित करावीत. 'एक फसलेला महामंडळाचा प्रयोग' अशी टीका सहन करण्यापलीकडे यात सरकारला फारसे काही गमवावे लागणार नाही. २३ नोव्हेंबर हा प्रसारभारतीचा २१ वा वाढदिवस. आपल्याकडे २१ या आकड्याला आगळे महत्त्व आहे. सध्या मुलाच्या लग्नाचे वय आणि पूर्वी मतदानाचे वय २१च होते. सारासार विचार करण्याची बुद्धी आणि समज या वयातच येते. प्रसारभारती संदर्भात सरकारने ती दाखवली, तर एक प्रगल्भ, शहाणा निर्णय म्हणून त्याचं स्वागतच होईल!
(लेखक ज्येष्ठ प्रसार माध्यम तज्ञ आहेत)
२३ नोव्हेंबर हा प्रसारभारतीचा २१ वा वाढदिवस. आपल्याकडे २१ या आकड्याला आगळे महत्त्व आहे. सारासार विचार करण्याची समज या वयात येते. प्रसारभारती संदर्भात सरकारने ती आता दाखवायला हवी!
माध्यमांचे स्वातंत्र्य हा आपल्याकडे सर्वात जास्त चर्चिला जाणारा आणि सर्वात कमी अंमलबजावणी होणारा असा विषय. पंडित नेहरु पंतप्रधान असल्यापासून सरकारी माध्यमांची स्वायत्तता हा विषय चर्चेत आहे, पण कोणत्याच सरकारनं रेडिओ आणि टीव्ही ही माध्यमे आपल्या अखत्यारीतून मुक्त करण्याचा विचार केला नाही. आणीबाणीत या माध्यमांचा अति गैरवापर झाल्याने 'सरकारच्या दावणीला बांधलेले माध्यम' अशी यांची ओळख अधिक घट्ट होऊ लागली, तेव्हा हा स्वायत्ततेचा मुद्दा जोर धरु लागला. फेब्रुवारी १९७८ मधेच वर्गीस कमिटीने या माध्यमांना स्वायत्तता देण्याची शिफारस केली होती. याला निश्चित आणीबाणीतील सरकारी अतिरेकाचा संदर्भ होता. १९८२ मध्ये आलेल्या पी.सी.जोशी कमिटीनेही याचा पुनरोच्चार केला आणि अखेर १९९० मध्ये लोकसभेत हे विधेयक पारित झाले. शेवटी रडतखडत १९९७ साली आकाशवाणी आणि दूरदर्शन ही माध्यमे स्वायत्त झाली.
प्रसार भारतीची स्थापना करताना माध्यमाचा वापर लोक शिक्षणासाठी केला जावा हे तिच्या घटनेत ठळकपणे नमूद करण्यात आलं. जनतेला खरी माहिती द्यावी, त्यात प्रचारकी भूमिका नसावी. शिक्षण, ग्राम विकास ,पर्यावरण, आरोग्य -कुटुंब कल्याण, महिलांचे, आदिवासींचे प्रश्न या विषयांवर भर देण्यात यावा असेही ध्येयधोरणात स्पष्टपणे लिहिलं गेलं. त्याप्रमाणे या देशातील महत्त्वाच्या घटकांसाठी अनेक कार्यक्रम आकाशवाणी आणि दूरदर्शनवर पाहायला मिळतातही. पण त्यांच्या परिणामकारकतेत विलक्षण घट झाली आहे. बहुसंख्य कार्यक्रम हे पाठवायच्या अहवालातले रकाने आकर्षक दिसावेत या उद्देशाने केले जातात. कार्यक्रम करण्यासाठी संबंधित विषयातला तज्ञ निर्माता, लेखक यात अभावानेच दिसतो. शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र किसान वाहिनी आहे, पण ती केवळ हिंदी भाषेत आहे. हिंदी न समजणाऱ्या ग्रामस्थांनी या कार्यक्रमांशी कशी काय नाळ जोडून घ्यायची? विद्यार्थ्यांसाठी ज्ञानदर्शन वाहिनी आहे, पण तिला स्थानिक-प्रादेशिक भाषेतील शिक्षणालयात सर्वात मागच्या बाकावर बसवले गेले आहे. लोकसभा, राज्यसभा या वाहिन्या कोणत्या लोकशाही मूल्यांचे संवर्धन करतात हे समजायला मार्ग नाही. सततचा बहिष्कार आणि एरवी रटाळ भाषणे ऐकून आपण प्रेक्षकांना नेमके काय देत आहोत? याचे आत्मपरीक्षण एकदा व्हायला हवे. आकाशवाणीवर नेहमीचे कार्यक्रम रद्द करुन क्रिकेटचे सामने ऐकवण्यात कोणते राष्ट्रीय उद्दिष्ट प्रसारभारतीला साध्य करायचे आहे, हाही एक गूढ प्रश्न आहे. प्रेक्षकपाहणी आणि सर्वंकष कार्यक्रम मूल्यमापन हे विषय प्रसारभारतीच्या खिजगणतीतही नाहीत.
माध्यमावर कुणाचा दबाव असू नये हा प्रमुख हेतू या संस्था स्वायत्त करण्यामागे होता, तोही सफल झाल्याचे दिसत नाही. सरकारच्या लोकोपयोगी योजनांना प्रसिद्धी देणे हे माध्यमांचे कामच आहे, पण अनेक वेळा प्रसिद्धीच्या पोशाखात प्रचारच समोर येताना दिसतो. सरकारच्या योजनांचे वास्तवदर्शी चित्र, यशापयशाचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन या माध्यमांकडून होताना दिसत नाही. या सगळ्या माध्यम पर्यावरणात अधिक गांभीर्याने जाणवणारी बाब म्हणजे तेथील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची मानसिकता. आपण स्वतंत्र आहोत हे या नोकरशहांच्या पचनी अजूनही पडलेले नाही. आजही दिल्लीचा फॅक्स, मेल कधी येईल या विवंचनेत ते असतात. अशा परिस्थितीत कार्यक्रमांवर सृजनाचे रंग शिंपडायला त्याला वेळ मिळत नाही. कार्यक्रम निर्मिती, माध्यम-तंत्रज्ञान, नव माध्यमाचा उपयोग याबरोबरच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य कसे घ्यायचे याचे प्रशिक्षणही या मंडळीना देण्याची सोय केली पाहिजे.
फेसबुक पेज, ट्विटर या समाजमाध्यमावरही आता ही पारंपरिक माध्यमे सक्रिय आहेत, पण याचा पर्याप्त लाभ मिळवण्यासाठी या विषयातला तज्ञ चमू नेमण्याची गरज आहे. एकूण ४१६ रेडिओ स्टेशन्स आणि २३ दूरदर्शन वाहिन्या कार्यन्वित आहेत. या सर्व वाहिन्यांचा, रेडिओ केंद्रांचा सर्वंकष आढावा घेऊन त्यांचे अधिक प्रातिनिधिक वर्गीकरण करून कार्यक्रमांची आणि विषयांची आखणी केल्यास व्यापक प्रेक्षकवर्ग आणि श्रोते लाभू शकतील. गेल्या आर्थिक वर्षात (२०१७-१८ ) माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने २९९६ कोटी रुपये प्रसारभारतीला दिले. स्वायत्त संस्थेचा एकूण तोटा २१०८ कोटी रुपये आहे. याचा थेट परिणाम मनुष्यबळावरील खर्चाच्या तरतुदीवर होताना दिसतो आहे. सर्व धोरणात्मक निर्णय घेणारी मंडळी इथं प्रतिनियुक्तीवर आलेली आहेत, त्यामुळे मामला आणखी गंभीर झाला आहे.
वर्षानुवर्षे इथल्या अधिकारी, कर्मचारी वर्गाला पदोन्नती नाही. रिकाम्या जागा भरल्या जात नाहीत, सुमारे ६०% जागा रिक्त आहेत. मग त्याचा कार्यभार उपलब्ध कर्मचारी अधिकारी उचलत आहेत. आज अनेकजण न्यायालयात आपल्या मागण्यांसाठी लढत आहेत, अशा मानसिकतेत प्रेक्षकाभिमुख कार्यक्रमांच्या निर्मितीची अपेक्षा या मंडळींकडून करणे बरोबर होईल का? प्रसार भारतीच्या प्रमुखाच्या कामाचे मूल्यमापन, कर्मचाऱ्यांचे वेतन, इतर भत्ते यांच्या नाड्याही अजून माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या हातात आहेत. अशा परिस्थितीत माध्यमे स्वतंत्र आहेत असं म्हणणं ही आत्मवंचना होईल. आता दूरदर्शनचं प्रक्षेपण अनेक घरांमध्ये सॅटेलाइट आणि डिश मार्फत उपलब्ध होत आहे. अशा परिस्थितीत जुने प्रक्षेपक कायम स्वरुपी निकालात काढता येतील का? याचाही विचार आता प्रसारभारतीने करायला हवा.
नुकतेच अनेक लघुशक्ती प्रक्षेपक बंद करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. त्याचं पुढचं पाऊलही टाकायला हरकत नाही. आकाशवाणीच्या मध्यलहरी प्रक्षेपणावरही धोरणात्मयिक निर्णय घेऊन हे कार्यक्रम एफ.एम.वर उपलब्ध करून दिले, तर श्रोत्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ होऊ शकेल. प्रसारणाचा दर्जा सुधारेल यासाठी करावा लागणारा पायाभूत खर्च, तंत्रज्ञान आणि या सोयीमुळे होणारे संभाव्य लाभ, याचा ताळेबंद मांडून कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे.
सध्या तर प्रसार भारतीचं अस्तित्व ठेवायचं की नाही यावर मंत्रालयात खल सुरु आहे. स्वायत्तता रद्द करुन एका कॉर्पोरेट संस्थेत ही माध्यमं रूपांतरित करण्याचे वारे वाहू लागले आहेत. सरकारला वेतन आणि पायाभूत खर्चाचा बोजा उचलूनही प्रसारभारती नीट चालवता येत नाही, हे आता सिद्ध झालं आहे. कॉर्पोरेटच्या घशात ही माध्यमं गेल्यास व्यापारीकरणाचा कळस गाठला जाईल. लोकशिक्षण, सामाजिक उत्तरदायित्व, स्वातंत्र्य या गोष्टी आणखी दुरापास्त होतील.
सरकारने आता अधिक वेळ न घालवता, हा स्वायत्ततेचा मुखवटा काढून ठेवावा आणि अधिकृतपणे ही माध्यमं सरकारी म्हणून घोषित करावीत. 'एक फसलेला महामंडळाचा प्रयोग' अशी टीका सहन करण्यापलीकडे यात सरकारला फारसे काही गमवावे लागणार नाही. २३ नोव्हेंबर हा प्रसारभारतीचा २१ वा वाढदिवस. आपल्याकडे २१ या आकड्याला आगळे महत्त्व आहे. सध्या मुलाच्या लग्नाचे वय आणि पूर्वी मतदानाचे वय २१च होते. सारासार विचार करण्याची बुद्धी आणि समज या वयातच येते. प्रसारभारती संदर्भात सरकारने ती दाखवली, तर एक प्रगल्भ, शहाणा निर्णय म्हणून त्याचं स्वागतच होईल!
(लेखक ज्येष्ठ प्रसार माध्यम तज्ञ आहेत)