अॅड. जाई वैद्य
प्रश्न : मी आणि माझा नवरा नोव्हेंबर २०१८पासून विभक्त राहू लागलो. सासरी सगळे मला फार त्रास देत होते. त्यामुळे नाईलाजाने मला माझ्या लहान मुलासह माहेरी आश्रय घ्यावा लागला. मला माझ्या नवऱ्यासोबत नांदायचे आहे. त्यासाठी मी महिला आयोगात तक्रार केली होती. पण समुपदेशनाच्या दरम्यान नवऱ्याने मला नांदायला नेण्यास नकार दिला. मला नांदायला जायचे आहे. मी काय करू शकते?
उत्तर : कायद्यातील उत्तरांनी न सुटणारा हा प्रश्न आहे; पण तरी आपण शक्यतो सर्व बाजूंनी यावर विचार करून पाहू. सर्वप्रथम, आपल्याला हे लक्षात घ्यायला हवे, की विवाह वैध ठरावा यासाठी कायद्यात दिलेल्या अटी सोडता, कोणी कोणाशी लग्न करावे, याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य प्रत्येक नागरिकाला आहे. विवाहानंतर विवाहित जोडपे म्हणून, कुटुंब म्हणून पती-पत्नी दोघांनाही काही हक्क असतात आणि जबाबदाऱ्या निभवाव्या लागतात. वैवाहिक जीवनाचे जे ठरावीक भाग कायद्याने नियंत्रित होतात, त्यात याचा समावेश होतो. या हक्क आणि जबाबदाऱ्यांपैकी वैवाहिक जीवनाचा अविभाज्य भाग मानला जाणारा हक्क, म्हणजे जोडीदाराच्या सहवासाचा, त्याच्याबरोबरच्या सहजीवनाचा अधिकार. त्याचाच व्यत्यास म्हणजे जोडीदारास वैवाहिक सहवास व सहजीवन देण्याची जबाबदारी. यात शारीरिक संबंधही अर्थातच आले. येथवर आपण समजू शकतो; पण हे झाले संकल्पनेबाबत. प्रत्यक्षात व्यक्तिगणिक सहवास, सहजीवनाची कल्पना आणि अपेक्षा वेगळी असू शकते; त्यामुळे त्यातून गैरसमज व भांडणे उद्भवतात. याशिवाय, वैवाहिक जीवनातील भावनांवर आधारित परस्पर नातेसंबंधांचे विषय, कायद्याच्या अखत्यारीत येऊ शकत नाहीत. यामुळे न्यायसंस्थेसमोरील प्रश्न आणखी जटील होतो. पण तरीही विवाहानंतर पती-पत्नींचा एकमेकांच्या सहवास आणि सहजीवनाचा हक्क आणि जबाबदारी, वैवाहिक कायद्यातील ‘वैवाहिक संबंधाची पुनर्स्थापना’ यात स्पष्ट केली आहे. या कलमाखाली गाजलेला पहिला खटला १८८६ साली मुंबई उच्च न्यायालयासमोर दादाजी भिकाजी वि. रखमाबाई लढला गेला. त्या काळात रखमाबाईंनी लग्नानंतर नवऱ्याबरोबर नांदायला जाणे नाकारण्याचे स्वतःचे स्वातंत्र्य आणि अधिकार ठामपणे मांडला. पतीसोबत राहायला जाणे वा सहा महिन्यांचा तुरुंगवास, यापैकी जबरदस्तीच्या मनाविरुद्ध वैवाहिक सहजीवनापेक्षा तुरुंगवास पत्करला, असे रखमाबाईंनी स्पष्टपणे न्यायालयात सांगितले. हिंदू महिलेने आपल्या पतीच्या आज्ञेत तो ठेवेल तेथे राहणे हाच पत्नीधर्म आणि वैवाहिक संबंधांच्या पुनर्स्थापनेचा अर्थ मानला गेला. हिंदू धर्म धोक्यात आल्याची हाकाटी तेव्हा झालीच; पण रखमाबाईंचे कुटुंब त्यांच्या पाठिशी उभे राहिले. रखमाबाई शिकून डॉक्टर झाल्या व डॉक्टरी करणाऱ्या भारतातील पहिल्या मोजक्या महिलांमधे गणल्या गेल्या. त्या काळात रखमाबाईंनी ‘हिंदू लेडी’ या टोपणनावाने लिहिलेले लेख आजही वाचनीय आहेत. तेव्हापासून आजतागायत वैवाहिक सहजीवनाच्या पुनर्स्थापनेची कायद्यातील संकल्पना मूळ अर्थाने बदललेली नाही. वैवाहिक संबंधांची पुनर्स्थापना हे कलम भारतीय संविधानाने दिलेल्या स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराविरुद्ध आहे आणि त्यामुळे ते कायदेबाह्य आहे, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली होती; मात्र विवाह या संकल्पनेतच वैवाहिक सहजीवन, सहवास आणि शरीरसंबंध अभिप्रेत असल्याने, याला कायद्याचे संरक्षण आणि आधार आहे, असे म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने या कलमास न्याय्य ठरवले (सरोजरानी वि. सुदर्शन कुमार).
लग्न केल्यावर वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर मर्यादा येणे, कुटुंबाची जबाबदारी, या न टाळता येणाऱ्या गोष्टी आहेत. त्याबरोबर एकमेकांचा सहवास, सहजीवन आनंददायी, सुखद आणि परस्परांना आदर, प्रेम देणारा असावे, हेही अध्याहृत आहे. वैवाहिक सहवास, सहजीवन हे कायद्याने मान्य असले, तरी त्या सहवासाचा दर्जा कायदा ठरवू शकत नाही किंवा तो जबरदस्तीने करवून घेता येत नाही. तसे जेव्हा नात्यात घडत नाही, तेव्हा हे कलमच अर्थहीन ठरते.
वैवाहिक नात्याच्या पुनर्स्थापनेकरिता दावा तुम्ही नक्कीच दाखल करू शकता. याशिवाय तुमच्या व मुलाच्या भरणपोषणाच्या खर्चासाठी पोटगीचा दावाही करता येईल. तुमच्या दाव्याच्या उत्तरात तुमचा पती तुम्ही संयुक्तिक कारणाशिवाय त्याला सोडून गेला आहात, तसेच तुम्ही काही कारणाने त्याचा छळ केला आहे; त्यामुळे तुम्ही वैवाहिक पुनर्स्थापनेचा आदेश मिळण्यास पात्र नसून, तुमचा दावा निकाली काढण्यात यावा, असे म्हणू शकतो. तो स्वतः घटस्फोटाची मागणी करणारा वेगळा दावाही दाखल करू शकतो. कौटुंबिक न्यायालयात तुम्हाला तुमचा विवाह वाचवण्यासाठी, नांदायला जाण्यासाठी समुपदेशकांची मदत मिळू शकेल. खरोखरच तुमच्यात समेट घडवून तुम्ही एकत्र येण्यासाठी, समुपदेशन यशस्वी होण्यासाठी दोघांचीही इच्छा आणि तयारी असणे गरजेचे आहे. अन्यथा न्यायालयाने तुमच्या बाजूने दिलेले आदेश कागदोपत्री राहातील.
शेवटी दोन गोष्टी नमूद करणे आवश्यक आहे, न्यायालयाने दिलेली वैवाहिक संबंधांच्या पुनर्स्थापनेची डिक्री न पाळल्यास, त्याबदल्यात मालमत्ता अॅटेचमेंट करता येते. तशी तरतूद सिव्हिल प्रोसीजर कोडच्या ऑर्डर २१ नियम ३२मधे आहे. दुसरे म्हणजे, ही डिक्री न पाळणे हे घटस्फोटाचे कारण आहे. त्यामुळे न्यायालयाने तुमच्या बाजूने निकाल देऊनही, जर एक वर्षापर्यंत तो आदेश तुमच्या पतीने न पाळल्यास, तुम्हाला घटस्फोट मागण्याचे विशेष कारण मिळते.
मुळात नाती आणि भावना कायद्याने नियंत्रित करता येत नाहीत. त्यामुळे कायदेशीर लढाईतून तुमचे इप्सित किती साध्य होईल, हे सांगता येत नाही. निदान या दाव्यातून समुपदेशनाचा, समझोत्याचा प्रयत्न करता येतो. मुलाचा ताबा, पोटगी, भेट असे काही प्रश्न सुटू शकतील.
प्रश्न : मी आणि माझा नवरा नोव्हेंबर २०१८पासून विभक्त राहू लागलो. सासरी सगळे मला फार त्रास देत होते. त्यामुळे नाईलाजाने मला माझ्या लहान मुलासह माहेरी आश्रय घ्यावा लागला. मला माझ्या नवऱ्यासोबत नांदायचे आहे. त्यासाठी मी महिला आयोगात तक्रार केली होती. पण समुपदेशनाच्या दरम्यान नवऱ्याने मला नांदायला नेण्यास नकार दिला. मला नांदायला जायचे आहे. मी काय करू शकते?
उत्तर : कायद्यातील उत्तरांनी न सुटणारा हा प्रश्न आहे; पण तरी आपण शक्यतो सर्व बाजूंनी यावर विचार करून पाहू. सर्वप्रथम, आपल्याला हे लक्षात घ्यायला हवे, की विवाह वैध ठरावा यासाठी कायद्यात दिलेल्या अटी सोडता, कोणी कोणाशी लग्न करावे, याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य प्रत्येक नागरिकाला आहे. विवाहानंतर विवाहित जोडपे म्हणून, कुटुंब म्हणून पती-पत्नी दोघांनाही काही हक्क असतात आणि जबाबदाऱ्या निभवाव्या लागतात. वैवाहिक जीवनाचे जे ठरावीक भाग कायद्याने नियंत्रित होतात, त्यात याचा समावेश होतो. या हक्क आणि जबाबदाऱ्यांपैकी वैवाहिक जीवनाचा अविभाज्य भाग मानला जाणारा हक्क, म्हणजे जोडीदाराच्या सहवासाचा, त्याच्याबरोबरच्या सहजीवनाचा अधिकार. त्याचाच व्यत्यास म्हणजे जोडीदारास वैवाहिक सहवास व सहजीवन देण्याची जबाबदारी. यात शारीरिक संबंधही अर्थातच आले. येथवर आपण समजू शकतो; पण हे झाले संकल्पनेबाबत. प्रत्यक्षात व्यक्तिगणिक सहवास, सहजीवनाची कल्पना आणि अपेक्षा वेगळी असू शकते; त्यामुळे त्यातून गैरसमज व भांडणे उद्भवतात. याशिवाय, वैवाहिक जीवनातील भावनांवर आधारित परस्पर नातेसंबंधांचे विषय, कायद्याच्या अखत्यारीत येऊ शकत नाहीत. यामुळे न्यायसंस्थेसमोरील प्रश्न आणखी जटील होतो. पण तरीही विवाहानंतर पती-पत्नींचा एकमेकांच्या सहवास आणि सहजीवनाचा हक्क आणि जबाबदारी, वैवाहिक कायद्यातील ‘वैवाहिक संबंधाची पुनर्स्थापना’ यात स्पष्ट केली आहे. या कलमाखाली गाजलेला पहिला खटला १८८६ साली मुंबई उच्च न्यायालयासमोर दादाजी भिकाजी वि. रखमाबाई लढला गेला. त्या काळात रखमाबाईंनी लग्नानंतर नवऱ्याबरोबर नांदायला जाणे नाकारण्याचे स्वतःचे स्वातंत्र्य आणि अधिकार ठामपणे मांडला. पतीसोबत राहायला जाणे वा सहा महिन्यांचा तुरुंगवास, यापैकी जबरदस्तीच्या मनाविरुद्ध वैवाहिक सहजीवनापेक्षा तुरुंगवास पत्करला, असे रखमाबाईंनी स्पष्टपणे न्यायालयात सांगितले. हिंदू महिलेने आपल्या पतीच्या आज्ञेत तो ठेवेल तेथे राहणे हाच पत्नीधर्म आणि वैवाहिक संबंधांच्या पुनर्स्थापनेचा अर्थ मानला गेला. हिंदू धर्म धोक्यात आल्याची हाकाटी तेव्हा झालीच; पण रखमाबाईंचे कुटुंब त्यांच्या पाठिशी उभे राहिले. रखमाबाई शिकून डॉक्टर झाल्या व डॉक्टरी करणाऱ्या भारतातील पहिल्या मोजक्या महिलांमधे गणल्या गेल्या. त्या काळात रखमाबाईंनी ‘हिंदू लेडी’ या टोपणनावाने लिहिलेले लेख आजही वाचनीय आहेत. तेव्हापासून आजतागायत वैवाहिक सहजीवनाच्या पुनर्स्थापनेची कायद्यातील संकल्पना मूळ अर्थाने बदललेली नाही. वैवाहिक संबंधांची पुनर्स्थापना हे कलम भारतीय संविधानाने दिलेल्या स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराविरुद्ध आहे आणि त्यामुळे ते कायदेबाह्य आहे, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली होती; मात्र विवाह या संकल्पनेतच वैवाहिक सहजीवन, सहवास आणि शरीरसंबंध अभिप्रेत असल्याने, याला कायद्याचे संरक्षण आणि आधार आहे, असे म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने या कलमास न्याय्य ठरवले (सरोजरानी वि. सुदर्शन कुमार).
लग्न केल्यावर वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर मर्यादा येणे, कुटुंबाची जबाबदारी, या न टाळता येणाऱ्या गोष्टी आहेत. त्याबरोबर एकमेकांचा सहवास, सहजीवन आनंददायी, सुखद आणि परस्परांना आदर, प्रेम देणारा असावे, हेही अध्याहृत आहे. वैवाहिक सहवास, सहजीवन हे कायद्याने मान्य असले, तरी त्या सहवासाचा दर्जा कायदा ठरवू शकत नाही किंवा तो जबरदस्तीने करवून घेता येत नाही. तसे जेव्हा नात्यात घडत नाही, तेव्हा हे कलमच अर्थहीन ठरते.
वैवाहिक नात्याच्या पुनर्स्थापनेकरिता दावा तुम्ही नक्कीच दाखल करू शकता. याशिवाय तुमच्या व मुलाच्या भरणपोषणाच्या खर्चासाठी पोटगीचा दावाही करता येईल. तुमच्या दाव्याच्या उत्तरात तुमचा पती तुम्ही संयुक्तिक कारणाशिवाय त्याला सोडून गेला आहात, तसेच तुम्ही काही कारणाने त्याचा छळ केला आहे; त्यामुळे तुम्ही वैवाहिक पुनर्स्थापनेचा आदेश मिळण्यास पात्र नसून, तुमचा दावा निकाली काढण्यात यावा, असे म्हणू शकतो. तो स्वतः घटस्फोटाची मागणी करणारा वेगळा दावाही दाखल करू शकतो. कौटुंबिक न्यायालयात तुम्हाला तुमचा विवाह वाचवण्यासाठी, नांदायला जाण्यासाठी समुपदेशकांची मदत मिळू शकेल. खरोखरच तुमच्यात समेट घडवून तुम्ही एकत्र येण्यासाठी, समुपदेशन यशस्वी होण्यासाठी दोघांचीही इच्छा आणि तयारी असणे गरजेचे आहे. अन्यथा न्यायालयाने तुमच्या बाजूने दिलेले आदेश कागदोपत्री राहातील.
शेवटी दोन गोष्टी नमूद करणे आवश्यक आहे, न्यायालयाने दिलेली वैवाहिक संबंधांच्या पुनर्स्थापनेची डिक्री न पाळल्यास, त्याबदल्यात मालमत्ता अॅटेचमेंट करता येते. तशी तरतूद सिव्हिल प्रोसीजर कोडच्या ऑर्डर २१ नियम ३२मधे आहे. दुसरे म्हणजे, ही डिक्री न पाळणे हे घटस्फोटाचे कारण आहे. त्यामुळे न्यायालयाने तुमच्या बाजूने निकाल देऊनही, जर एक वर्षापर्यंत तो आदेश तुमच्या पतीने न पाळल्यास, तुम्हाला घटस्फोट मागण्याचे विशेष कारण मिळते.
मुळात नाती आणि भावना कायद्याने नियंत्रित करता येत नाहीत. त्यामुळे कायदेशीर लढाईतून तुमचे इप्सित किती साध्य होईल, हे सांगता येत नाही. निदान या दाव्यातून समुपदेशनाचा, समझोत्याचा प्रयत्न करता येतो. मुलाचा ताबा, पोटगी, भेट असे काही प्रश्न सुटू शकतील.