असगर वजाहत यांचं अनमोल मार्गदर्शन
मटा संवाद मधील 'नाटक : शास्त्र आणि शस्त्रही!' हा अक्षय शिंपी यांनी असगर वजाहत यांच्यासंबंधाने लिहिलेला लेख नाटक या अभिजात कलेची उत्तम जाण ठेवणारा असा आहे. नाट्य या प्रभावी दृक-श्राव्य माध्यमातून मनोरंजन आणि ज्ञान यांची पूर्तता होते. कलाकार आणि प्रेक्षक यांच्या अतूट नात्याचा हा अनोखा भावबंध आहे. नाटकाचा पहिला भाग हा पात्र आणि परिस्थिती परिचयाचा, तर दुसरा भाग हा संघर्षाचा आणि तिसरा भाग हा त्या कथेतील गुंते उलगडण्याचा... अशा प्रकारे नाट्य निर्मितीची साधी सोपी पध्दत नाट्यलेखक असगर वजाहत यांनी गप्पांत नाट्यप्रेमींना सांगितली, ती खूपच महत्त्वाची आहे.
कथेच्या अनुषंगाने नाट्यलेखन तंत्र आणि त्यातून झालेले नाट्य रूपांतर याची ओळख करून तसेच कथा किंवा नाटक हे एखादं पात्र-वस्तू-वाक्य-विषय या कशालाही धरुन लिहिणे शक्य असते, हे त्यांनी नाट्यलेखकांना केलेले मार्गदर्शन अत्यंत अनमोल आहे. तसेच कुठलाही धर्म, संगीत आणि काव्य या घटकांना नाकारुन विकसित होऊ शकत नाही, हे वास्तव आहे आणि म्हणूनच नाटक हे शास्त्र आणि शस्त्र देखील आहे, हे असगर वजाहत यांचं म्हणणं आपल्याला मान्य करावंच लागेल!
संगीता वाईकर, नागपूर
...
लोकशाहीचे मूकरुदन...
महाराष्ट्र टाइम्सच्या संवाद पुरवणीतील (दि.५ मे १९) 'आहे आयोग तरीही...' या शीर्षकातच आयोग असूनही नावापुरतीच भूमिका वठवावी लागत असल्याची हतबलता स्पष्ट होते. नीला सत्यनारायण लिखित सदर लेख सडेतोड आहे. त्या माजी निवडणूक आयुक्त असूनही, निवडणूक आयोगालाच संशयाच्या कटघऱ्यात त्यांनी उभे केले आह. केंद्रीय निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमुर्ती एवढे अधिकार असतात, तर राज्य निवडणूक आयोगाला उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती एवढे अधिकार असतांना, सद्य परिस्थितीत मात्र आयोग आपल्या कर्तव्यपूर्तीपासून चार हात लांब असल्याची त्यांनी व्यक्त केलेली खंत निश्चितच निःसंशय लोकशाही मूल्यांची हेळसांड निर्देशित करणारी आहे.
कधी नव्हे एवढा प्रचंड विखारी प्रचार होतोय. अश्लाघ्य आणि अर्वाच्य भाषेच्या उधळपट्टीमुळे जनमानसाने आदर्श कुणाचा ठेवावा...? या एका अनुत्तरित प्रश्नाचे मूकरुदन बघावयास मिळाले. बेताल आणि हिंस्र विचारसरणीच्या मनसोक्त उद्गारांची रेलचेल भाषणांत असते, ती ऐकून रडणाऱ्या लोकशाहीचे अनमोल अश्रू कोण पुसणार? पण निवडणूक आयोग मात्र बंद डोळ्यांनी दूध पिणाऱ्या मांजराची भूमिका अदा करीत राहिले. काही दिग्गज नेत्यांवर, काही तासांच्या प्रचार सभेवर रोक लावून काय साधले? धर्म आणि जातीचे समीकरण, तलाक बंदी असो वा गोहत्येचा प्रश्न असो, मुद्दामहून हे का दुर्लक्षित केले गेले? दलितांवरिल हल्ले असो वा अल्पसंख्यांकावर झालेले हल्ले असोत, गांभिर्याने यावर का निर्णय होऊ शकला नाही? इतकेच नव्हे तर, हुतात्मा झालेले हेमंत करकरे यांचा मृत्यू शापामुळे झाल्याची लज्जास्पद वक्तव्य करणाऱ्या साध्वीना सकारात्मक मर्जी बहाल करण्याची गरज काय?आयोगाला त्याचे गांभीर्य कळले नाही, अशातला भाग नाही, पण वाघाच्या जबड्यात हात घालणार कोण, असा प्रश्न बहुदा त्यांच्यासमोर असावा.
निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करता येत असल्याचे लेखिकेने म्हटले आहे, पण एवढा उपद्व्याप करणारी आपली मानसिकता नसते. आचारसंहिता असूनही जर आयोगच मवाळ भूमिकेचा पुरस्कर्ता असेल तर, तक्रारदाराचे ऐकून घेईल कोण?
डॉ. नूतनकुमार सी. पाटणी, चिकलठाणा-औरंगाबाद
...
त्यावेळी 'मुद्दे' होते, आज 'गुद्दे' आहेत!
'गेले मुद्दे कुणीकडे?' हा राजेश खरात यांचा लेख (संवाद, १९ मे) वाचला आणि सहा दशकांपूर्वी वैचारिक बैठक असलेले तत्कालीन राजकीय पुढारी नजरेसमोर दिसू लागले. पं. जवाहरलाल नेहरू, यशवंतराव चव्हाण, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णान, बॅ. नाथ पै, कॉम्रेड डांगे, प्र. के. अत्रे, अॅड. कृष्णराव धुळप, यांसारख्या सुसंस्कृत वक्त्यांची भाषणे म्हणजे दुसऱ्याप्रती जळफळाट न करता आपले मुद्दे प्रभावीपणे मांडण्याची अद्भुत कला होय.
एका बाजूला कॉम्रेड डांगे यांचे कामगार मैदानावरील टाळ्यांच्या कडकडात होणारे भाषण, तर दुसऱ्या बाजूला टाचणी पडली तरी आवाज येईल इतक्या शांततेत पार पडलेले बॅ. नाथ पै यांचे भाषण भलताच प्रभाव पाडत असे. त्यावेळी 'मुद्दे' होते व आज 'गुद्दे' आहेत, हाच काय तो फरक. जनतेला खोटी स्वप्ने दाखवायची व समोरच्या ताटातील भाकरी गायब करायची हे आजच्या पुढाऱ्यांचे एकमेव ध्येय आहे. कुणी कुणाचे उरले नाही कारण फक्त प्रथम मी, नंतर माझा व्यवसाय व शेवटी शक्य झाल्यास माझा देश यापलीकडे आजच्या राजकीय नेत्यांना दुसरे कशाचेच भान राहिले नाही. एकदा सत्ता हाती आली की आपले फावले हा एकच मुद्दा उराशी घेऊन सर्व पक्षांनी २०१९च्या लोकसभा निवडणूकपूर्व प्रचारात आपले ढोल वाजवले हेच खरे!
- सूर्यकांत भोसले, मुलुंड (पू.)
...
बिल्किस बानोच्या मुलीनेही धीट व्हावं!
'बिल्किस आणि कळसूत्री झुंड' हा प्रतिमा जोशी यांचा ५ मेच्या संवाद पुरवणीतील लेख वाचला. बिल्किस बानो तब्बल सतरा वर्षे सरकार, प्रशासन अशा सर्वशक्तिमान यंत्रणेबरोबर दीर्घ काळ सुरू असलेली लढाई जिंकली. ती गरोदर असूनही जिवाचा आटापिटा करत पोलीस ठाण्यापासून न्यायसंस्थेच्या एकेक पायऱ्या चढत अखेर सर्वोच्य न्यायालयापर्यंत जाऊन केस जिंकली.
सीबीआयने आरोपपत्र दाखल केल्यावर बिल्किसला धमक्या येऊ लागल्या, त्यामुळे सुनावणी मुंबईला हलवावी लागली. सोळा-सतरा वर्षं दहशतीचा सामना करत ती जागा बदलत राहिली. शारिरिक आणि मानसिक यातना सहन करत राहिली. अशा परिस्थितीत तिचे वकील तिच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले. त्यांच्यावरदेखील पुष्कळ मोठा दबाव आला असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
त्यामुळेच राहून राहून एवढेच वाटले की सबंध लेखात त्या वकिलांचं नाव कळलं नाही. कारण तेही कळसूत्री झुंडीने केलेल्या क्रूर कृत्यांच्या विरोधात बिल्किस बानो व तिच्या सोळा वर्षांच्या मुलीच्या पाठीशी ठाम उभे होते. हा लढा साधासुधा नव्हता, त्यावेळी पोटात असलेल्या आणि आता सोळा वर्षांच्या तिच्या 'हाजरा' नावाच्या मुलीने वकील बनून स्त्रियांच्या अन्याया विरुद्ध उभं राहावं, तिच्या आईसारखंड धीट व्हावं, असं मनापासून वाटतं.
श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर-मुंबई
...
न्याय मिळवण्यात पिढ्या बरबाद होतात!
'एन्रॉन : २० वर्षांनी पडलेला प्रकाश' हा रविवार मटा संवाद मधील (२१ एप्रिल ) निळू दामले यांचा लेख वाचनात आला. सुमारे वीस वर्षं जुन्या असलेल्या एन्रॉन दाभोळ वीज घोटाळ्याची फाइल अखेर बंद करण्याचे आदेश नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत. १९९२ साली सुरू झालेल्या आणि तत्कालीन महाराष्ट्रातील राजकारणात खळबळ उडवून देणाऱ्या प्रकरणाची फाइल वीस वर्षांनंतरही ठोस माहिती उपलब्ध होत नाही म्हणून बंद करण्यात आली. ही फाइल शेवटी सर्वोच्च न्यायालयालाच बंद करावी लागली आणि ह्या प्रकरणाबाबतचा निर्णय घ्यावा लागला ही अत्यंत शरमेची गोष्ट आहे. कारण सध्या भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाला अगदी छोट्या छोट्या प्रकरणांमध्ये लक्ष घालावे लागत आहे आणि त्याबाबतची नाराजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठासीन न्यायाधीशांनी वेळोवेळी व्यक्त केलेली असली, तरी शेवटी प्रत्येक प्रकरण त्यांच्याच खंडपीठाकडे जाते आणि नाराजी व्यक्त झालेली असली तरी त्याबाबतचा अंतिम निर्णय त्यांनाच म्हणजेच सर्वोच्च न्यायालयालाच घ्यावा लागतो ही गोष्ट योग्य वाटत नाही. कारण लोकशाहीचे महत्त्वाचे अंग म्हणजे संसद, सरकार आणि प्रशासन कुठलाच निर्णय घेत नाही आणि तो निर्णय शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाकडेच सोपवला जातो, मग तो राम मंदिराच्या जागेबाबतचा असो वा एन्रॉनबाबतचा असो.
महाराष्ट्राचं राजकारण ढवळून काढणारा एन्रॉन प्रकल्प आम्ही सत्तेवर आल्यावर अरबी समुद्रात बुडवून टाकू, अशी घोषणा दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांनी केलेली होती. म्हणजे युतीच्या मागील सरकारच्या कालखंडात हा प्रकल्प बंद होणे अपेक्षित होते. परंतु नंतरदेखील पुन्हा एकदा युतीची सत्ता आली तरी, हा प्रकल्प/खटला बंद झाला नाही आणि त्याची फाइल देखील बंद झाली नाही. मध्यतंरीच्या काळात ह्या कंपनीची उच्चपदस्थ परदेशी अधिकारी रिबेका मॅडम युतीचे सरकार आल्यानंतर बाळासाहेब ठाकरे यांना देखील भेटलेली होती, ह्या गोष्टीची आठवण झाली. तसेच मुख्य अमेरिकन कंपनी केव्हाच बंद झालेली आहे, परंतु आपल्याकडील हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेल्या कारणाने इतके लांबले आणि पुराव्याअभावी आता बंद झाले. ह्या उलट अमेरिकेत मात्र मूळ कंपनी बुडाली तरी त्यातील महत्त्वाच्या दोन आरोपीना, स्किलिंगला २४ वर्षाची शिक्षा आणि ४.५ कोटी डॉलरचा दंड झाला आणि दुसरा आरोपी फेस्टोला ६ वर्षाची शिक्षा झाली. आपल्याकडे मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देताना सांगितलं की वीस वर्षे सुरु असलेल्या या प्रकरणाचा काहीच निष्कर्ष निघत नसल्याने हा खटला सुरु ठेवण्यात काहीच अर्थ नाही. म्हणजे हा खटला देखील निरर्थकच होता, फक्त सत्तेवर आलेल्या प्रत्येक पक्षाने त्याचा उपयोग स्वतःच्या 'राजकारणासाठी' आणि पक्षाला 'पोलिटिकल मायलेज' मिळवून देण्यासाठी केला.
या प्रकरणाची फाइल बंद करण्याची मागणी सध्याच्या युती सरकारने फेब्रुवारीमध्ये केलेली होती, म्हणजे काँग्रेसच्या आघाडीच्या काळात सुरु झालेलं हे प्रकरण तत्कालीन युती सरकार अरबी समुद्रात बुडवणार होते. परंतु त्यांनी हे प्रकरण त्यावेळी बुडवलं नाही, म्हणून आताच्या युती सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करून ते बंद केलं.
एन्रॉनच्या वीस वर्षाच्या या कालावधीत कोकणातील दाभोळ परिसरातील शेतकऱ्यांची जमीन मात्र पडीक आणि नापीक झाली. त्यामुळे शेतकरी /कष्टकरी देशोधडीला लागले, त्यांना कोण न्याय मिळवून देणार? आणि त्या नापीक शेतजमिनीत पुन्हा बियाणे रुजणार आहे काय? सध्याच्या गाजत असलेल्या जैतापूर प्रकल्पाची हालत देखील काही वर्षांनी अशीच होणार आहे, हा विचार करणं गरजेचं आहे. कारण वीस वर्षं हा काळ म्हणजे एका पिढीचा कालावधी असतो. याचा अर्थ आपल्याकडे न्यायालयाकडून न्याय मिळवण्यात पिढ्याच्या पिढ्या बरबाद होतात, हा विचार राजकारण्यांनी आणि सरकारने करणं गरजेचं आहे!
शुभदा गोवर्धन, ठाणे
...
ऐतिहासिक वारसा जतन व्हायला हवा!
'ऐतिहासिक वारसा ओझे नव्हे संधी!' हा आनंद कानिटकर यांचा लेख (संवाद १४ एप्रिल) अनेक दृष्टीने महच्च्वाचा! विशेषतः आपल्याकडे प्राचीन ऐतिहासिक अशा अनेक वास्तू, मंदिरे, किल्ले पर्यटनस्थळे अनेक वर्षांपासून आहेत. त्यांची योग्य प्रकारे निगा राखणे, तसेच स्थानिक खाद्यपदार्थ-खाद्यसंस्कृती यांचे नियोजन प्रसिद्धी केली तर मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होऊ शकते, हा मुद्दा महत्वाचा आहे. अनेक सांस्कृतिक वारसास्थळे दुर्लक्षित आहेत, खेडोपाडी अनेक जुन्या वास्तू भग्नावस्थेत आहेत. या वारशाचे जतन व्हावे असे म्हटले जाते. शासकीय पातळीवर याबद्दल अधिक व्यापक योजना असाव्यात आणि त्यात स्थानिकांचा सहभाग असावा. अन्यथा अनेक गोष्टी अजून काही वर्षांनी दिसणारही नाहीत आणि पुढील पिढी याबद्दल दोष देईल!
- प्र.मु.काळे, सातपूर-नाशिक
...
सत्यात उतरलेले स्वप्न
म. टा. रविवार १४ एप्रिलच्या संवाद पुरवणीतील 'सत्यात उतरले स्वप्न' हा डॉ. प्रकाश खांडगे यांचा लेख वाचला. प्रसिध्द लावणीकलावंत राजश्री काळे-नगरकर आणि त्यांचा मुलगा अमित काळे यांचा संघर्ष आणि त्या संघर्षाला आलेलं यशाच फळ, वाचून आनंद झाला. युपीएससी परीक्षेत घवघवीत यश संपादन करणारा अमित आणि त्याच्यासाठी झटणाऱ्या मातेला, म्हणजे राजश्री यांना सलाम!!
राजश्री यांनी स्वत: खडतर परिस्थितीमधून यश प्राप्त केले, अगदी विविध देशात पंचतारांकित लावणी सादर करण्याचा बहुमान मिळवण्यापासून ते आदर्श मातेपर्यंत!
त्यांनी डोमिसाईल सर्टिफिकेटसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात घातलेली खेप आणि तेथील जिल्हाधिकाऱ्या कामाची सचोटी पाहून त्या मातेने व्यक्त केलेल्या मनातील भावना ल त्यांचे पुत्र अमित काळे यांनी घेतलेले अथक परिश्रम आणि गगनभरारी हे खरोखर सत्यात उतरलेले स्वप्न आहे.
- आनंद मोकाशी, मुंबई
...