निकोप नसलेली आपली २४ आठवड्यांची गर्भधारणा संपविण्यासाठी मुंबईतील एका (अविवाहित) मातेला अनुमती देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने खऱ्या अर्थाने पुरोगामी आणि कालोचित निकाल दिला आहे. आपल्या गर्भात काही विकृती निर्माण झाली असल्याने आपल्याला गर्भपाताची संमती द्यावी, अशी या महिलेची याचिका होती. या याचिकेवर न्यायमूर्तींनी वेगाने हालचाल करून मुंबईतील केईएम रुग्णालयाकडून तज्ज्ञ वैद्यकीय पथकाचे मत मागविले. या पथकाने महिलेच्या याचिकेतील निवेदनाला दुजोरा दिल्यामुळे न्यायालयाने हा गर्भपात योग्य आणि कायदेशीर ठरविला आहे. हा निर्णय यासाठी महत्त्वाचा आहे की, भारतात केवळ विसाव्या आठवड्यापर्यंतची गर्भधारणा वैद्यकीय निगराणीखाली समाप्त करता येते. यापेक्षा, अधिक दिवसांचा गर्भ मातेने वाढविणे आणि त्याला जन्म देणे, हे कायद्याने बंधनकारक आहे. या कायद्यात बदल व्हावा, असा प्रस्ताव दोन वर्षांपूर्वीच तयार करण्यात आला आहे. मात्र, संसदेने या प्रस्तावित सुधारणेस अजून मान्यता दिलेली नाही. आता सर्वोच्च न्यायालयानेच आदेश दिल्यामुळे संसदेत कधी कायदा होतो, हे तसे अप्रस्तुतही ठरू शकते. भारतातील गर्भपाताचा कायदा १९७१मध्ये अस्तित्वात आला, तेव्हा तो बराचसा ब्रिटनमधील कायद्याच्या धर्तीवर तयार करण्यात आला होता. मात्र, त्यात एक महत्त्वाची तरतूद करण्याचे राहून गेले. ती म्हणजे, एखादा गर्भ निकोप नसेल तर त्याबाबत कधी आणि काय निर्णय घ्यायचा? प्रसूतिविज्ञानातील तज्ज्ञ डॉक्टर आणि संशोधक असे सांगतात की, अनेकदा गर्भात विसाव्या आठवड्यानंतरही दोष निर्माण होऊ शकतात. विशेषतः हृदयाची वाढ होत असताना गर्भधारणेच्या बाविसाव्या आठवड्यानंतरही अप-विकास होऊ शकतो. अशावेळी, काय करावयाचे, याचे उत्तर भारतीय कायद्यात मिळत नव्हते. किंबहुना, या कायद्यावरच बोट ठेवून याआधी देशातील काही कनिष्ठ न्यायालयांनी काही दांपत्यांना गर्भधारणेची समाप्ती नाकारली होती. तो त्या पालकांना मोठा मानसिक धक्का होता. अशा प्रकारच्या स्थितीत आईचे आरोग्य, पालकांची मनःस्थिती, नैतिकतेच्या संकल्पनांची टोचणी, वेगवेगळ्या धर्मांमधील पाप-पुण्याच्या कल्पनांचे ओझे आणि उद्या या जगात येऊ शकणाऱ्या बाळाचे आयुष्य असे अनेक घटक गुंतलेले असतात. ते खरोखर सत्त्वपरीक्षा पाहणारे असतात. अशावेळी, पालकांची जी घालमेल होते, तीत कायद्याने आणि ते राबविणाऱ्या यंत्रणांनी दिलासा द्यायला पाहिजे. पालकांच्या मागे उभे राहायला हवे. केवळ कोणत्याही तरतुदींचा भविष्यात कसा गैरवापर होऊ शकतो, याचा बागुलबुवा उभा करून अशा समस्यांचा सामना करणाऱ्या पालकांवर अन्याय होता कामा नये. केंद्र सरकार गर्भपाताच्या कायद्यात व्यापक सुधारणा करण्यामध्ये जो विलंब लावत आहे, त्यामुळे असा अन्याय होतो आहे. आज ही तरुणी सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकली म्हणून तिला तसेच अशा संभाव्य केसेसना न्याय मिळाला. पण ती एखाद्या खेड्यातील किंवा गरीब असती तर? आजही केंद्र सरकार मुलींना जन्म नाकारला जाईल, या भयाने गर्भपाताचा नवा कायदा आणण्यास टाळाटाळ करीत आहे. ती उचित नाही. या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या काही याचिका स्वतंत्रपणे सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहेत. त्या निकाली निघण्याची वाट पाहण्यापेक्षा केंद्र सरकारने नव्या, सर्वंकष कायद्याची तातडी करावी, हेच बरे.
पुरोगामी आणि कालोचित
निकोप नसलेली आपली २४ आठवड्यांची गर्भधारणा संपविण्यासाठी मुंबईतील एका (अविवाहित) मातेला अनुमती देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने खऱ्या अर्थाने पुरोगामी आणि कालोचित निकाल दिला आहे. आपल्या गर्भात काही विकृती निर्माण झाली असल्याने आपल्याला गर्भपाताची संमती द्यावी, अशी या महिलेची याचिका होती.
Maharashtra Times 27 Jul 2016, 3:16 am