पुढचे पाऊल!

भारतात आजही दरवर्षी लक्षावधी बालविवाह होतात. इतकेच नाही तर लाखो मुली खेळण्या-शिकण्याच्या वयातच आई बनून मातृत्वाच्या ओझ्याखाली पार वाकतात. अशावेळी, १८ वर्षांखालील विवाहित मुलींशी त्यांच्या नवऱ्यांनी ठेवलेले शरीरसंबंध कायदेशीर व घटनात्मक ठरणे, ही फार मोठी गफलत इतकी वर्षे बिनदिक्कत चालू होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या बुधवारच्या निर्णयाने ही विसंगती दूर झाली, ही अतिशय समाधानाची बाब आहे.

भारतात विवाहाचे किमान वय मुलींसाठी १८ तर मुलांसाठी २१ आहे. असे असताना केवळ विवाह झाला, म्हणून कोणी बालिकांशी शरीरसंबंध ठेवत असेल तर ते कायदेशीर कसे काय ठरू शकते? खरेतर इथे कायद्याचे दुहेरी उल्लंघन होते. भारतीय दंडविधान संहितेनुसार अठरा वर्षांखालील कोणत्याही मुलीशी शरीरसंबंध ठेवणे हे बेकायदा आहे व म्हणूनच तो बलात्कार ठरू शकतो. इथे या मुलीची संमती आहे किंवा नाही, याचा कायद्याने काही संदर्भच ठेवलेला नाही. याचे कारण, या मुली कायद्याने अज्ञानच असतात. पण याचवेळी या मुली जर १५ ते १८ या वयोगटात असतील आणि विवाहित असतील तर त्यांच्याशी पतीने ठेवलेला संबंध बेकायदा किंवा गुन्हा नाही, असे ‘बालविवाह कायद्या’त म्हटले आहे. ही दोन कायद्यांमधील विसंगती होती इतकेच नाही तर ही तरतूद बालविवाहाच्या प्रथेचे प्रच्छन्न समर्थन करत होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयाचा नीट अर्थ लावला तर देशातील प्रत्येक बालविवाह रोखण्याचा ‘फौजदारी अधिकार’ पोलिस यंत्रणेला मिळाला आहे. तो किती वापरला जाईल हा भाग निराळा. याचे कारण, महाराष्ट्रासहित अनेक राज्यांत बालविवाह धूमधडाक्यात होतात आणि अनेकदा लोकप्रतिनिधी अशा समारंभांना विनासंकोच हजेरी लावतात. या खटल्यात सरकारच्या वतीने ‘न्यायालयाने विवाहसंस्थेला धक्का लागेल असे निकाल देऊ नयेत’ असे म्हटले गेले. हा युक्तिवाद अजबच म्हणावा लागेल. जर बालविवाह बेकायदा असतील तर विवाहित बालिकेशी शरीरसंबंध कायदेशीर कसे, हा साधा तर्कविचार सरकारी वकील (मुद्दाम) करत नव्हते. अर्थात, न्यायमूर्तींनी हा निकाल देताना एकंदरीत वैवाहिक जीवनातील बलात्कार हा व्यापक मुद्दा दूर ठेवला आणि तो केवळ अल्पवयीन मुलींच्या वैवाहिक जीवनापुरता मर्यादित ठेवला. आता यापुढे अत्याचार सोसणाऱ्या मुलींना अशा संबंधांनंतर एका वर्षाच्या आत पोलिसांकडे तक्रार करता येणार आहे. मुली लगेच तक्रारी करतील असे नाही. त्यामुळे ही मुदत समाधानकारक आहे. न्यायमूर्ती मदन लोकूर आणि न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठाने संसदेला ‘तुम्हाला जे काही संमतिवय ठरवायचे असेल ते ठरवा. तो तुमचा अधिकार आहे. पण एकदा असे संमतिवय ठरविल्यानंतर त्यात अपवाद कसा काय होऊ शकतो?’ हा बिनतोड सवाल केला. बालविवाह, अकाली मातृत्व, वैवाहिक अत्याचार, लोकसंख्येचा प्रश्न, बालमृत्यू, कुपोषण, स्त्री-पुरुष समानता, स्त्री-शिक्षण आणि महिलांचे सबळीकरण हे सारे प्रश्न परस्परांमध्ये कमालीचे गुंतलेले आहेत. दुर्दैवाने सरकारची बाजू मांडली जाताना ही गुंतागुंत लक्षात न घेता केवळ परंपरा व अटळ सामाजिक वास्तवावर अधिक भर दिला गेला. खंडपीठाने हा युक्तिवाद अमान्य करून एक महत्त्वाची कोंडी फोडली आहे. आता परीक्षा आहे ती राजकीय नेत्यांची आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांची. ते या परीक्षेत उतरले तर केवळ अशा अत्याचारांना नव्हे तर बालविवाहाच्या कुप्रथेलाही कायमचा निरोप देता येईल.