मौनाची भाषांतरे!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एखादी तरी पत्रकार परिषद घेऊन पत्रकारांच्या प्रश्नांना सामोरे जावे, अशी अपेक्षा त्यांच्याकडून अनेक घटकांनी वारंवार केली आहे. त्यामुळे शुक्रवारी जेव्हा नरेंद्र मोदी भाजपच्या राजधानीतील मुख्यालयात पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांच्यासोबत आले, तेव्हा अनेकांना आश्चर्याचा धक्का होता. १७ मे २०१९ रोजी १७व्या लोकसभेचा प्रचार संपण्याच्या तासभर आधी होणारी ही मोदींची पत्रकार परिषद म्हणजे मास्टरस्ट्रोक किंवा पत्रकारांवरील सर्जिकल स्ट्राईकच असल्याची भावना तमाम मोदीभक्तांमध्ये निर्माण झाली. आता प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर मिळणार आणि मोदींभोवती निर्माण झालेले संशयाचे धुके दूर होऊन अखेरच्या टप्प्यातील मतदान स्वच्छ, निरभ्र वातावरणात पार पडेल, अशीही आशा निर्माण झाली होती. परंतु मोदींनी '...पण बोलणार नाही' अशी भूमिका घेतली, त्यांना 'काही बोलायाचे आहे' की नाही, हे गुलदस्त्यातच राहिले. 'मोदींच्या पत्रकार परिषदे'त अमित शहा बोलत होते, तेव्हा काँग्रेसच्या कार्यालयात काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांची पत्रकार परिषद सुरू होती. निवडणूक काळातील पत्रकारांची भूमिका, वाहिन्यांच्या पत्रकारांनी मोदींना विचारलेले प्रश्न यावरून राहुलच पत्रकारांची खेचत होते आणि खेचता खेचता मोदींनाही कोपरखळ्या मारत होते. त्यांचाही समाचार मोदी घेतील, असे अनेकांना वाटत होते. परंतु घडले ते विपरितच. अर्थात जे घडले त्यावरून सगळे निष्कर्ष आताच काढण्याची आवश्यकता नाही. मोदींना पत्रकारांच्या प्रश्नांची उत्तरे देता येत नाहीत असे नाही. गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदी नियुक्ती होण्यापूर्वी म्हणजे २००१ पूर्वी मोदी भाजपचे केंद्रातील प्रवक्ते होते. वृत्तवाहिन्यांचा जमाना सुरू झाला होता आणि टीव्हीच्या पडद्यावरून राजकीय नेत्यांच्या प्रतिमानिर्मितीचे युग सुरू झाले होते, तेव्हा मोदी पत्रकार परिषदांना सामोरे जात होते. त्यांच्यासोबत अरुण जेटली असायचे. अरुण जेटली इंग्रजीतून संबोधित करायचे आणि मोदी हिंदीतून. तेव्हापासून मोदींचा देशाला परिचय आहे. मथितार्थ एवढाच की, मोदींना फक्त पूर्वतयारी केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देता येतात असे नाही. आयत्या वेळच्या प्रश्नांनाही सामोरे जाण्याचा त्यांचा मोठा अनुभव आहे. शुक्रवारच्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी आपल्या जुन्या आठवणींना उजाळा दिला आणि पत्रकारांना निवडणूक काळात कराव्या लागत असलेल्या धावपळीबद्दल त्यांच्याप्रती सहानुभूतीही व्यक्त केली. घरगुती, कौटुंबिक वाटावे, अशा वातावरणात मोदींनी सुरूवातीचे निवेदन केले. बहुमतातल्या सरकारला पुन्हा बहुमत देण्याची किमया पहिल्यांदाच देशात घडली असल्याचे सांगताना त्यांनी २०१४ नंतर आता २०१९मध्येही आपल्याला बहुमत मिळाल्याचा दावा केला. त्यांच्या या निवेदनावरून २३ तारखेचे निवेदन चुकून आधीच करताहेत की काय, अशी शंका येण्याजोगी परिस्थिती होती. परंतु तसे नव्हते. तो त्यांचा आत्मविश्वास होता. आणि शेजारी अमित शहा यांच्यासारखा 'खंदा' अध्यक्ष बसला असताना मोदींना राहुल गांधींसारखा 'मजबूर' सूर लावण्याचे काहीही कारण नव्हते.

मोदींची ही पत्रकार परिषद अनेक अर्थांनी ऐतिहासिक ठरली. पंतप्रधानपदाच्या कारकीर्दीत पत्रकार परिषदेतील त्यांची पहिलीच उपस्थिती म्हणून तिचे एक महत्त्व होते. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये पक्षाचा अध्यक्ष श्रेष्ठ असतो आणि पदावरील व्यक्ती अध्यक्षाच्या नंतर असते. परंतु काही पदांचे सन्मान असतात आणि ते सन्मान इतरांनी राखावेत, अशी अपेक्षा करताना पदावरील व्यक्तिनेही ते राखणे अपेक्षित असते. परंतु पंतप्रधानपदावरील व्यक्तिने पक्षाध्यक्षांच्या पत्रकार परिषदेत उपस्थिती लावणे हे पहिल्यांदाच घडलेले असावे. पत्रकारांकडे मोदींना विचारण्यासाठी अनेक प्रश्न होते. पाच वर्षे कारभार केलेल्या सरकारचे प्रमुख म्हणून मोदींकडून त्या प्रश्नांची उत्तरे हवी होती. परंतु 'आमच्याकडे अध्यक्ष श्रेष्ठ' असे म्हणून पहिल्या प्रश्नालाच त्यांनी अमित शहा यांच्याकडे निर्देश केला आणि पुढे सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे शहा यांनी दिली. त्यावेळी मोदी गांगरल्यासारखे, नव्या ठिकाणी आलेला माणूस बावरतो, तसे इकडे तिकडे पाहत असल्याचे चित्र दिसत होते. एकीकडे राहुल गांधी सगळ्या प्रश्नांना सामोरे गेले, तिथे मोदींनी एकही प्रश्न स्वत:कडे घेतला नाही, हा विरोधाभास ठळकपणे देशासमोर आला. प्रचार संपण्याच्या अखेरच्या टप्प्यात मोदींनी असे का केले असावे, याचे अन्वयार्थ काढण्याचे प्रयत्न अनेक विश्लेषक आपापल्या पातळीवर करीत आहेत. प्रारंभीचे निवेदन करून मोदींनी प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरावेळी मौन का पाळले? 'ते थकलेले दिसत होते', 'ते निराश दिसत होते', 'त्यांचा आत्मविश्वास हरवल्यासारखा वाटत होता' अशी त्या मौनाची अनेक भाषांतरे केली जात आहेत, ती येत्या २३ तारखेपर्यंत सुरू राहतील. परंतु मोदींच्या मौनाचा खरा अर्थ २३ तारखेलाच उलगडू शकेल.