ही तर नामुष्की

स्वतःला गोरक्षक म्हणवून घेणाऱ्या गुंडांकडून देशात विविध ठिकाणी झालेल्या हिंसाचारातील बळींच्या नातेवाइकांना नुकसान भरपाई देणे बंधनकारक असल्याचे स्मरण राज्यांना करून देण्याची वेळ सर्वोच्च न्यायालयावर येणे ही त्या-त्या सरकारांची नामुष्कीच. नुकसान भरपाई देण्यासाठी वेगळा कोणताही आदेश काढणार नाही; ते बंधनकारकच आहे, असे सांगून न्यायालयाने राज्यांना त्यांच्या कर्तव्याची आठवण करून दिली आहे. त्याचबरोबर अशा हिंसाचारातील दोषींवर कारवाई करण्यासाठीही खडसावले आहे.

तेहसीन पूनावाला आणि तुषार गांधी यांच्या याचिकेवरील सुनावणीनंतर सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या खंडपीठाने राज्यांना खडे बोल सुनावले आहेत. यानंतर तरी राज्यांकडून नुकसान भरपाईसाठी त्वरित पावले उचलली जातात की फाटे फोडले जातात, हे पाहावे लागेल. गेल्या दोन-तीन वर्षांत कथित गोरक्षकांनी देशात धुमाकूळ घातला आहे. माणसापेक्षा गायींच्या जीवाची काळजी वाहणाऱ्या या गोरक्षकांनी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड अशा अनेक राज्यांत हिंसाचार घडवून आणला आहे. गोमांस असल्याच्या संशयावरून देशात ६३ ठिकाणी हिंसाचार झाला असून, त्यांमध्ये २८ जणांचा मृत्यू झाला आहे. आखलाख, जुनैद, पेहलू खान अशा काहींना अतिशय निर्घृणपणे मारले गेले. गुजरातमधील उना येथे काही दलित तरुणांना नग्न करून फटके मारण्यात आले. उन्मादी गोरक्षकांचा असा नंगानाच चालू असताना त्यांना रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याची गरज होती.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक-दोन वेळा अशा घटनांचा निषेध केला असला, तरी त्या-त्या राज्यांमधील पोलिस यंत्रणेने दक्ष राहून दोषींवर कारवाई करण्यासाठी तत्परता दाखवली नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे गोरक्षकांचा उन्माद आणखी वाढत जाण्याचीच शक्यता आहे. ही दंडेली थांबविण्यासाठी कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. त्याचे स्मरण सर्वोच्च न्यायालयाने करून दिले आहे. अशी पावले याआधीच उचलली गेली असती, तर बळींची संख्या निश्चितच कमी झाली असती. नुकसान भरपाई देण्याबाबत सरकारांनी न दाखवलेली तत्परता ही त्यांची असंवेदनशीलता अधोरेखित करणारी आहे. राजस्थानमध्ये बळी पडलेल्या पेहलू खान यांच्या नातेवाइकांना नुकसान भरपाई देण्याऐवजी त्यांचा छळ होत असल्याचे कटू वास्तव न्यायालयासमोर मांडण्यात आले.

वास्तविक कोणत्याही प्रकारे हिंसाचार होणे हे कायदा आणि सुव्यवस्था राबविणाऱ्या यंत्रणेचे अपयशच असते. त्यामुळेच त्यामध्ये बळी पडणाऱ्यांच्या नातेवाइकांना सरकारकडून नुकसान भरपाई मिळायला हवी. या भरपाईने झालेले नुकसान भरून येत नसले, तरी सरकार आपल्यामागे आहे, अशी भावना बळींच्या नातेवाइकांत निर्माण होत असते. गोरक्षकांनी घेतलेल्या बळींबाबत सरकारने असे पाऊल न उचलल्यानेच प्रकरण न्यायालयात गेले. ‘नुकसान भरपाईबाबत आमच्या आदेशाची वाट बघण्याची गरजच नाही. ती देणे बंधनकारकच आहे. ती राज्यांची जबाबदारी आहे,’ असे न्यायालयाने स्पष्ट म्हटले आहे. गोरक्षणाच्या प्रकरणांबाबत ३१ ऑक्टोबरपर्यंत मध्यवर्ती अधिकारी नेमण्याचा आदेश न्यायालयाने यापूर्वीच दिला होता. पाच राज्यांनीच त्याची अंमलबजावणी केली आहे. एकूणच गोरक्षकांचा उन्माद कमी करण्यात केंद्र आणि राज्यांतील सरकारे अपयशी ठरत आहेत. न्यायालयाने खडे बोल सुनावल्यानंतर तरी ते कायद्याची अंमलबजावणी करतील आणि गोरक्षकांना आवर घालतील, अशी अपेक्षा आहे.