देशातील पहिली यशस्वी खाजगी विमानसेवा आणि उत्कृष्टतेचा ब्रँड असलेली जेट एअरवेज सोमवारी शेवटच्या घटका मोजायला लागली. ही कंपनी दिवाळखोरीत जाण्याआधी त्याला वाचविण्याचे साकडे नॅशनल एव्हिएटर्स गिल्ड या देशांतर्गत वैमानिकांच्या संघटनेकडून स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना घातले गेले. तातडीची दीड हजार कोटी रुपयांची संजीवनी मिळाल्यास ही कंपनी त्याला जीवदान देणाऱ्या दात्यांचा शोध पूर्ण होईपर्यंत तग धरू शकते हा त्यामागचा विचार. तसेच या कंपनीशी निगडीत २० हजार नोकऱ्या वाचवा, अशी भावनिक हाकही या संघटनेने दिली. दरम्यान, या कंपनीतील वैमानिक आणि अभियंते जवळपास एक तृतियांश ते निम्मी वेतनकपात स्वीकारून स्पर्धक स्पाईसजेट सारख्या कंपन्यांत दाखल होऊ लागले.
जानेवारीपासून वेतन थकल्याने जेटच्या वैमानिकांनी सोमवारपासून 'उड्डाण बंद' आंदोलन पुकारण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावर कंपनीचे आर्थिक नियोजन करणाऱ्या स्टेट बँकेशी चर्चा करण्याचे आश्वासन व्यवस्थापनाकडून देण्यात आल्याने रात्री उशिरा हे आंदोलन तात्पुरते मागे घेण्याचा निर्णय घेतला गेला. चार महिन्यांपूर्वी ११९ विमाने असलेले जेट एअरवेज आज केवळ सात विमाने चालवत आहे. बँकांना ते आठ हजार कोटींहून अधिक रक्कम देणे आहे. विविध भागीदारांचे कितीतरी देणे बाकी आहे आणि वेतन व उड्डाणे रद्द झाल्याबद्दल विमान तिकिटांच्या परताव्यापोटी ग्राहकांनाही साडेतीन हजार कोटी रुपये देणे आहे. हे झाले कसे? जेट एअरलाईन्सने नव्या अर्थव्यवस्थेतील, नव्या कॉर्पोरेट क्षेत्राला अपेक्षित असलेल्या उत्कृष्ट सेवा प्रदान केल्या. त्यामुळे त्याने नाव झाले आणि बाजारपेठेचा ठसठशीत हिस्सा प्राप्त केलेल्या जेटने नवीन विमान कंपन्यांच्या शिरकाव्यासाठी यशस्वी मॉडेलही उभे केले. या यशामुळे सुमारे बारा वर्षांपूर्वी जेटचे संस्थापक मालक नरेश गोयल यांनी आपला विस्तार कार्यक्रम होती घेतला आणि त्यांच्या या आक्रमक आंतरराष्ट्रीय विस्ताराची योजना म्हणजे त्यांच्या पडझडीचा प्रारंभ होती, असे आता विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. कारण त्यांनी मोठ्या आकाराची विमाने खरेदी केली आणि तोवर स्पाईस जेट, गोएअर, इंडिगो आदी अर्थात मर्यादित व अत्यावश्यक सेवा देऊन स्वस्तात विमान प्रवास घडवणाऱ्या कंपन्या स्थिरस्थावर होत जेट एअरवेजला तीव्र स्पर्धेत ओढू लागल्या.
किंमतीच्या संदर्भात भारतीय बाजारपेठ अत्यंत संवेदनशील आहे, हे वेगळे सांगायला नको. त्याचे प्रतिबिंब सर्व प्रकारच्या आर्थिक देवाणघेवाणीत आपण पाहू शकतो. म्हणूनच एअरलाइन्सचा विस्तार सुरू ठेवण्यासाठी प्रवास भाडे कमी ठेवण्याची स्पर्धा सुरू झाली आणि स्वस्त विमान वाहतुकीला देशात प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. गेली काही वर्षे देशांतर्गत हवाई वाहतूक क्षेत्राची बाजारपेठ तब्बल वीस टक्क्यांनी वाढत आहे. या कारणामुळेच, इंडिगो, स्पाइसजेट आणि विस्तार या कंपन्यांनी नजीकच्या भविष्यकाळासाठी बोईंग आणि एअरबस या प्रमुख विमान निर्मिती कंपन्यांकडे एक हजारापेक्षा जास्त विमानांची मागणी नोंदवली आहे. देशातील हवाई वाहतूक २०४० पर्यंत ११० कोटी प्रवाशांवर जाईल, असे अंदाज आहेत. देशात विमानतळ विस्ताराच्या मोठ्या योजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. त्याआधी थोडे इतिहासाकडेही पाहायला हवे. आधी एअर इंडिया नुकसानीत गेली असे दिसते. ती सरकारी असल्याने त्यात जनतेच्या पैशांचे वारे त्याच्या पंखात भरून ती जिवंत ठेवण्यात आली. नंतर किंगफिशर ही जेट एअरलाईन्सच्या तोडीची, परंतु त्याहून सरस अनुभव देण्याचा दावा करणारी कंपनी मोठी कर्जे मागे ठेवून भंगारात गेली. आणि आता जेट एअरवेजची पडझड पाहता देशातील हवाई वाहतूक क्षेत्राच्या आरोग्याकडे वेगळ्या दृष्टीने पाहण्याची गरज आहे. कारण बाकी सगळे आलबेल आहे असे नाही. देशातील एकंदर सुमारे ७०० विमानांपैकी २०० विमाने जमिनीवर आहेत. त्याला काही अंशी कारण अपघातग्रस्त मॉडेल बोईंग मॅक्स तसेच भारत पाक तणावानंतर बंद हवाईक्षेत्रही आहे. सध्या ८० हजार प्रवाशांवर याचा परिणाम होत असून त्यांचा वेळ, पैसा आणि व्यवसायाच्या संधी वाया जात आहेत. भरपूर गंगाजळीची आवश्यकता असलेल्या या उद्योगाचे मुख्य खर्च म्हणजे इंधनाचे दर. यातील चढउतारांवर कोणाचेही नियंत्रण नाही. काही वर्षांपूर्वी या इंधनाचे दर खूप पडले तेव्हा मध्यमवर्गाला आकर्षित करण्यासाठी आणि विस्ताराच्या आकांक्षेपोटी खाली आणलेले दर त्यांना पुन्हा सावरता आले नाहीत. त्याची झळ पुढेही जाणवेल.
जानेवारीपासून वेतन थकल्याने जेटच्या वैमानिकांनी सोमवारपासून 'उड्डाण बंद' आंदोलन पुकारण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावर कंपनीचे आर्थिक नियोजन करणाऱ्या स्टेट बँकेशी चर्चा करण्याचे आश्वासन व्यवस्थापनाकडून देण्यात आल्याने रात्री उशिरा हे आंदोलन तात्पुरते मागे घेण्याचा निर्णय घेतला गेला. चार महिन्यांपूर्वी ११९ विमाने असलेले जेट एअरवेज आज केवळ सात विमाने चालवत आहे. बँकांना ते आठ हजार कोटींहून अधिक रक्कम देणे आहे. विविध भागीदारांचे कितीतरी देणे बाकी आहे आणि वेतन व उड्डाणे रद्द झाल्याबद्दल विमान तिकिटांच्या परताव्यापोटी ग्राहकांनाही साडेतीन हजार कोटी रुपये देणे आहे. हे झाले कसे? जेट एअरलाईन्सने नव्या अर्थव्यवस्थेतील, नव्या कॉर्पोरेट क्षेत्राला अपेक्षित असलेल्या उत्कृष्ट सेवा प्रदान केल्या. त्यामुळे त्याने नाव झाले आणि बाजारपेठेचा ठसठशीत हिस्सा प्राप्त केलेल्या जेटने नवीन विमान कंपन्यांच्या शिरकाव्यासाठी यशस्वी मॉडेलही उभे केले. या यशामुळे सुमारे बारा वर्षांपूर्वी जेटचे संस्थापक मालक नरेश गोयल यांनी आपला विस्तार कार्यक्रम होती घेतला आणि त्यांच्या या आक्रमक आंतरराष्ट्रीय विस्ताराची योजना म्हणजे त्यांच्या पडझडीचा प्रारंभ होती, असे आता विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. कारण त्यांनी मोठ्या आकाराची विमाने खरेदी केली आणि तोवर स्पाईस जेट, गोएअर, इंडिगो आदी अर्थात मर्यादित व अत्यावश्यक सेवा देऊन स्वस्तात विमान प्रवास घडवणाऱ्या कंपन्या स्थिरस्थावर होत जेट एअरवेजला तीव्र स्पर्धेत ओढू लागल्या.
किंमतीच्या संदर्भात भारतीय बाजारपेठ अत्यंत संवेदनशील आहे, हे वेगळे सांगायला नको. त्याचे प्रतिबिंब सर्व प्रकारच्या आर्थिक देवाणघेवाणीत आपण पाहू शकतो. म्हणूनच एअरलाइन्सचा विस्तार सुरू ठेवण्यासाठी प्रवास भाडे कमी ठेवण्याची स्पर्धा सुरू झाली आणि स्वस्त विमान वाहतुकीला देशात प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. गेली काही वर्षे देशांतर्गत हवाई वाहतूक क्षेत्राची बाजारपेठ तब्बल वीस टक्क्यांनी वाढत आहे. या कारणामुळेच, इंडिगो, स्पाइसजेट आणि विस्तार या कंपन्यांनी नजीकच्या भविष्यकाळासाठी बोईंग आणि एअरबस या प्रमुख विमान निर्मिती कंपन्यांकडे एक हजारापेक्षा जास्त विमानांची मागणी नोंदवली आहे. देशातील हवाई वाहतूक २०४० पर्यंत ११० कोटी प्रवाशांवर जाईल, असे अंदाज आहेत. देशात विमानतळ विस्ताराच्या मोठ्या योजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. त्याआधी थोडे इतिहासाकडेही पाहायला हवे. आधी एअर इंडिया नुकसानीत गेली असे दिसते. ती सरकारी असल्याने त्यात जनतेच्या पैशांचे वारे त्याच्या पंखात भरून ती जिवंत ठेवण्यात आली. नंतर किंगफिशर ही जेट एअरलाईन्सच्या तोडीची, परंतु त्याहून सरस अनुभव देण्याचा दावा करणारी कंपनी मोठी कर्जे मागे ठेवून भंगारात गेली. आणि आता जेट एअरवेजची पडझड पाहता देशातील हवाई वाहतूक क्षेत्राच्या आरोग्याकडे वेगळ्या दृष्टीने पाहण्याची गरज आहे. कारण बाकी सगळे आलबेल आहे असे नाही. देशातील एकंदर सुमारे ७०० विमानांपैकी २०० विमाने जमिनीवर आहेत. त्याला काही अंशी कारण अपघातग्रस्त मॉडेल बोईंग मॅक्स तसेच भारत पाक तणावानंतर बंद हवाईक्षेत्रही आहे. सध्या ८० हजार प्रवाशांवर याचा परिणाम होत असून त्यांचा वेळ, पैसा आणि व्यवसायाच्या संधी वाया जात आहेत. भरपूर गंगाजळीची आवश्यकता असलेल्या या उद्योगाचे मुख्य खर्च म्हणजे इंधनाचे दर. यातील चढउतारांवर कोणाचेही नियंत्रण नाही. काही वर्षांपूर्वी या इंधनाचे दर खूप पडले तेव्हा मध्यमवर्गाला आकर्षित करण्यासाठी आणि विस्ताराच्या आकांक्षेपोटी खाली आणलेले दर त्यांना पुन्हा सावरता आले नाहीत. त्याची झळ पुढेही जाणवेल.