त्रिकोण विरुद्ध चतुष्टय

पंतप्रधान झाल्यापासून नरेंद्र मोदी अनेकवार अमेरिकेत गेले. मात्र, त्यांचा ताजा दौरा सर्वांत कठीण आणि अनेक आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर झाला आहे. एकीकडे, करोनाने भारतासहित साऱ्या जगाला आर्थिक व इतरही तडाखे दिले आहेत. दुसरे म्हणजे, अफगाणिस्तानातून अमेरिकेचे सैन्य गेल्यामुळे भारताची पश्चिम सीमा नव्याने अशांत होण्याची भीती आहे. तिसरे म्हणजे, चीन आणि भारत यांचे संबंध अधिकच बिघडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे नवे अध्यक्ष जो बायडेन आणि विशेषकरून उपाध्यक्ष कमला हॅरिस यांना माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याप्रमाणे 'भारतमित्र' अशी उपाधी लावणे आजतरी अवघड आहे. अशी सारी विपरीत नेपथ्यरचना असताना दिलासा देऊ शकणारी एकच गोष्ट होती, ती म्हणजे 'क्वाड' या मित्रचतुष्टयाची पहिलीच प्रत्यक्ष भेट. या चतुष्टयात भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया हे देश आहेत. हा चीनकेंद्री गट सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहेच; पण तो भारताच्या अर्थकारणासाठीही अतिशय मोलाचा आहे. या बदलत्या जागतिक स्थितीचे प्रतिबिंब पंतप्रधानांच्या संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेतील चौथ्या भाषणात जसे पडले, तसे ते भेटीगाठींमध्येही पडले. अमेरिका, युरोप आणि एकंदरीतच जग सध्या अफगाणिस्तानातील तालिबानी राजवट आणि कडव्या इस्लामचे संभाव्य भय व करोनोत्तर काळातील चीनची दादागिरी या दोन संकटांकडे गंभीरपणे आणि काहीशा हताशेने पाहात आहे. भारताच्या भौगोलिक स्थानामुळे या दोन्ही संकटांशी भारताचा सामना अधिक जवळून होतो आहे. क्वाड बैठक आणि अमेरिकी नेत्यांच्या भेटीगाठी यांचा नेमका हा केंद्रबिंदू होता.

याच कारणांमुळे मोदींनी न्यूयॉर्कमध्ये संयुक्त राष्ट्रांमध्ये नाव न घेता पण केवळ पाकिस्तान आणि चीन या दोनच देशांना लक्ष्य केले. पाकिस्तानचा धोका आधी भारतकेंद्री होता. तो तालिबानी राजवटीमुळे वाढून जागतिक झाला आहे. मोदींप्रमाणेच अमेरिकेत असणारे इम्रान खान यांच्या कोणत्याही मोठ्या जागतिक नेत्यांशी भेटी होऊ शकल्या नाहीत, हे या संदर्भात बोलके आहे. अर्थात, पाकिस्तानपेक्षाही त्याचा बोलविता धनी असणारा चीन हा अधिक धोकादायक आहे. संयुक्त राष्ट्रे, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक आरोग्य संघटना अशा संस्थांची चीन पत्रास ठेवत नाही. या संस्था बळकट करायला हव्यात आणि पृथ्वीवरची सागरसंपदा ही आपण सगळ्यांनी मिळून जपायला हवी, हे मोदींचे शेरे खास चीनसाठी होते. या त्यांच्या निरीक्षणांना खरी ताकद ही अमेरिका, जपान व ऑस्ट्रेलिया यांच्या मैत्रीच्या हातामुळे आली आहे. अफगाणिस्तानात तालिबानी सत्ता आल्याने चीनला पाकिस्तानच्या मदतीने आशियात अधिक हालचाली करता येतील. मात्र, 'राष्ट्र-चतुष्टया'च्या ठरावात 'हिंद-प्रशांत क्षेत्र हे दादागिरीमुक्त व नियमबद्ध राखण्याचा' निर्धार व्यक्त करण्यात आला आहे. तो सरळच चीनला इशारा आहे. या ठरावाचा दुसरा अर्थ या चार व त्यांच्या मित्रदेशांनी परस्परांशी आर्थिक साहचर्य वाढविणे, असा आहे. करोनोत्तर काळात अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी आपल्याला हे साहचर्य फार उपयुक्त व लाभप्रद ठरू शकते.

भारत म्हणजे एक षष्ठांश जग, असे पंतप्रधान मोदी भाषणात म्हणाले. भारताची एक बाजार म्हणून असणारी ताकद या वक्तव्यातून सूचित होते, तशीच भारताचे विकासाचे इंजिन नादुरुस्त झाले तर त्याचा परिणाम साऱ्या जगावर होऊ शकतो, याची जाणीवही दिसते. यात जगाची जशी जबाबदारी आहे, तशीच ती आपलीही आहे. भारताने ही जबाबदारी कशी पेलली आहे, हे जगाला सांगण्यासाठी मोदींनी लसीकरणाचे आकडे सांगितले. इतकेच नाही तर त्यांचे स्वागत करताना उपाध्यक्ष कमला हॅरिस यांनाही 'रोज सरासरी एक कोटी लस टोचणारा विक्रमी भारत' असे म्हणावे लागले. हॅरिस यांनी 'लोकशाही संस्था जपणे आवश्यक आहे' असा एक हलकासा चिमटा काढला. तो त्यांच्या अमेरिकेतील संभाव्य मतदारांसाठी आवश्यक असावा. मात्र, अमेरिकेने ज्या रीतीने अफगाणिस्तानातून अंग काढून घेऊन सगळ्या मित्रांना तोंडघशी पाडले, त्याबद्दलची नाराजी मोदींनी या अध्यक्ष व उपाध्यक्षांकडे बोलून दाखविली किंवा नाही, हे काही दिवसांतच समजेल. भारत आणि अमेरिका यांच्या संयुक्त निवेदनात 'दहशतवादाचा संयुक्त सामना' करण्याची नेहेमीची भाषा असली आणि अमेरिका पाकिस्तानचे पूर्वीसारखे लाड करीत नसली तरीही अमेरिका भारताला निस्संशय मदत करीत नाही. यात बरेच कंगोरे तसेच सीआयएचा प्रभावही आहे. अमेरिकेने हफीज सईदवर लाखो डॉलरचे बक्षीस लावूनही तो पाकिस्तानात जिवंत आहे आणि भारतालाही तो हवा आहे. अशावेळी, भारताने अमेरिकेची मैत्री जपतानाच पुढे अधिक ठाम भूमिका घ्यावी. आता तालिबान-पाकिस्तान-चीन हा नवा त्रिकोण सर्वाधिक त्रासदायक ठरणार आहे तो भारतालाच. या त्रिकोणाच्या विरोधात झालेली राष्ट्रचतुष्टयाची बांधणी, हे मोदींच्या या दौऱ्याचे सगळ्यांत मोठे यश आहे आणि ते दीर्घकालीन हिताचे ठरणार आहे.