अश्राप मरणांचे तराजू
भारतात करोनाने थैमान घालायला सुरुवात केल्यापासूनच सर्वोच्च न्यायालय त्यात वारंवार आणि सखोल लक्ष घालत आहे. न्यायव्यवस्थेला प्रशासन आणि राज्यकारभारात असे लक्ष घालायला लागणे, हाच सर्व राज्ये आणि केंद्राच्या कारभारावरचा पुरेसा शेरा आणि ताशेरा आहे. करोनाने मृत्यू पावलेल्या प्रत्येक मृत नागरिकाच्या वारसांना ५० हजार रुपयांची भरपाई द्या, असा आदेशही सर्वोच्च न्यायालयानेच दिला होता. मात्र, या आदेशाची प्रामाणिक अंमलबजावणी होत नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले आहे. बुधवारी न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती एम. आर. शहा यांनी करोना बळींची नोंद आणि भरपाई यावर प्रत्यक्ष निगराणी करण्याचे काम आपल्याकडे घेतले आहे. राज्याराज्यांतील नोकरशाही नीट काम करीत नसल्यामुळे खंडपीठाला आता हे काम करावे लागणार आहे. करोनामृत्यूंच्या बाबतीत राज्यांनी दोन प्रकारे गफलत केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत आहे. एकतर, प्रत्येक करोनामृत्यूची प्रामाणिक नोंद झालेली नाही. दुसरे म्हणजे, राज्यांनी नोंदविलेले करोनामृत्यू आणि भरपाई दिलेली कुटुंबे यांच्या संख्येतही मोठी तफावत आहे. करोनाचे मृत्यू नोंदविण्याबाबत स्थानिक पातळीवर अत्यंत बेफिकिरी, अप्रामाणिकपणा आणि तपशिलांमध्ये फेरफार असे सारेच झालेले दिसते. त्यातही, आधी करोनामृत्यूंचे आकडे लपविण्याची धडपड आणि आता एकदा भरपाई मिळणार म्हटल्यानंतर आपल्या जिवलगाचा मृत्यू करोनानेच झाला असल्याचा नातलगांचा आग्रह, अशा विचित्र दुहेरी पेच निर्माण झाला आहे. यातून वाट काढणे, सर्वोच्च न्यायालयासाठी सोपे नाही.
भारतात करोनाचे फार उत्तम नियंत्रण झाले आहे, असा साऱ्यांचा समज आहे. त्यावरही न्यायालयाने काही प्रश्नचिन्हे उपस्थित केली आहेत. दोन उदाहरणे घेता येतील. केरळमध्ये भारतापेक्षा करोनामृत्यूंची सरासरी खूपच जास्त असल्याबद्दल चौफेर टीका चालू होती. आजही आहे. त्याला राजकीय रूपही आले. मात्र, केरळमधील आकडेवारी राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कितीतरी जास्त दिसण्याचे प्रमुख कारण 'प्रत्येक करोनामृत्यूची प्रामाणिक नोंद' हेच असल्याचे आता उघड होते आहे. केरळमधील नोकरशाही व कारभाराच्या शिस्तीची तुलना उत्तरेतील राज्यांबरोबर होऊच शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयासमोर बिहारच्या वकिलांनी 'आमच्या राज्यात करोनाने १२ हजार मृत्यू झाले,' असे प्रतिज्ञापत्र सादर केले; तेव्हा न्यायमूर्तींनाही हसावे की रडावे, हे समजेना. 'न्यायालयात थापा मारू नका,' हेच न्यायमूर्तींनी सौम्य शब्दांत बजावले. अशी आकडेवारी देण्याचे दोन हेतू. एकतर, राज्याच्या कारभारावर कमीत कमी किटाळ येईल आणि दुसरे म्हणजे, तितकीच भरपाई कमी द्यावी लागेल. बिहारमधील संशयित करोनाबळींचे नातलग आता कशी लढाई देतात, हे कळेलच. मात्र, गुजरातमध्ये करोनाबळींचा अधिकृत आकडा आहे, दहा हजार. सरकारकडे भरपाईसाठी ९० हजार अर्ज आले. यातील ६८ हजार वारसांना राज्य सरकारने प्रत्येकी ५० हजारांची भरपाई देण्याचे मान्य केले आणि फक्त चार हजार २३४ अर्ज फेटाळण्यात आले आहेत. या सगळे आकडे एकत्रित वाचले तरी किती मोठा घोटाळा आणि अप्रामाणिकपणा चालू आहे, याचा अंदाज येईल.
आपल्या घरातील माणूस इतर कोणत्याही रोगाने मरण पावला असला तरी भरपाई मिळत असेल तर का सोडा, असा स्वहिताचा व्यापक विचार करणारे नातलग नसतीलच, असे नाही. त्यामुळेही, देशभरात करोनाबळींचे दावे वाढत आहेत. मात्र, यातील खरी कर्तव्यच्युती सर्व राज्यांमधील ग्रामपंचायती, ग्रामीण आरोग्य केंद्रे, रुग्णालये, पालिका आणि महापालिकांकडून झाली आहे. एखाद्या रुग्णाला करोना होऊन तो बरा झाला असेल आणि मृत्यूचा घाला मात्र इतर कारणांनी पडला असेल; तरीही, करोनामुळे प्रकृती एकंदरीत खालावली होती किंवा नाही, याचा निर्णय वैद्यकीय तज्ज्ञच देऊ शकतात. तसे अनेक ठिकाणी झालेले नाही. आज दाव्यांची संख्या प्रमाणाबाहेर फुगण्याचे तेही एक कारण असू शकते.
एका बाजूला करोनामृत्यूंचा अधिकृत आकडा कमी दाखवायचा आणि दुसरीकडे, भरपाई मात्र सहापट अधिक वारसांना द्यायची, हा दुटप्पी खेळ खेळण्यामागे गुजरात सरकारचेही राजकारण आहे. यात हातावर पोट असणाऱ्या गरीब कुटुंबांना जशी मदत मिळणार आहे; तशीच अनेक खोटे दावे करणाऱ्या किंवा आर्थिक गरज नसलेल्या कुटुंबांकडेही भरपाईची रक्कम जाण्याची शक्यता आहे. या सगळ्या गदारोळात काही अप्रामाणिक कुटुंबांना भरपाई गेली तरी चालेल; मात्र, बिहार किंवा आंध्र सरकारसारखे न्यायालयाचे आदेश धाब्यावर बसवणे म्हणजे करोनाने जे कमावते हात कायमचे हिरावून नेले, त्या कुटुंबांना वाऱ्यावर सोडून देण्यासारखे आहे. आर्थिक विकासाचे आकडे दिवसरात्र देणाऱ्या केंद्र सरकारची यातील भूमिका आणखी सक्रिय असायला हवी होती. केंद्राने राज्यांना मदतीचा हात देऊन प्रत्येक करोनापीडित कुटुंबापर्यंत थेट पैसे जातील, हे पाहावे. मात्र, आजतरी लाखो अश्राप मृत्यूंचे तराजू करून या शोकांतिकेचे मोल पैशात करण्यात सारे गुंतले आहेत.