सारे काही बोलण्यासाठी

मोबाइल फोन संभाषणाच्या वेळेस आकारण्यात येणाऱ्या इंटरकनेक्ट शुल्कामध्ये कपात करण्याचा दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाच्या (ट्राय) निर्णयामुळे देशातील मोबाइल क्षेत्र पुन्हा एकदा ढवळून निघणार आहे. अन्न, वस्त्र, निवारा यांबरोबरच कनेक्टिव्हिटी ही देखील मूलभूत गरज बनलेली असताना ‘ट्राय’ने दिलेला निर्णय अनेक अर्थांनी महत्त्वाचा आहे. दुसऱ्या कंपनीच्या ग्राहकाकडून आलेला कॉल आपल्या ग्राहकापर्यंत पोहोचविण्यासाठी संबंधित मोबाइल कंपनीला सध्या प्रति मिनिट १४ पैसे मिळतात. हे शुल्क एक ऑक्टोबरपासून सहा पैसे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे २०२०मध्ये हे शुल्क शून्य पैशांपर्यंत आणण्याचेही ठरविण्यात आले आहे.

मोबाइल कंपन्यांमधील व्यावसायिक युद्धाचा खरा फायदा ग्राहकांना मिळतो आणि त्यामुळे हे होण्याला कोणाचीच हरकत असण्याचे कारण नाही. देशात मोबाइल फोनची सेवा सुरू झाली त्या वेळेस याच कंपन्या फोन करण्यासाठी दर मिनिटाला २४ रुपये आणि फोन घेण्याला १६ रुपये आकारत होत्या. दरआकारणीचा तो प्रवास आता २४ पैसे प्रति मिनिटांवर येऊन ठेपला आहे. जिओसारख्या नव्या कंपनीने तर सर्व कॉल मोफत उपलब्ध करून दिल्याने बाकीच्या प्रतिस्पर्ध्याचे धाबे यापूर्वीच दणाणले होते. त्यात आता जिओच्या मागणीनुसार इंटरकनेक्ट शुल्कही शून्य पैसे करण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू झाली आहे. सध्याच्या अंदाजानुसार एअरटेल या देशातील सर्वात मोठ्या मोबाईल सेवा देणाऱ्या कंपनीला दर वर्षी साधारण दोन हजार कोटी रूपयांचा फटका बसेल. त्याचप्रमाणे व्होडाफोन व आयडिया यांनाही अनुक्रमे दीड हजार व बाराशे कोटी रुपयांचे नुकसान सोसावे लागेल. दुसऱ्या बाजूला ही मागणी करणाऱ्या जिओला तब्बल पाच हजार कोटी रुपयांचा फायदा अपेक्षित आहे. त्याचप्रमाणे रिलायन्स आणि एअरसेल यांनाही साधारणपणे अडीचशे कोटी रुपयांचा फायदा अपेक्षित आहे. ही आकडेवारी पाहिली की हा निर्णय नक्की कशासाठी आणि कोणासाठी घेतला जात आहे, याचा अंदाज येतोच. अर्थात मोबाइल फोनच्या कंपन्यांमधील या युद्धाचा फायदा मात्र ग्राहकांनाच होणार आहे.

एकेकाळी साधा फोन हा देखील चैनीच्या गोष्टीत मोजला जायचा. आता ती सामान्यातील सामान्य माणसाचीही गरज बनून गेली आहे. मोबाइल फोनने डिजिटल डायरीपासून ते आयपॅडपर्यंत आणि कॅमेऱ्यांपासून ते बॅँकेच्या पासबुकांपर्यंतच्या सर्व गोष्टींची जागा कधी घेतली हे कळलेही नाही. देशातील जेमतेम वीस वर्षांच्या प्रवासामध्ये, मानवी पिढ्यांपेक्षा जास्त पिढ्या मोबाइल फोनच्या झाल्या आहेत. हा सगळा प्रवास थक्क करून टाकणारा असला, तरीही आताचा निर्णय आणि याच्या पुढील प्रवास हा या क्षेत्रामध्ये एकाच कंपनीची मक्तेदारी निर्माण करण्याच्या दिशेने होणार नाही, याची काळजी या सत्ताधाऱ्यांना घ्यावी लागणार आहे. फुकट मिळणाऱ्या सेवेच्या दर्जाबाबत तक्रारीला जागा नसते, असे म्हटले जाते. त्यामुळे या सेवेचा दर्जा घसरणार नाही, याचीही काळजी नियंत्रकांना घ्यावी लागणार आहे. या निर्णयामुळे मोबाइल फोनची सेवा आणखी स्वस्त होणे अपेक्षित असले तरीही कंपन्यांच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याच्या सध्याच्या पवित्र्यामुळे ते लगेचच होणे शक्य दिसत नाही; पण ग्राहकांच्या नजरेतून हा निर्णय अधिक फायदा करून देणारा आहे