'उडान’चे उड्डाण!

येत्या २३ डिसेंबरपासून नाशिक, जळगाव व कोल्हापूर येथून मुंबई व पुणेदरम्यान सुरू होणाऱ्या हवाई सेवेचे वेळापत्रकच विमान कंपनीने जाहीर केले आहे. त्यामुळे प्रादेशिक विमानसेवेच्या महत्त्वाकांक्षी (उडान) योजनेला लागलेले ग्रहण अखेर सुटले असे म्हणावे लागेल. गेल्या दोन-अडीच वर्षांपासून या सेवेबाबत खो-खोचा खेळ चालू असल्याने प्रत्यक्षात आम आदमी या विमानात बसून आकाशात भरारी घेईल अन् ही सेवा अखंडितपणे चालू राहील, असा दुर्दम्य आशावाद व्यक्त करण्यापलीकडे हातात काहीच नव्हते.

सामान्य माणसालाही हवाई सेवेचा लाभ किफायतशीर किमतीत घेता यावा व छोट्या शहरांना देशाच्या हवाई नकाशावर आणण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने ही योजना जाहीर केली होती. ‘उडे देश का आम आदमी’ असे या योजनेचे गोंडस घोषवाक्य होते. पण सरकारच्या इतर अनेक घोषणांप्रमाणेच या योजनेबाबतही ‘बोलाची कढी अन् बोलाचाच भात’ या उक्तीचा प्रत्यय येऊ लागला होता. नाशिकचे विमानतळ चार, कोल्हापूरचे सहा तर जळगावचे दहा वर्षांपासून धूळ खात उड्डाणाची वाट पहात होते. नाशिकमधून किमान डझनभर वेळा तरी विमानसेवा सुरू झाली अन् पुरेशा प्रतिसादाअभावी ती बंद पडली. विविध कंपन्यांनी प्रयत्न करून पाहिले. पण केवळ मुंबईशीच कनेक्टिव्हिटी असल्याने प्रवाशांची गरज पूर्ण होत नव्हती. साहजिकच आंतरराष्ट्रीय दर्जाला साजेसे असे विमानतळ राज्याच्या बांधकाम विभागाने कमी खर्चात उभारूनही ओसाड पडले होते. एचएएल, डीजीसीए, एमएडीसी व एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया या सरकारी कंपन्यांमधील समन्वयाच्या अभावामुळेच कितीतरी महिने वाया गेले. विमान कंपन्यांच्या नाकदुऱ्या काढण्यासाठी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, उद्योजक यांनी अक्षरश: जिवाचे रान केले. नाशिकचे खासदार हेमंत गोडसे यांनी तर थेट दिल्लीतच अभूतपूर्व मोर्चा काढून ही सेवा सुरू करण्याचे लेखी आदेश मिळविले. मुंबई व दिल्ली विमानतळांची ग्राऊंड हँडलिंगची व्यवस्था पाहणाऱ्या खासगी कंपन्यांनीही स्लॉट देण्यासाठी प्रचंड आढेवेढे घेतले. या साऱ्या घडामोडींमुळे पंतप्रधानांच्या स्वप्नातील ही योजना अनाकलनीय पद्धतीने रखडत राहिली. धड नकार नाही अन् धड होकारही नाही, अशा लटकलेल्या अवस्थेत कोणत्याही उच्चपदस्थ नेता वा अधिकाऱ्याने याचा सोक्षमोक्ष लावण्याचा प्रयत्न केला नाही. लोकप्रतिनिधीने अयोग्य वर्तन केले म्हणून सारा देश डोक्यावर घेणाऱ्या या क्षेत्रातील धुरिणांनीही हजारो कोटींच्या या गुंतवणुकीला तसेच पडू राहू देणे पसंत केले. ही देशाच्या एकूणच नियोजन व अंमलबजावणीतील धोरणात्मक तफावतीच्या अपयशाची कबुली म्हणता येईल.

राज्यातील पंधरा शहरांचा या योजनेंतर्गत समावेश केला गेला होता. पहिल्या टप्प्यात तीन शहरे जोडली जाणार आहेत. छोट्या विमानांच्या मदतीने ही सेवा उभयतांनाही परवडणारी ठरू शकते. या सेवेच्या माध्यमातून ही शहरे विकासाच्या नकाशावर आल्यास उद्योग-व्यापार व पर्यटनाला चालना मिळून ‘मेक इन महाराष्ट्र’चे ध्येय्य साध्य होऊ शकेल. ही सेवा मर्यादित न राहता देशातील इतर शहरांशीही जोडली गेली तरच ती परवडेल व अखंडित सुरू राहू शकेल. आजपर्यंत असंख्य वेळा टळलेला या सेवेचा मुहूर्त यावेळेस तरी साधला जावा, हीच अपेक्षा!