आपल्या हक्कांसाठी शिक्षकांना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागणे, हे व्यवस्थेचे मोठे अपयश आहे. गेली दोन दशके राज्यभरातील शिक्षक आपल्या न्याय हक्कांसाठी लढा देत आहेत. मात्र, आजही त्यांच्या वाट्याला लाठ्याच येत आहेत. व्यवस्था आणि शिक्षणसम्राटांनी केलेल्या धोरण गोंधळामुळेच हा गंभीर पेच उद्भवला आहे. तो इतका गुंतागुंतीचा झाला की तो सोडवणे म्हणजे सरकारला ओझे वाटू लागले आहे. पण प्रत्यक्षात हा तिढा सोडविण्यासाठी सरकारने तातडीने आणि प्राधान्याने प्रयत्न करायला हवेत. राज्यात १९९८ आणि त्यापूर्वी सरकारने विनाअनुदानित शाळांसाठी अर्ज मागविले होते. हे अर्ज करताना शाळा कुठेतरी सुरू असणे आवश्यक होते. यामुळे, राज्यात अशा अनेक शाळांनी अर्ज केले. या शाळांना तेव्हा भविष्यात कधीतरी अनुदान मिळेल, अशी अपेक्षा होती. शाळांमध्ये शिक्षक निवडीचे निकष हे अनुदानित शाळेतील शिक्षकांप्रमाणेच होते. मात्र, वेतनात मोठी तफावत होती. पुढे २००१मध्ये सरकारने कृष्णा खोरे प्रकल्पासाठी निधी वळविण्यासाठी 'शून्याधारित बजेट' सादर केले आणि या शाळांवर कायम विनाअनुदानितचा शिक्का मारला. तरीही, तेव्हाच्या शिक्षणमंत्री व सचिवांनी काही शाळांना यातून वाचविले. पण बहुतांश शाळा या विनाअनुदानित ठरल्याच. यानंतर २००४ मध्ये सरकारने कायम विनाअनुदानितसाठी अर्ज मागविले. त्यावेळेस या संस्थाचालकांकडून लेखी वचन घेण्यात आले की आपण सरकारचे सर्व नियम पाळणार असून आपल्या संस्थेला कधीही, कोणतेही सरकारी अनुदान नको. मात्र, या संस्थांकडून आकारली जाणारी व्यावसायिक पाणीपट्टी, वीजभाडी यामुळे या चालकांना शाळा चालविण अवघड होत गेले. त्यातून रखडले ते शिक्षकांचे पगार. शेकडो शिक्षकांना अत्यंत तुटपुंजे वेतन मिळू लागले. मग अनेक शिक्षकांनी जोडधंदे सुरू केले. याच काळात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठासमोर याबाबत याचिका आली. शिक्षकांची राज्यभर आंदोलने सुरू केली. या याचिकेवर निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने सरकारने शाळांना अनुदान द्यावे, असे स्पष्ट सांगितले. यानंतर २००९मध्ये मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी विनाअनुदानित शाळांना पात्र ठरवून अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. यानुसार २० जुलै २००९ रोजी सरकारी निर्णय आला आणि त्यात शाळांचे पात्रता निकष ठरविण्यात आले. यानंतर २०१२पासून पात्र शाळांच्या याद्या जाहीर होऊ लागल्या. याच काळात, कायम विनाअनुदानित शाळांच्या आधीचा 'कायम' हा शब्द काढून टाकण्यात आला. जून २०१४ पासून ३४१ प्राथमिक शाळा तर ५८ माध्यमिक शाळा, ६० टक्के अनुदानास पात्र ठरल्या. याच शाळा पुढे २०१६मध्ये १०० टक्के अनुदानित झाल्या. मात्र, २०१४मध्ये शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी अनुदानपात्र शाळांची तपासणी करण्यासाठी त्रयस्थ संस्था नेमली आणि पुन्हा शाळांची तपासणी सुरू झाली. हे दिव्यही शाळांनी पार केले. मात्र, तरीही अनुदान मिळत नसल्याने अखेर शिक्षकांनी औरंगाबादला तीव्र आंदोलन केले. तेथे शिक्षकांवर संतापजनक लाठीमार झाला. यानंतर सरकार जागे झाले आणि एक हजार ६२८ शाळा आणि दोन हजार ४५ वर्ग तुकड्यांना २० टक्के अनुदान जाहीर झाले. या शाळांना टप्प्या-टप्प्याने दरवर्षी अनुदान दिले जाईल, असे जाहीर करण्यात आले. मात्र, पहिला टप्पा मिळून दोन वर्षे उलटली तरी पुढचा टप्पा मिळाला नाही. तर काही शाळा अद्याप अनुदानपात्रच झाल्या नाहीत. यामुळे, हे आंदोलन अधिक चिघळले. सोमवारी आणि मंगळवारी मुंबईत आंदोलन चिघळल्यानंतर सरकारने बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत २० टक्के अनुदान जाहीर केले आहे. याचा फायदा राज्यातील ४५ हजारहून अधिक शिक्षकांना होईल. मात्र, सरकारने हे अनुदान वेळच्या वेळी द्यावे. तसेच, त्याचे पुढचे टप्पेही वेळच्या वेळी द्यावेत. अन्यथा याचा परिणाम या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर आणि मानसिकतेवर होणार आहे. सरकारने याबाबत वेळीच योग्य ती कारवाई केली नाही तर हा विषय अधिकच चिघळेल. सरकारचे आत्ताचे पाऊल सकारात्मक आहेच, मात्र ही घोषणा केवळ निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून केलेली घोषणा राहू नये. तसेच, भविष्यात या शाळांना वेळेवर पुढचे टप्पे मिळतील, याची खबरदारीही घ्यावी. असे झाले तरच शिक्षकवर्ग समाधानी होईल आणि याचा लाभ त्यांच्याकडून विद्या ग्रहण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना होईल. बहुतांश विनाअनुदान शाळा या मराठी व इतर प्रादेशिक माध्यमांच्या आहे. यामुळे, या शाळा टिकवण्याची मुख्य जबाबदारी सरकारचीच आहे. निवडणूक झाल्यानंतर या गोष्टीचे विस्मरण न होवो.
स्वागत आणि अपेक्षा
आपल्या हक्कांसाठी शिक्षकांना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागणे, हे व्यवस्थेचे मोठे अपयश आहे. गेली दोन दशके राज्यभरातील शिक्षक आपल्या न्याय हक्कांसाठी लढा देत आहेत. मात्र, आजही त्यांच्या वाट्याला लाठ्याच येत आहेत.
महाराष्ट्र टाइम्स 29 Aug 2019, 11:15 am