हवाई दलासाठी आवश्यक असलेल्या राफेल लढाऊ विमानांबाबत फ्रान्सशी करार करून एका बहुचर्चित, वादग्रस्त आणि गेल्या सुमारे सोळा वर्षांपासून सुरू असलेल्या विषयाला पूर्णविराम देण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारने केला आहे. मनोहर पर्रीकर आणि जाँ इव्हा ल ड्रायन या उभय देशांच्या संरक्षणमंत्र्यांनी सुमारे ७.८७ अब्ज युरोच्या (सुमारे ५८ हजार कोटी रुपये) या करारावर सह्या करून पुढचे पाऊल टाकले असून, हा अलीकडच्या काळातील सर्वांत मोठा संरक्षणविषयक व्यवहार आहे. प्रामुख्याने रशियन बनावटीच्या ‘मिग’ लढाऊ विमानांच्या साह्याने युद्धसज्जता करीत असलेल्या हवाई दलाची प्रहार क्षमता राफेलच्या समावेशामुळे वाढणार आहे. अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे आणि क्षेपणास्त्रे या विमानांत असणार असल्याने हवाई दलाची धार स्वाभाविकपणे वाढेल आणि पाकिस्तानच्या विरोधात लढताना फायदाही होईल. एकूण ३६ राफेल विमाने भारत घेणार असून, पुढील तीन वर्षांत ती हवाई दलाच्या ताफ्यात दाखल होण्यास सुरुवात होईल आणि त्यानंतरच्या तीन वर्षांत ही प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. चीन आणि पाकिस्तान या शेजारी देशांबरोबर यापूर्वी युद्ध झालेले असल्याने; तसेच त्यांच्याकडून भारतविरोधी कारवाया होत असल्याने आणि त्यांची शस्त्रसज्जता वाढत असल्याने भारतालाही त्या प्रमाणात सज्ज राहणे गरजेचे आहे. या पार्श्वभूमीवर हवाई दलाच्या ताफ्यात आधुनिक तंत्रज्ञानाची विमाने असायला हवीत, याबाबत कोणाचेही दुमत नाही. या विमानांसाठी सन २०००पासून प्रयत्न सुरू झाले आणि त्याला नेहमीप्रमाणे राजकीय वळण लागले. या आधीच्या मनमोहनसिंग सरकारनेही १२६ विमाने घेण्याबाबत करार केला होता; परंतु त्याबाबत वाद झाल्यानंतर मोदी सरकारने तो रद्द केला आणि नव्याने प्रक्रिया सुरू केली. गेल्या एप्रिलमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या फ्रान्सच्या दौऱ्यात ३६ विमाने घेण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर भारताची गरज ओळखून विमानांत आवश्यक ते बदल करण्याबाबत, तसेच किमत कमी करण्याबाबत वाटाघाटी करण्यात आल्या. याद्वारे सुमारे साडेपाच हजार कोटी रुपयांची बचत केल्याचा दावा सरकारने केला आहे. राफेल लढाऊ विमाने घेणे आता प्रत्यक्षात येत असले आणि यामुळे शस्त्रसज्ज होण्यास मोठी मदत होत असली, तरी चीनचे आव्हान पाहता ते पुरेसे नसल्याचे संरक्षणतज्ज्ञांचे मत आहे. संरक्षणसज्जतेबाबत आपल्याकडे नेहमीच पाकिस्तानशी तुलना केली जाते. मात्र, केवळ पाकिस्तानकेंद्री विचार करून चालणार नाही. पाकिस्तानच्या तुलनेत अधिक सज्जता असायलाच हवी; परंतु चीनची महत्त्वाकांक्षा वाढते आहे. तो आर्थिकष्ट्या बळकट होतो आहेच, परंतु संरक्षणसज्जताही वाढवत आहे. शिवाय पाकिस्तानबरोबरील त्याची मैत्री अधिक दृढ होत आहे. चीन-पाकिस्तान युती स्वाभाविक अधिक डोकेदुखी देणारी आहे. त्यामुळे चीनच्या सामारिक धोरणांचा आणि शस्त्रसज्जतेचा विचारही करायला हवा. चीनबरोबरील युद्धाचा यापूर्वीचा कटू अनुभव लक्षात घेता त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. राफेल लढाऊ विमानांमुळे हवाई दलाला अधिक धारदार करतानाच एकूणच संरक्षण दलांच्या प्रश्नांकडे आणि शस्त्रसज्जतेतील अडचणींकडे लक्ष द्यायला हवे. उरी येथील लष्करी तळावर झालेल्या ताज्या हल्ल्यानंतर युद्धाची भाषा बोलली जात असताना संरक्षण दलांच्या तयारीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
हवाईसज्जतेच्या दिशेने
उरी येथील लष्करी तळावर झालेल्या ताज्या हल्ल्यानंतर युद्धाची भाषा बोलली जात असताना संरक्षण दलांच्या तयारीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
Maharashtra Times 24 Sep 2016, 12:07 am