सर्वोच्च न्यायालयाने ‘राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्रा’त म्हणजे राजधानी दिल्ली तसेच दिल्लीशी जोडल्या गेलेल्या महानगरी भागात यंदा किरकोळ व ठोक फटाकेविक्री करण्यास बंदी घातली आहे. या बंदीचे स्वागत करायला हवे. याचवेळी, प्रत्यक्ष फटाके उडवण्यावर मात्र बंदी नाही, याचीही आठवण ठेवायला हवी. त्यामुळेच, सोमवारी न्यायमूर्तींनी हा विक्रीबंदीचा आदेश जाहीर करताच फटाक्यांच्या ई-विक्रीला उधाण आले आहे.
ही काळजी करण्यासारखी बाब आहे. याशिवाय, फटाक्यांचा प्रचंड काळाबाजार दिल्लीत होईल, यात काहीच शंका नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्यावर्षीही अशीच विक्रीबंदी घातली होती. मात्र, तेव्हा दिवाळी संपून गेली होती. स्वाभाविकच या बंदीचा तसा थेट फटका विक्रेत्यांना किंवा ग्राहकांना बसला नव्हता. आता मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या हेतूंबद्दल शंका घेत हा धार्मिक स्वातंत्र्यावरचा एक हल्ला आहे, अशा चर्चांना सोशल मीडियात उधाण आले आहे. या चर्चा एकांगी आहेत. दिल्ली महानगरात धोक्याच्या पातळीच्या पाच किंवा दहा पटींनी वायुप्रदूषण दिवाळीत व नंतर होत असेल; शेकडो बालकांची श्वसनाच्या विकारांनी घालमेल होत असेल; घराबाहेर पडताना अनेक दिवस नाकावर शिरस्त्राण लावावे लागत असेल आणि राजधानीचे आकाश कित्येक दिवस काळवंडून जात असेल तर अशा फटाक्यांमध्ये काय मजा आहे, याचा विचार खरेतर समाजानेच करावा. तमिळनाडूतील शिवकाशी हे फटाके तयार करणारे जगातले सर्वांत मोठे केंद्र आहे. तेथील जवळपास २५ टक्के फटाके केवळ दिल्ली महानगरात विकले जातात. इतके फटाके घेण्यासाठी राजधानीत पैसे कसे येत असतील, याचा अंदाज करणे अवघड नाही. अचानक होणाऱ्या प्रचंड आवाजाने किंवा अकस्मात पडणाऱ्या उजेडाने अथवा हवेत उंच जाणाऱ्या ज्वाळांनीच केवळ ज्यांना आनंद मिळू शकतो, त्यांच्या सांस्कृतिक विकासाच्या इयत्तेची खरेतर तपासणी करण्याची गरज आहे. मात्र आपल्याकडे लोकानुनय करायचा आणि चुकीच्या गोष्टी घडत असतील तर त्या लोकानुनयाचा स्वर टिपेला न्यायचा, अशी पद्धत राजकीय तसेच तथाकथित धार्मिक व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी घालून दिली आहे. ती धिक्कारार्ह आहे. फटाक्यांना विरोध म्हणजे धार्मिक चालीरीतींना होणारा विरोध असाही सूर अनेक वाहिन्यांवरील चर्चांमधून उमटतो आहे. तो तर कमालीचा धोकादायक आहे. लहान, निष्पाप मुलांच्या आरोग्याची किंमत मोजून तुमचे धर्मपालन होणार असेल तर ते आम्हाला मंजूर नाही, असे सुशील समाजाने कुठेतरी ठामपणे म्हणण्याची गरज आहे. प्रकाशाचाच उत्सव करायचा तर सर्वांना एकत्र जमून सुभग दिवेलागण करता येईल किंवा एका मैदानात एकत्र शोभेच्या दारूचे थोडेसे खेळही पाहता येतील. पण पैशाची मस्ती दाखवण्यासाठी आम्ही कर्णकर्कश्श फटाके कोणत्याही वेळी फोडू, यात कसले आले आहे संस्कृतीचे पालन आणि धर्माचे रक्षण? महाराष्ट्रातही असा बंदीचा विचार करता येईल, असे आता शिवसेनेच्या एका मंत्र्यांनी म्हटले आहे. यामागे राजकारण काय असले ते असो, पण खरोखरच मुंबई, पुणे यांच्यासहित बहुतेक शहरांची स्थिती प्रदूषणाबाबत चिंताजनक बनते आहे. दरवेळी न्यायालयाने दंडुका उगारायचा आणि त्याची भीती यंत्रणेने दाखवायची, हाच काही शहाणे होण्याचा मार्ग असू शकत नाही. फटाक्यांचे कंठाळी समर्थन हे खरे धर्मस्वातंत्र्य नाही, इतकेजरी या निकालानंतर आपल्याला समजले तरी एक पाऊल पुढे पडले असे होईल.
ही काळजी करण्यासारखी बाब आहे. याशिवाय, फटाक्यांचा प्रचंड काळाबाजार दिल्लीत होईल, यात काहीच शंका नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्यावर्षीही अशीच विक्रीबंदी घातली होती. मात्र, तेव्हा दिवाळी संपून गेली होती. स्वाभाविकच या बंदीचा तसा थेट फटका विक्रेत्यांना किंवा ग्राहकांना बसला नव्हता. आता मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या हेतूंबद्दल शंका घेत हा धार्मिक स्वातंत्र्यावरचा एक हल्ला आहे, अशा चर्चांना सोशल मीडियात उधाण आले आहे. या चर्चा एकांगी आहेत. दिल्ली महानगरात धोक्याच्या पातळीच्या पाच किंवा दहा पटींनी वायुप्रदूषण दिवाळीत व नंतर होत असेल; शेकडो बालकांची श्वसनाच्या विकारांनी घालमेल होत असेल; घराबाहेर पडताना अनेक दिवस नाकावर शिरस्त्राण लावावे लागत असेल आणि राजधानीचे आकाश कित्येक दिवस काळवंडून जात असेल तर अशा फटाक्यांमध्ये काय मजा आहे, याचा विचार खरेतर समाजानेच करावा. तमिळनाडूतील शिवकाशी हे फटाके तयार करणारे जगातले सर्वांत मोठे केंद्र आहे. तेथील जवळपास २५ टक्के फटाके केवळ दिल्ली महानगरात विकले जातात. इतके फटाके घेण्यासाठी राजधानीत पैसे कसे येत असतील, याचा अंदाज करणे अवघड नाही. अचानक होणाऱ्या प्रचंड आवाजाने किंवा अकस्मात पडणाऱ्या उजेडाने अथवा हवेत उंच जाणाऱ्या ज्वाळांनीच केवळ ज्यांना आनंद मिळू शकतो, त्यांच्या सांस्कृतिक विकासाच्या इयत्तेची खरेतर तपासणी करण्याची गरज आहे. मात्र आपल्याकडे लोकानुनय करायचा आणि चुकीच्या गोष्टी घडत असतील तर त्या लोकानुनयाचा स्वर टिपेला न्यायचा, अशी पद्धत राजकीय तसेच तथाकथित धार्मिक व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी घालून दिली आहे. ती धिक्कारार्ह आहे. फटाक्यांना विरोध म्हणजे धार्मिक चालीरीतींना होणारा विरोध असाही सूर अनेक वाहिन्यांवरील चर्चांमधून उमटतो आहे. तो तर कमालीचा धोकादायक आहे. लहान, निष्पाप मुलांच्या आरोग्याची किंमत मोजून तुमचे धर्मपालन होणार असेल तर ते आम्हाला मंजूर नाही, असे सुशील समाजाने कुठेतरी ठामपणे म्हणण्याची गरज आहे. प्रकाशाचाच उत्सव करायचा तर सर्वांना एकत्र जमून सुभग दिवेलागण करता येईल किंवा एका मैदानात एकत्र शोभेच्या दारूचे थोडेसे खेळही पाहता येतील. पण पैशाची मस्ती दाखवण्यासाठी आम्ही कर्णकर्कश्श फटाके कोणत्याही वेळी फोडू, यात कसले आले आहे संस्कृतीचे पालन आणि धर्माचे रक्षण? महाराष्ट्रातही असा बंदीचा विचार करता येईल, असे आता शिवसेनेच्या एका मंत्र्यांनी म्हटले आहे. यामागे राजकारण काय असले ते असो, पण खरोखरच मुंबई, पुणे यांच्यासहित बहुतेक शहरांची स्थिती प्रदूषणाबाबत चिंताजनक बनते आहे. दरवेळी न्यायालयाने दंडुका उगारायचा आणि त्याची भीती यंत्रणेने दाखवायची, हाच काही शहाणे होण्याचा मार्ग असू शकत नाही. फटाक्यांचे कंठाळी समर्थन हे खरे धर्मस्वातंत्र्य नाही, इतकेजरी या निकालानंतर आपल्याला समजले तरी एक पाऊल पुढे पडले असे होईल.