मोदी मौन कधी सोडणार?

राफेल विमानांच्या खरेदीवरून सुरू झालेले आरोप आता व्यक्तिगत पातळीवर घसरले आहेत. गेले आठवडाभर काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लक्ष्य करीत असल्याने अस्वस्थ असलेल्या भाजपने आता राहुल यांच्याबरोबरच गांधी कुटुंबीयांचे जावई रॉबर्ट वड्रा यांच्यावरही आरोपांची सरबत्ती सुरू केली आहे. राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदीबाबत भाजप सरकारने केलेल्या करारावर गेल्या काही महिन्यांपासून सतत प्रश्न उपस्थित केले जात असताना पंतप्रधान मात्र सोयीने मौन बाळगून आहेत. अर्थात, त्यांच्या आतापर्यंतच्या कार्यशैलीला हे साजेसे आहे.

आधीच्या आणि आताच्या सरकारने केलेल्या करारांतील फरक, विमानांची वाढलेली किंमत, खरेदीसाठीच्या विमानांची कमी केलेली संख्या आणि मुख्य म्हणजे हिंदुस्थान एरॉनॉटिकल (एचएएल) कंपनीला डावलून अनिल अंबानी यांच्या कंपनीला दिलेले झुकते माप या मुद्द्यांवरून राहुल गांधी आणि अन्य विरोधक शंका व्यक्त करीत असतानाही मोदींकडून काहीही उत्तर येत नाही. संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन आणि कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद हेच सरकारच्या वतीने उत्तर देत असून, उत्तरांऐवजी त्यांचा भर काँग्रेस आणि गांधी घराण्याला लक्ष्य करण्यावर आहे. फ्रान्सचे माजी अध्यक्ष फ्रान्स्वा ओलाँद यांनी अंबानींच्या कंपनीची शिफारस भारत सरकारनेच केली होती, असे सांगून वादात भर टाकली. ओलाँद यांच्या मैत्रिणीने काढलेल्या दोन चित्रपटांना अंबांनीच्या कंपनीने वित्त साह्य का केले हे तपासताना समोर आलेली ही बाब धक्कादायक आहे. काँग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकार असताना या विमानांच्या खरेदीचा निर्णय होऊ शकला नव्हता. मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर या वाटाघाटींना अधिक वेग आला व पुढे करारही झाले. प्रत्यक्षात करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या त्याच्या पंधरा दिवस अगोदर संबंधित कंपनीचे अध्यक्ष भारतीय हवाई दल आणि 'एचएएल' बरोबर सुरू असलेल्या वाटाघाटी अंतिम टप्प्यात असल्याचे समोर आले आहे. 'एचएएल'च्या जागेवर अंबानींच्या कंपनीचे नाव कसे आले याचा खुलासा होणे आवश्यक आहे. कंत्राट मिळालेल्या अंबानींच्या कंपनीची स्थापना करारापूर्वी जेमतेम आठ महिने झाली असताना, ही कंपनी तांत्रिक चाचणीत उत्तीर्ण कशी झाली हे स्पष्ट द्यायला हवे. ते होत नसल्याने संशयाचे भूत मोठे होते आहे. संरक्षण साहित्याच्या वादामुळे निवडणुकीत पराभव होतो, हे देशाने 'बोफोर्स' प्रकरणात पाहिले आहे. निवडणूक गमावल्यानंतरही राजीव गांधी यांच्या मानगुटीवरील बोफोर्सचे भूत खाली उतरले नव्हते. राफेलच्या व्यवहारात नरेंद्र मोदींनाही त्याच पद्धतीने अडकविण्यासाठी काँग्रेस म्हणूनच धडपडते आहे. अर्थात, त्यावेळेस राजीव यांच्या मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यानेच आरोप केल्याने त्याचे गांभीर्य बरेच वाढले होते. राफेलमध्ये अजूनतरी मोदी सरकारमधील कोणी 'बिभीषण' होण्यास तयार दिसत नाही. मात्र, याबाबत मोदी यांचे मौन खूप काही बोलके आहे. लोकसभा निवडणूक आता सहा महिन्यांवर आली आहे. त्यापूर्वी महत्त्वाच्या राज्यांत विधानसभा निवडणुकाही होत आहेत. गेल्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोदी याच पद्धतीने मनमोहनसिंग सरकारवर आरोप करीत त्या आरोपांचा खुलासा मागत होते. मनमोहनसिंग यांनी मौन बाळगणे पसंत केले आणि त्यानंतरच्या निवडणुकीत काँग्रेसची दुर्दशा झाली. आता राहुल आरोप करीत आहेत आणि मोदी मौनात आहेत. काँग्रेसचे संघटनच नसल्यामुळे तसेच गैरव्यवहारांची एकापाठोपाठ एक प्रकरण बाहेर येत असल्याने निवडणुकीत काँग्रेसला नीचांकी क्रमांकावर समाधान मानावे लागले. भाजप सरकारवर राफेलच्या माध्यमातून पहिलाच मोठा आरोप होतो आहे. नोटाबंदी आणि जीएसटी यांमुळे या सरकारवर टीका झाली असली, तरी पंतप्रधानांना वैयक्तिक लक्ष्य करण्यात आत्तापर्यंत विरोधकांना यश आले नव्हते. या प्रकरणात मात्र मोदी हे वैयक्तिक लक्ष्य होत आहेत. साहजिकच त्यांनी लवकरात लवकर मौन सोडण्याची गरज आहे. मनमोहनसिंग काहीच बोलत नव्हते, मोदी किमान वेगवेगळ्या सभांमध्ये, मेळाव्यांमध्ये बोलत आहेत. फक्त ते हा विषय टाळत आहेत. त्यावर ते कधी भाष्य करणार याची देशाला प्रतीक्षा आहे. नेहमीप्रमाणे मोदी चौफेर वक्तृत्वाने राहुल गांधींच्या आरोपांच्या चिंध्या करतील, अशी अपेक्षा त्यांच्या 'भक्तां'ना आहे. तर मोदी बोलत नाहीत म्हणजे या प्रकरणात काही तरी काळेबेरे नक्की आहे अशा निष्कर्षाला त्यांचे विरोधक येत आहेत. मोदी मात्र अजूनही 'काही बोलायाचे आहे; पण बोलणार नाही,' या भूमिकेत आहेत. फार काळ त्यांना ही भूमिका घेता येणार नाही. राफेलचे भूत बोफोर्सपेक्षा मोठे आहे. ते एकदा मानगुटीवर बसले तर त्यातून सुटका करून घेणे अवघड होईल, हे मात्र नक्की.