केंद्र सरकारने सोमवारी जम्मू-काश्मीरचे विभाजन, घटनेतील कलम ३७०ला निरोप आणि स्वतंत्र घटना रद्द असा तिहेरी घाव एकदम घातला, तेव्हाच त्याच्या प्रतिक्रिया उमटणार, हे दिसत होते. तशा वावटळी आता उठू लागल्या आहेत. काही वादळेही उठू शकतात. मात्र, सोमवारी राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर केंद्रानेही या वादळांना तोंड देण्याची तयारी केलेली दिसते.
मंगळवारी हे विधेयक लोकसभेत आले, तेव्हा काँग्रेसचे खासदार जे हल्ले करीत होते, त्यातून या वादळांच्या पूर्वसूचना मिळत होत्या. विधेयक मतदानाला जाण्यापूर्वी गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेतील अनेक मुद्द्यांची उजळणी करीत ज्या रीतीने आक्रमक उत्तर दिले, ते पाहता सरकारला अशा वादळांची अपेक्षा व आव्हानांची कल्पना दिसते. भारतीय संसदेत जे झाले, त्याचे पडसाद पाकिस्तानात उमटणे अपेक्षितच होते. तेथे सिनेट आणि नॅशनल असेंब्ली या संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीत पंतप्रधान इम्रान खान यांनी गरळ ओकली. महंमद अली जिना हेच कसे हिंदू आणि मुस्लिम या दोघांचेही तारणहार होते, इतकेच सांगून इम्रान थांबले नाहीत तर भारत सरकारचा उल्लेख त्यांनी 'रेसिस्ट' असा केला. याही पुढे जाऊन 'पुन्हा पुलवामा झाले तर आम्हाला सांगू नका..' अशी धमकीची भाषाही त्यांनी केली. हे असेच होणार होते. जगाने यात लक्ष घालावे, असा आक्रोश इम्रान यांनी केला. निष्कांचन अवस्थेत देशोदेशी मदत मागत फिरणाऱ्या पाकिस्तानकडे जग किती गांभीर्याने पाहणार? मात्र, इम्रान यांच्या पक्षाची देशांतर्गत स्थिती मजबूत होण्यासाठी याचा थोडा फायदा होऊ शकतो. हीच खेळी पाक राज्यकर्ते बरीच वर्षे खेळत आले आहेत. पाकिस्तानची फूस असणाऱ्या दहशती गटांनी भारतीय भूमीवर अशांतता माजविली तरी आश्चर्य नाही. पाकिस्तानला चीन कितपत फूस लावतो, हेही पाहावे लागेल. चीनने लडाखचा निर्णय म्हणजे 'चीनच्या एकात्मतेचा अवमान' असे म्हटले आहे. याचे कारण, लडाखच्या काही भागाबाबत जुना विवाद आहे. पाकिस्तानने चीनची री ओढून भविष्यातील राजनैतिक संघर्षाची चुणूक दाखवली.
मात्र, हा संघर्ष राजनैतिकच राहील, असेही नाही. पाकिस्तानी लष्कारानेही 'कोणत्याही पातळीपर्यंत' जाण्याच्या वल्गना केल्या आहेत. देशाबाहेर अशा घडामोडी वेग घेत असताना एम. एल. शर्मा हे याचिकादार संसदेच्या ठरावांच्या विरोधात थेट सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत. हेही होणारच होते. त्यांनी तातडीच्या सुनावणीची मागणी केली आहे. शर्मा यांच्यानंतर इतरही अनेक याचिका काही दिवसांत सर्वोच्च न्यायालयात थडकतीलच. सरन्यायाधीश त्या एकत्रित घटनापीठाकडेही सुपूर्द करू शकतात. असे असले तरीही, राज्यघटनेतून ३७० कलम गेले, काश्मीरचा विशेष दर्जा संपला आणि काश्मीरचे विभाजन झाले, ही वस्तुस्थिती स्वीकारून काश्मीरची पुढची वाटचाल कशी होणार, यावर आता सगळ्यांनी लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. ३७० कलमामुळे बालविवाह विरोधी कायदाही काश्मिरात कसा आला नाही, इथपासून ऐहिक भेदभावाची अनेक उदाहरणे गृहमंत्र्यांनी लोकसभेत दिली. ३७० कलम काढण्याचा सरकारचा हेतू उचित मानला तरी हे सारे काश्मिरी जनतेच्या मनात रुजवण्याची, उतरविण्याची वाट कोणती, हा सवाल आहे. अजूनतरी काश्मीर खोरे शांत आहे. मात्र, अटकेत नसणारे डॉ. फारूख अब्दुल्ला जी भाषा बोलत आहेत, ती काही सहकार्याची नाही. मेहबूबा मुफ्ती व ओमर अब्दुल्ला तर नजरकैदेत आहेत. अशावेळी स्थानिक नेतृत्व काय भूमिका घेते आणि तेथे राज्यहिताचा विचार करणारे नवे तरुण नेतृत्व उभे राहते का, हे पाहावे लागेल. तसे प्रयत्न करावे लागतील.
गृहमंत्री वारंवार निर्देश असलेली तीन कुटुंबे म्हणजे, अब्दुल्ला, मुफ्ती आणि लोन ही घराणी होत. काही जाणकार इम्रान रझा अन्सारींचा समावेश असणारे चौथे कुटुंबही यात जोडतात. याच तीन-चार कुटुंबांनी काश्मीरच्या आर्थिक व इतर नाड्या हातात ठेवल्या व जनतेचा विकास रोखला, असा ठपका मोदी सरकारने ठेवला आहे. तसे असेल तर संवेदनशील काश्मिरी जनतेला नवे समंजस नेतृत्व मिळावे लागेल. या पार्श्वभूमीवर, इतर राज्यांना व भारतीयांना तेथे काय करता येईल, याचा व्यापक आराखडा केंद्राने त्वरेने तयार करावा. नवा काश्मीर उभारला जाणार असेल तर कित्येक उद्योजक, संस्था आणि नागरिक हिरीरीने पुढे येतील. असे अनेक उद्यमशील, खळाळते प्रवाह काश्मीरच्या दिशेने वाहू लागले तर येत्या काही वर्षांतच नवा काश्मीर साकारेल. आजवरचे सावट पाहता पाहता विरून जाईल.
मंगळवारी हे विधेयक लोकसभेत आले, तेव्हा काँग्रेसचे खासदार जे हल्ले करीत होते, त्यातून या वादळांच्या पूर्वसूचना मिळत होत्या. विधेयक मतदानाला जाण्यापूर्वी गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेतील अनेक मुद्द्यांची उजळणी करीत ज्या रीतीने आक्रमक उत्तर दिले, ते पाहता सरकारला अशा वादळांची अपेक्षा व आव्हानांची कल्पना दिसते. भारतीय संसदेत जे झाले, त्याचे पडसाद पाकिस्तानात उमटणे अपेक्षितच होते. तेथे सिनेट आणि नॅशनल असेंब्ली या संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीत पंतप्रधान इम्रान खान यांनी गरळ ओकली. महंमद अली जिना हेच कसे हिंदू आणि मुस्लिम या दोघांचेही तारणहार होते, इतकेच सांगून इम्रान थांबले नाहीत तर भारत सरकारचा उल्लेख त्यांनी 'रेसिस्ट' असा केला. याही पुढे जाऊन 'पुन्हा पुलवामा झाले तर आम्हाला सांगू नका..' अशी धमकीची भाषाही त्यांनी केली. हे असेच होणार होते. जगाने यात लक्ष घालावे, असा आक्रोश इम्रान यांनी केला. निष्कांचन अवस्थेत देशोदेशी मदत मागत फिरणाऱ्या पाकिस्तानकडे जग किती गांभीर्याने पाहणार? मात्र, इम्रान यांच्या पक्षाची देशांतर्गत स्थिती मजबूत होण्यासाठी याचा थोडा फायदा होऊ शकतो. हीच खेळी पाक राज्यकर्ते बरीच वर्षे खेळत आले आहेत. पाकिस्तानची फूस असणाऱ्या दहशती गटांनी भारतीय भूमीवर अशांतता माजविली तरी आश्चर्य नाही. पाकिस्तानला चीन कितपत फूस लावतो, हेही पाहावे लागेल. चीनने लडाखचा निर्णय म्हणजे 'चीनच्या एकात्मतेचा अवमान' असे म्हटले आहे. याचे कारण, लडाखच्या काही भागाबाबत जुना विवाद आहे. पाकिस्तानने चीनची री ओढून भविष्यातील राजनैतिक संघर्षाची चुणूक दाखवली.
मात्र, हा संघर्ष राजनैतिकच राहील, असेही नाही. पाकिस्तानी लष्कारानेही 'कोणत्याही पातळीपर्यंत' जाण्याच्या वल्गना केल्या आहेत. देशाबाहेर अशा घडामोडी वेग घेत असताना एम. एल. शर्मा हे याचिकादार संसदेच्या ठरावांच्या विरोधात थेट सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत. हेही होणारच होते. त्यांनी तातडीच्या सुनावणीची मागणी केली आहे. शर्मा यांच्यानंतर इतरही अनेक याचिका काही दिवसांत सर्वोच्च न्यायालयात थडकतीलच. सरन्यायाधीश त्या एकत्रित घटनापीठाकडेही सुपूर्द करू शकतात. असे असले तरीही, राज्यघटनेतून ३७० कलम गेले, काश्मीरचा विशेष दर्जा संपला आणि काश्मीरचे विभाजन झाले, ही वस्तुस्थिती स्वीकारून काश्मीरची पुढची वाटचाल कशी होणार, यावर आता सगळ्यांनी लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. ३७० कलमामुळे बालविवाह विरोधी कायदाही काश्मिरात कसा आला नाही, इथपासून ऐहिक भेदभावाची अनेक उदाहरणे गृहमंत्र्यांनी लोकसभेत दिली. ३७० कलम काढण्याचा सरकारचा हेतू उचित मानला तरी हे सारे काश्मिरी जनतेच्या मनात रुजवण्याची, उतरविण्याची वाट कोणती, हा सवाल आहे. अजूनतरी काश्मीर खोरे शांत आहे. मात्र, अटकेत नसणारे डॉ. फारूख अब्दुल्ला जी भाषा बोलत आहेत, ती काही सहकार्याची नाही. मेहबूबा मुफ्ती व ओमर अब्दुल्ला तर नजरकैदेत आहेत. अशावेळी स्थानिक नेतृत्व काय भूमिका घेते आणि तेथे राज्यहिताचा विचार करणारे नवे तरुण नेतृत्व उभे राहते का, हे पाहावे लागेल. तसे प्रयत्न करावे लागतील.
गृहमंत्री वारंवार निर्देश असलेली तीन कुटुंबे म्हणजे, अब्दुल्ला, मुफ्ती आणि लोन ही घराणी होत. काही जाणकार इम्रान रझा अन्सारींचा समावेश असणारे चौथे कुटुंबही यात जोडतात. याच तीन-चार कुटुंबांनी काश्मीरच्या आर्थिक व इतर नाड्या हातात ठेवल्या व जनतेचा विकास रोखला, असा ठपका मोदी सरकारने ठेवला आहे. तसे असेल तर संवेदनशील काश्मिरी जनतेला नवे समंजस नेतृत्व मिळावे लागेल. या पार्श्वभूमीवर, इतर राज्यांना व भारतीयांना तेथे काय करता येईल, याचा व्यापक आराखडा केंद्राने त्वरेने तयार करावा. नवा काश्मीर उभारला जाणार असेल तर कित्येक उद्योजक, संस्था आणि नागरिक हिरीरीने पुढे येतील. असे अनेक उद्यमशील, खळाळते प्रवाह काश्मीरच्या दिशेने वाहू लागले तर येत्या काही वर्षांतच नवा काश्मीर साकारेल. आजवरचे सावट पाहता पाहता विरून जाईल.