सोशल मीडियाचा दुरुपयोग; जानेवारीपर्यंत नवे नियम

नवी दिल्ली: फेसबुक, व्हॉट्सअॅप आणि ट्विटर सारख्या सोशल मीडियाच्या वापरावर लवकरच निर्बंध येणार आहेत. सोशल मीडियाच्या वापराबाबत १५ जानेवारी २०२० पर्यंत नवीन नियम तयार करण्यात येणार असल्याचं केंद्र सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केलं. त्यामुळे आता याप्रकरणावर जानेवारी २०२०च्या शेवटच्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी होणार आहे.

सोशल मीडियाचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिका वर्ग करण्यात आल्या होत्या. फेसबुक, व्हॉट्सअॅप आणि ट्विटर सारख्या सोशल मीडिया कंपन्यांच्या या वर्ग करण्यात आलेल्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतल्याने आता या सर्व याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयातच सुनावणी होणार आहे. नोंदणी अधिकाऱ्याला इंटरनेट संदर्भातील सर्व याचिकांची यादी तयार करण्याची सूचना करतानाच त्यावर एकत्र सुनावणी करण्याचा निर्णयही सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला.

सोशल मीडिया कंपन्यांकडे त्यांच्या सेवा आणि उत्पादनांचा दुरुपयोग रोखण्यासाठीची काहीही उपाय योजना नाही. त्यामुळे त्यांनी कोर्टात यायलाच नको होते. कारण सोशल मीडियाच्या दुरुपयोगाची शिकार झालेल्या लोकांना मदत करण्यासाठी या कंपन्यांकडे कोणतीही टेक्निकल सुविधा नसल्याचं अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी कोर्टाला सांगितलं. त्यावर कोर्टाने उपरोधिक भाष्य केलं. याचा अर्थ रूम बाहेरून बंद आहे आणि कंपन्या म्हणतात आतून उघडा. मात्र त्यासाठी कंपन्यांकडे चावी तर पाहिजे, असं कोर्ट म्हणाले.

फेसबुक, व्हॉट्सअॅप आदींना माहिती काढण्यास बंधनकारक करता येईल का? अशी माहिती काढून टाकण्यासाठी सरकारचीही एजन्सी असू नये काय? सरकारच्या जबाबदाऱ्या मर्यादित आहेत काय? सूचना डिक्रिप्ट करण्यासाठी सरकार, कायदे बनिवणाऱ्या संस्थांकडे अधिकार आहे. मात्र हा कायदा त्यांना लागू केला जाऊ शकतो का? असे प्रश्न कोर्टाने यावेळी उपस्थित केले.


आयटी अॅक्टच्या ज्या तरतुदींना आव्हान देण्यात आले आहे, त्यात डाटा आणि सूचनांच्या बाबतची सर्व माहिती असल्याचं वेणुगोपाल यांनी तामिळनाडू सरकारच्यावतीनं कोर्टात सांगितलं. तर गोपनीयतेचा राष्ट्रीय सुरक्षेशी समतोल राखणे गरजेचं असल्याचं केंद्र सरकारनं यावेळी स्पष्ट केलं.

...म्हणून फेसबुक युजर्सकडून आकारू शकतं शुल्क

सोशल मीडियाचा तरुणाईच्या आहारावर परिणाम