नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीर विधानसभा विसर्जित करण्याच्या राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांच्या निर्णयाला आव्हान देणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावली. 'राज्यपालांच्या निर्णयामध्ये आम्ही हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता नाही,' असे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई आणि न्यायाधीश एस. के. कौल यांच्या खंडपीठाने म्हटले. भारतीय जनता पक्षाचे नेते गगन भगत यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर खंडपीठाने हा निकाल दिला. विधानसभा विसर्जित होण्यापूर्वी भगत हे आमदार होते. जम्मू-काश्मीरची विधानसभा राज्यपालांनी २१ नोव्हेंबर रोजी विसर्जित केली होती.
याचिका फेटाळली
जम्मू-काश्मीर विधानसभा विसर्जित करण्याच्या राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांच्या निर्णयाला आव्हान देणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून ...
Maharashtra Times 11 Dec 2018, 4:00 am