वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
बेकायदा कोळसा खाणींवर अंकुश ठेवण्यात अपयशी ठरल्याने राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) मेघालय सरकारला आकारलेला १०० कोटी रुपयांचा दंड जमा करण्यात यावा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी मेघालय सरकारला दिले.
न्या. अशोक भूषण आणि न्या. के. एम. जोसेफ यांनी हे आदेश दिले. बेकायदा पद्धतीने खाणीतून काढलेला कोळसा 'कोल इंडिया लिमिटेड'कडे जमा करावा, असे आदेश न्यायालयाने मेघालय सरकारला दिले.
गेल्या वर्षी १३ डिसेंबर रोजी मेघालयातील पूर्व जैंतिया पर्वतरांगांमध्ये एका कोळसा खाणीत नदीचे पाणी शिरून १५ कामगारांचा मृत्यू झाला होता. त्यापैकी केवळ दोन मृतदेह सापडले होते. या दुर्घटनेनंतर राज्यातील बेकायदा खाणींचा प्रश्न समोर आला होता. या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान मेघालय सरकारने राज्यात बेकायदा खाणी सुरू असल्याचे कबूल केले होते. या प्रकरणी नेमण्यात आलेल्या तीन सदस्यीय समितीने दिलेल्या अहवालानुसार मेघालयामध्ये तब्बल २४ हजार खाणी असून, त्यापैकी बहुतांश खाणी बेकायदा व्यवसाय करत आहेत.
बेकायदा कोळसा खाणींवर अंकुश ठेवण्यात अपयशी ठरल्याने राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) मेघालय सरकारला आकारलेला १०० कोटी रुपयांचा दंड जमा करण्यात यावा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी मेघालय सरकारला दिले.
न्या. अशोक भूषण आणि न्या. के. एम. जोसेफ यांनी हे आदेश दिले. बेकायदा पद्धतीने खाणीतून काढलेला कोळसा 'कोल इंडिया लिमिटेड'कडे जमा करावा, असे आदेश न्यायालयाने मेघालय सरकारला दिले.
गेल्या वर्षी १३ डिसेंबर रोजी मेघालयातील पूर्व जैंतिया पर्वतरांगांमध्ये एका कोळसा खाणीत नदीचे पाणी शिरून १५ कामगारांचा मृत्यू झाला होता. त्यापैकी केवळ दोन मृतदेह सापडले होते. या दुर्घटनेनंतर राज्यातील बेकायदा खाणींचा प्रश्न समोर आला होता. या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान मेघालय सरकारने राज्यात बेकायदा खाणी सुरू असल्याचे कबूल केले होते. या प्रकरणी नेमण्यात आलेल्या तीन सदस्यीय समितीने दिलेल्या अहवालानुसार मेघालयामध्ये तब्बल २४ हजार खाणी असून, त्यापैकी बहुतांश खाणी बेकायदा व्यवसाय करत आहेत.