खंडित व्यवहार पूर्वपदावर आणण्यासाठी उपाययोजना
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली
नोटाबंदीच्या निर्णयाची झळ बसलेल्या महाराष्ट्रातील जिल्हा सहकारी बँकांचे खंडित झालेले आर्थिक व्यवहार पूर्वपदावर आणण्यासाठी येत्या आठवड्यात पहिल्या टप्प्यात साडेसहाशे कोटींचा चलनपुरवठा केला जाण्याची शक्यता आहे. जिल्हा बँकांवर घातलेले निर्बंध उठविण्याविषयी मोदी सरकार रिझर्व्ह बँकेशी चर्चा करीत असून राज्यातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला दिलासा देण्यासाठी लवकरच पतपुरवठा केला जाणार असल्याचे संकेत उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिले.
गेल्या महिन्यात नोटाबंदीच्या निर्णयाची घोषणा झाल्यापासून जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या व्यवहारांवर रिझर्व्ह बँकेने घातलेली बंदी मागे घेण्याच्या मागणीसाठी आतापर्यंत शिवसेना खासदारांच्या शिष्टमंडळाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनीही अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याशी चर्चा केली. पण आतापर्यंत मोदी सरकारने जिल्हा बँकांना नवा चलनपुरवठा करण्याविषयी कोणताही निर्णय घेतला नाही. गुरुवारी रात्री मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, उद्योगमंत्री
सुभाष देसाई, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, खासदार सुप्रिया सुळे, मुंबई बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर आणि आमदार जयंत पाटील यांच्या शिष्टमंडळाने अरुण जेटली यांची भेट घेऊन जिल्हा सहकारी बँकांचे मोठे जाळे असलेल्या ग्रामीण महाराष्ट्राला नोटाबंदीचा सर्वाधिक फटका बसला असल्याचे निदर्शनास आणून दिले.
आठवडाभरात रक्कम उपलब्ध
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या शिष्टमंडळाची जेटली यांच्याशी चर्चा झाल्यानंतर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना पहिल्या टप्प्यात साडेसहाशे कोटी रुपयांचा चलनपुरवठा करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. हा पैसा आठवडाभरात उपलब्ध होईल, असे समजते. सुरुवातीला ही रक्कम चारशे कोटी इतकी होती. आता ती वाढविण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे जिल्हा बँकांमधील व्यवहारांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील चलनपुरवठा सुरळीत होईल, असे मोदी सरकारला वाटते. गुरुवारी रात्री अरुण जेटली यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर आणि नितीन गडकरी यांच्या कन्येच्या स्वागत समारंभाला हजेरी लावल्यानंतर याच जिल्हा बँकांच्या विषयावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शरद पवार यांच्या निवासस्थानी जाऊन विस्तृत चर्चा केल्याचे समजते.
केंद्राची भूमिका काय?
जिल्हा सहकारी बँकांतील खात्यांमध्ये काही अटींवर रोख पैसे जमा करण्याला आणि किमान रक्कम काढण्याविषयीच्या याचिकेवर भूमिका मांडण्याची सूचना सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी केंद्र सरकारला केली आहे. नोटबंदीच्या निर्णयानंतर जिल्हा बँकांच्या व्यवहारांवर निर्बंध आणण्यात आले आहेत. त्यामुळे जिल्हा बँकांबरोबरच ग्रामीण अर्थव्यवस्थाही अडचणीत आली आहे. या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टामध्ये करण्यात आलेल्या याचिकेवर सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर, न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. ए. एम. खानविलकर यांच्या खंडपीठाने वरील सूचना केंद्र सरकारला केली आहे. सामान्य जनतेला ही रक्कम का मिळत नाही, असे कोर्टाने अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांना या वेळी विचारले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १४ डिसेंबर रोजी ठेवण्यात आली आहे. या वेळी खंडपीठाने या निर्णयाविषयीचे अनेक कायदेशीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली
नोटाबंदीच्या निर्णयाची झळ बसलेल्या महाराष्ट्रातील जिल्हा सहकारी बँकांचे खंडित झालेले आर्थिक व्यवहार पूर्वपदावर आणण्यासाठी येत्या आठवड्यात पहिल्या टप्प्यात साडेसहाशे कोटींचा चलनपुरवठा केला जाण्याची शक्यता आहे. जिल्हा बँकांवर घातलेले निर्बंध उठविण्याविषयी मोदी सरकार रिझर्व्ह बँकेशी चर्चा करीत असून राज्यातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला दिलासा देण्यासाठी लवकरच पतपुरवठा केला जाणार असल्याचे संकेत उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिले.
गेल्या महिन्यात नोटाबंदीच्या निर्णयाची घोषणा झाल्यापासून जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या व्यवहारांवर रिझर्व्ह बँकेने घातलेली बंदी मागे घेण्याच्या मागणीसाठी आतापर्यंत शिवसेना खासदारांच्या शिष्टमंडळाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनीही अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याशी चर्चा केली. पण आतापर्यंत मोदी सरकारने जिल्हा बँकांना नवा चलनपुरवठा करण्याविषयी कोणताही निर्णय घेतला नाही. गुरुवारी रात्री मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, उद्योगमंत्री
सुभाष देसाई, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, खासदार सुप्रिया सुळे, मुंबई बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर आणि आमदार जयंत पाटील यांच्या शिष्टमंडळाने अरुण जेटली यांची भेट घेऊन जिल्हा सहकारी बँकांचे मोठे जाळे असलेल्या ग्रामीण महाराष्ट्राला नोटाबंदीचा सर्वाधिक फटका बसला असल्याचे निदर्शनास आणून दिले.
आठवडाभरात रक्कम उपलब्ध
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या शिष्टमंडळाची जेटली यांच्याशी चर्चा झाल्यानंतर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना पहिल्या टप्प्यात साडेसहाशे कोटी रुपयांचा चलनपुरवठा करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. हा पैसा आठवडाभरात उपलब्ध होईल, असे समजते. सुरुवातीला ही रक्कम चारशे कोटी इतकी होती. आता ती वाढविण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे जिल्हा बँकांमधील व्यवहारांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील चलनपुरवठा सुरळीत होईल, असे मोदी सरकारला वाटते. गुरुवारी रात्री अरुण जेटली यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर आणि नितीन गडकरी यांच्या कन्येच्या स्वागत समारंभाला हजेरी लावल्यानंतर याच जिल्हा बँकांच्या विषयावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शरद पवार यांच्या निवासस्थानी जाऊन विस्तृत चर्चा केल्याचे समजते.
केंद्राची भूमिका काय?
जिल्हा सहकारी बँकांतील खात्यांमध्ये काही अटींवर रोख पैसे जमा करण्याला आणि किमान रक्कम काढण्याविषयीच्या याचिकेवर भूमिका मांडण्याची सूचना सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी केंद्र सरकारला केली आहे. नोटबंदीच्या निर्णयानंतर जिल्हा बँकांच्या व्यवहारांवर निर्बंध आणण्यात आले आहेत. त्यामुळे जिल्हा बँकांबरोबरच ग्रामीण अर्थव्यवस्थाही अडचणीत आली आहे. या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टामध्ये करण्यात आलेल्या याचिकेवर सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर, न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. ए. एम. खानविलकर यांच्या खंडपीठाने वरील सूचना केंद्र सरकारला केली आहे. सामान्य जनतेला ही रक्कम का मिळत नाही, असे कोर्टाने अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांना या वेळी विचारले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १४ डिसेंबर रोजी ठेवण्यात आली आहे. या वेळी खंडपीठाने या निर्णयाविषयीचे अनेक कायदेशीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.