वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
तीन वेळा तोंडी तलाक प्रथेबाबत वादविवाद दिवसेंदिवस वाढत आहेत. सरकारने या प्रथेला विरोध दर्शवण्याची भूमिका घेतली असतानाच काही राजकीय महिला नेतृत्वानेही ही प्रथा बंद करण्याची मागणी केली आहे. काही मुस्लिम संघटनांनी मात्र सत्ताधारी वैयक्तिक कायद्याविरोधात युद्ध पुकारत असल्याचा आरोप केला.
अनेक महिला नेत्यांनी तोंडी तलाकबाबतच्या केंद्र सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर थेट भाष्य करण्याचे तसेच त्यावर चर्चा करण्याचे टाळले असले, तरी त्यांनी या प्रचलित प्रथेवर जोरदार टीका केली. मणिपूरच्या राज्यपाल आणि माजी अल्पसंख्याकमंत्री नजमा हेपतुल्ला यांनी केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला, परंतु तोंडी तलाक प्रथेचा इस्लामला अुनसरून अर्थ लावला जात नाही, असे त्या म्हणाल्या. इस्लामचा गैरवापर आणि महिलांचा समान हक्क डावलणे चुकीचे आहे. अमानुषता, अन्याय आणि अन्य काही परिस्थितीत महिलाही घटस्फोट घेऊ शकतात, परंतु याबाबत कोणीही बोलत नाही, असे हेपतुल्ला यांनी स्पष्ट केले.
ज्येष्ठ माकप नेत्या आणि माजी खासदार सुभाशिनी अली यांनीही बहुविवाह आणि तोंडी तलाक प्रथेला विरोध दर्शवला. तसेच या प्रथा बंद करण्याची मागणी केली. महिलांना समान हक्क मिळायला हवेत आणि मुस्लिम धार्मिक नेत्यांनी त्यांचा दृष्टिकोन बदलायला हवा. मला केंद्राच्या प्रतिज्ञापत्राबाबत काहीही आक्षेप नाही. एकतर्फी घटस्फोट चुकीचा आहे. यामध्ये घटस्फोटाचा हक्क केवळ पुरुषांना दिला आहे, असेही अली म्हणाल्या.
सामाजिक कार्यकर्त्या शबनम हाशमी यांनीही ही प्रथा बंद करण्याची मागणी केली. इस्लामध्ये तोंडी तलाक प्रथाच नाही. तसेच कोणत्याही धर्मात किंवा धार्मिक ग्रंथात लिंग असमानतेचा मुद्दा नाही, असे त्यांनी नमूद केले. या मुद्द्याबाबत सर्वोच्च न्यायालय निर्णय घेईल, असे काँग्रेस प्रवक्त्या शोभा ओझा यांनी सांगितले. मात्र त्यांनी समान नागरी कायद्याला विरोध केला.
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डने केंद्र सरकारच्या प्रतिज्ञापत्राविरोधात भूमिका घेतली आहे.
तीन वेळा तोंडी तलाक प्रथेबाबत वादविवाद दिवसेंदिवस वाढत आहेत. सरकारने या प्रथेला विरोध दर्शवण्याची भूमिका घेतली असतानाच काही राजकीय महिला नेतृत्वानेही ही प्रथा बंद करण्याची मागणी केली आहे. काही मुस्लिम संघटनांनी मात्र सत्ताधारी वैयक्तिक कायद्याविरोधात युद्ध पुकारत असल्याचा आरोप केला.
अनेक महिला नेत्यांनी तोंडी तलाकबाबतच्या केंद्र सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर थेट भाष्य करण्याचे तसेच त्यावर चर्चा करण्याचे टाळले असले, तरी त्यांनी या प्रचलित प्रथेवर जोरदार टीका केली. मणिपूरच्या राज्यपाल आणि माजी अल्पसंख्याकमंत्री नजमा हेपतुल्ला यांनी केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला, परंतु तोंडी तलाक प्रथेचा इस्लामला अुनसरून अर्थ लावला जात नाही, असे त्या म्हणाल्या. इस्लामचा गैरवापर आणि महिलांचा समान हक्क डावलणे चुकीचे आहे. अमानुषता, अन्याय आणि अन्य काही परिस्थितीत महिलाही घटस्फोट घेऊ शकतात, परंतु याबाबत कोणीही बोलत नाही, असे हेपतुल्ला यांनी स्पष्ट केले.
ज्येष्ठ माकप नेत्या आणि माजी खासदार सुभाशिनी अली यांनीही बहुविवाह आणि तोंडी तलाक प्रथेला विरोध दर्शवला. तसेच या प्रथा बंद करण्याची मागणी केली. महिलांना समान हक्क मिळायला हवेत आणि मुस्लिम धार्मिक नेत्यांनी त्यांचा दृष्टिकोन बदलायला हवा. मला केंद्राच्या प्रतिज्ञापत्राबाबत काहीही आक्षेप नाही. एकतर्फी घटस्फोट चुकीचा आहे. यामध्ये घटस्फोटाचा हक्क केवळ पुरुषांना दिला आहे, असेही अली म्हणाल्या.
सामाजिक कार्यकर्त्या शबनम हाशमी यांनीही ही प्रथा बंद करण्याची मागणी केली. इस्लामध्ये तोंडी तलाक प्रथाच नाही. तसेच कोणत्याही धर्मात किंवा धार्मिक ग्रंथात लिंग असमानतेचा मुद्दा नाही, असे त्यांनी नमूद केले. या मुद्द्याबाबत सर्वोच्च न्यायालय निर्णय घेईल, असे काँग्रेस प्रवक्त्या शोभा ओझा यांनी सांगितले. मात्र त्यांनी समान नागरी कायद्याला विरोध केला.
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डने केंद्र सरकारच्या प्रतिज्ञापत्राविरोधात भूमिका घेतली आहे.