केजरीवालना धक्का! दिल्ली सरकारच्या घरपोच रेशन योजनेवर केंद्राची बंदी

नवी दिल्लीः दिल्ली सरकारच्या २५ मार्चपासून सुरू होणाऱ्या घरपोच रेशन योजनेवर केंद्र सरकारने बंदी घातली आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( arvind kejriwal ) हे सीमापुरी भागातून या योजनेला प्रारंभ करणार होते. यात १०० कुटुंबांना रेशनचे वाटप केले जाणार होते.

घरपोच रेशन योजनेसंबंधी ( delhi govts doorstep delivery of ration scheme ) आता दिल्ली सरकारच्या अन्नपुरवठा सचिवांना केंद्र सरकारने पत्र लिहिलं आहे. केंद्र सरकार खाद्य सुरक्षा कायद्यानुसार राज्यांना रेशन देतं. यात कुठल्याही प्रकारे बदल केला जाऊ शकत नाही. यामुळे ही योजना सुरू करू नये, असं केंद्राने पत्रात नमुद केलं आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही आपल्या जाहीरनाम्यात घरपोच रेशन देण्याचं आश्वासन दिलं आहे. यामुळे केंद्राने केजरीवाल यांच्यासह ममतांनाही लक्ष्य करत एका दगडात दोन पक्षी मारण्याचा प्रयत्न केल्याचं बोललं जातंय.

केजरीवाल सरकारने जारी केल्या होत्या निविदा

घरपोच रेशन योजनेवरून दिल्लीतील आम आदमी पार्टीच्या सरकारमध्ये मोठा उत्साह होता. केजरीवाल सरकारने या योजनेसंदर्भात निविदाही काढल्या होत्या. आता केंद्राच्या आदेशानंतर दिल्लीतील सत्ताधारी आम आदमी पार्टीने भाजपवर हल्लाबोल केला आहे. भाजप रेशन माफियांसाठी काम करत असल्याचा आरोप 'आप'ने केला आहे. रेशम माफियांच्या दाबावातून योजनेवर बंदी घातल्याचा आरोप 'आप'ने सोशल मीडियावरून केला आहे.

'तिसऱ्या अपत्यासाठी एनओसीची सक्ती करा', भाजप खासदाराची सूचना

करोनावरील लसीचा DNA वर परिणाम होतो का? आरोग्यमंत्र्यांनी दिले उत्तर

ममता बॅनर्जींच्या जाहीरनाम्यात घरपोच रेशन योजना

पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीसाठी तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख आणि मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी १७ मार्चला पक्षाचा जाहीरनामा प्रकाशित केला. या जाहीरनाम्यातून ममतांनी आश्वासनांची खैरात केली आहे. घरपोच रेशन योजनेचाही यात समावेश आहे.