अडवाणी, जोशी, भारतींना दिलासा नाही

बाबरी मशिदप्रकरणी कटकारस्थानाचा आरोप निश्चित

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली

पंचवीस वर्षे जुन्या बाबरी मशिद विद्ध्वंस प्रकरणी मंगळवारी लखनऊतील सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, डॉ. मुरली मनोहर जोशी तसेच केंद्रीय मंत्री उमा भारती यांच्यासह सर्व बारा आरोपींवर कलम १२० ब अन्वये बाबरी मशीद पाडण्याचा गुन्हेगारी कट रचल्याचा आरोप निश्चित केला. तत्पूर्वी, याच न्यायालयाने सर्व आरोपींना वैयक्तिक जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला. मात्र, या प्रकरणातून निर्दोष सुटका करण्याची आरोपींची याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली.

६ डिसेंबर १९९२ रोजी अयोध्येत राममंदिर आंदोलनातील अडवाणी, जोशी, उमा भारती आदी नेत्यांच्या उपस्थितीत कारसेवकांनी बाबरी मशीद जमीनदोस्त केली होती. यावेळी उत्तर प्रदेशात कल्याण सिंह यांचे सरकार होते. कल्याण सिंह सध्या राजस्थानचे राज्यपाल असून या घटनात्मक पदावरून पायउतार झाल्यानंतर त्यांच्याविरुद्धही खटला भरण्यात येईल.

भाजपच्या मार्गदर्शक मंडळाचे सदस्य असलेल्या अडवाणी आणि जोशींविरुद्धच्या या खटल्याचा निकाल २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर लागण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणी निकाल देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दोन वर्षांचा अवधी दिला आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी न्यायालयाला रोज सुनावणी करावी लागणार आहे. दैनंदिन सुनावणी खंडित होऊ नये, म्हणून रोज किमान एक साक्षीदार हजर करण्याची जबाबदारी सीबीआयला पार पाडावी लागणार आहे. या संपूर्ण सुनावणीदरम्यान संबंधित न्यायाधीशांची बदली करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने १९ एप्रिल रोजी दिलेल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे.

लखनऊतील सीबीआयच्या विशेष न्यायालयात अपर सत्र न्यायाधीशांनी अडवाणी, जोशी आणि उमा भारतींखेरीज खासदार विनय कटियार, माजी खासदार सतीश प्रधान, साध्वी ऋतंभरा, विष्णू हरी दालमिया, रामजन्मभूमी न्यासाचे प्रमुख महंत नृत्यगोपाल दास, रामविलास वेदांती, वैकुंठलाल शर्मा, चंपत राय बन्सल आणि धर्मदास यांना सकाळी प्रत्येकी ५० हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला. सुनावणीदरम्यान सर्व बाराही आरोपी उपस्थित होते. त्यांच्याविरोधात १५३ (अ), १५२३ (ब), १४७, १४९ आणि ५०५ तसेच १२० (ब) अंतर्गत आरोप निश्चित करण्यात आले आहेत. यापूर्वी रायबरेली न्यायालयाने कटकारस्थानाचे कलम १२०(ब) आरोपपत्रातून हटविले होते. पण १२० (ब)नुसार आरोप निश्चित करून दोन वर्षांत सुनावणी पूर्ण करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय न्यायालयाला दिले आहेत.

अडवाणी २५ वर्षांत दुसऱ्यांदा न्यायालयात

मंगळवारच्या सुनावणीच्या निमित्ताने अडवाणी २५ वर्षांत दुसऱ्यांदा न्यायालयात हजर झाले. आमचे नेते निर्दोष असून या प्रकरणातून त्यांची निर्दोष मुक्तता होईल, असा दावा केंद्रीय मंत्री वेंकय्या नायडू यांनी केला.