जयपूरः नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात (सीएए) आता राजस्थानच्या विधानसभेत प्रस्ताव पारित करण्यात आला आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात ठराव मंजूर करणारे राजस्थान तिसरे राज्य बनले आहे. यापूर्वी केरळ आणि पंजाब विधानसभेने सीएएविरोधातील ठराव मंजूर केला होता.
नागरिकत्व सुधारणा कायदा हा भारतीय घटनेतील अनुच्छेद १४ चे उल्लंघन आहे. यामुळे देशातील धर्मनिरपेक्षता धोक्यात येईल, असे या ठरावात म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारने हा कायदा रद्द करावा, अशी मागणी राजस्थान विधानसभेने ठराव मंजूर करताना केली.
राजस्थानचे संसदीय कामकाजमंत्री शांती धारीवाल यांनी हा ठराव सभागृहासमोर मांडला. सीएएमुळे धर्माच्या नावाखाली देशवासीयांचे विभाजन होत असून, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १४ हे उल्लंघन ठरते, असे या ठरावात म्हटले आहे.
सीएएला विरोध म्हणून सीपीएम कार्यकर्त्याचे आत्मदहन
सीएए केंद्र सरकारने रद्द करावा. तसेच एनपीआरसंदर्भात मागवण्यात आलेल्या सूचना मागे घेण्यात याव्यात, अशा दोन मागण्या हा ठराव मंजूर करताना करण्यात आल्या. सीएए विरोधातील ठराव विधानसभेत मांडताच सभागृहात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. या गदारोळातच धारीवाल यांनी ठराव सादर केला.
केरळनंतर पंजाब विधानसभेचाही CAAविरुद्ध ठराव
दरम्यान, केरळ विधानसभेनंतर पंजाब विधानसभेनेही नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरुद्ध (सीएए) ठराव मंजूर केला आहे. नागरिकत्व कायदा लोकशाही विरोधी आणि भारताच्या धर्मनिरपेक्ष प्रतिमेवर आघात करणारा असल्याचे मत नोंदवत या कायद्याविरोधातील ठराव सभागृहात आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आला.
नागरिकत्व सुधारणा कायदा हा भारतीय घटनेतील अनुच्छेद १४ चे उल्लंघन आहे. यामुळे देशातील धर्मनिरपेक्षता धोक्यात येईल, असे या ठरावात म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारने हा कायदा रद्द करावा, अशी मागणी राजस्थान विधानसभेने ठराव मंजूर करताना केली.
राजस्थानचे संसदीय कामकाजमंत्री शांती धारीवाल यांनी हा ठराव सभागृहासमोर मांडला. सीएएमुळे धर्माच्या नावाखाली देशवासीयांचे विभाजन होत असून, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १४ हे उल्लंघन ठरते, असे या ठरावात म्हटले आहे.
सीएएला विरोध म्हणून सीपीएम कार्यकर्त्याचे आत्मदहन
सीएए केंद्र सरकारने रद्द करावा. तसेच एनपीआरसंदर्भात मागवण्यात आलेल्या सूचना मागे घेण्यात याव्यात, अशा दोन मागण्या हा ठराव मंजूर करताना करण्यात आल्या. सीएए विरोधातील ठराव विधानसभेत मांडताच सभागृहात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. या गदारोळातच धारीवाल यांनी ठराव सादर केला.
केरळनंतर पंजाब विधानसभेचाही CAAविरुद्ध ठराव
दरम्यान, केरळ विधानसभेनंतर पंजाब विधानसभेनेही नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरुद्ध (सीएए) ठराव मंजूर केला आहे. नागरिकत्व कायदा लोकशाही विरोधी आणि भारताच्या धर्मनिरपेक्ष प्रतिमेवर आघात करणारा असल्याचे मत नोंदवत या कायद्याविरोधातील ठराव सभागृहात आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आला.