चंदीगड : कृषी विषयक विधेयकांवरून शेतकऱ्यांत रोष वाढताना दिसून येतोय. उत्तर प्रदेश, हरियाणा आणि पंजाबमध्ये शेतकरी करोना काळातही आंदोलन करत रस्त्यावर उतरलेले दिसत आहेत. याच दरम्यान, हरियाणाच्या पानीपतमध्ये दिल्लीकडे निघालेल्या आंदोलक शेतकऱ्यांना अडवण्याचा पोलिसांकडून प्रयत्न करण्यात आला. शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी पोलिसांनी चक्क अश्रू धुराच्या नळकांड्याही फेकल्या तसंच आंदोलक शेतकऱ्यांवर पाण्याचा मारा केला. यासोबतच काही शेतकऱ्यांना ताब्यातही घेण्यात आलंय.
कृषी विषयक विधेयके शेतकऱ्यांसाठी 'डेथ वॉरंट' असल्याची प्रतिक्रिया आंदोलकांकडून व्यक्त करण्यात येतय. कोणत्याही किंमतीत ही विधेयके लागू होऊ देणार नाही, अशी भूमिकाच या शेतकऱ्यांनी घेतलीय.
वाचा : संसद अधिवेशन : वेळेपूर्वीच राज्यसभेचं कामकाज गुंडाळलं
वाचा : राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश यांनी सोडला उपवास
आम्हाला जे मिळतंय, त्यात आम्ही समाधानी आहोत. सरकारनं आम्हाला आणखी काहीही देण्याचा प्रयत्न करू नये, अशी सूचना वजा इशाराच या शेतकऱ्यांनी सत्ताधाऱ्यांना दिलाय. सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या जमिनी अदानी - अंबानींना विकण्याचा प्रयत्न केला जातोय. सरकार लोकांना फसवण्याचा प्रयत्न करत आहे. या विधेयकांमुळे शेतकरी देशोधडीला लागेल, असा आरोपही या शेतकऱ्यांनी केलाय.
दरम्यान, या विधेयकांच्या निषेधार्थ भारतीय शेतकरी युनियन आणि अखिल भारतीय शेतकरी संघर्षष समन्वय समितीनं २५ सप्टेंबर रोजी भारत बंदची घोषणा केलीय.
वाचा : जम्मू-काश्मीर अधिकृत भाषा विधेयक संमत, गृहमंत्र्यांची प्रतिक्रिया
वाचा : अन्नदात्यांचं म्हणणं ऐकून घ्या, हरसिमरत कौर यांची थेट राष्ट्रपतींना साद
दुसरीकडे, कृषी विषयक विधेयकांचा विरोध करत राज्यसभेत विरोधी पक्षाच्या खासदारांचा कामकाजावर बहिष्कार कायम राहिला. कृषी विधेयकाच्या मुद्यावर विरोधी पक्षाच्या नेत्यांचं एक प्रतिनिधिमंडळ राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेणार आहे. आज सायंकाळी ५.०० वाजता ही भेट होणार आहेत. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर या प्रतिनिधिमंडळात केवळ पाच नेत्यांना राष्ट्रपतींना भेटण्याची परवानगी देण्यात आलीय.
वाचा : शरद पवारांना आयकर नोटीस; निवडणूक आयोगाचं स्पष्टीकरण
वाचा : करोना संक्रमण : सलग पाचव्या दिवशी 'भर्ती'पेक्षा 'डिस्चार्ज' अधिक
कृषी विषयक विधेयके शेतकऱ्यांसाठी 'डेथ वॉरंट' असल्याची प्रतिक्रिया आंदोलकांकडून व्यक्त करण्यात येतय. कोणत्याही किंमतीत ही विधेयके लागू होऊ देणार नाही, अशी भूमिकाच या शेतकऱ्यांनी घेतलीय.
वाचा : संसद अधिवेशन : वेळेपूर्वीच राज्यसभेचं कामकाज गुंडाळलं
वाचा : राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश यांनी सोडला उपवास
आम्हाला जे मिळतंय, त्यात आम्ही समाधानी आहोत. सरकारनं आम्हाला आणखी काहीही देण्याचा प्रयत्न करू नये, अशी सूचना वजा इशाराच या शेतकऱ्यांनी सत्ताधाऱ्यांना दिलाय. सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या जमिनी अदानी - अंबानींना विकण्याचा प्रयत्न केला जातोय. सरकार लोकांना फसवण्याचा प्रयत्न करत आहे. या विधेयकांमुळे शेतकरी देशोधडीला लागेल, असा आरोपही या शेतकऱ्यांनी केलाय.
दरम्यान, या विधेयकांच्या निषेधार्थ भारतीय शेतकरी युनियन आणि अखिल भारतीय शेतकरी संघर्षष समन्वय समितीनं २५ सप्टेंबर रोजी भारत बंदची घोषणा केलीय.
वाचा : जम्मू-काश्मीर अधिकृत भाषा विधेयक संमत, गृहमंत्र्यांची प्रतिक्रिया
वाचा : अन्नदात्यांचं म्हणणं ऐकून घ्या, हरसिमरत कौर यांची थेट राष्ट्रपतींना साद
दुसरीकडे, कृषी विषयक विधेयकांचा विरोध करत राज्यसभेत विरोधी पक्षाच्या खासदारांचा कामकाजावर बहिष्कार कायम राहिला. कृषी विधेयकाच्या मुद्यावर विरोधी पक्षाच्या नेत्यांचं एक प्रतिनिधिमंडळ राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेणार आहे. आज सायंकाळी ५.०० वाजता ही भेट होणार आहेत. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर या प्रतिनिधिमंडळात केवळ पाच नेत्यांना राष्ट्रपतींना भेटण्याची परवानगी देण्यात आलीय.
वाचा : शरद पवारांना आयकर नोटीस; निवडणूक आयोगाचं स्पष्टीकरण
वाचा : करोना संक्रमण : सलग पाचव्या दिवशी 'भर्ती'पेक्षा 'डिस्चार्ज' अधिक