जीएसटी विधेयक लोकसभेत मंजूर

मटा ऑनलाइन वृत्त । नवी दिल्ली

लोकसभेत आठ तास चाललेल्या मॅरेथॉन चर्चेनंतर अखेर वस्तू आणि सेवा कराबाबतची (जीएसटी) चारही विधेयकं मंजूर झाली आहेत. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सोमवारी जीएसटी विधेयक लोकसभेमध्ये मंजुरीसाठी मांडले होते. त्याला आज हिरवा कंदील मिळाला. आर्थिक आघाडीवर स्वातंत्र्यानंतरचं हे सर्वात मोठं पाऊल मानलं जात आहे.

जीएसटी विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्याने १ जुलैपासून देशभरात जीएसटी लागू करण्याचा सरकारचा मार्ग अधिक सुकर होणार आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी हे विधेयक 'गेमचेंजर' ठरेल असा विश्वास व्यक्त केला आहे.

लोकसभेत आज आठ तासांच्या चर्चेनंतर मतदानाद्वारे जीएसटी विधेयकावर मंजुरीची मोहोर उठवण्यात आली. सेंट्रल जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी आणि कॉम्पेन्सेशन जीएसटी अशी वेगवेगळी चार विधेयकं मंजूर करण्यात सरकारला यश आलं आहे.

जेटली यांनी चर्चेला उत्तर देताना विरोधकांचे आक्षेप खोडून काढले. जीएसटीचा दर एकच असावा हा आग्रह त्यांनी फेटाळला. पेट्रोलियम उत्पादनांचे स्लॅब बदलण्याचा विचार नंतर केला जाईल, असं त्यांनी आश्वस्त केलं. जीएसटी लागू केल्यानंतर एक वर्ष रियल इस्टेट त्यात समाविष्ट न करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. वस्तू आणि सेवांबाबत एक तज्ज्ञांची समितीही बनवण्यात येईल. जम्मू-काश्मीर विधानसभा जीएसटीच्या अनुशंगाने वेगळा कायदा बनवेल असेही जेटली यांनी नमूद केले.

जीएसटीनंतर काय होणार?

जीएसटीतील तरतुदींनुसार बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतीत घरखरेदी केल्यास तसेच जमीन आणि वास्तू व्यवसायासाठी भाडेतत्त्वावर दिल्यास जीएसटी लागणार आहे. जमीन तसेच वास्तूची विक्री करताना मात्र जीएसटी भरावा लागणार नाही. वीज बिलांवरही जीएसटी लागणार नाही. जीएसटी लागू झाल्यानंतर उत्पादित वस्तू आणि सेवांवरील केंद्रीय अबकारी कर, सेवा कर आणि राज्यांचा मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) तसेच अन्य अप्रत्यक्ष करांऐवजी एकच कर भरावा लागेल. केंद्रीय जीएसटी विधेयकातील तरतुदींनुसार कोणतीही भाडेपट्टी, वहिवाट, वहिवाटीचा हक्क आणि जमिनीचा ताबा परवाना याचा समावेश सेवा पुरवठा क्षेत्रामध्ये केला जाणार आहे.